अनलाइनखबर

कार्तिक २०७९

माओवादीको नीति : कांग्रेससँग बार्गेनिङ कि एमालेसँग नयाँ सरकार ?

१७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले नयाँ सरकार गठन गर्न जुनसुकै पार्टीसँग खुला रहने बताएका छन् । शनिबार दिउँसो पार्टी पदाधिकारीहरुको अनौपचारिक छलफलपछि महराले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्पसमेत खुला रहेको बताए । ‘बनाएको गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन, तर अन्य विकल्प पनि खुला राखिएको छ’, महराले भनेका थिए । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जलविद्युत् विकासका अनुत्तरित प्रश्न: ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत बाह्य लगानी उचित

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बजेट संशोधन गर्न हुँदैन : विज्ञ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने बताइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म बजेटको आलोचना हुँदा सरकारलाई त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । बजेटमा विवाद रहे पनि विज्ञहरू बजेटका कमा, पूर्णविरामसम्म चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल संशोधन गरे बजेटसँगै सरकार पनि असफल हुने बताउँछन् । ‘बजेटमा संशोधन गर्नु हुँदैन । सदनमा उठेको केही कुरा सरकारले अमूर्त हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सदनमा आवाज उठ्दा सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बजेट पास गरेको छ ।’ उनका अनुसार बजेट संशोधन गर्नु भनेको प्राविधिक रूपमा फेलसरह हो । उपयुक्त भाषा प्रयोग गरेर सरकारले कतिपय विवादित कुरालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर दलीय समझदारी जुटाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । पोखरेलका अनुसार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बजेट संशोधन भएको छैन । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि बजेट संशोधन गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारी पद्धति भएको शासनमा बजेट र त्यसमार्फत ल्याइएका दरहरूमा संशोधन गर्न हुँदैन । किनभने सरकारको नीति र प्राथमिकताका विषयमा पहिल्यै छलफल भएको हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्राथमिकता र नीतिका विषयमा व्यापक छलफल हुने र त्यही कुरा बजेटमा समावेश हुने मैनाली बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यसका अंक, करका दर, खर्च प्रस्तावहरू संशोधन हुने हो भने फेरि आउने सरकारहरूले बीचमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नराम्रो संस्कार बस्छ र आउने सरकारहरूले आप्mनो दृष्टिकोणअनुसार बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।’ बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षबाट फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् । अहिलेको बजेटका कुनै विषय पनि हेरफेर गर्न नहुने मैनालीले बताए । सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्पmत कम बजेटका विद्युतीय सवारीसाधन र दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु, प्याजसम्ममा कर बढाएपछि ती वस्तु महँगिएका छन् । सामान्य भाषामा सांसद विकास कोष भनिने सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि सरकारले संकटका बेला ब्यूँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीमा जोड दिएको बताए पनि महँगी भत्ता, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । यसले गर्दा मन्त्री महतले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बजेट संशोधनको तयारी छैन । अहिलेसम्म कुनै बजेट पनि संशोधन नभएकाले यो पनि संशोधन गर्न नपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, आइतवार पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी र सांसदले यथास्थितिको बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको पनि बताए । अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूका परियोजना सूचीलाई बेवास्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि खासै नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्ता छलफलमा अरू विमति रहे पनि बजेटमा भाँजो नहाल्न सत्ता साझेदार दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू खुलेरै बजेटको विरोधमा उत्रँदा सामना गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा अर्को सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशविरोधी बजेट आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले डँडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटकेन्द्रित बजेट भनेर चर्काे आलोचना गरेका छन् । बजेट संशोधन नगरे सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चासमेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबाहेक संघीय र अन्य प्रदेशको बजेटको विरोधमा खुलेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सरकारले खर्च पनि नगर्ने र ऋण उठाएर राख्ने गर्दा समस्या

कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ । बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि ! सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ । व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् । बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ? शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्‍यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ । शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ । बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ? कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ । ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ? सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ । मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ । अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ? अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन । बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बहुदलीयता र बहुलवादको गुदी

‘सरकार बनिसकेपछि स्रोतको बाँडफाँटमा घटकहरूको प्रभाव पर्छ । धेरैजसो बार्गेनिङ प्रक्रिया चुनावी अभियानअघि र चुनावको दौरानमा चल्छ । पदलक्षित उम्मेदवारले विभिन्न नीति लागू गर्ने वाचा गर्छन् ।’ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेसद्वारा प्रकाशित पुस्तक’ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीः इलेक्सन्स एन्ड लेजिस्लेटिभ पोलिटिक्स’ मा लेखकद्वय नर्मन स्कोफिल्ड र इताई सेनेदले प्रकट गरेको यो विश्लेषण विशेषतः बहुदलीय लोकतन्त्रमा सामान्य मानिनुपर्छ । वास्तवमा, आममतदाताको समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता उच्च भएको मुलुकमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बेलैमा पार्टीले आफ्ना साङ्गठनिक पिंधसँग पहिले नै नीतिगत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बहुदलीय राजनीतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अर्थ प्रवाहित गर्छ । हामीकहाँ निर्वाचनअ

गोरखापत्र भाद्र २०७५