जनप्रतिनिधिमा सवारी मोह

गुल्मी-स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा सवारी मोह बढको पाइएको छ । अतिआवश्यक सवारीसाधनको बदलामा जनप्रतिनिधिहरू महँगा सवारीसाधनमा चढिरहेका छन् । पर्याप्त मात्रामा एम्बुलेन्स नभएको अवस्थामा पनि स्थानीय तहले लाखौं रकम खर्चिएर सवारी खरिद गरिरहेका छन् ।पछिल्लो पटक गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत ५६ लाखको नयाँ गाडी खरिद गरेको छ । गाउँपालिकाले गत पुस १० गतेको गाउँसभा […]

सम्बन्धित सामग्री

दुई वर्षमा प्रदेशहरूले सवारी खरिद, मर्मत र सञ्चालनमा पौने पाँच अर्ब खर्चिए

दुई अर्बको गाडी किने, मर्मत र सञ्चालनमा साढे दुई अर्ब खर्च गरे  प्रदेश सरकारका सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा पनि सवारी मोह उच्च देखिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा प्रदेशहरूले सवारीसाधन खरिद, मर्मत...

विशिष्टको निजी सवारी मोह, अस्तव्यस्त बन्दै सार्वजनिक यातायात

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका जानकार आशिष गजुरेल मन्त्री, नेता, धनीमानीको निजी सवारी मोहका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बन्न नसकेको बताउँछन् ।

‘श्रीमान्’ को सवारी मोह : नयाँ पाएपछि पनि फिर्ता गरेनन् पुरानो सवारी

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई एक–एक सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७ मा सवारी तथा इन्धन सुविधामा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई एक–एक सवारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार प्रत्येक न्यायाधीशलाई मासिक इन्धन, मोबिल र चालकसहितको सवारीसाधन उपलब्ध गराइन्छ । सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा प्रधा