कञ्चनपुर । जिल्लाको बेल्डाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक शान्ति नाथले एक वर्षमा १६ ओटा मुद्दा हल गरिन् ।
न्यायिक समिति कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर पालिकामा आउने मुद्दा, मामिलाका साथै विवाद हल गर्न सक्रिय रहेकी संयोजक नाथले इजलास कक्ष, कानुनी शाखा र सचिवालय सञ्चालनका लागि जनशक्ति अभाव रहेको दुःखेसो पोखिन् । ‘न्यायिक समितिमा २० ओटा मुद्दा परे,’ उनले भनिन्, ‘तीमध्ये १६ ओटा मिले । बाँकी प्रक्रियामा छन् ।’
उनले गुनासोसहितका मुद्दा पालिकामा आए पनि हल गर्न अदालत तथा माथिल्लो निकाय पठाउन नपरेको बताइन् ।
कानुनी सल्लाकार नियुक्त गर्ने प्रावधान रहे पनि उनले न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि पाकिलामा कानुन शाखा स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘झै–झगडा, ऐलानी जग्गाको भोगचलन, अंश मुद्दा र कुटपिटलगायतका विषयमा मुद्दा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘तर न्यायिक समिति सञ्चालनमा अहिले अरु शाखाका कर्मचारीबाट सहयोगले चलेको छ ।’
उनले इजलासका लागि भवन र सचिवालय सञ्चालनका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसित आवश्यक सहयोग माग गरेको बताइन् । ‘कानुन शाखा बनाएर बरु कर्मचारी अस्थायी÷करारमा राखेर पनि कार्यसञ्चालनमा सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी धेरैतिर भयो तर आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएन ।’
नौओटा पालिका रहेको कञ्चनपुरमा न्यायिक समितिको नेतृत्वमा आठ पालिकामा महिला छन् । नगरपालिकाको उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्थाअनुसार यहाँ बेलौरी नगरपालिकाबाहेकका पालिकामा निर्वाचित महिला न्यायिक समितिमा रहेर काम–कारबाही सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यहाँका न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, गालीगलौज, आलीधुर, कुटपिट, महिला हिंसालगायतका मुद्दा आउने गरेको संयोजकहरूको भनाइ छ । यहाँको जेठो भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा १८ ओटा मुद्दा परेको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक नीलम लेखक जोशीले जानकारी दिइन् ।
उनले भीमदत्त नगरपालिकाले १९ ओटै वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरेर वडामा समेत न्यायसम्पादन हुने गरेको बताइन् । ‘सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पालिकामा मिलाउन नसेका विवाद अदालत लगायतका निकायमा पठाउने गरेका छौं ।’
न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएका भए पनि इजलासकक्ष स्थापनामा भने पहल भएको देखिँदैन । ‘धेरै विवाद स्थानीय तहमै मिल्दा स्थानीयवासी खुसी छन्,’ उनले भनिन्, ‘न्यायसम्पादनका बेला सेवाग्राहीले कतिपय अवस्थामा असहज महसुस गर्न थालेपछि इजलासकक्ष बनाएनौं ।’
कञ्चनपुरका अधिकांश न्यायिक समितिले पालिकामा न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि अधिवक्तालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले २५ मध्ये १९ ओटा मुद्दा मेलमिलाका माध्यमबाट छिनोफानो गरेको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कल्पना जोशी पन्तले यहाँका १२ ओटै वडामा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थासमेत गरिएको बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा कुटपिट, जग्गा विवादलगायतका मुद्दा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट छिनोफानो नभएर मुद्दा माथिल्लो निकायमा पठाउनुपरेको छैन ।’
त्यसैगरी यहाँको दोधारा चादँनी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक गङ्गादेवी जोशीले यहाँ ६५ भन्दा बढी मुद्दा परेको बताइन् । उनले मुद्दा परेकामध्ये २२ ओटा मिलापत्र भएको जानकारी दिँदै केही मुद्दा वडा कार्यालयमार्फत पनि छिनोफानोका लागि पठाएको बताइन् ।
दोधारा चादँनी नगरपालिकाले यहाँका १० ओटै वडामा मेलमिलापकर्ता खटाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा वडाबाट तीन जना गरी १० ओटाबाट ३० जनालाई मेलमिलाकर्ताको तालिम दिने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले इजलासकक्ष नै बनाएको अवस्था छैन ।’
उनले जग्गा विवाद, लेनदेन, कुटपिट तथा घरेलु हिंसाका मुद्दा समितिमा आउने गरेको बताइन् । रासस
वीरगञ्ज, १८ वैशाख । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्दै गएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिलाई सम्बन्ध सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था छ । महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमको संयोजकत्वमा गठित समितिले सानातिना विवाद मेलमिलापबाटै समाधान गर्न थालेपछि […]
काठमाण्डाै – काठमाण्डाै महानगरपालिकाले चैत १५ र १६ गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन–२०७९ गर्ने भएको छ ।
महानगरले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय विवाद निरूपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौतीसम्बन्धी आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएकाे हाे । महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले देशभरमा पालिकाका न्यायिक समितिलाई प्राप्त संवैधानिक तथा अन्य कानुनी प्रबन्ध र उपयोगमा समान बुझाइ विकास गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो ।...
ढोरपाटन – अहिले पनि बागलुङका दूरदराजबाट नागरिक सामान्य किसिमका मुद्दा लिएर अदातलमा पुग्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार स्थापनापछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामै न्यायिक समिति बने पनि न्याय माग्न कम आउने गरेका छन् । स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनेको हुन्छ । गठित न्यायिक समितिले सर्वसाधारणको विश्वास लिन नसक्दा न्याय माग्न आउनेको सङ्ख्या […]
२४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पूर्णता पाएको छ । महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति निर्विरोध चयन भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार उपमेयरको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । महानगरपालिकाका नगरसभा सदस्य कुश ढकाल र आशा श्रेष्ठ रौनियार न्यायिक समिति सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । उनीहरुलाई महानगरका […]
पोखरा- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न समूहको दबाबबाट माथि उठेर न्याय दिनुपर्ने बताएकी छन् । पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबार उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायिक समिति कुनै समूह तथा व्यक्तिबाट प्रभावित नभई पीडितको पक्षमा उचित न्याय दिलाउनु पर्ने बताएकी हुन् ।राष्ट्रपति भण्डारीले न्यायिक समितिले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिलाउनु नै न्यायिक […]
उहाँले न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक लगायत विभिन्न व्यक्तिगत वा संस्थागत दबाव, चुनौती आउन नदिन सचेत भई निडरतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कास्की – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समिति लोकतन्त्र र सभ्यताको वाहक भएको बताउनुभएकाे छ । आज साेमवार पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समितिले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिएको बताउनुभयाे । उहाँले पहिले–पहिले कचहरीहरूले न्यायको काम गर्दै आएकाेमा अहिले स्थानीय सरकारले नै त्यसको काम गरेको उल्लेख गर्नुभयाे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले न्याय माग्नेलाई न्याय दिने र पीडकलाई दण्ड र जरिबाना गर्ने कुरा ठूलो भएको भन्दै यसमा गाम्भीर्यता आवश्यक रहेकाे बताउनुभयाे ।
...
पोखरा- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समितिहरू लोकतन्त्र र सभ्यताको वाहक भएको बताएकी छिन् । पोखरामा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘समितिले पीडित सर्वसाधारणलाई न्याय दिएको छ । पहिले पहिले कचहरीहरूले न्यायको काम गर्दै आएकामा अहिले स्थानीय सरकारले नै त्यसको काम गरेको छ । यो लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार हो ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले न्याय […]
चितवन, ५ साउन: भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले गरेका सबै निर्णयलाई चितवन जिल्ला अदालतले सदर गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालत गएका सबै निवेदन सदर भएको हो । न्यायिक समितिबाट छ वटा निवेदन अदालत गएका थिए । महानगरपालिका न्यायिक समिति प्रमुख पार्वती शाह ठकुरीका अनुसार न्यायिक समितिले फैसला गरेका १६ मुद्दामध्ये छ वटा चित्त […]
