चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट
काठमाण्डूको तीन दिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीले नेपालमा हुने कुनै पनि किसिमको भूराजनीतिक चलखेलको प्रयासको चीनले विरोध गर्ने बताएका छन्।चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँगको छलफलमा उनले चीनले नेपाललाई गर्ने तीनवटा समर्थनका क्षेत्रबारे चर्चा गरेका थिए।नेपालले अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने क्रममा बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीबाट प्रकट भएका चासोहरू सेलाउन नपाउँदै उनी नेपाल आइपुगेका हुन्।दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूको भ्रमण सम्पन्न गर्ने क्रममा भारतहुँदै नेपाल झरेका वाङले नयाँ दिल्लीबाट भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग दक्षिण एसियामा चीन र भारतको सहकार्य सहितका विषयमा कुराकानी गरेको बताइन्छ।वाङले दिएका सन्देश के हुन्शनिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्ना समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कालाई भेटेका उनले नेपाल चीन सहकार्यबाहेक भूराजनीतिक चुनौतीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए।चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री वाङले अन्तर्राष्ट्रिय वा दुई देशको घरेलु अवस्थामा जस्तो सुकै परिवर्तन आए पनि चीनले दुई देशका नेताहरूले तय गरेको मार्गचित्रलाई समर्थन गर्ने र नेपालप्रति मित्रवत् नीतिहरूलाई अडिग भएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।त्यसबाहेक नेपाल र चीनको साझा भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा दुवै देशलाई लाभ हुने सहकार्यमा पनि प्रतिवद्ध भएर चीन अघि बढ्ने सन्देश दिएका छन्।अमेरिकी अनुदान सम्झौताको अनुमोदनलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा देखिएको विवाद र त्यसले निम्त्याएको भूराजनीतिक तरङ्ग माझ चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको समेत चर्चा गरेका छन्।वाङ नेपाल आइपुग्नु अघि नेपाल मामिला सम्बन्धी एक जना चिनियाँ विज्ञ गाओ ल्याङले नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले विदेश नीति सञ्चालन गरेसम्म चीन आफ्नो स्वार्थ सुनिश्चितता हुनेमा आश्वस्त भइरहने बीबीसीलाई बताएका थिए।विदेश नीतिबारे वाङले के भने?विदेशमन्त्री वाङले चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीति सञ्चालनका लागि समर्थन गर्ने बताएका छन्।उनले भनेका छन्, “चीनले नेपालको मामिला नेपाली नागरिकहरू स्वयंले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ। चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध गर्छ।”दक्षिण एसियामा सहकार्य गर्न चीनका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले अरू देशहरूसँग नेपालले मित्रवत् सम्बन्ध राखेको र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा थप भूमिका खेलेको देख्दा चीन खुसी हुने जनाएका छन्।परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एक चीन नीति प्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने धारणा राखेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।उसका अनुसार दुवै पक्षले एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको आफ्नो समर्थन दोहोर्याएका छन्।विकासको ढाँचाबारे वाङले के भने?नेपालका सबै दलहरूसँग चीनको मित्रवत् नीति हुने भन्दै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरले नेपाली पक्षसँग राज्य र प्रशासन सञ्चालनबारे अनुभव आदानप्रदान गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।नेपाललाई सुहाउँदो किसिमको विकासको मार्ग पहिल्याउन नेपालका सबै दल र समूहलाई चीनले सहयोग गर्ने र त्यसका लागि संयुक्त रूपमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र मानिसहरूको जीवनस्तर सुधारबारे सुशासनको ढाँचा पहिल्याउन सकिने उनले भनेका छन्।यसअघि नेपालका कतिपय वामपन्थी दलहरूसँग राजनीतिक विचारधारा आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य सहित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम राखेकोमा विदेश नीतिका कतिपय नेपाली विज्ञहरूले आलोचना गर्ने गरेका थिए।त्यस्ता विज्ञहरूले बहुदलीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपको संविधानप्रति प्रतिवद्धता जनाएका नेपाली दलहरूले त्यसको मर्म र भावना विपरीतका विचारधाराहरूबाट प्रशिक्षित हुनु सही नभएको जिकिर गर्ने गरेका थिए।बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबारे के भने?चिनियाँ पक्षले उसको महत्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजना बीआरआई अन्तर्गत सहकार्य विस्तारका लागि इच्छुक रहेको पनि जनाएको छ।चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “चिनियाँ पक्ष दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सहकार्यका परियोजनालाई द्रुत ढङ्गले अघि बढाउन चाहन्छ, दुई देशका स्थल नाकाहरूबाट असहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चाहन्छ, ऊर्जाका क्षेत्रमा अन्तर्देशीय सम्भावनाको खोजी गर्न चाहन्छ र आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान विस्तार गर्न अनि ट्रान्स हिमालय त्रीआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गरेर हिमालयलाई दुई देशबिचको मित्रवत् सहकार्यको सेतु बनाउन चाहन्छ।”शनिवार परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तामा नेपाल र चीनले नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ।त्यसमध्ये एउटा सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ काठमाण्डूको भ्रमणमा नेपाल आउँदा अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको सहमतिको कार्यान्वयन पनि रहेको छ।सन् २०१७ मा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपनि अझै पनि त्यसअन्तर्गत अघि बढाउने परियोजना छनौट गर्न सकेको छैन।कतिपय विज्ञहरूले कतिपय देशहरू ऋणको पासोमा परेको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ, लाभ र लगानीको ढाँचाबारे विशेष ध्यान दिएर बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गतका परियोजनाहरू छनौट गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण पारेर चीनले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य सम्झौता अन्तर्गत साढे ११ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।दुवै देशको सहमतिमा उक्त रकम खर्च गरिने परियोजनाको छनोट गरिने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ पक्षले नेपालसँगको सहकार्यको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कतै पनि कुनै जिकिर गरिएको छैन्।के समझदारी भयो?नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई पक्षबीच सीमाको संयुक्त निरीक्षण, नाका र उडानहरू नियमित बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ।परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार दुवै मन्त्रीले तातोपानी/जङ्मु र रसुवागढी/केरुङ नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।साथै दुवै देशले आफ्ना सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यसतर्फ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।परराष्ट्र मन्त्रालयले कोभिड १९ महामारीका कारण स्थगित भएको यात्रुवाहक उडानलाई निकट भविष्यमा नियमित गर्न दुवै मन्त्री सहमत भएको जनाएको छ।नेपाल र चीनको सीमामा सीमा सन्धिको भावना अनुरूप शान्ति र अमनचयन राखिनुपर्ने भन्दै दुवै मन्त्रीहरूले संयुक्त परामर्शमा नेपाल चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गराउने सहमति गरेका छन्।केही समय पहिले बीबीसीले प्राप्त गरेको एउटा गोप्य प्रतिवेदनले कर्णालीको हुम्लामा सीमा सम्बन्धी कैयौँ समस्याहरू रहेको देखाएको थियो।चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङले प्राथमिकताका आधारमा जतिसक्दो चाँडो नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चीन फर्कन आफ्नो सरकारले सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।चीनले कोभिड महामारी देखाउँदै यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका कैयौँ विद्यार्थी अलपत्र परेका छन्।नेपाललाई आवश्यकता अनुसार खोप र अन्य उपकरण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि वाङले जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। -बिबिसीमा फणीन्द्र दाहालको रिपोर्ट
टर्कीः टर्कीले रसियासँग क्षेप्यास्त्र खरिदका लागि महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ।
अङ्काराको सैन्य फौजका निम्ति रसियाली एस ४०० नामक विमानहरूमा प्रहार गर्न सक्ने क्षेप्यास्त्र किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले बताए।
सम्झौतालाई विवादास्पद भनी संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका विश्वका कतिपय मुलुकले आलोचना गरेका छन्।
सम्झौताका लागि टर्कीले
