सरकार अल्पमतमा

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आजैका मितिदेखि लागू हुनेगरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो। प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ४९ जना सांसद छन। प्रधानमन्त्री ओलीले २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन्।

सम्बन्धित सामग्री

मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा, पाण्डे संसदीय दलको नेता

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा पर्नुभएको छ । नेकपा एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमाले नेतृ शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमत परेको हो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले आइतबार प्रदेश सभा सचिवलाई शाक्य नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नरहेको जानकारी गराएसँगै शाक्य नेतृत्वको एमालेको सरकार औपचारिक रुपमा अल्पमतमा परेको छ ।

प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीमा कोइराला र राईको दाबी

प्रदेश १ मा एमालेको सरकार अल्पमत परेपछि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माणका लागि कसरत थालेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार गरेर प्रदेशसभामा गठबन्धनलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन् । यहाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका संसदीय दल नेता राजीव कोइराला र एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार राई आकांक्षी देखिएका छन् ।

सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण  पत्र

लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमत रहेको भन्दै  विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।  हिजो  प्रदेश प्रमुख भएर बुटवल आएका  शेरचनलाई आज स्वागत गर्न पुगेको विपक्षीहरु दलहरू नेपाली काँग्रेस , माओवादी  जसपा र जनमोर्चाका सांसदहरू  सरकार अल्पमत परेको र अवैध रहेको जिकिर गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।  प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धन दलका सांसदहरूले  बुझाएको  ध्यान

लुम्बिनी प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल सुरु

विपक्षीहरूको अवरोधका कारण लामो समय रोकिएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा भने बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ । यससँगै लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले विनियोजन विधेयक टेबुल गरेका छन् । यसअघि विपक्षी दलहरूले सदन अवरोध गर्ने बताए पनि बैठकको शुरुमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले आफ्नो भनाइ राख्दै सदन चल्न दिएका थिए । उनले सदन अवरोध  गर्नु बाध्यता भएको बताउँदै अहिले पनि सरकार अल्पमत परेको जिकिर गरेका थिए । केसीको भनाइपछ

नेकपा विवादले संसद् ‘बन्धक’

संसदीय शासन प्रणालीमा ‘बहुमतको सरकार, अल्पमत (विपक्षी) को संसद्’ भनिन्छ। विपक्षी दलले सरकारको कमीकमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ। जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्हु/न्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ। तर नेपालमा भने संसद् सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादको बन्धक बन्न पुगेको छ।