कोरोनाका कारण कटौती भएको ट्राफिक भवन निर्माण योजना अझै फर्किएन

पुस १०, धरान । बजेट विनियोजन भएर पनि कोरोनाका कारण कटौती भएको धरानस्थित जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको भवन निर्माण योजना पूर्णरुपमा सेलाएको छ । स्थानीय सरकारले पहल गर्न नसक्दा अन्तै जान लागेको भवन निर्माणको योजना ठप्प भएको हो ।  दुई वर्षअघि प्रदेश नम्बर १ सरकारले २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट विनियोजनसँगै धरान १५ स्थित नयाँ रात्रीकालिन बसपार्क परिषरमा ट्राफिक कार्यालयको भवन निर्माण गर्न लागिएको थियो । तर कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएपछि बजेट रकमान्तर भएको थियो । ट्राफिक भवन निर्माणका लागि रकम अन्यत्रै लगेपछि भवन निर्माणको काम पनि ठप्प बनेको थियो ।  अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएका छ । विनियोजित बजेटका विकाश निर्माणका योजनाहरु अघि बढेका छन् । तर ट्राफिक कार्यालय भवन बनाउन रकमान्तर गरिएको बजेट पुनः फर्काउन नसक्दा बन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । भवन बनाउनका लागि तत्कालिन प्रदेश नम्बर १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रमुख भिम दाहालको अगुवाईमा भवनको डिजाइन समेत भएको थियो । टेण्डर लाग्ने प्रक्रियामा समेत पुगेको थियो । तर धरानमा हुने उपनिर्वाचनका कारण टेण्डर रोकिएको थियो ।  २०६७ सालदेखि भाडामा बस्दै आएको ट्राफिक कार्यालयको भवन दुई वर्षअघि छाड्नु पर्ने भएपछि अन्यत्रै सार्न खोजिएको थियो । स्थायी रुपमा भवन उपलब्ध हुन नसके अन्यत्रै शहरमा जाने सम्भावना बढेपछि तत्कालिन कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीको पहलमा धरान - १५ स्थित घरेलुको जग्गामा करीब ३ कठ्ठा जग्गा भोगचलनका लागि दिने भएको थियो । सोही अनुसार भवन निर्माणको तयारी शुरु भएको थियो ।  डिटेल नक्सा बनाएर प्रदेशले बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको अवस्थामा कोरोनाको कारण प्रोजेक्ट रद्द भएको तत्कालिन प्रदेश नम्बर १ ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भिम दाहाल बताउँछन् । उनले भने, करीब साढे २ करोड अनुमानित बजेट थियो, टेण्डर पनि आव्हान गर्ने तयारी भइसकेको थियो, अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ सहितको नक्शा तयार भएको थियो ।’ कोरोनापछि प्रदेश स्तरिय प्रहरी भवन बनाउने योजनाहरु रद्द हुँदा ट्राफिक भवनको निर्माण कार्यको बजेट पनि रोकिएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुमन तिमिल्सीनाको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यस पछि केही प्रोगेश छैन, पछिका सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरेन ।’ मापदण्ड अनुसार जग्गा उपलब्ध भए प्रहरी हेडक्वार्टरले आफै पनि बनाउन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यसका लागि ३ कठ्ठाभन्दा माथि जग्गा चाहिन्छ, भोगचलन मात्रै दिएर हुँदैन, नम्बरी हिसाबले कार्यालयकै नाममा जग्गा आउनुपर्छ, हामी आफै पहल गर्छौ, आफै बनाउन सक्छ ।’ कार्यालय धरानमै रहने पनि बताए । उनले भने, ‘सार्ने यताउता हुन्छ भन्ने कुनै कुरा छैन्, तर कार्यालय को नाममा आउने भए भवन निर्माण कुनै कठिनाई हुँदैन ।’  विगत ८ वर्षदेखि ट्राफिक कार्यालय धरान - ८ स्थित भुवनसिंह लिम्बुको घरमा भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ । मासिक २५ हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्दै आएको छ । कार्यालयमा रहेका २३ जना दरबन्दी कर्मचारीहरुमा करीब ४/ ५ जना बाहिरै कोठा डेरामा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । आफ्नै भवनको आवश्यक्ता अन्यन्तै रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख भुवन बाबु खड्काले बताए । उनले भने, ‘आफ्नो भवन भए सहज हुन्थ्यो, आरामसँग सुत्न बस्न, खान पाउने व्यवस्था भए पछि कर्मचारीहरुमा पनि मोरल हाइ हुँदा काम गर्न पनि सहज हुन्थ्यो, तनावमुक्त भएर काम गर्न सक्थे ।’ भवनका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । उपमहानगरपालिकाले दिएको जग्गामै करीब ८ देखि १० लाख रुपैयाँ सम्मको ट्रस हालेर भवन बनाउने छलफल पनि भएको उनले बताए । तर स्थानीय तहबाट मात्रै सम्भव नभए पछि प्रदेस सरकार सम्म कुरा पुगेको उनले बताए । उनले भने, ‘घरबेटीले निस्कनु पर्ने भयो भन्ने अवस्था पनि छ, मेन्टल्ली प्रेसर छ, अन्य स्थानमा करोडौंको भवन बन्दा यहाँ चै भाडामै चलाउनु पर्ने अवस्था छ ।’ भवन बन्न सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भवन नै नभएर, बस्ने ठाउँ पनि नहुँदा कर्मचारी अपुग भो भन्दा आउनै नमान्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । 

सम्बन्धित सामग्री

पक्की पदमार्ग निर्माण

बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले पक्की पदमार्ग निर्माण गरेको छ । नगरपालिकाले वडा नं ८ सिगाना बेँशीदेखि वडा कार्यालय पुग्नेगरी पक्की पदमार्ग निर्माण गरेकोे हो । पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त पदमार्ग योजनाअन्तर्गत रू. १० लाख विनियोजन गरेको शहीद टंक खड्का पदमार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राजन जिसीले जानकारी दिए । ‘पदमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने । पदमार्गमा आवश्यकता अनुसार रेलिङसमेत हालिने उनले बताए । नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले शहीदका परिवारले शहीदका नाममा स्मरणयोग्य काम नभएको गुनासो गरेपछि रकम विनियोजन गरेर पदमार्ग निर्माण गरिएको बताए । यता, जिल्लाकै बडिगाड गाउँपालिकाको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त भवन निर्माण सम्पन्नपश्चात् हस्तान्तरणको तयारीमा पुगेको छ । स्थानीय तह स्थापनाको छ वर्षमा बडिगाड गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेको हो । एक वर्षअघि ताराखोला गाउँपालिकाले सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको थियो । दश स्थानीय तह रहेको बागलुङमा बडिगाड र ताराखोला गाउँपालिकाले मात्रै हालसम्म प्रशासनिक भवन निर्माण गरेका छन् । तीनतले भवनबाट पालिकाले प्रदान गर्ने सेवा तथा आवश्यक शाखा सञ्चालनका लागि सहज हुने बडिगाड गाउँपालिकाले बताएको छ । अठार महीनामा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रू. पाँच करोड २२ लाखमा २०७७ जेठ १६ गते माउन्टेन कवीन्द्र जेभीसँग निर्माण सम्झौता भएको थियो । कोरोनाका कारण सम्झौताभन्दा एक वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि उपेन्द्र अर्यालले बताए । रासस

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना : जलविद्युत्को काम अन्तिम चरणमा

बाँके । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन जलविद्युत्को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् योजना जानकी गाउँपालिका–९ कटाक्षे क्षेत्रमा रहेको छ । आयोजनाले भवन निर्माण र नहरको सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने अहिले उपकरण सामानको जडानको काम हुँदै आएको छ । गतवर्षकै असार मसान्तसम्ममा मुख्य नहरमा पानी छाड्ने लक्ष्य भए पनि कोरोना संक्रमणका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको काम लम्बिएको हो । आयोजनाले असार मसान्तसम्ममा सबै काम सम्पन्न गरेर मङ्सिर महीनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि काम सम्पन्न हुन अझै समय लाग्ने भएको छ । सो आयोजनाको प्रमुख केदार श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले काम गर्दै आएको जानकारी दिए । कोरोनाका कारण समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न नसकिएको भन्दै उनले बाहिरी काम सम्पन्न भए पनि उपकरण जडानको काम शुरू भएको बताए । ‘काम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सम्भवतः असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न होला,’ उनले भने, ‘गत कात्तिकमा आएको बाढीका कारण पनि आयोजनाको काम लम्बिएको हो । बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्‍याउँदा त्यसको मर्मतसम्भारमा पनि समय लागेकाले आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।’ तुदी कन्स्ट्रक्शनले हाइड्रोपावर निर्माणको जिम्मा पाएको छ । हाइड्रोपावरसँगै ६ किलोमिटर नहर र पाँच किलोमिटर कर्णाली नदीमा तटबन्धको जिम्मा पाएको कन्स्ट्रक्शनले तटबन्ध र नहरको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । करिब दुई अर्बको लागतमा निर्माण भएको आयोजना अन्तर्गत जलविद्युत्को ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् लम्की स्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर उदय पोखरेलले असारसम्म विद्युत् उत्पादन गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी आयोजनाको काम भइरहेको बताए । नहर र तटबन्धको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र जलविद्युत्को ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी उनले दिए । कोरोनाको संक्रमणका कारण ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘हामीले गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सबै काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनेका थियौं । कोरोनाको कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘वैशाखसम्ममा हाइड्रोपावरको परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छौं । असारमा सबै काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्छौं ।’ रासस

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको हाइड्रोपावरको काम अन्तिम चरणमा

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन हाइड्रोपावरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सो सिँचाइ आयोजना रहेको छ ।चार मेगावाट क्षमताको सो हाइड्रोपावर योजना जानकी गाउँपालिका–९ कटाक्षे क्षेत्रमा रहेको छ । आयोजनाले भवन निर्माण र नहरको सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने अहिले उपकरण सामानको जडानको काम हुँदै आएको छ । गत वर्ष असार मसान्तसम्म मुख्य नहरमा पानी छाड्ने लक्ष्य भए पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजनाको काम लम्बिएको हो । आयोजनाले असार मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गरेर मङ्सिर महिनाभित्र विद्युत् जलाउने लक्ष्य राखेको भए पनि अझै आयोजनाको काम सम्पन्न हुन समय लाग्ने भएको छ ।सो आयोजना प्रमुख केदार श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले काम गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले कोरोनाका कारण समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न नसकिएको जनाउँदै बाहिरी काम सम्पन्न भए पनि उपकरण जडानको काम सुरु भएको बताए । “काम अन्तिम चरणमा पुगेको निर्माण कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सम्भवतः असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न हुन्छ होला ?”, उनले भने , “गत कात्तिकमा आएको बाढीका कारण पनि आयोजनाको काम लम्बिएको हो । बाढीले आयोजनामा क्षति पु¥याउँदा त्यसको मर्मतसम्भारमा पनि समय लागेकाले आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।”तुदी कन्स्ट्रक्शनले हाइड्रोपावर निर्माणको जिम्मा पाएको छ । हाइड्रोपावरसँगै छ किलोमिटर नहर र पाँच किलोमिटर कर्णाली नदीमा तटबन्धको जिम्मा पाएको कन्स्ट्रक्शनले तटबन्ध र नहरको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । करिब रु दुई अर्बको लागतमा निर्माण भएको आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । हाइड्रोपावरबाट उत्पादन भएको विद्युत् लम्की स्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । चार दशमलव ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले हाइड्रोपावरको आयोजनालाई विषेश महत्वका साथ लिएको छ ।निर्माण कम्पनीका इञ्जीनियर उदय पोखरेलले असारसम्म विद्युत् उत्पादन गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी आयोजनाको काम भइरहेको बताउनुभएको छ । उनले नहर र तटबन्धको ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र हाइड्रोपावरको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाउँदै कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण ढिलाइ भएको बताए । “हामीले गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सबै काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनेका थियौँ । कोरोनाको कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यो हुन सकेन ।” उनले भने , “वैशाखसम्ममा हाइड्रोपावरको परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छौँ । असारमा सबै काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्छौँ ।”उनले अहिले मेसिरेनरी जडानको काम भइरहेको जनाउँदै उपकरण जडानको काम सकिएपछि परीक्षण गरिने र त्यसपछि विद्युत् लाइन जोडेर लम्की विद्युत् स्टेशनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि हस्तान्तरण गरिने बताए ।

जनप्रतिनिधि आएपछि इटहरीमा १०५ किलोमिटर सडक कालोपत्र

सुनसरी(अस) । जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न थालेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकामा ४ वर्षको अवधिमा १०५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर जीवन घिमिरेका अनुसार अबको १ वर्षमा थप १०० किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुनेछ । इटहरीको गाउँ गाउँका सडकहरू कालोपत्र भइसकेको र कतिपयमा अहिले धमाधम काम भइरहेको उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका धेरै योजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष शुरू भएका ११ ओटा बहुवर्षे योजनामा रहेका सडकमध्ये सातओटा निर्माण सम्पन्न भएको र चारओटा लामो रहेकाले केही समय लाग्ने उनले बताए । यद्यपि बाँकी रहेका सडक निर्माण आगामी दशैंअघि नै सक्नेगरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का ४० ओटा बहुवर्षे योजनामा पनि धमाधम काम भइरहेको उपमहानगरपालिकाले बताएको छ । वरिष्ठ इन्जिनियर घिमिरेले सबै प्राविधिक जनशक्ति बाँकी सडक निर्माणमा केन्द्रित भएकाले दशैंअघि नै काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण बेलैमा ती योजना शुरू हुन सकेका थिएनन् । गाउँलाई शहरसँग जोड्नेगरी इटहरीका सबै मूलबाटोहरू कालोपत्र हुने चरणमा रहेको उनले बताए । ४ वर्षको अवधिमा चारओटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै तीनओटा ठूला पुलको निर्माण शुरू भएको छ । वडाका आप्mनै भवन निर्माण भइरहेकाले एक वर्षभित्र १६ ओटा वडाका आप्mनै कार्यालय हुने र प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण रोकियो बलेवा विमानस्थल र बसपार्क कालोपत्रको काम

जेठ १०, बागलुङ । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका बागलुङका दुई ठूला आयोजनाको काम प्रभावित बनेको छ । पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भई कालोपत्रको मात्रै काम रहेको बलेवा विमानस्थल र बागलुङ बसपार्कको कालोपत्र गर्ने काम रोकिएको छ । जिल्लामा अन्य निर्माण कार्य निर्वाधरूपमा भइरहे पनि दुई आयोजना निषेधाज्ञा भन्दै रोकिएका छन् । वैशाखमै कालोपत्र गर्ने भनिएको बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग र आधुनिक बागलुङ बसपार्कको काम अहिले रोकिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । दुवै आयोजना अक्पार्ड प्रविधिबाट कालोपत्र गरिने भए पनि प्लान्ट नपाउँदा कालोपेत्रमा समस्या भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । जिल्लामा निर्माण कार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर गर्न जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिले निर्देशन दिएको छ तर निर्माण सामाग्री समयमा नपाइएको तथा अन्य आवश्यक उपकरण र सामग्री निषेधाज्ञाका कारण मुल्य वृद्धि भएकाले दुई ठूला आयोजनाको काम अन्तिम अवस्थामा आएर रोकिएका हुन् । जिल्लाको भविष्यसँग जोडिएका बलेवा विमानस्थल तथा बागलुङ बसपार्क अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिनु दुःखद् भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । प्लान्ट जडानमा ढिलाइ हुँदा समयमै कालोपत्रे गर्न नसकिएको विमानस्थल कालोपत्रको जिम्मा पाएको काष्ठमाण्डप निर्माण सेवाका प्रतिनिधि बासु थापाले बताए । म्याग्दी जाने सडक छेउमा अक्पार्ड प्रविधिको कालोपत्र गर्ने सामग्री उत्पादनको प्लान्ट निर्माण भइरहेकाले केही ढिलाइ भएको थापाको भनाइ छ । प्लान्ट निर्माण हुनासाथ १० दिनमै विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे सकिने थापाको दाबी छ ।  यता प्लान्टकै कारण नगरपालिकाको अगुवाइमा निर्माण थालिएको बागलुङ बसपार्क सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए । निषेधाज्ञा बहाना मात्रै भएको र काम गर्नेलाई समस्या नभएको नगर प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले विमानस्थल पुनर्निर्माणको काम द्रुत गतिमा भएको जानकारी दिएको छ । यद्यपि यही जेठ मसान्तभित्र निर्माण सक्ने तयारी भए पनि निर्माण सम्पन्न हुनमा केही आशंका जन्मेको छ ।  विसं २०१६ देखि २०१८ सम्म लगाएर स्थानीयवासीले बनाएको ८०० मिटर लामो यो विमानस्थलमा २०४९ सम्म नियमित जहाज चल्दै आएका थिए । विसं २०४८ मा पोखरा–बागलुङ सडक खुलेपछि विमानस्थल बन्द भएको थियो ।  बसपार्क निर्माणका लागि बागलुङ–४ उपल्लाचौरमा १८ वर्षअघि बागलुङ बजारबासीले उपल्लाचौरको दाबगरामा व्यक्तिगत जग्गा निःशुल्क नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएका थिए । यतिका वर्षपछि बसपार्क निर्माणले अन्तिम रूप लिएको भए पनि निषेधाज्ञाले कालोपत्र गर्न नसकिएको निर्माण व्यवसायीले बताएको छ । लामो समय सरकारी उदासीनताका कारण अलपत्र परेको बसपार्क निर्माण जनप्रतिनिधि आएपछि २०७५ सालमा नगरपालिकाको पहलपछि गति लिएको थियो ।  ठेक्का स्वीकृत भएको दुई वर्षपछि बसपार्क निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि कालोपत्रे हुन नसकेको हो । बागलुङमा व्यवस्थित बसपार्क बनाउन २०५९ सालमै स्थानीयवासीले करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा निःशुल्क दिएका थिए ।   विसं २०७६ कात्तिक २६ गते एक वर्षमा सक्ने गरी रू. आठ करोड ७० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको बसपार्क समयमै नसकिँदा दुई पटक छ/छ महीना म्याद थपिएको हो । अहिले टर्मिनल र व्यावसायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको र पार्किङ स्थलको कालोपत्रेको तयारी छ । बसपार्कको ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।  कोरोनाका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि फागुनभित्रै बसपार्क नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी बाँकी कामलाई तिव्रता दिइएको भए पनि पुनः निषेधाज्ञाले समस्या भएको बसपार्क निर्माणको जिम्मा लिएको आशिष फेवा जेभीले जानकारी दिएको छ । रासस

कोरोना प्रहरमा संस्थागत सामाजिक दायित्व

भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै नेपाल पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई हानि त पुर्‍याएकै छ । अहिले अर्थतन्त्रभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण आमसर्वसाधारणको ज्यान नै रहेको छ । भारतमा सरकारी क्षेत्रबाट कुल ४ खर्ब र निजी क्षेत्रबाट ५.३ खर्ब रुपैयाँ सहयोग भएको अनु भुयनको अध्ययनले देखाएको छ । मूलतः नाफा कमाउने संस्थाहरूले भारतमा आफ्नो क्षमताले सकेसम्म खर्च गरेर सामाजिक दायित्व पूरा गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने अवस्था फरक छ । गतवर्ष केही संस्थाहरूले कोभिड रोकथाममा आर्थिक सहयोग गरेर दायित्व पूरा गरे तापनि दोस्रो लहरमा भने कसैले शुरू गरेको देखिँदैन । अहिले अस्पतालहरूमा बेड र अक्सिजनको कमी देखिन्छ । सरकारले आफ्नो क्षमताअनुरूप कार्य गरी रहँदा नेपालमै रहेर उल्लेखीय नाफा कमाएका ठूला संस्थाहरूले पनि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय हो । सामाजिक दायित्व भनेको आफ्नो टोलमा पार्क निर्माण गर्ने, दुर्गम भेगमा विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने, सरसफाइ अभियानमा हातेमालो गर्ने र आप्mनै मातहतको सामाजिक संस्थालाई लगानी गर्ने मात्र अवश्य होइन । कोरोना विपद्का बेलामा समस्यामा परेकालाई पनि सहयोग गर्नु हो । समाजमा सहयोगी हात देखिन्छन् तर एक हातमा सहयोग अनि अर्को हातमा क्यामेरा बोकेर गरिने सहयोग देखावटी र स्वार्थ हो । नाफा नै एउटा संस्थाको उद्देश्य भए पनि जुन समाजमा व्यवसाय गरेर नाफा कमाइन्छ त्यो समस्यामा पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ । यो संस्थागत सामाजिक दायित्व हो । नेपालका ठूला संस्था, नाफामुखी संस्थाहरूलाई यस समयमा आफ्नो समाजप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पनि हो, अहिलेको संकट । अस्पतालको क्षमता र बेडको संख्याको समस्या देखिएको छ । सामाजिक दायित्वअन्तर्गत संस्थाहरूले अस्थायी बेडहरूको व्यवस्था गरिदिन सक्छन् । भारतमा देखिएको अवस्था नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन । अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव अर्को समस्या हो । अक्सिजन पर्याप्त रहे पनि सिलिन्डर पर्याप्त नहुँदा समस्या हुने देखिन्छ । भारतबाट हुने अक्सिजन सिलिन्डर आयात गर्न अहिले गाह्रो पर्न सक्छ । यस कारण अक्सिजन सिलिन्डरहरूको व्यवस्था गर्न र किन्न सके नाफामुखी संस्थाको सामाजिक दायित्व वास्तवमै सजिलै पहिचान हुने थियो । दैनिक मजदूरी गरेर काम गर्नेहरू कोरोनाको यो दोस्रो लहरसँगै निषेधाज्ञाले थप मर्कामा परेका छन् । दुई छाक जोहो गर्न उनीहरूलाई समस्या परेको छ । कति बाध्यात्मक अवस्थाले अनि कतिपय अवस्था सुधार हुने अपेक्षासहित काठमाडौं नछोडेका पनि छन् । विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा जस्ता शहरहरूमा पनि यस प्रकारको समस्या उत्तिकै छ, । भोको पेट सुत्नुपर्ने अवस्था धेरै जना हुन सक्छन् । ठूलाठूला उद्योगहरूले आफ्नो सामाजिक दायित्वअन्तर्गत संयमित भएर सामाजिक दूरी कायम गरेर दुई छाकको व्यवस्था मात्र गर्न सके पनि एउटा ठूलो राहत हुने थियो । यातायात ठप्प भएपश्चात् अहिले आवतजावतमा समस्या छ । यातायातकै व्यवस्था मिलाइदिने, नसके, आप्mनो स्थानमा आइपुगेकाहरूलाई उचित खानाको प्रबन्ध गरिदिने, साँझमा आइपुग्नेहरूलाई बसोवासको प्रवन्ध मात्र मिलाइदिए ती यात्रुलाई ठूलो राहत हुने थियो । काठमाडौंमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा भनी प्रचार त गरिएको छ, तर अझै पनि स्पष्टसँग कसले त्यसको उपयोग गर्न पाउने बारे जानकारी छैन । अहिले निषेधाज्ञा भएका क्षेत्रहरूमा यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प रहँदा कोरोना संक्रमित बिरामी वा अन्य बिरामीलाई उपचारार्थ अस्पताल लैजान नै गाह्रो छ । त्यस्तो अवस्थामा पुगेकाहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइदिन सकेमा सामाजिक दायित्वको वास्तविक चित्रण गर्न सकिन्थ्यो । सरकारलाई दोष लगाउनु मात्र समाधानको बाटो होइन । सरकारलाई दोषी भन्नेहरूले एउटा मास्क कसैलाई प्रदान गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण योगदान हो । सतर्कता र सचेतनाबाहेक अहिले कोरोनाबाट जोगिने अन्य अस्त्र भेटिएको छैन । हावाबाट पनि फैलन सक्ने भनेपछि त झन् यसबाट बच्ने अरू कुनै विकल्प नै रहेन । टेलिकम प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो तहबाट सचेतना फैलाए झैं संस्थाहरूले आफ्नो विज्ञापनमा पनि सोहीअनुरूपको सूचना प्रवाह गर्न सकेमा कोरोनाविरुद्धको सचेतना अभियान थप प्रभावकारी हुने थियो । सडकमा मान्छेहरू यत्रतत्र रहँदा यस महामारीबाट बच्न सचेतनाबाहेक अन्य कुनै पनि स्रोत छैन भन्ने पुष्टि भारतको दृश्यले गरिसकेको छ । उद्योगहरूले आफ्नो विज्ञापनमा यस प्रकारको सूचना प्रदान गर्न सकेमा सानौ भए पनि राम्रो सहयोग मिल्थ्यो । कोभिड व्यवस्थापनको फन्डमा रकम जम्मा गर्नु भनेको सरल र सहज माध्यम हो भन्ने देखिन्छ । त्यहाँ रकम जम्मा गरेर मात्र समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा अवश्य हुँदैन । अहिलेको सामज हिजोको र भोलिका ग्राहक हुन्, भोलि व्यवसायमा साथ दिने हात तिनै हुन्, सेवा तथा वस्तु किन्ने तिनैले हुन् भनी बुझ्न आवश्यक छ । सहयोग त्यस्तो होस्, जसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारोस् । हिजो आवश्यक थिएन होला, रूख रोपियो होला । हिजो वाग्मती सफाई महŒवपूर्ण हुँदा त्यसमा हातेमालो गरियो होला, तर आज कोरोनाका कारण संकटमा परेकाहरूलाई साथ र सहयोग चाहिएको छ, त्यसतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यत्रो महासंकट आउँदा ती व्यवसायी कहाँ थिए भनी भोलि कसैले औंला देखाउन नपाऊन् । संस्थाले आफ्नो कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी लिँदै समाजमा रहेका आप्mनो लगानीकर्ता, ग्राहक, सरोकारवाला निकायलगायतलाई पनि यस समयमा निःस्वार्थ भावनाले हित हुने गरी कार्य गर्न सक्नुपर्छ । एउटा संस्थाको मूल उद्देश्य नाफा त हो नै तर भोलि गएर अवस्था सामान्य हुँदा अहिले गरिएको कार्य पनि सधैं समाजले सम्झिरहने छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । सामाजिक दायित्वमा हिजो के गरियो, त्यो विषय महत्त्वपूर्ण नहोला, तर अब गरिने कार्यले समग्र समाजलाई हित पुग्ने कार्य गर्न सकेमा आगामी दिनमा सोही समाजले उक्त संस्थालाई सधैं सम्मानपूर्ण दृष्टिले हेर्नेछ । सामाजिक दायित्वबाट आफूलाई समाजमा चिनाउने अवसर पटकपटक आउँदैन । अवसर यही हो, सदुपयोग गर्न सके सबै पक्षको हितसमेत हुने थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

लकडाउनमै बनाए स्थानीयले क्रियापुत्री भवन

पोखरा-कोरोनाका कारण लकडाउन हुँदा विकास निर्माण र योजना अलपत्र परेको अवस्थामा पोखरा महनगरपालिका–२२ (पुम्दीभुम्दी) स्थित दामोदर कुनामा स्थानीयको सक्रियतामा सबै समुदायका लागि क्रियापुत्री भवन निर्माण गरेका छन् ।आवासीय व्यवस्थापनसहितको स्थानीयको जनश्रमदानमा करिब ९ लाखको लागतमा निर्माण भएको उक्त क्रियापुत्री भवनमा सबै सम्ुुदायका जातजातिका लागि विभेदरहित ढंगले प्रयोग गर्नेगरी निर्माण गरिएको निर्माण समितिका सहसंयोजक कृष्णप्रसाद पोखरेलले […]