एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित आजै अनुमोदन गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

१५ फागुन, काठमाडौं । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले ब्याख्यात्मक घोषणासहित आजै अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदबाट अनुमोदान गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदमा पेश गरेर आजै एमसीसी […]

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित आजै अनुमोदन गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको चार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले एमसिसी व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिलेसम्म उठेका सबै आशंकाका विषयलाई समेटेर व्याख्यात्मक घोषणा […]

२ वटा संसद बैठक राखेर आजै एमसीसी पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

सत्ता गठबन्धनले आज आइतबार नै एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको आज आइतबार बसेको बैठकले आज नै २ वटा संसद बैठक राखेर एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता तथा राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक राम चन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदमा उठेका सबै विषय सम्बोधन हुने गरि छुट्टै व्याख्यात्मक घोषणा तयार गरिने र एमसीसीको मुख्य सम्झौतासंगै व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित हुने उनले बताए । एमसीसीबारे छलफल गर्न आज संसद बैठक बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजेको लागि बोलाईएको छ ।   संसद सचिवालयले तयार पारेको कार्यसूची   'अर्थ मन्त्री श्री जनार्दन शर्माले 'नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज करिशन (MCC) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) माथि सामान्य छलफल गरियोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।' उल्लेख छ। यस अघि फागुन ८ गते बसेको बैठकमा नाराबाजी र होहल्लाका बीच एमसीसी पेश भएको थियो ।  एमसिसी सम्झौताअनुसार यही फागुन १६ गतेसम्म उक्त प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ ।