जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधन पुसदेखि

काठमाडौं, मंसिर १२ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल गणना कार्य सकिएसँगै अब तथ्यांक प्रशोधन प्रारम्भ गर्ने चरणमा गएको तथ्यांक विभागले बताएको छ । यसपटकको जनसंख्या झण्डै तीन करोड नजिक पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । आउँदो पुसदेखि जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा तथा […]

सम्बन्धित सामग्री

डेंगु संक्रमित १६ हजार नाघे, अहिलेसम्म १२ जनाको मृत्यु

३ भदौ, काठमाडौं । देशभर डेंगु संक्रमितको संख्या १६ हजार नाघेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसीडी)को शनिबारसम्मको तथ्यांक अनुसार गत १५ पुसदेखि हालसम्म १६ हजार २६७ जनालाई डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस्तै, यसअवधिमा डेंगुले १२ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । हालसम्म सुनसरीमा सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् । इडिसीडीको तथ्यांक […]

महिनामै ५ गुणा डेंगु फैलिंदा सरकारी संयन्त्र निरीह

डेंगुले ८ जनाको ज्यान गइसक्यो । भदौमा उच्च गतिमा फैलिने, कात्तिक अन्तिमसम्म डेंगुको जोखिम रहँदा पोहोरभन्दा भयावह अवस्था आउने अधिकारीहरु बताउँछन् । जबकि मन्त्रालयका अधिकारी र इडीसीडीका विज्ञ भने कामचलाउ तर्क गर्दै जिम्मेवारी पन्छाइरहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिलाई भारतको नीतिसँग जोड्नु राम्रो पक्ष

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा राम्रो सुधार भए पनि चालु खाता घाटामै देखिन्छ । अर्थतन्त्र सुस्त छ, किनकि २०७८ पुसदेखि २०७९ को पुससम्म बैंकहरुसँग ऋण दिने पैसा नै थिएन । २०८० जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुसँग कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) सुधार भएर ८४ सम्म आइपुगेको थियो । तर, लगानी नभएर बसेको अधिक तरलता (आइडल पैसा) थिएन […]

व्यापार घाटामा आशा जगाउने सुधार : २० अर्बले घट्यो आयात

काठमाडौं । गत वैशाखमा अघिल्लो महीनाको तुलनामा २० अर्ब रुपैयाँले आयात घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । बढ्दो आयात र यसकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेकोप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला भन्सार विभागले मंगलवार आश जगाउने खालको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।  विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महीनासम्म (साउन–वैशाख) को वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ । मासिक आयात कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको गत मङ्सिरको तुलनामा वैशाखको आयात ५१ अर्ब रुपैयाँले घटी हो । गत मङ्सिरमा १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु आयात भएको थियो । चैतको तुलनामा वैशाखको आयात २० अर्ब रुपैयाँले कम हो ।  सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि लिएको नीतिको प्रभाव वैशाखमा देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गत पुसदेखि नै आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चाल्दै आएको थियो । पुस पहिलो साता कतिपय वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले पछि नगद मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूची बढाउँदै लगेको थियो ।  आयात एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानले खासै काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले चैत २२ गते वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुको आयातमा एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।  पछि वैशाख १५ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारीसाधनलगायत १० प्रकारका वस्तुको आयातमा आगामी असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । विभागका अनुसार गत वैशाखसम्ममा १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । पोहोर वैशाखसम्ममा १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा यसपालि वैशाखसम्मको आयात २७ दशमलव ९५ प्रतिशतले बढी हो ।  यस अवधिमा निर्यात भने पोहोरको तुलनामा ५९ दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । निर्यातको वृद्धिदर उच्च भए पनि आकार सानो हुँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यसले खासै भूमिका खेल्न सकेको छैन । यसले गर्दा व्यापारघाटा बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड नाघेको छ । व्यापारघाटा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २४ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढी हो ।  विभागको तथ्यांकले यस अवधिमा सबैभन्दा बढी इन्धन आयात भएको देखाउँछ । आयातको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा क्रमश: डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास छ । वैशाखसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको डिजेल आयात भएको छ । पेट्रोल आयातमा ५४ अर्ब ८३ करोड ९६ लाखभन्दा बढी बाहिरिएको छ । त्यसैगरी, ५२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको देखिन्छ । चौथो नम्बरमा फलाम र स्टीलका कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । यसको मूल्य ४३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी छ ।  निर्यातको पहिलो नम्बरमा भटमासको तेल छ । उक्त अवधिमा ४५ अर्ब ३५ करोड २१ लाख रुपैयाँको भटमासको तेल निर्यात भएको छ । निर्यातको दोस्रो नम्बरमा रहेको रिफाइन्ड ब्लिच्ड डिओडोराइज्ड पामोलिनबाट १४ अर्ब ७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्रिएको छ । निकासीको तेस्रो नम्बरमा पाम आयल छ । यो १३ अर्ब ९७ करोड ७५ लाखभन्दा बढीको निकासी भएको तथ्यांक छ ।

३३ प्रतिशतसँग एटीएम कार्ड

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार भएसँगै ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा डेबिट कार्ड (एटीएम कार्ड) पुगेको देखिएको छ । तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्याको ३३ दशमलव ७६ प्रतिशतले मात्र एटीएम कार्ड लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को पुससम्म एटीएम कार्ड लिनेको संख्या ९८ लाख ५५ हजार २२१ पुगेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकबाट ९३ लाख ९९ हजार ५२५, विकास बैंकबाट ४ लाख १७ हजार ८४६ र फाइनान्स कम्पनीबाट ३७ हजार ८५० एटीएम कार्ड जारी भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ । यस जनसंख्यालाई आधार मान्दा ३३ प्रतिशत जनसंख्याले एटीएम कार्ड लिएको देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै क्यूआर कोड र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् । तर, यी प्रविधिले एटीएमलाई विस्थापन गर्न नसक्ने नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार एटीएम कार्ड विस्थापन हुनलाई नगदरहित कारोबार व्यापक हुनुपर्छ । ‘क्यूआर कोडको प्रयोगले नगद कारोबार कम भएको छ । तर, नगद कारोबार विस्थापन नभई एटीएम विस्थापन हुन सक्दैन । बरु एटीएमकै रूपमा नयाँ प्रविधि भित्रिन सक्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय बैंक खाता बढेको अनुपातमा एटीएम कार्ड लिनेको संख्या नबढेको ज्ञवालीले बताए । गतवर्षको पुसदेखि चालू आवको पुससम्ममा एटीएम कार्ड लिनेको संख्या १८ लाख ६ हजार थपिएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिको दाँजोमा यो संख्या २२ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढी हो । क्रेडिट कार्ड लिनेको संख्या भने बढेको छ । गत आवको पुससम्म १ लाख ७६ हजार ४१४ जनाले क्रेडिट कार्ड लिएका चालू आवको सोही अवधिमा २ लाख १५ हजार १९९ ले लिएका छन् । १ वर्षको अन्तरालमा क्रेडिट कार्ड लिनेको संख्या ३८ हजार थपिएको हो । यो भनेको २१ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा प्रिपेड कार्ड लिनेको संख्या पनि बढेको छ । गत आवको पुससम्म ५५ हजारले प्रिपेड कार्ड लिएका थिए भने चालू आवको सोही अवधिमा ८६ हजार ७९९ जनाले प्रिपेड कार्ड लिएका छन् । यो गत आवको पुससम्मको तुलनामा ३१ हजारले बढी हो । प्रिपेड कार्ड बैंकमा खाता भएका र नभएका दुवैले निश्चित रकम तिरेर प्राप्त गर्ने कार्ड हो ।

जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधन पुसदेखि : जनसंख्या तीन करोड नजिक पुग्ने अनुमान

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल गणना कार्य सकिएसँगै अब तथ्यांक प्रशोधन प्रारम्भ गर्ने चरणमा गएको तथ्यांक विभागले बताएको छ । यसपटकको जनसंख्या झण्डै तीन करोड नजिक पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । आउँदो पुसदेखि जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ ।     जनगणना कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले गर्दा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा करिब पाँच महिना ढिलोगरी सञ्चालन भएको थियो । यसपालिको तथ्यांक संकलनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सामुदायिक प्रश्नावलीबाट वडा तहसम्मको आधारभूत विवरण संकलन, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा इसेन्सस विधिवाट गणना गरिएको र त्यसका लागि विगतभन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता भएका स्थानीय बेरोजगार युवाको संलग्नता रहनु प्रमुख विशेषता भएको विभागले बताएको छ । नेपालको भू–भागभित्रका तराई, पहाड र हिमालका सम्पूर्ण स्थानको गणना सम्पन्न भएको र केही विवादित क्षेत्रमा कूटनीतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने पनि विभागले उल्लेख गरेको छ ।      आउँदो पुसदेखि विभागको डाटा सेन्टरमा जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनापछि प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि क्रमशः अन्तिम नतिजा र अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विभागको तयारी छ । विभागले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा ६८ लाख परिवारको गणना भएको जानकारी दिएको छ, जुन विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रक्षेपण गरिएको करिब नजिक रहेको बताइएको छ ।     राष्ट्रिय जनगणनाको स्वतन्त्र रूपमा पर्यवेक्षण गर्नको लागि युएनएफपिएको अनुरोधमा युनएफपिए, बेलायती राजदूतावास, जनसंख्या अध्ययन शास्त्र केन्द्रीय विभागका करिब २५ जना र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमार्फत नागरिकस्तरको अवलोकन समितिका २५ जना रहेका थिए । जनगणनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा सहसचिव र अन्य कर्मचारीलगायत अन्य मन्त्रालय समेतका गरी १०० जनाबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य भएको शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । प्रदेश तथा जिल्लामा प्रदेश प्रमुख÷सचिवलगायत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षबाट जनगणना कार्यको अवलोकलन तथा अनुगमन भएको थियो ।     यसपटक यौनिक तथा लैंगिक समुदायका व्यक्ति तथा अपांगता महासंघ तथा अन्य संघसंस्थामार्फत तालिममा सहजीकरण र गणनाको अनुगमन भएको थियो । नागरिक समाजको तर्फबाट स्वतःस्फूर्त अनुगमन भएका थिए भने गणक तथा सुपरिवेक्षकले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार र छलफल गरेका थिए । प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय र स्थानीय जनगणना कार्यालयका कर्मचारीले गणनाको अवधिमा सामूहिक छलफल तथा अन्तक्रिया गरी जनगणनाको गुणस्तर सुनिश्चित गरेको पनि विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिफोनले जनगणना अवधिमा जनगणनाको सन्देश कलर ब्याक रिङ टोन निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरेकाले जनगणनाको सन्देश आम नागरिक समक्ष सहज रूपमा पुगेको विभागले बताएको छ ।      नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना १०९ वर्षअघि विसं १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो । यो क्रम अहिले अझै वैज्ञानिकरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित शुरू भएको यसपालिको जनगणनामा ८० प्रश्न समावेश थियो । जनगणना गर्न ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक खटाइएको थियो । रासस