स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउन पूर्वाधार र जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्न जोड

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ । कोशी प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ । मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ । रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ । बागमती प्रदेश रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ । सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ । त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ । मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ । नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

टेलिकमले सेवा बिबिधिकरण र गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्छः मन्त्री शर्मा

प्युठान । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमको सेवालाई बिबिधिकरण गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका-३ जसपुरमा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच सेवा उद्घाटन गर्दै उनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताएकी हुन । आफूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेपछि टेलिकमको सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिंदै उनले भनिन्– ‘मैले मन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णय नै टेलिफोन सेवा सुधारमा केन्द्रित हुने गरेको थिएँ । छ महिनाको अवधिमा निरन्तर टेलिकमका अधिकारसँग छलफल गर्नेदेखि सेवाग्राहीकै बिचमा पुगेर अन्तर्क्रिया गर्नेसम्मका काम गरिएको छ ।’ उनले गाउँ शहर सबैतिर सेवा विस्तारमा ध्यान दिन टेलिकमका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दै जतिसक्यो धेरै उपभोक्तालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले भनिन्– ‘यो वर्षदेखि टेलिकमले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । सेवा प्रवाहमा समस्या आउँदा तत्काल गुनासोको सुनुवाई गर्दा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेको महसुस गर्नेछन् ।’ सरकारले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यकता पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिंदै उनले सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न आफूहरु लागिरहेको बताइन् । सूचना तथा सञ्‍चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी दिंदै उनले अब सबै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको पनि जानकारी दिइन् । नेपाल दरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । टेलिकमको सेवा सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारका तर्फबाट थप पहल गर्ने जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले एफटिटिएच क्षमतालाई आधार मानेर यो बर्ष तीन लाख सेवा थप गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिइन्।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कोशीको बजेट लगानी वृद्धिमा केन्द्रित हुने

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधवार विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी बजेट सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेशले महत्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्ने नीति लिने बताए । कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक विकास, सहकारी र गरीबी निवारण, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह तथा सुशासन प्रथामिकतामा रहेको उनले जानकारी दिए । बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै छिटो प्रतिफल दिनसक्ने तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने । उनले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने, साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सन्दर्भले प्रदेश पनि अछुतो रहन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास र समुन्नतिमा अग्रसर हुँदै स्वच्छ र सुखी प्रदेशको अवधारणालाई गति दिइने बताए । उनले भने, ‘साधन स्रोत छरिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले पनि प्रभाव परेको छ । औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ । गरीबी, बेरोजगारी, समाजिक पछौटेपन हटाउँदै सबै क्षेत्रमा विकास महसूस गराउने लक्ष्य सरकारको हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिने, योजनाबद्ध आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्र पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न सरकारको जोड रहने बताए । उनले प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय एवं सूचना आदानप्रदान गरिने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना/प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशले आफैले संकलन गर्ने तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व समयमै प्रभावकारी रूपले प्राप्त गर्दै सम्भावित चुहावट नियन्त्रण गर्ने बताए । प्राथमिकता तय गर्दा संविधान, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सन्दर्भमा प्रदेशबाट गर्नुपर्ने योगदान र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई समेत आधार बनाइएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

मधेशको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदान बढी

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सेवाक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार मधेशको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको योगदान ५३ दशमलव ६ प्रतिशत छ । देशको जीडीपी ४८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको विभागका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । देशको जीडीपीमा मधेश प्रदेशको योगदान १३ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यस आधारमा मधेशको जीडीपी ६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ । मुख्य औद्योगिक कोरिडोर वीरगञ्जसमेत रहेको यो प्रदेशको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भने सबैभन्दा कम देखिन्छ । प्रदेशको जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ११ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनले मधेशलाई भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा रहेका कारण आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध हुन सक्ने प्रदेशका रूपमा औंल्याएको छ । कृषियोग्य भूमिको प्रचुरता, यातायात तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज, श्रमको उपलब्धता र वैदेशिक व्यापारका लागि प्रमुख नाकासमेत भएकाले कृषि र औद्योगिक विकासको सम्भावना रहेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको जनकपुर, बाराको गढिमाई, वीरगञ्ज, सप्तरीलगायत क्षेत्रमा धार्मिक तथा सबै प्रकारका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । जनकपुर क्षेत्रका मानवनिर्मित पोखरी तथा तालतलैया र शहरको उचित सरसफाइ तथा शृंगार गरी मनोरञ्जनात्मक गतिविधिको प्रवर्द्धनले आन्तरिक तथा बाह्य दुवै किसिमका गुणस्तरीय पर्यटक आगमन बढाउन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि मिथिला कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा जोड दिइएको छ । बाराको सिम्रौनगढ, जलेश्वर र छिन्नमस्ताजस्ता ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्वका तीर्थस्थलहरूमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकासको सम्भावना औंल्याइएको छ । मधेश प्रदेशको सीमा भएर बग्ने सप्तकोशी नदी साहसिक जलयात्राका लागि उपयोग गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा छ । भारतसँग खुला सिमाना भएकाले पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रचारप्रसार गर्न सकेमा स्तरीय पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना पनि अध्ययनले देखाएको छ । मधेश प्रदेशको ताजा माछा लोकप्रिय रहेकाले स्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँ स्थापना गरेर माछापालन हुने स्थानमा मत्स्य पर्यटन विकास गर्न सकिने पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । भौगोलिक रूपमा सहज प्रदेश भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद क्षेत्रलाई समावेश गरी एकीकृत पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनालाई प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । मधेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेपालका विकास प्राथमिकतामा सक्दो सहयोग गर्ने एशियाली विकास बैंकको प्रतिबद्धता

एशियाली विकास बैंक (एडिबी) का महानिर्देशकले नेपालको विकास एजेन्डा र महामारीपछिको पुनरुत्थानका निम्ति सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एसियाका लागि बैंकका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका सचिव तथा विकास परियोजना प्रमुखहरूसँगको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले नेपाल सरकारको विकासका प्राथमिकतालाई एडीबीले निरन्तर सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको यहाँस्थित एडिबीको आवासीय कार्यालयले जनाएको छ । महानिर्देशक योकोयामाले झण्डै छ वर्ष बैंकको देशीय निर्देशकका रुपमा नेपालमा काम गरिसकेका छन् । “नेपालमा एडीबीको सञ्चालन, हाम्रो साझेदारी र प्रमुख रणनीतिक दिशाहरूबारे छलफल गर्न काठमाडौँ आएको, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको, एडीबी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लचिलोपन निर्माण गर्न महामारीबाट हरित, लचिलो एवं समावेशी पुनरुत्थानमा नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको” जानकारी महानिर्देशक योकोयामाले दिएको बैंकले आज एक विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलगायत निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार र मानव पूँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसबाट कृषि, उत्पादन र सेवाहरूमा उत्पादकत्व बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड–१९ महामारीको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्य, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नका साथै विकास कार्यक्रम र सुधारको समयानुकूल, प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे । साथै उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी र विकास साझेदारहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

नेपालको विकास प्राथमिकतामा सक्दो सहयोग गर्ने एडीबीले गर्‍यो प्रतिबद्धता

चैत ६, काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का महानिर्देशकले नेपालको विकास एजेन्डा र महामारीपछिको पुनरुत्थानका निम्ति सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । दक्षिण एशियाका लागि बैंकका महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, नेपाल सरकारका सचिव तथा विकास परियोजना प्रमुखहरूसँगको भेटमा त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा उनले नेपाल सरकारको विकासका प्राथमिकतालाई एडीबीले निरन्तर सहयोग गरिरहने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको यहाँस्थित एडीबीको आवासीय कार्यालयले बताएको छ । महानिर्देशक योकोयामाले झण्डै छ वर्ष बैंकको देशीय निर्देशकका रुपमा नेपालमा काम गरिसकेका छन्। ‘नेपालमा एडीबीको सञ्चालन, हाम्रो साझेदारी र प्रमुख रणनीतिक दिशाहरूबारे छलफल गर्न काठमाडौं आएको, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको, एडीबी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लचिलोपन निर्माण गर्न महामारीबाट हरित, लचिलो एवं समावेशी पुनरुत्थानमा नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको’ जानकारी महानिर्देशक योकोयामाले दिएको बैंकले आइतवार एक विज्ञप्तिमार्फत् बताएको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलगायत निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार र मानव पूँजीमा संरचनात्मक सुधार र गुणस्तरीय लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले त्यसबाट कृषि, उत्पादन र सेवाहरूमा उत्पादकत्व बढाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड–१९ महामारीको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्य, उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले गरेको प्रयासको प्रशंसा गर्नुका साथै विकास कार्यक्रम र सुधारको समयानुकूल, प्रभावकारी र गुणस्तरीय कार्यान्वयनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । साथै उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र अन्य उच्च सरकारी अधिकारी, आयोजनाका कर्मचारी र विकास साझेदारहरूसँग पनि बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पोखरा पर्यटनमा महानगरको दूरदृष्टि

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले समुन्नत पर्यटकीय पोखरा नारासहित त्रिवर्षीय आवधिक योजनामा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्व राख्ने पोखरालाई दिगो र द्रुत विकासका लागि दूरदृष्टिका साथ तयार गरिएको योजनामा समाजवादको आधारशिला निर्माणको प्रयास गरिएको छ । नेपालको दीर्घकालीन सोचसँगको सम्बन्धमा नेपालको दूरदृष्टि २१०० ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ तय गरेको छ । समृद्ध नेपालका सूचकमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग र सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार एवं आबद्धता र उच्च उत्पादकत्व र उत्पादकत्व विकासलाई लिइएको छ भने सुखी नेपालीको सूचकमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुखी, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन र सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मानलाई त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकालाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पर्यटन नीति तथा आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने कुरामा जोड दिँदै विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तथा नीतिमा. साहित्य, कला संस्कृति, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा उद्यम विकासलाई राखेको छ । महानगरभित्रका सबै भाषाभाषी तथा कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ । सांस्कृतिक तथा पर्यटनको लक्ष्यमा बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ तरीकाले विकसित गरी पोखरालाई ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, संस्कृति, मनोरञ्जनसहितको आधुनिक पर्यटनको गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरी पोखरालाई विश्व मानचित्रमा पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले जनताको सहभागितामा समग्र महानगरपालिकाको आमूल रूपान्तरण गरेर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पोखरा महानगर शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकाले निर्दिष्ट गरेका विकासका सिद्धान्तहरू, दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू, कार्यक्रमहरू र क्रियाकलापहरू त्यस दिशातर्पm उन्मुख हुने गरी निर्माण गरिएको छ ।’ उनका अनुसार आवधिक योजनाको लक्ष्यमा नीला तालहरू, समृद्ध संस्कृति, सुरक्षित शहर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उत्थानशील तथा समावेशी भौतिक पूर्वाधार जोड दिइएको छ । आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनामा ३५ ओटा योजनाका विषयहरू र त्यसका विषयग क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यसको उद्देश्यमा पर्यटनका लागि आवश्यक विधि, विधान र पूर्वाधार संरचनाहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने पोखरालाई विश्व पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रका रूपमा विकास गरी आर्कषक रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरू विस्तार गर्ने छ । त्यसैगरी महानगरपालिकामा पर्यटन महाशाखा र पर्यटन परिषद्को स्थापना गर्ने, महानगरपालिकाको सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्न पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई संगठित गरी पर्यटन व्यवसायीहरू, महानगरपालिका, सहकारीहरू र नागरीकहरूको सहभागितामा वित्तीय संस्थाको स्थापना गरी पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँनयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू र पर्यटन उत्पादनहरूको विकास गर्न सम्भावित सूचीहरू तयार गरी विस्तृत परियोजना तयार गर्ने, संघ, प्रदेश, गैसस, निजीक्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थासँग साझेदारी गरी सम्भावित पर्यटन गन्तव्यहरू र उत्पादनहरूका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाहरू तयार गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी पर्यटन शक्तिको विकास गर्न र पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियमित रूपमा शीप, क्षमता तथा दक्षता विकास गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने, पोखरा महानगरपालिका र विदेशी तथा स्वदेशी महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग भागिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको उल्लेख छ । महानगरपालिकाको विस्तृत पर्यटन परियोजना तयार गरी दक्षिण एशियाको विशेष पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, घर बस्तीको सौन्दर्यकरण गर्ने, बाटोको दायाँबायाँ बिरुवा रोपन, खोलाको किनारामा बाँस एवं वृक्षरोपण, सार्वजनिक शौचालय आदिको व्यवस्थापन गर्ने, उद्यम तथा उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक नीति तथा स्रोतको व्यवस्था गर्ने वातावरण निर्माण गरिने, महानगरपालिकाभित्रका कला, साहित्य तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेर व्यावसायिक विकासका लागि समूहहरू गठन गरी परिचालन गर्ने रहेको छ । नागरिक र महानगरपालिकाको संयुक्त सहभागितामा सहकारी, लघुवित्त, पोखरा पूर्वाधार विकास निगम तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमार्फत पूँजी निर्माण गरी नागरिकको शीप, दक्षता तथा सांगठनिक सबलीकरण तथा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी श्रममा आधारित अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी उद्यम व्यवसाय तथा कृषि, पशु, वनलगायत सबै खाले उत्पादनहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर उद्यमशीलता विकास तथा बजार सुनिश्चितामार्पmत वातावरणमैत्री आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति रूपमा समृद्ध महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यका आधार स्तम्भहरूमा जनशक्ति विकास तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक आधुनिकीकरण तथा जनताको निजीक्षेत्रको सबलीकरण, सुशासन तथा संस्थागत सामाजिक विकास, सन्तुलित पर्यावरण तथा समावेशी पूर्वाधार छन् । त्यसैगरी अन्तरसम्बद्ध क्षेत्रमा लैंगिक तथा जातीय समानतासहितको सहभागिता, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, जलवायु परिवर्तनलाई पनि समावेश गरिएको छ । पोखरा महानगरवासीहरूको खुशी र समृद्धि नै यस आवधिक योजनाको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य भएकाले पोखरा महानगरपालिका वासीहरूमा समर्पित यस गुरुयोजना तयार गर्न विविध पक्षहरूमा सहयोगको अपेक्षा गरेको महानगरका उपमेयर एवं योजना सहजीकरण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधीनमा रही पोखरा महानगरपालिकाको दिगो र द्रुत विकासका लागि पोखरा महानगरपालिकाको यो नै विकासको पहिलो मार्गचित्र भएको बताए । संघीय सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७७/७७ देखि २०८०/८१) सम्मका उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मावन संशाधन विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी समृद्ध प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्नु रहेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज

साउन २४, काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । आइतवार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम : छिट्टै ‘विशेष आर्थिक प्याकेज’ ल्याउने

काठमाडौं । कोभिडले संकटग्रस्त आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरू सम्मिलित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्र तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको हो । आगामी असोजसम्ममा १ तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने, खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको विरुद्ध स्वास्थ्य सचेतना, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषीउपर कानूनी कारबाही गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । दुईसाता लगाएर कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । मस्यौदामा सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जल, जमीन, जंगल, जडीबुुटी र जनशक्तिजस्तो महŒवपूर्ण स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवम् सामाजिक नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संघीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहबाट मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवाप्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने, परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसयीकरण गरी गरीबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउबिजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषिबजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्नेे, कृषिबीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यस्तै, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने, सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबीसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, गरीब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल घटाउने, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा फौजको मात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकको हो भत्रे मान्यतालाई स्थापित गर्ने, राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको न्यूनतम साँझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्ने समेत भनिएको छ भने संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदानको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक संशाधन र कर्मचारीहरू तत्काल व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारका साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साझा कार्यक्रममा बाढीपहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने, जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने समेत बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार छौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

कास्की । गण्डकी प्रदशेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । सोमबार पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध दरिलो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत संरचना र प्रक्रियागत सुधार गर्दै सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले युवालाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले ‘स्टार्टअप’ र ‘इनोभेसन’ लाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले व्यवसाय र उद्योगसँग अहिले प्रविधि जोडिएको बताउदै प्रविधिकै कारण लागत मूल्य कम पर्ने भएकाले उपभोक्ता अनुकूल मूल्यमा सामान प्राप्त गर्न सक्ने भनाइ राखे । कोरोनाबाट थलिएका साना व्यवसायीका लागि ल्याइएको जीवन रक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिने उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको श्वेतपत्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति, मन्त्रालय र अन्तरगतका वार्षिक कार्यक्रमलाई निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सरकारले काम थालिसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर आवश्यक खोप खरिद गर्ने प्रयत्न भइरहेकाले प्राथमिकता र मागअनुसार खोपको व्यवस्थापन गरिने बताए । तुलनात्मक रूपमा लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्र पहिचान गरी पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्ने गरी लगानी आकर्षित गर्न सके मात्र जनताको विकासको चाहना पूरा गर्न सकिने उनको धारणा छ । उत्तरको कोरोला र दक्षिणको त्रिवेणी नाका खुलाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्न संघीय सरकारसँग सहयोग मागिरहेको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले प्रतिकूल समय व्यवसायीको बाध्यता आफूले बुझेको बताए । २१ अर्ब केन्द्रको अनुदान हुँदा ३० अर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने वाध्यता औंल्याउँदै आन्तरिक राजस्व वृद्धि नगर्दासम्म प्रदेशमा ठूला परियोजना परिकल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री रामजी बरालले निजी क्षेत्रलाई साथमै लिएर अघि बढ्ने विश्वास दिलाए । पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले व्यवसायीलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले सरकार आफैंले व्यापार व्यवसाय गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले समावेशिताका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेश राजधानी पोखराको समग्र विकासका लागि सरकारलाई थप क्रियाशील हुन सुझाए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८