प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले सरकारको कार्यक्षेत्र पुनःपरिभाषा गर्दै सङ्गठन सुधारका काम आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले निजामती सेवाको आकार एक लाख सात हजारको दरबन्दीबाट ७७ हजारमा झार्ने, व्यापारिक प्रकृतिका कामबाट सरकारले हात झिक्दै विनिवेशमा जाने र सङ्गठन उपयुक्ताकारमा ल्याउने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदन ५० प्रतिशत जति मात्र कार्यान्वयन भयो। केही सङ्ख्यामा कर्मचारी कटौती त गरियो तर प्रशासनले प्रतिवेदनलाई थाहा नपाउने गरी पन्छाउने रणनीति लियो सेवा करारका नाममा। घटाएको भन्दा बढी नै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू करारमा थपिए। पछि यो सङ्ख्या ३२ हजारसम्म पुग्यो।
