सरकारले घटायो राजस्व र खर्चको अनुमान

राजस्व र खर्चको अन्तरले वित्त व्यवस्थापनमा समस्या

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन–भदौ) मा सरकारले ४४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो वर्षको पहिलो महिना साउनमा १३ अर्ब ६ करोड ऋण उठाएको सरकारले भदौमा ३१ अर्ब २० करोड उठाएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता डिलाराम गिरीले भदौसम्ममा ४४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

यो वर्षको राजस्व ९५० अर्बभन्दा माथि नजाने

सरकारले चालु वर्षको बजेट बनाउँदा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुने अनुमान गरी त्यसअनुसार स्रोतको व्यवस्थापन र खर्चको विनियोजन गरेको थियो । गत पुससम्मको राजस्व असुलीको अवस्था हेरेर यसलाई १२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । तर, यस वर्ष राजस्व ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षका १० […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

राजस्व परिचालनको प्रभावकारिता

संघीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसका लागि राजस्वको भूमिका सर्वोपरि हुने गर्छ । अतः सबल, भरपर्दो र दिगो राजस्व प्रणालीले समग्र वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ । राजस्व देशको आर्थिक एवम् सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रमुख स्रोत […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून, वित्तीय घाटा बढ्दै

काठमाडौं । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा रू १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने रू सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म रू १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा चालु खर्च ६६ दशमलव ४९, पुँजीगत खर्च ३३ दशमलव ०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा हालसम्म रू सात खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबरको विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएकामा १० महिनामा रू एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा भएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च धेरै छ । वैशाख मसान्तसम्ममा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू एक खर्ब ३५ अर्ब ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हुने खर्च मुख्यगरी सरकारी ऋणको साँवा ब्याजलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म रू सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ । गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटेको छ भने अन्तःशुल्क असुली बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ५९ अर्ब पाँच करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू एक खर्ब ७३ अर्ब ४० करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा भ्याट पनि न्यून उठेको छ । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब ६८ करोड भ्याट उठेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू ८८ अर्ब ६७ लाख बराबर असुली भएको छ । गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने केही बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा रू ८४ अर्ब ११ करोड बराबर अन्तःशुल्क असुली भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्तःशुल्क रू ८३ अर्ब ८८ करोड बराबर थियो । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

राजस्व चुहावट कसरी भएको छ त्यो हेर्नुपर्छ: डा.स्वर्णिम वाग्ले

'सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ। राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन', उनले भने, 'राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ। खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन।'...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

राजस्व बढाउने र खर्च घटाउनैपर्ने दबाबमा सरकार

सरकारी राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । अर्थात्, अहिले सरकारले तलब–भत्ता खुवाउनसमेत ऋण र अनुदानको स्रोत प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांकले आइतबारसम्मको साधारण खर्चको तुलनामा राजस्व आय करिब...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

खर्चको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन बढी

झापा – जिल्लामा खर्चको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन बढी रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लामा खर्चभन्दा रु एक अर्ब ३१ करोड आठ लाख ६८ हजार बढी राजस्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय झापाका कोष नियन्त्रक मधु पोखरेलले जानकारी दिए। गत आवमा झापामा रु २३ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख ३० हजार राजस्व […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

आम्दानी र खर्चको प्रतिवदेन नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान रोकिने

काठमाडौं । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन नबुझाए अनुदान नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन नबुझाए राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण नहुने जनाएको हो । मन्त्रालयले तोकिएको ढाँचामा त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित कोष तथा लेखा […]

Image Khabar आषाढ २०७९

प्रदेशगत बजेट खर्च र राजस्व संकलन

संघीयता लागू भएपछि देशका सातओटा प्रदेशले यसको अभ्यास गर्न थालेका छन् । प्रदेशले यसबीच तीनओटा बजेट ल्याइसकेका छ्न् । कस्ता बजेट आएका छन् र चालू र पूँजीगत खर्चको अवस्था र राजस्व संकलन कस्तो छ यसबारे चालू आर्थिक वर्षको अनुमान र विगत २ वर्षका संशोधित र यथार्थ खर्च सरसर्ती हेरौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अनुमानअनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट वाग्मतीको रहेको छ । वाग्मती प्रदेशको बजेटमा रू. ५५ अर्ब ७२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५३ प्रतिशत हुनेछ । दोस्रो बढी खर्च गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशको रू. ४० अर्ब ९६ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४८ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६२ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ३५ करोड हुने अनुमान छ । यस वर्ष सबैभन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश गण्डकी हो । यस प्रदेशमा २९ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । दोस्रो कम खर्च अनुमान गरिएको प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । यस प्रदेशमा रू ३० अर्ब ४ करोड खर्च हुने अनुमान छ । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत हुनेछ । राजस्व संकलन कुल खर्चको ५२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को संशोधित अनुमानअनुसार सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशले रू. ३७ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको थियो । चालू खर्च ४५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशले राजस्व संकलन कुल खर्चको ९६ प्रतिशत गरेको थियो । दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । यसले रू. २९ अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च र पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ७६ प्रतिशत गरेको थियो । सोही वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसले रू. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको थियो । यसमा चालू खर्च ६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ६१ प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यस प्रदेशले रू. २० अर्ब ८८ करोड खर्च गरेको थियो । जसमा चालू खर्च ३१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६९ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । प्रदेशगत रूपमा बजेट खर्चको तुलना गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यथार्थ खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश १ थियो । यस प्रदेशमा रू २९ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको थियो । चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ४० प्रतिशत थियो । त्यसै गरी दोस्रो बढी खर्च गर्नेमा वाग्मती प्रदेश रहेको छ । यसको रू. २७ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत थियो । राजस्व संकलन कुल खर्चको ११३ प्रतिशत थियो । सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा प्रदेश २ रहेको छ । यसमा ७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ६० प्रतिशत थियो । दोस्रो कम खर्च हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यसमा रू. १६ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको थियो । यसमा चालू खर्च ४१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९ प्रतिशत थियो। राजस्व संकलन कुल खर्चको ८८ प्रतिशत थियो । यहाँ दिइएको विवरण बजेट खर्चको हो । बजेट वक्तव्यअनुसार अनुमान गरिएको खर्च र यथार्थ खर्चमा अलि बढी अन्तर हुने गरेको छ । यो अव्यावहारिक र यथार्थबाट टाढा भएको पाइन्छ । लेखक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

२० दिनमा खर्चको दोब्बर राजस्व संकलन

चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो २० दिनमा झण्डै २ अर्ब बराबरको बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्ममा जम्मा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।खर्च भएको अधिकांश रकम भने चालु खर्चअन्तर्गतको रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै राजस्वतर्फ ३ अर्ब ८० करोड अर्थात् लक्ष्यको ३.३१ प्रतिशत रकम संकलन […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

सरकारले घटायो राजस्व र खर्चको अनुमान

सम्बन्धित सामग्री