Reporters Nepal

चैत्र २०७८

कांग्रेसद्धारा केन्द्रीय परिचालन उपसमितिमा ७ जना संयोजक मनोनित

काठमाडौं, ९ बैशाख । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका विभिन्न उपसमितिहरुको संयोजक तोकेको छ। उपसभापति एवं स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको वैशाख २ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार केन्द्रीय परिचालन समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिहरुमा ७ जना संयोजकहरु मनोनयन गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्त क्षेत्रको उन्नयन

विगत ३ दशक (२०४९–२०७९) को अवधिमा नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रले ठूलै छलाङ मारेको छ । संस्थागत संरचनालगायत नियमन, सुपरिवेक्षण र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । अब लघुवित्त क्षेत्र भनेर चिनाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । नेपालको बैंकिङ जगत्मा यो क्षेत्रको बेग्लै पहिचान बनिसकेको छ । यसमा लगानी गर्नेहरूको उत्साह मरेको छैन । तुलनात्मक रूपले पूँजीबजारमा समेत यो क्षेत्रको उत्साहजनक माग देखिएको छ । अहिले कसैलाई १० थान शेयर पर्नु भनेको गजबको भाग्योदय चिट्ठाजस्तै भएको छ । १ दशक अघिसम्म पनि यो क्षेत्रमा लगनी गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याउनुजस्तै हो, भनिन्थ्यो । दोस्रो बजारमा यस क्षेत्रका कम्पनीहरूको शेयरको मागभन्दा आपूर्ति कम छ । अरू वित्तीय संस्थाहरू (क, ख, ग वर्ग) का तुलनामा लघुवित्तीय कम्पनीहरूको बजार मूल्य नै पनि अधिक रहेको देखिन्छ । यो राम्रो पाटो हो, लघुवित्त क्षेत्रको उन्नयनका लागि । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरी दिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालसम्मको नीतिगत उदारता र प्रत्यक्ष संलग्नताका कारण नै यो क्षेत्रले यस किसिमको छलाङ मार्न सकेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो काम (प्रवर्द्धन, नियमन र सुपरिवेक्षण) दक्षिण एशियामा नै नमूनालायक देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले इजाजत र नियमन मात्र नगरेर प्रवर्द्धनसमेत गर्ने कुरा चाहिँ विश्व लघुवित्तीय क्षेत्रमै नमूनायोग्य उदाहरण हो । सामान्यतया बजार अर्थतन्त्रमा हिँडेको वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र र तटस्थ रहनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । आफूले नियमन गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न नहुने सिद्धान्तमाथि विश्वास गरिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तोकिएको क्षेत्रमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको यसखाले सहभागिता अरू केही नभएर गरीबी निवारणका लागि महिला, विपन्न र सीमान्त वर्गसम्म वित्तीय साधनको पहुँच पुर्‍याउने अभीष्टले गर्दा नै हो । त्यो सहभागिता भनेको लघु वित्त र गरीबी निवारण एकअर्कासित सम्बद्ध भएकाले पनि हो । खासमा भन्ने हो भने त्यस्तो काम सरकारको नै हुने गर्छ । केन्द्रीय बैंक अगाडि आउनु चाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकको विशिष्टता नै हो । लघुवित्त र गरीबी निवारणको सम्बन्धको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने विगत ३० वर्षमा यो क्षेत्रले ५६ लाख २१ हजार ८०५ जना (२०७८ पुस) विपन्न वर्गका परिवारलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराएको छ । यो भनेको ५६ लाखभन्दा बढी परिवारमा लघुवित्तीय सेवा पुग्नु हो । तीमध्ये ३१ लाख ७० हजार ५३५ जनाले लघुकर्जा लिएका छन् । बाँकी लघु बचतसित आबद्ध रहेका र कर्जा लिने क्रममा रहेका छन् । खुद लघुकर्जा लगानी रू. ४३० अर्ब ६८ करोड रहेको देखिन्छ । हाल कायम रहेका ६७ ओटा लघुवित्तीय संस्थाले २०७८ असोजसम्ममा रू. १ खर्ब ३७ अर्ब ९७ करोड लघु बचत संकलन गरेका छन् । हाल करीब रू. ५०० अर्बको वासलात रहेको ६७ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको सञ्जाल ७७ जिल्ला (४८७१ ओटा शाखा) मा नै छ भने यो क्षेत्रले करीब २२ हजार कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । झट्ट हेर्दा गरीबी निवारण जस्तो विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र नहुनु पर्ने हो । तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंकले गरीबी निवारणबारे हेर्न थालेको करीब ५ दशक (२०३१–२०७९) पुग्न लागेको छ । आधुनिक केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्नेहरूले नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को मीमांसा गर्दा यो पक्षलाई कहिल्यै पनि बिर्सन मिल्दैन । २०३१ सालदेखि हालसम्म पनि विपन्न/सीमान्त/महिला/समावेशी वर्गका लागि साधन परिचालनदेखि लिएर त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्थालगायत विषयको संस्थागत व्यवस्था गरेर केन्द्रीय बैंकले यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अलग्गै मूल्यांकन र अध्ययन पनि जरुरी छ । यो यथार्थ सबैका अगि उजागर हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्र भने अहिलेसम्म पनि कानमा तेल हालेर बसेकोजस्तो अनुभूत हुन्छ । गरीबी निवारणको दायित्व त सरकारकै हो । यसैलाई भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजयीसमेत हुन्छन् । गरीबी निवारणकै सन्दर्भमा योजना आयोगले पनि आफ्ना योजनाहरूमा निकै फूलबुट्टा भर्ने गर्छ । सरकारको उदासीनता हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय क्षेत्रको दिगो र बलियो आधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख गर्नयोग्य काम भने गरेको देखिँदैन । सरकारले के गर्नुपथ्र्यो वा गर्नसक्छ यो क्षेत्रको अनुभव र प्रयोग ३ दशकको भए पनि यो क्षेत्र अझै दिगो भइसकेको छैन । अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । केन्द्रीय बैंक पनि सरकारकै भएकाले त्यहाँबाट गरिने काम पनि सरकारकै सरह त हो भन्नेहरू पनि छन् । तर, त्यसो होइन । यो क्षेत्रको उन्नयन र दिगोपनाका लागि सरकारबाट निम्न लिखित विषयमा अपेक्षा गरिएको हुन्छ : लघुवित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेको छ । साथै, लघुवित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिएका व्यवसायहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूको बजार तुलनात्मक रूपले शहर नै हुने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । गरीबी निवारण भनेको दिगो रूपमा यतो वर्गको आर्थिक उन्नयन गर्नु पनि हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गरीबी निवारणका नाममा खर्बाैंको बजेट विनियोजन गरिराख्दा गरीबी निवारणसितै जोडिएर आाएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने सरकारी उदासनीता रहँदै आउनु राम्रो होइन । अझै देशमा २१ प्रतिशत जनता विपन्नतामा बाँचिरहेका छन् । कोरोना महाव्याधिबाट थप केही प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ । गरीबी निवारणकै क्षेत्रमा केही देखिने गरी भने लघुवित्तीय संस्थाहरू आआफ्नै स्रोतसाधनबाट विगत ३ दशकदेखि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आइरहेका छन् । प्रतिपरिवार औसत ४ दशमलव ७ जना सदस्यकै हिसाबले यस्तो सेवाबाट परोक्ष रूपमा २ करोड ६३ लाख नागरिक लाभान्वित भएका देखिन्छन् । यो सेवा प्रवाहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानीको विकास गर्नमा उल्लेख्य योगदान मात्र पुर्‍याएको होइन कि दातृ निकायहरूले भन्दै आएको/भनिने गरेको वित्तीय साक्षरता र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई समेत ठूलै भरथेग गरेको छ । यो वित्तीय साक्षरता लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को योगदानको उपलब्धि हो । यसमा सरकारको कुनै लगानी छैन । महिला, सीमान्तकृत र ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसैले यो क्षेत्रमा लागेका/लाग्नेहरूलाई सरकारले हरतरहबाट प्रोत्साहित गर्नसक्नुपर्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्ष सहयोग भनेको यसमा सरिक लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा लाग्दै आएको उँचो दरको कर्पोरेट कर (३५ प्रतिशत) मा केही छूट दिएर पनि गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट हाल उपल्लो ब्याजदर समेतको सीमा निर्धारण गरिएकाले पहिले आरोप लागेसरह अहिले ती संस्थाहरू नया साहूकार रहेनन् । यो क्षेत्रमा सर्वसाधारण (निजीक्षेत्र) लगानीकर्ताको उत्साह निकै राम्रो र भरपर्दो देखिन थालेको छ । यस कुराको पुष्टि प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको शेयरप्रति देखिएको आकर्षणबाटै अनुमान गर्न सकिन्छ । लगानीकर्तालाई कुनै निश्चित लाभांश आयसम्मको रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने वा अरू कम्पनीका तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीर्तालाई तिनले पाउने लाभांशमा १ प्रतिशत दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्न सकिए यो क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई थप आकर्षित एवम् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । दोस्रो बजारको कारोबारमा समेत अन्य कम्पनीका शेयर कारोबारका तुलनामा कम कर लाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि बजारमा निजीक्षेत्रको थप लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसित बसेर काम गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस्ौले ती क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइराख्न सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आय करमा केही छूट प्रदान गरेर वा कम दरको करलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले उनीहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि आउँछ । यसले लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा थप परिचालन गर्न उत्प्रेरित गराउँछ । यो क्षेत्रमा साधनस्रोतको स्थायी व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म पनि सरकार अगाडि आउनसकेको देखिएन । ३ दशक बितिसक्दा समेत लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई साधन प्राप्तिको सहजता हुनसकेको छैन । साधनको निश्चितता नभएसम्म दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हाल बैंकहरूको विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने साधन (कुल कर्जाको ५ प्रतिशत) नै लघुकर्जाका लागि प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसको विकल्पको खोजी जरुरी छ । दिगो साधनका लागि माइक्रो फाइनान्स बन्डको विकल्प दिनुपर्छ । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो र सरल हुन्छ । सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र होे लघु वित्तका सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारको बीमा गर्ने विषय । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरिदिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीका अन्य आवश्यकतालाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गरेर लैजान सकियो भने मात्र उनीहरूको आर्थिक उन्नयन गर्ने अभीष्ट पूरा हुनसक्छ । अहिलेसम्मको सरकारको उदासीनता हेर्दा भने नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै चासो नराखेको वा राख्न नचाहेको अनुमान हुन्छ । गरीबीलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक भइदियो भने त्यसले झनै विकराल रूप लिन पनि सक्छ । रोजगार र आयमूलक आर्थिक/वित्तीय कार्यक्रमहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको लघुवित्त क्षेत्रलाई कमसे कम माथि उल्लेख गरिएका पक्षमा मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने पनि लघुवित्तीय सेवा प्रवाहमा लागेको निजीक्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुने निश्चित छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकारी परिदृश्यमा ओझेल परेको लघु वित्त

अहिले नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रले ठूलै छलाङ मारेको छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंक ( नेपाल राष्ट्र बैंक) को हालसम्मको उदारताका कारण नै यो क्षेत्रले यस किसिमको छलाङ मारेको हो । केन्द्रीय बैंकको यो काम (प्रवर्द्धन, नियमन र सुपरिवेक्षण) दक्षिण एशियामा नै नमूनालायक देखिन्छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकले इजाजत र नियमन मात्र नगरेर प्रवद्र्धनसमेत गर्ने कुराचाहिँ विश्व लघुवित्तीय क्षेत्रमै नमूनायोग्य उदाहरण पनि हो । सामान्यतया, स्वतन्त्ररूपमा रहनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्न नहुने सिद्धान्त भए पनि (हालको सन्दर्भमा तोकिएको क्षेत्रमा बढीका १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको) नेपालमा भने लघुवित्तीय संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य मात्र नभएर लगानी नै गरेर ती संस्थाहरूलाई अगाडि बढाएको पाइन्छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको यसखाले सहभागीता अरू केही नभएर गरीबी निवारणका लागि महिला, विपन्न र सीमान्त वर्गसम्म वित्तीय साधनको पहुँच पुर्‍याउने अभीष्टले गर्दा नै हो । त्यो सहभागिता भनेको लघु वित्त र गरीबी निवारण एक अर्कासित सम्बद्ध भएकाले पनि हो । त्यस्तो काम सरकारको हुनपर्नेमा केन्द्रीय बैंकअगाडि आउनुचाहिँ नेपालको केन्द्रीय बैंकको विशिष्टता नै हो । २०३० को दशकदेखि नै केन्द्रीय बैंक यो क्षेत्रमा लागि पर्दै आएको छ । नीतिगत क्षेत्रमा होस् वा नियमन र अनुगमनका क्षेत्रमा होस् नेपालको लघुवित्तीय क्षेत्रको उपलब्धि विश्व लघुवित्त बजारमा अनुकरणीय छ । अहिले यो क्षेत्रको इजाजत बन्द गरिएको छ । लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । लघुवित्त र गरीबी निवारणका सम्बन्धको कुरा गर्दा बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने करीब ३० वर्षमा यो क्षेत्रले ४९ लाख २८ हजार ७६ जना (२०७७ पुस) विपन्न वर्गका परिवारलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गराएको छ । यो भनेको करीब ४९ लाख परिवारमा पुगेको वित्तीय सेवा हो । तीमध्ये २८ लाख ५५ हजार ४५८ जनाले लघुकर्जा लिएका छन् । बाँकी लघु बचतसित आबद्ध रहेका र कर्जा लिने क्रममा रहेका छन् । यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ६ करोड लघु बचत सङ्कलन भएको छ भने खुद लघुकर्जा लगानी रू. ३२२ अर्ब १५ करोड रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्क ७६ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मात्र हो । झट्ट हेर्दा गरीबी निवारण जस्तो विषय केन्द्रीय बैंकको क्षेत्रभित्र नहुनुपर्ने हो । यो त सरकार र राजनीतिले तय गर्ने क्षेत्र हो । तर, नेपालमा अचम्म के रहँदै आएको छ भने यो क्षेत्रलाई केन्द्रीय बैंकले गरीबी निवारणसित जोडेर हेर्न थालेको करीब ५ दशक ( २०३१–२०७८ ) पुग्न लागेको छ । आधुनिक केन्द्रीय बैंकको कुरा गर्नेहरूले नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) को मीमांसा गर्दा यो पक्षलाई कवै बिर्सन मिल्दैन । अर्थात् उसले विगत २०३१ सालदेखि हालसम्म पनि विपन्न, सीमान्त, महिला तथा समावेशी वर्गका लागि साधन परिचालनदेखि लिएर त्यसमा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्थालगायत कुराहरूको संस्थागत व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुर्‍याएको अलग्गै मूल्याङ्कन र अध्ययन पनि जरुरी छ भन्न खोजिएको हो । यस्तो उदाहरण अन्यत्र विरलै पाइन्छ । यो यथार्थ सबैका अगि उजागर हुँदाहुँदै पनि सरकारी क्षेत्र भने कानमा तेल हालेर बसेकोजस्तो अनुभूत हुन्छ । गरीबी निवारणको दायित्व त सरकारकै हो । यसैलाई भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजयी समेत हुन्छन् । योजना आयोगले पनि आफ्ना योजनाहरूमा निकै फूलबुट्टा भर्ने गर्छ यसका बारेमा । सरकारमा गएका दलहरू चुनावी नारामा सक्रिय भएझैं गरीबी निवारणको हकमा भने व्यवहारमा सधैं निष्प्रभावी हुनेगरेका छन् । सरकारको यस्तो उदासीनता हेर्दा के अनुभूत हुन्छ भने यहाँसम्म आइपुगेको लघुवित्तीय क्षेत्रको दिगो र बलियो आधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले उल्लेख गर्नयोग्य काम गरेको छैन । उसो भए सरकारले के गर्न पथ्र्यो वा गर्नसक्छ चाह्यो भने ? भन्ने कुरा चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो क्षेत्रको अनुभव र प्रयोग ३ दशकको भए पनि यो क्षेत्र अझै दिगो भैसकेको भने छैन । अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् । उसो त सरकारकै केन्द्रीय बैंक भएकाले त्यहाँबाट गरिने काम पनि सरकारकै सरह त हो भन्नेहरू पनि होलान्, छन् । तर त्यसो होइन । कतिपय कुराहरूमा सरकार नै अघि सर्नुपर्ने हुँदा पनि खासगरेर यो क्षेत्रको उन्नयन र दिगोपनाका लागि खासगरेर सरकारबाट निम्न उल्लिखित विषयमा अपेक्षा गरिएको छ । क. लघु वित्तलाई ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारणमा मात्र केन्द्रित गरेर लगिएको पाइन्छ । गरीबी शहरमा पनि व्यापक रहेकाले र लघुवित्तीय क्षेत्रको बजार पनि त्यहाँ नै बढी रहने हुँदा अब यसलाई शहरी क्षेत्रको विपन्नता कम गर्नमा पनि अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ । गरीबी निवारण भनेको विगतका तुलनामा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अनुपात घटाउनु मात्र होइन, दिगोरूपमा यस्ता वर्गको आर्थिक उन्नयन गर्नु पनि हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष गरीबी निवारणका नाममा खर्बौंको बजेट विनियोजन गरिराख्दा समेत गरीबी निवारणसितै जोडिएर आाएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने उसको उदासीनता रहँदै आउनु उदेकलाग्दो छ । अझै देशमा २१ प्रतिशत जनता विपन्नतामा बाँचिरहेका छन् । कोरोना महाव्याधिबाट थप केही प्रतिशत गरीबी बढेको अनुमान छ । गरीबी निवारणकै क्षेत्रमा केही देखिनेगरी भने लघु वित्तीय संस्थाहरू आआफ्नै स्रोत र साधनबाट विगत ३ दशकदेखि आय आर्जनका कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि आइरहेका छन् । प्रतिपरिवार औसत ४ दशमलव ७ जना सदस्यकै हिसाबले यस्तो सेवाबाट परोक्ष रूपमा २ करोड ३० लाख नागरिक (करीब ७६ प्रतिशत कुल जनसंख्याको) लाभान्वित भएका देखिन्छन् । यो सेवा प्रवाहले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ बानीको विकास गर्नमा उल्लेख्य योगदान मात्र पुर्‍याएको छैन, दातृ निकायहरूले भन्दै आएको वित्तीय साक्षरता र समावेशी वित्तीय पहुँचलाई समेत ठूलै भरथेग गरेको छ । तर, यस कुराको मूल्याङ्ककन हुन सकेको देखिँदैन । यो वित्तीय साक्षरता भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को योगदान हो । यो सानातिना लगानीबाट सम्भव हुने कुरा होइन । ३ दशकको अथक हस्तक्षेपको परिणाम हो यो । ख. महिला , सीमान्तकृत र ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रमा धितो दिन नसक्ने विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसैले यो क्षेत्रमा लागेका र लाग्नेहरूलाई सरकारले हरतरहबाट प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो प्रोत्साहन प्रत्यक्ष र परोक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्ष सहयोग भनेको यसमा सरीक लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा लाग्दै आएको उँचो दरको कर्पोरेट कर (३५ प्रतिशत) मा केही छूट दिनु हो । अर्थात् अन्य वित्तीय संस्थासरह कर नलगाएर २५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र यस्तो करलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा यो क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकबाट हाल ब्याज दरमा सीमा निर्धारण भएकाले पहिले आरोप लागेसरह अहिले ती संस्थाहरू नयाँ साहूकार रहेनन् । ग. यता पछिल्ला समयमा यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह पनि निकै राम्रो र भरपर्दो देखिन थालेको छ । यस कुराको पुष्टि प्राथमिक र दोस्रो बजारमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको शेयरप्रति देखिएको आकर्षणबाट नै हुन्छ । यसैले लगानीकर्ताहरूलाई कुनै निश्चित लाभांश आयसम्मको रकममा कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने वा अरूका तुलनामा लघुवित्तीय संस्थाहरूका लगानीर्तालाई तिनले पाउने लाभांशमा १ प्रतिशत दरले मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेर यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित एवम् प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबाट गरीबि निवारणमा निजीक्षेत्रलाई समेत सरीक गराउन सकिन्छ । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दाका अवस्थामा समेत अन्य कम्पनीका शेयर कारोबारका तुलनामा कम कर लाग्ने वा कम दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेर पनि बजारमा लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । घ. ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायसित बसेर काम गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन । यसैले त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नका लागि सरकारले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक आय करमा केही छूट प्रदान गरेर वा कम दरको करलाग्ने व्यवस्था गरेर तिनलाई सधैं जाँगरिला बनाइराख्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि आउँछ । साथै, लघुवित्त क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गर्नमा समेत यसले सघाउनेछ । यसबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा परिचालित हुन पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ । ड. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो क्षेत्रमा साधन र स्रोतको स्थायी व्यवस्थाका लागि अहिलेसम्म पनि सरकार अगाडि आउनसकेको देखिएन वा उसले यस कुराको चुरो नै बुझेको देखिएन । हालसम्म पनि लघु वित्तीय संस्थाहरूलाई साधन प्राप्तिको सहजता छैन । साधनको निश्चितता नभएसम्म दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हाल बैंकहरूको विपन्न वर्गअन्तर्गत प्राप्त हुने साधन (कुल कर्जाको बढीमा ५ प्रतिशत) नै लघुकर्जाका लागि प्रमुख स्रोत भएकाले त्यसको विकल्पको खोजी जरुरी छ । आम निक्षेपका लागि यो क्षेत्र हाल वर्जित रहेकाले दिगो साधनका लागि माइक्रो फाइनान्स बन्डको विकल्प दिन सकियो भने यसबाट लघुवित्तीय सेवा दिगोरूपमा प्रवाह गर्न सघाउ पुग्छ । यो विकल्प वैदेशिक ऋणभन्दा सस्तो र सरल हुन्छ । हालसम्म पनि यसप्रति केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले सोचेको देखिएन । च. सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अर्को क्षेत्र होे लघु वित्तका सेवाग्राहीको स्वास्थ्योपचारको बीमा गर्ने विषय । जीवन बीमालाई यदि आम सरोकारको विषय बनाउने हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने बीमाको प्रिमियमबापतको रकम सरकारबाट ५० प्रतिशतले बेहोरिदिने व्यवस्था गर्नसके लघुवित्तीय सेवामा सकारात्मक प्रभाव मात्र पर्ने नभई यसले सरकारी बीमा अभियानलाई सफल पार्नसमेत सघाउनेछ । छ. विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीका अन्य आवश्यकताहरूलाई समेत सँगसँगै सम्बोधन गरेर लानुपर्छ । अर्थात् उनीहरूको आर्थिक उन्नयनलाई प्रभाव पार्ने अन्य कुराहरूलाई पनि ध्यान सकियो भने मात्र सेवा प्रवाहको अभीष्ट पूरा हुन्छ । तर, अहिलेसम्मको सरकारको उदासीनता हेर्दा भने नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सरकारले कुनै चासो नराखेको वा राख्न नचाहेको अनुमान हुन्छ । गरीबीलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने त्यसबाट समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व सृजना हुन्छन् । यस्तो द्वन्द्व राजनीतिक भइदियो भने त्यसले झनै विकराल रूप लिन पनि सक्छ । रोजगार र आयमूलक आर्थिक तथा वित्तीय कार्यक्रमहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी भइरहेको लघु वित्तक्षेत्रलाई कमसेकम माथि उल्लेख गरिएका पक्षमा मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने हो भने पनि लघु वित्तीय सेवा प्रवाहमा लागेको निजीक्षेत्र अझ प्रोत्साहित हुने निश्चित छ । के यसलाई वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा लिन सक्ला ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८