एक वर्षमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति साढे सात खर्ब बढ्यो
सन् २०२१ मा नेपाली सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा सात खर्ब ५९ अर्बले वृद्धि भएको छ । सन् ०२० को अन्त्यमा कुल बजार पुँजीकरण २८ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०२१ को अन्त्यमा...
नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ ।
के हो विकास ?
अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ ।
त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए ।
हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् ।
दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ ।
नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ?
भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् ।
वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
विकासको लेखाजोखा
नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् ।
२००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ ।
यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली
नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्यो
त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो ।
अरब यात्राको किस्सा
पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो ।
२०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले ।
त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ ।
अबको बाटो
पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो ।
१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।
देश यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । चाहे जसले जतिसुकै दिव्य आलोचना गरे पनि देश अब संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्दैन (कालान्तरमा प्रणाली नै विफल भए बेग्लै कुरा) । विश्वव्यापी संघीयताका अध्ययनबाट के देखिन्छ भने यो प्रणाली मूलतः दुइटा कारणले अवलम्बन गरिन्छ । पहिलो, देश ठूलो भएर केन्द्रीकृत तबरबाट सबै क्षेत्र र समुदायमा राज्यका स्रोतसाधन पुर्याउन नसकिएमा र दोस्रो, अर्को कुनै देश (संघ) मिसिएमा । नेपालका हकमा यी दुवै पक्ष थिएनन्, तर पनि राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गराउनैका लागि संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अब यसको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने मूल सवाल सिर्जना भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार र ती सरकारमातहतका संरचनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि कुन विधिबाट कसरी स्रोत संकलन गरिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट खाका नै बनिसकेको छैन ।
हालै आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा अर्थसचिव शंकर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ का लागि प्रदेशहरूको पहिलो व्यवस्थापनको बजेटसहित १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँका बजेट आउने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा नै देउवा सरकारले पुसको दोस्रो सातासम्म झन्डै ७५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकेको तर कुल खर्च भने एकतिहाइ पनि गर्न नसकेको अवस्थामा गम्भीर स्रोतको संकट देखिसकिएको छ । अहिले झन्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा निष्क्रिय रूपमा बसिरहेकाले त्यो रकम परिचालन गर्न सकिने भएकाले तत्काल आर्थिक संकट नहुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । यदि वर्तमान सरकारले अर्को कुनै कानुनी दाउपेच झिकेन भने फागुनको पहिलो सातासम्म बन्ने नयाँ सरकारका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता मात्र होइन, कैदीलाई सिदा खुवाउनका लागिसमेत ओभरड्राफ्टबाट ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको राजस्व प्रणालीसँग जानकार रहेका पूर्वअर्थसचिवहरूले नै बताइरहेका छन् । यो वर्ष २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्मको प्राप्तिले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग परिचालन हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
अर्थमन्त्रालयद्वारा भर्खरै प्रकाशित गरिएको वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी प्रतिवेदनले अपेक्षित सहायता, प्रतिबद्धता र खुद प्राप्तिबीच निकै ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ । वैदेशिक सहायताबाट आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको करिब ३१ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो भने ०७२-७३ मा २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो । आव ०६६-६७ मा यो औसतमा ६३ प्रतिशत थियो । यसले अपेक्षाभन्दा कम प्राप्ति हुने अनि प्राप्ति भएको वैदेशिक सहयोग पनि खर्चै नहुने प्रवृत्ति देखाउँछ ।
विगत आठ वर्षको बजेट र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अनुपात हेर्ने हो भने बजेटमा विदेशी सहयोगको निर्भरता बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६-६७ मा कुल बजेटको २७.५८ प्रतिशत वैदेशिक सहयोगले ओगटेकोमा ०६७-६८ र ०६८-६९ मा केही घटी क्रमशः २५.९२ र २५.९३ प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ सम्म आइपुग्दा यो २८.७७ प्रतिशत पुगेको छ; अर्थात् बजेटको एकतिहाइ अंश वैदेशिक सहयोगले चल्ने गरेको छ ।
अब, अर्थसचिवले नै प्रक्षेपित गरेको १५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटका आधारमा हेर्दा आउँदो वर्ष सरकारी राजस्वबाट करिब ९ खर्ब रुपैयाँ प्राप्ति हुने पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले अनुमान गरेका छन्, यसरी हेर्दा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिन्छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको देखिन्छ । चालू वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ यसरी उठाउने लक्ष्यमा ७५ प्रतिशत त उठाइसकियो । आउँदो वर्ष यो करिब २ खर्ब उठाइए पनि वैदेशिक सहयोग करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्तिका लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा संघीयता चलाउनका लागि चाहियो, ल न दिइहालूँ, कुनै दाताले भन्दैन । सकारात्मक पक्षचाहिँ के हो भने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएका नेपाल सहायता नीतिहरूको यो वर्ष अन्तिम कार्यवर्ष हो, त्यसैले पनि उनीहरूलाई नेपालको विकास प्राथमिकताअनुसारको कार्ययोजना पेस गराउन सकियो भने विकास कार्यक्रमलक्षित सहयोग प्राप्त हुन सक्छ । यसै सिलसिलामा विश्व बैंकले त अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आउँदो वर्षदेखि पूरै नयाँ ढाँचा र संरचनामा बजेटदेखि योजनासमेत कार्यान्वयन हुने भएकाले चौधौं योजनाको मूल दस्तावेज अर्थहीन भइसकेको छ । योजना आयोग नै नयाँ संघीय संरचनामा नरहने त्यसको ठाउँमा भारतको नीति आयोगजस्तो कुनै आर्थिक थिंकट्यांक बनाउने सोच अघि सारिसकिएको छ । यद्यपि, यसबारे अब बन्ने सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यसले अर्थ राख्छ । जे भए पनि दाताहरूले यतिखेर नेपालमा आउँदा दिनमा लगानी गर्नका लागि लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र खोज्दै छन् ।
अर्थमन्त्रालयले संघीय संरचनामा वैदेशिक सहयोग परिचालनबारे नीतिपत्र त तयार पारेको छ, तर यो नै पूर्ण दस्तावेज भने होइन, किनकि प्रदेशहरूअनुसारको विकास प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । संघीय सरकारको आफ्नै विकास रणनीति हुन सक्छ । प्रदेशहरूले संघीय सरकारको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यदि संघीय सरकारले सन्तुलित प्राथमिकताको नीति नलिने हो भने अहिलेजस्तै कुनै क्षेत्र विशेषमा बढी सहायता प्राप्ति हुने कुनैमा स्रोतकै अभाव हुने स्थिति पनि आउन सक्छ ।
सबैभन्दा विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको वैदेशिक ऋणको परिचालनको पक्षमा हो । नेपालमा जुन ढंगले वैदेशिक ऋण तिर्नै नपर्नेजस्तो गरेर हौसिएर लिने गरिएको छ, त्यसले प्रत्येक वर्ष ऋण भुक्तानीको व्ययभार पनि बढाउँदै लगेको छ । सन् १९७४-७५ मा तिर्न बाँकी खुद ऋण ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र रहेकोमा सन् १९८७-८८ मा आइपुग्दा यो बढेर २१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । सन् १९९० पछि बजेट र बढ्दो आवश्यकतासँगै वैदेशिक सहयोग पनि ह्वात्तै बढ्यो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा तिर्न बाँकी खुद वैदेशिक ऋण ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा गत आवसम्मको २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत जोड्दा खुद ऋणभार ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात्, हरेक नेपालको टाउकोमा जन्मँदै २४ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरको ऋणभार छ । आउँदा दिनहरूमा संघीयता चलाउनैका लागि यो ऋणभार अझ बढ्दै जाने निश्चित नै छ ।
प्रजातन्त्रपूर्व सन् १९८८-८९ मा कुल ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले यो २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । केही वर्षअघि यो अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्थामा यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था त होइन, तर ९० को दशकपछि लिइएको अधिकांश ऋणको भुक्तानी अवधि पूरा हुँदै गएकाले देशभित्र परिचालित आन्तरिक राजस्वबाट संकलित स्रोतसमेत ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी गरियो, जसमध्ये साँवा ६१ अर्ब र ब्याज १० अर्ब थियो । यस अवधिमा बाह्य ऋणदाताहरूलाई २६ अर्ब ऋण तिरियो भने आन्तरिक रूपमा ४५ अर्ब रुपैयाँ तिरियो ।
सरकार सक्षम भएर होइन, पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट खर्चै नगरी सरकारको खातामा थुपारेर राख्ने अनि त्यही पैसा आन्तरिक ऋण तिर्नमा प्रयोग गरिरहेकाले ऋण भुक्तानीको अंश बढी देखिएको हो । आउँदा दिनहरूमा यो अवस्था रहिरहने छैन, किनकि खर्चै नगरी राज्यकोषमा पैसा थुपारेर राखेर मात्र देश आर्थिक रूपमा बलियो देखिने होइन । यसका लागि वित्तीय सक्षमता नै बलियो बनाउनुपर्छ, जुन अझै केही वर्ष असम्भवजस्तै छ । स्रोत सीमित छ, खर्च गर्नुपर्ने निकाय र आवश्यकता बढ्दो गतिमा छ । त्यसैले हाल बजेटको एकतिहाइमा रहेको वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता आउँदो केही वर्षभित्रमा ४०–४५ प्रतिशतसम्म नपुग्ला भन्न सकिन्न । विश्वव्यापी रूपमै दाताहरूले अनुदानको अंश घटाउँदै लगी सहुलियतपूर्ण ऋणको अंश बढाउँदै लगेको, ऋणमा पनि विभिन्न नयाँ उपकरणहरू (उदाहरणका लागि स्थानीय मुद्राका ऋणपत्र) जारी गर्न थालेको र नयाँ–नयाँ लगानी संस्थाहरूको सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले बेलैमा सावधानी अपनाउन सकेन भने केही दशकभित्रै नेपाल ऋणको जालो (ट्राप) मा फस्ने जोखिम बढी छ ।
