काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट (budget) निर्माणको तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि कुन आकारको बजेट आउने भन्नेबारे यकीन नभए पनि विगतका अभ्यास हेर्दा वास्तविकता भन्दा ठूलो बजेट नआउला भन्न सकिँदैन । तर राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाउन सघाउ पुर्याउने विज्ञहरू बताउने गर्छन् ।
पूर्वसचिव विमल वाग्ले शासक र प्रशासकको अक्षमताले प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट क्षमताका आधारमा ल्याउनुपर्ने हो । नेपालमा त्यस्तो छैन । ‘देशको क्षमता हेरिँदैन । ठूलो बजेट ल्याएर ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्ने परिपाटी बस्यो । यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने हो निकै चिन्ताको विषय छ,’ उनी भन्छन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले २००८ सालमा पहिलोपटक ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । नेपालको बजेट शुरू गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले आयकर, सम्पत्ति करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरेका थिए । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गर्नेजस्ता योजना अघि सारेका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा क्षमताले धान्नेभन्दा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा वार्षिक बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । चालू आव २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आवको बजेट २ खर्ब ५७ अर्बले घाटाको हो ।
चालू शीर्षकका सबै बजेट खर्च भए पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी छ । यस आवको वैशाख ३ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने चालू शीर्षकको बजेट ११ खर्ब ८३ अर्बमा ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पूँजीगत बजेट (Capital Budget) ३ खर्ब रहेकोमा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसले जनता रिझाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने चलन रहेको देखाउँछ । आगामी आवमा अर्थ मन्त्रालयले साढे १६ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव वाग्लेले पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले दिने सिलिङको समेत धज्जी उडाउने काम भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यो सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी घातक छ,’ वाग्लेले भने । उनका अनुसार अर्थका अधिकारीले कार्यान्वयन नहुने बजेट बनाउँदा उनीहरूको क्षमतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर बनेको वर्तमान सरकारले केही दिनअघि मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ । ती कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सानो बजेटले पुग्दैन । त्यसैले आगामी बजेट पनि ठूलो आकारको ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत रहेको देखिन्छ ।
मुलुक अहिले ऋण (Loan) लिएर कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको केही समयअघि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताएका थिए । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले बजेट बनाउने बेला होस् पुर्याउन जरुरी रहेको बताउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा अनावश्यक क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च भइरहेकाले त्यस्तो शीर्षकमा भइरहेको खर्च निर्ममरूपमा कटौती गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको स्रोतसाधन हेरेर सुहाउँदो बजेट ल्याउनुपर्छ, ठूलो बजेट ल्याउने होड चलाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार मुलुक तीन तहको सरकारमा गइसकेकाले ठूलोभन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट बनाउँदा सरकार खर्च कटौतीमा कठोर बन्नुपर्छ । अनावश्यक खर्चमा कठोर बन्न सकिन्छ ।
संघीय सरकार (government) मा आवश्यकभन्दा बढी मन्त्रालय र मन्त्री रहेको देवकोटा बताउँछन् । जनतालाई सेवा दिनका लागि थोरै मन्त्रालय भए पनि प्रभावकारी हुने देवकोटाको भनाइ छ । ‘धेरै मन्त्रालय र मन्त्री किन चाहियो ? केन्द्रमा संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री हुने व्यवस्था छ,’ देवकोटाले भने, ‘स्वीट्जरल्यान्डको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई चान्सलरभन्दा रहेछन् । चान्सलरसहित सात जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।’ संघीय सरकारमा २२ मन्त्रालय बढी भएको देवकोटाले बताए ।
उनका अनुसार बढ्दो चालू खर्च घटाउन संविधान संशोधन गरेर भए पनि मन्त्रालय संख्या कटौती गर्नुपर्छ । धेरै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा गइसकेको अवस्थामा संघमा धेरै मन्त्रालय नचाहिने उनको तर्क छ ।
