उत्पादनमा आधारित अनुदानले लाभान्वित हुँदै किसान

सल्यान । सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसानले लाभ लिन थालेका छन् । जिल्लामै पहिलो पटक किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनको आधारमा अनुदान दिन थालेपछि उनीहरू उत्साहित भएका हुन् । गण्डकी बहुउद्देश्यीय कृर्षि फार्मका सञ्चालक अर्जुनकुमार श्रेष्ठ गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम किसानका लागि लोकप्रिय भएको बताउँछन् । ‘अनुदान वास्तविक किसानले पाउने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ’, उनले भने । करिब ७ सय लेयर्स कुखुरापालन गर्दै आएका उनले गत वर्ष मात्रै झन्डै डेढ लाख अन्डा उत्पादन गरेका थिए । गाउँपालिकाको नीतिअनुसार दूध उत्पादक किसानले जति लिटर दूध उत्पादन गर्छन्, पालिकाले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिन्छ । यस्तै, खसीबोका उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिखसीबोकाको ५ सय रुपैयाँ र अन्डा उत्पादनतर्फ प्रतिगोटाको ५० पैसाका दरले अनुदान दिँदै आएको छ । गत वर्षदेखि नै यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखा प्रमुख वसन्त रावतले यो वर्ष किसानको उत्पादन, पालिकाको अनुदान कार्यक्रमका लागि ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको बताए । यो वर्षको अनुदान प्रदान गर्न अहिले व्यावसायिक कृषिमा संलग्न किसानको विवरण संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष मात्रै किसानको उत्पादन गाउँपालिकाको अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ८२ जना कृषकको उत्पादनमा ५ लाख ६२ हजार ५७ रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । अनुदान प्राप्त गर्न वार्षिक ५ वटा खसीबोका आफैंले गरेर बिक्री गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, दूध उत्पादन गर्ने किसानले दुधालु २ वटा गाई वा भैंसी पालेको र मासिक २ सय लिटर दूध बिक्री गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, मासिक २ हजार अन्डा उत्पादन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । किसानको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, प्रतिइकाइ उत्पादनको अनुदान प्रदान गर्ने प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी प्रदान गर्ने र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले कार्यक्रमले पशुपालन व्यवसायमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको बताए । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा साना किसान लाभान्वित हुने भएकाले यस्तो नीति लिइएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित सामग्री

कास्कीमा उत्पादनका आधारमा दुग्ध उत्पादक कृषकलाई अनुदान

कास्की, २३ साउन । कास्की जिल्लाका दुग्ध उत्पादक कृषकहरुले उत्पादन परिमाणका आधारमा सरकारबाट अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषकहरुलाई दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम प्रदान गरेको हो । सहकारी संस्था वा सहकारी समूहबाट दूध बिक्री वितरण गर्दै आएका कृषकहरु यसबाट लाभान्वित भएका छन् । सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम दिने […]

बिचौलियाको मनोमानी अन्त्य गर्ने उपाय-जीएसटी

जीएसटी लागू भएपश्चात् मुलुकभरि हरेक वस्तुको मूल्य समान रहन्छ र बिचौलियाहरूको मनोमानी अन्त्य हुन गई उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता सबै लाभान्वित हुनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष : पौने चार लाख लाभग्राही आबद्ध

हालसम्म १७ हजार ४८३ रोजगारदाता र तीन लाख ७३ हजार कामदार, कर्मचारी र श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएयता सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित ८५ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रममार्फत कुल जनसङ्ख्याको ३२ दशमलव ९ प्रतिशत जनता लाभान्वित भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा पौने चार लाख लाभग्राही आबद्ध

हालसम्म १७ हजार ४८३ रोजगारदाता र तीन लाख ७३ हजार कामदार, कर्मचारी र श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।नेपालमा पहिलो पटक २०५१ सालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएयता सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित ८५ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रममार्फत कुल जनसङ्ख्याको ३२ दशमलव ९ प्रतिशत जनता लाभान्वित भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले जानकारी दिए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०७६ साउनदेखि सुरु भएको हो

आइएमईको ‘२०७९ मा २०७९’ योजना सार्वजनिक, ६१ जना विजेता छानिने

योजनामा सहभागी सेवाग्राहीमध्ये कूल ६१ जना विजेताहरु लाभान्वित हुनेछन् भने यसका विजेताहरू सिस्टममा आधारित स्वचालित लक्की ड्र प्रणाली द्वारा निर्धारण गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

कृषिमा सहकारी मोडलको अनुभव

आगामी दिनमा कृषिमा आधारित सहकारी तथा सामूहिक खेतीलाई प्रश्रय मिल्ने गरी अनुदान वितरण गर्दा वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने देखिन्छ । नेपाल संघीय गणतन्त्रको हिसाबले युवा अवस्थातर्फ लम्कँदै छ । देश राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्त भई समृद्धिलाई केन्द्र भागमा राखी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छ । समृद्धिका लागि अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ । सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको […]

एमएसएमई र स्टार्टअपलाई परियोजना मूल्यांकनको ६०% सम्म ऋण दिन महासंघको सुुझाव

भदौ ३१, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड १९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसँगै साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्टअपको विस्तारका लागि पनि केही ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझाव सहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवदेन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष बिहीवार पेश गरेका हुन् । एमएसएमईहरुलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुनसक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवम् स्टार्टअपलाई पूँजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव दिइएको छ ।  त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र वीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागु गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।   बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव प्रतिवेदनको छ । हालैका वर्षहरुमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानी अन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ । तर स्पष्ट बुझाईको अभाव र कानूनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले जग्गा र भवन जस्ता चल सम्पत्ति बाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाईरहेका छन् । तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास महासंघको छ ।  उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवदेनले औल्याएको सुुझावहरुको कार्यान्वयन पश्चात निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरु लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने धारणा उनले राखे ।  प्रतिवेदन बुुझ्दै गर्भनर अधिकारीले महासंघले पेश गरेको एमएसएमई एवम् स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अध्ययन प्रतिवेदनका लागि महासंघलाई गर्भनर अधिकारीले धन्यवाद समेत दिएका छन् ।

उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सूचना प्रविधिको जोड

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले देश संघीय संरचनाअनुसार अगाडि बढिसकेकाले संघीयतालाई दिगो बनाई संघीयताबाट आम नेपाली जनतालाई लाभान्वित गराउन सुशासन र जवाफदेहीतामा आधारित अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । अध्यक्ष राणाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रनै परिवर्तनका आधार हुनसक्ने भन्दै आर्थिक विकास र मुलुकभित्र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि महत्वपूर्ण पाटो भएको धारणा राखिन् ।