सत्ता राजनीतिको दाउपेचले कोसी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ । एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ३१ जेठमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट निष्क्रिय भएपछि कोसीमा आइतबार मध्यरातिबाट...
मोरङ : कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ बमोजिम कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका छन्। अध्यादेश जारी भएसँगै कोशी प्रदेशमा रहेको बजेट होलीडेको समस्या अन्त्य भएको छ। गत भाद्र १० गतेसम्म तत्कालिन प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक वा अध्यादेश जारी गर्न नसक्दा कोशी प्रदेशमा बजेट शुन्यताको अवस्था आएको थियो।अध्यादेश जारी भएपछि राजस्व संकलन र खर्च गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरक
कोशीमा जारी बजेट शून्यता अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पुनः अर्को बजेटसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेका छन् । यसअघि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जारी गरेको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि भदौ ११ देखि प्रदेशमा बजेट शून्यता छ ।
विराटनगर - मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाटै कोशी प्रदेशको बजेट शुन्यता अन्त्य गर्ने भएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको परमादेशबाट गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले बजेट शुन्यता अन्त्यका लागि आर्थिक अध्यादेश–२०८० र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०८० जारी गर्ने निर्णय गरेको जना...
कोशी सरकारले फेरि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सोमबारबाट कर असुली सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा कोशीमा सोमबारदेखि बजेट शून्यता भएको छ ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको अदुरदर्शिताका कारण सोमबारदेखि बजेट शून्यता सिर्जना भएको छ । सरकारको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले रिट दायर गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सरकारको खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा कोशी प्रदेशले पहिलो पटक बजेट शून्यता व्यहोर्नु परेको हो ।
...
कोशी प्रदेशसभामा बजेट शून्यताको अवस्था आउन नदिन गठबन्धन सरकारले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भएको छ । गठबन्धन दलहरूको बैठकले सदनमा रहेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
