उज्यालो अनलाइन

आश्विन २०७६

सीमा विवादबारे भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने सरकारको तयारी

काठमाण्डाै – सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधूराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ । शनिबारको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सरकारले उच्चस्तरीय वार्ताको पहल गर्ने बताएको हो । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनि...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अभियान सम्पादकीय : भारत भ्रमण कि तीर्थाटन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका लागि तयारी थालिएको छ । तर, अहिले चर्चामा आएका विषय हेर्दा भ्रमण तीर्थाटन जस्तो मात्रै हुने देखिएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत भ्रमण गर्नु नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ तर भारतसँग जेजस्ता विषयमा स्पष्ट वार्ता र सहमति हुनुपर्ने हो, जसरी भारतीय शासकमा रहेको नेपालप्रतिको अविश्वासलाई हटाउन सक्नुपर्ने हो त्यसमा भने केही प्रगति भएको अनुभव हुँदैन । हरेक भ्रमणपछि सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको भन्ने वक्तव्य निकाल्नुबाहेक दूरगामी असर पर्ने खालका विषयमा सहमति भएको वा सहमति भएका विषय कार्यान्वयनमा लैजाने खाका तयार भएको पाइँदैन । त्यसैले भ्रमण हो कि तीर्थाटन हो भन्ने भनाइ विश्लेषकहरूमाझ रहेको पाइन्छ । नेपाल–भारत बीच सर्सर्ती हेर्दा खासै ठूलो विवाद र समस्या देखिन्न । तर, सम्बन्धको विश्लेषण गहिराइमा पुगेर गर्ने हो भने नेपाल र भारतबीच केही कुरामा अविश्वास छ भन्ने देखिन्छ । त्यस्ता अविश्वास हटाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ खासै प्रगति भएको पाइँदैन । भ्रमणमा केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग तथा केही आयोजनामा सहमति वा सम्झौता हुने गरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पक्षमा न नेपालले कुनै कुरा उठाउने गरेको छ न त भारतीय पक्षबाट त्यसबारे आधिकारिक धारणा नै सार्वजनिक हुन्छ । नेपालले अलि बढी नै जोड दियो भने त्यसमा थप अध्ययन गर्ने भनिन्छ तर काम अघि बढ्दैन । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनादेखि नेपाललाई थप हवाइ प्रवेशका रूट उपलब्ध गराउनेसम्मका विषयमा यस्तै हुँदै आएको छ । त्यसैले स्पष्ट लक्ष्य र योजनाविना भ्रमण गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन । अहिले हुने भनिएको भ्रमणमा पनि अनुमति प्राप्त डिजिटल वालेटहरू एकअर्काको देशमा निर्बाध सञ्चालन, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग र विद्युत् व्यापारसँग सम्बद्ध केही मुद्दामा सम्झौता हुने देखिन्छ । तर, दशकौंदेखि भारतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पञ्चेश्वर आयोजनाको मुद्दा नेपालले बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ । त्यस्तै भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको पूर्ण उपयोगका लागि अत्यावश्यक मानिएको भैरहवाबाट हवाइ प्रवेश विन्दु दिलाउने विषय नि जेलिएको छ । यो विषय सरकारले उठाउने तयारी गरेको त छ तर भारतीय पक्षले सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा उठाएर पन्छाउँदै आएको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा नेपालको तयारी खासै देखिँदैन । अनुरोध गर्नुभन्दा पनि भारतको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरेर कसरी समाधानको उपाय निकाल्ने भन्नेमा सरकारको तयारी आवश्यक देखिन्छ । भारतले नेपाललाई मित्र भने पनि भुटानलाई जत्तिको महŒव नदिएको स्पष्ट छ । विमौद्रीकरण गरिएका नोट फिर्ता नलगेकोदेखि नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान घटाएकोसम्मका उदाहरण यसका लागि पर्याप्त छ । त्यसैले नेपालले ‘रोटी र बेटीको नाता’ भन्ने परम्परागत भाष्य तोडेर सम्बन्धको वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषय उठाउनुपर्छ । यी सबै कुराका लागि नेपालले वार्ता टेबलमा आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र वार्ताको चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ । साउथ ब्लकको आँखाले भन्दा पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपाल भारतसम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा तय गरिनुपर्छ । यी सबै विषय सार्वजनिक गरिने एजेन्डामा नपर्न पनि सक्छन् तर समकक्षीबीच हुने एकान्त वार्तामा नेपालले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मात्र होइन, विकास साझेदार पनि हो । त्यसो हुँदा पारस्परिक विश्वासमा धेरै काम गर्न सकिन्छ, नेपालले फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र पनि धेरै छन् । खासगरी भारतीय पर्यटकबाट नेपालले व्यापार घाटालाई कम गर्न सक्छ । त्यसका लागि पनि नेपालले आवश्यक प्रस्ताव लैजान सक्नुपर्छ । त्यस्तै भारतीय बजारमा निर्यातका लागि व्यवसायीले भोग्नुपरेका भन्सार र गैरभन्सार अवरोध हटाउन पनि नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ । मूलतः भ्रमण राजनीतिक उद्देश्यले हुने गर्छ तर त्यसको आन्तर्य भने पूर्ण रूपमा आर्थिक नै हुनुपर्छ र हुन्छ पनि । भारतले आफ्नो व्यवसायीको स्वार्थ हेर्दा नेपालले पनि त्यसैअनुसार रणनीति बनाउनु जरुरी छ । यसो नगर्ने हो भने दिल्ली दर्शनको औचित्य स्थापित हुनेछैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

जन्मकैदका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको तयारी

जन्मकैदको फैसलापछि डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीसहितको ज्यान मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य छन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७७

रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न वार्ता टोली बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले कैलालीको टीकापुर घटनाको सम्बन्धमा वार्ताटोली गठन गरी संवादमा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । थारु कल्याणकारी सभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आव्हानमा केही दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी धर्ना कार्यक्रममा बसेका थारु अगुवाहरुलाई भेटन बिहीबार पुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले सरकार र संघर्ष समितिबाट वार्ता टोली गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । त्यसका लागि सरकारले छिट्टै वार्ताटोली गठन गर्ने र संघर्ष समितिबाट पनि धर्नालाई रोकेर वार्ता टोली बनाएर आउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आजैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुरा राखेर वार्ता टोली गठन गरी निष्कर्षमा पु¥याउने प्रतिवद्धता समेत जनाउनुभयो । उहाँले टिकापुर घटनाका कतिपय विषयहरु राजनीतिक रुपले हल गर्न सकिने र कतिपय कानूनी तथा प्रशासनिक रुपबाट हल गर्न सकिने बताउनुभयो । पूर्व सांसद रुकमणी चौधरीले धर्नाको पाँचौ दिनमा गृहमन्त्री आफैँ आएर मागहरुको सम्बन्धमा बुझ्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले राजनीतिक सहमतिको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतका १९ बुँदे माग राखिएको बताउनुभयो । उहाँले थारु कल्याणकारी सभा र थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको नाउँमा लिखित रुपमा नेपाल सरकारले पत्राचार गरेमा मात्रै वार्ता टोली गठन गरी संवादमा जाने बताउनुभयो । थारु अगुवाहरुले २०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा फैजदारी मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ता र दोषी ठहर भई जेलमा रहेकाहरुको रिहाईको माग गर्दै आइतबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका हुन् ।

Yug Darshan फाल्गुन २०७७

सार्वजनिक हुँदै विप्लव, सरप्राइज दिने सरकारको तयारी

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग अनौपचारिक रूपमा भित्रभित्रै वार्ता गर्दै आएको छ । सरकारी पक्षले वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन भन्दै पहिले अनौपचारिक वार्ता गर्ने र त्यसपछि ठोस परिणाम नजिक पुगेपछि औपचारिक रूपमा एकैपटक ‘सरप्राइज’ दिने गरी रणनीति बनाउँदै आन्तरिक रूपमा नै वार्ता गरिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको हो । यस बीच बालुवाटार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक पत्र आदानप्रदान भइसकेको छ । आइतवार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विप्लव समूह...

Lokaantar माघ २०७७

डा. केसीकाे चित्त बुझाउने सरकारको तयारी, सुरु भयो फाइनल वार्ताको तर्खर

काठमाडौं । अनशनरत चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा वार्ता र सहमतिका लागि सरकारी वार्ता टोलीले विज्ञ र सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श थालेको छ । सरकारको तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ...

नेपाल आज आषाढ २०७५

डा.केसी काठमाडौं नआए वार्ता टोली नबनाउने सरकारको अडान

काठमाडौं - जुम्लामा अनसनरत डा.गोविन्द केसी काठमाडौं नआए वार्ता टोली नै नबनाउने सरकारले नयाँ अडान लिएको छ । १२ दिनदेखि अनसनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँलाई हेलिकोप्टरमार्फत आज काठमाडौं ल्याउने सरकारको तयारी थियो । यसका लागि मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. दिव्या सिंहसहितको सरकारी टोलीले नेपाली सेनाक...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७५

एयर रुट तथा इन्ट्री प्वाइन्ट’ विस्तार गर्ने सरकारको तयारी, भारत सैद्धान्तिकरुपमा सहमत :: Pahilopost.com

Pahilopost भाद्र २०७४