स्थानीयस्तरका अस्पताल विकास समिति खारेज - Naya Patrika
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अब ती संस्थाको स्वामित्व स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । अस्पताल विकास समिति अध्यक्षहरूले आफूअनुकूल सेवासुविधा लिएको घटना बाहिर...पूरा पढ्नुहोस् »
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीलाई समय अगावै खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्याधिवक्ता नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत कार्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज […]
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन गरेको अस्पताल विकास समिति खारेज गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ ।
रूपन्देही । १३ वटा अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णयको नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले वैशाखमा नियुक्ति गरेका विकास समिति पदाधिकारी हटाउने गरी कानून पास गरेको थियो । जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतासँग जोडिएको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अस्पताल विकास समितिहरुलाई नेतृत्वविहीन बनाउने र हतोत्साहित गराउने कदम स्वीकार्य […]
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समिति गठनको गठनआदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १३ वटा अस्पतालका अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताए ।
दाङ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन भएका विकास समिति खारेज गरेको छ।लुम्बिनी प्रदेशको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले सिकेलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलियाका बिरामीको परिवारलाई निःशुल्क बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०८० पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै आँखाको नानी निःशुल्क
जनकपुरधाम : अञ्चल अस्पतालले प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त गरेको ८३ कर्मचारी हटाउने प्रदेश २ सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्पतालले अटेरी गरेको छ । अस्पताल विकास समिति खारेज भएपछि श्रावण यता नियुक्ति गरिएको कर्मचारी हटाउने प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अटेर गर्दै अञ्चल अस्पतालले कर्मचारी काममा लगाएको पाइएको हो ।
अञ्चल अस्पत...
अस्पताल विकास समिति अध्यक्षको मनपरी रोक्न सरकारले समिति खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । पदाधिकारीले सेवाका नाममा चरम आर्थिक रकम दोहन गर्न थालेपछि सरकार समिति भंग गर्ने निर्णयमा पुगेको हो...पूरा पढ्नुहोस् »
