नेकपा विवादले संसद् व्यवस्थापन कठिन

नेकपा विवादले संसद्का कामकारबाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ। संसद् विघटनअघि र पुनःस्थापनापछिको संसद् बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपाभित्रको विचलनले अप्ठेरो अवस्था आउने संकेत देखिएपछि यतिबेला संसद् सचिवालय निकै सकसमा परेको छ। अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरूमा हुने व्यवस्थापनमा संसद् सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाइ हुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित सामग्री

मतदान शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले शुक्रवारको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको मतदान छिटफुट अप्रिय घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले केही ठाउँमा विवाद उत्पन्न हुँदा मतदान रोकिएको बताए । मतदान स्थगनसम्बन्धी विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश स्थानमा मतदान सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने । उनले साँझ ५ बजेभित्र मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मतदातालाई भोट खसाल्न दिइने भएकाले कुल खसेको मतको यकिन संख्या प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताए । वर्षाका कारण मतदानमा कुनै गम्भीर असर नपरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार शुक्रवार रातिदेखि नै मतगणना शुरू भएको छ । मतगणना शुरू हुनुअघि निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । केही केन्द्रमा भने विवाद देखिएकाले मतगणना शुरू गर्न ढिलाइ भएको निर्वाचन कार्यालयहरूले बताए । आयोगका अनुसार जुम्ला, सप्तरी, काभ्रे, रौतहट, रामेछाप, बारा, बाजुरा, पर्वतलगायत जिल्लाका केही मतदान केन्द्रमा विवादले मतदान अवरुद्ध भएको छ । अवरुद्ध भएका स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगलाई जानकारी दिएर पुन: मतदान गराउने निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गर्न सक्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए । प्रहरीका अनुसार मतदानका क्रममा केही ठाउँमा झडप र विवाद तथा केही ठाउँमा कुटपिटका घटनासमेत भएका छन् । प्रहरीले पनि समग्रमा मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले विभिन्न जिल्लामा छिटफुट अप्रिय घटना भए पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार अपराह्न ५ : ०० बजेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्राप्त विवरणअनुसार ३० भन्दा बढी जिल्लामा ११० अप्रिय घटना भएका छन् । घटनाको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ । विवादका कारण अवरुद्ध ४० मतदान केन्द्रमा पछि विवाद सुल्झाएर मतदानलाई निरन्तरता दिइएको थियो । काभ्रे, सप्तरी, सर्लाहीलगायत केही केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको प्रवक्ता केसीले बताए । केसीले विभिन्न ११ जिल्लाका केही मतदानस्थलमा स्थिति नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गर्नुपरेको बताए । हुम्लाको एक ठाउँमा अश्रुग्यास प्रहार भएको छ । सुदूरपश्चिमका बझाङ र बाजुराका चार मतदान केन्द्रमा प्रहरीले हवाई फायर गर्नुपरेको थियो । वागमती प्रदेशको काभ्रे, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा मतपेटिका तोडफोड भएका छन् । रामेछापका विभिन्न मतदान केन्द्रमा प्रहरीले १५ राउन्ड हवाई फायर गरेको छ । प्रदेश–२ अन्तर्गत सर्लाहीको धनकौल नगरपालिका–२ स्थित मतदान केन्द्रमा मतदान रोकिएको छ । प्रतिनिधि छनोटको विषयमा एमाले र माओवादीले असन्तुष्टि दर्शाउँदै ढुंगामुढा गरेपछि मतदान रोकिएको हो । त्यहाँ स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गर्नुपरेको थियो । त्यसैगरी, महोत्तरीको बलुवा–५ को मतदान केन्द्रमा पनि प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ । रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका वडा नं–५ का नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष उम्मेदवार सोमनाथ पाण्डेको घरमा विस्फोट भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । सबै स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान शुक्रवार एकै चरणमा गरिएको हो । यसअघिको स्थानीय निर्वाचनको मतदान २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो । त्यो बेला वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । त्यसअघि २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ र १३ गते गरिएको थियो । शुक्रवार देशभरका १० हजार ७५६ मतदानस्थलमा रहेका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजे एकसाथ मतदान शुरू भएको थियो । यो चुनावमार्फत ७५३ स्थानीय तहका ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिकामा गरी २९३ प्रमुख, त्यत्ति नै संख्यामा उपप्रमुख, ४६० गाउँपालिकामा एक/एक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, ६ हजार ७४३ वडाध्यक्षलगायत पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता छन् । यसपटकको निर्वाचनमा बिहीवारसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका बालिग मतदाताले मतदानको अवसर पाएका छन् । १ लाख ४५ हजार ११ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । त्यसमध्ये ३९० जना निर्विरोध भएका छन् । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा ७९ दल दर्ता थिए । आयोगमा दर्ता भएकामध्ये ६५ दलले मात्र मनोनयन दर्ता गराए । निर्वाचनमा १ लाख ९ हजार ८८ कर्मचारी खटाइएको थियो । ६५ हजार ८६५ स्वयंसेवक र ५ हजार पर्यवेक्षक तथा २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचीमा स्थानीय तहलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार दिइएको छ । त्यही अधिकार प्राप्त भएका कारण गाउँठाउँको विकासका लागि संघको मुख ताकिरहनु पर्दैन । त्यसैले पनि २०७२ अघिको स्थानीय निकायको तुलनामा अहिलेको स्थानीय तहको जिम्मेवारी ठूलो छ । गाउँको विकासमा स्थानीय तहले आफै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ । स्थानीय तह आफैमा सरकार र संसद् पनि हो । परिचित जनप्रतिनिधि हुने र समुदायले निर्धक्क कुरा राख्न सक्ने हुँदा आमनागरिक विभिन्न समस्या हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनमा सहभागी भए । कोही लौरे टोकेर त कोही बच्चा काखी च्यापेर मतदानमा सहभागी थिए । कसैले ह्विल चेयरमा बसेर पनि मतदान गरे भने पाका उमेरकाले पनि मताधिकार प्रयोग गरेका दृश्य देखिएको थियो । कतिपय ठाउँमा किरियापुत्रीले पनि मतदान गरेका छन् । शीर्ष नेताले कहाँबाट मतदान गरे ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डँडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको बालकोट, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको भरतपुर र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रौतहटको गौरबाट मतदान गरेको खबर छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखाको पालुङटार र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका पुगेर मतदान गरे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी पुगेर मतदान गरेका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भक्तपुरको मध्यपुरथिमि–१, लोकन्थलीस्थित उपस्वास्थ्य चौकी केन्द्रमा मतदान गरे ।

प्रदेश १: नेकपा विवादले संसद् बैठक सुरु भएन

आइतबार दुई बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश १ संसद्को बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। ११ बजेदेखि जारी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपाका दुई समूहको कुरा नमिल्दा बैठक ढिलाइ भएको हो।

असफल भएको दुई अध्यक्ष प्रणाली विभाजित पार्टीमा सफल होला ?

कार्यविभाजन एवं अधिकार बाँडफाँडमा दुई अध्यक्षको प्रयोग असफलमात्रै भएन, यही विवादले संसद् विघटनपछि अन्तत : नेकपा नै विभाजन भयो । नेकपामा असफल भएको दुई अध्यक्षको प्रयोग अहिले विभाजित (दाहाल–नेपाल) समूहले दोहोर्‍याएको छ । नेकपामा तत्कालीन दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सुरुदेखिकै विवाद मिलाउन दुईपटक लिखित रुपमै कार्यविभाजन भयो ।

संसद् विघटनविरुद्ध एउटै रणनीति बनाउँदै दलहरू

काठमाडाैं :  प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा, कांग्रेस, जसपा सबैको अलग-अलग बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले संसद् विघटनविरुद्ध रणनीति बनाउने निर्णय गर्ने भएको छ। नेकपाको केन्द्रको विवादले प्रदेश सरकारमा पनि ओली पक्ष अल्पमतमा परेको छ। केही प्रदेशमा कांग्रेससँग तालमेल नगरे अहिलेको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। …

संसद् विघटन : कोइराला र देउवाकै पदचिह्नमा ओली ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गर्न

नेकपा विवादले संसद् ‘बन्धक’

संसदीय शासन प्रणालीमा ‘बहुमतको सरकार, अल्पमत (विपक्षी) को संसद्’ भनिन्छ। विपक्षी दलले सरकारको कमीकमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ। जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्हु/न्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ। तर नेपालमा भने संसद् सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादको बन्धक बन्न पुगेको छ।

सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुखको उम्मेदवार टुंगो लगाएसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ। नेकपाभित्र सभामुखको उम्मेदवार विवादले संसद् एक महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो।

दलहरूबीचको किचलोले समिति निर्माणमा ढिलाइ

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै प्रदेश सभाअन्तर्गत विषयगत समितिहरू दलहरूबीचको विवादले बन्न सकेका छैनन्। संसद् बैठक सुरु भएको १५ देखि २० दिनभित्रमा संसदीय समितिहरू गठन गर्ने सामान्य प्रचलन मानिन्छ। यद्यपि यो प्रदेश सभामा दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा र सत्ता गठबन्धनभित्र केन्द्रमा विवाद उत्पन्न भएपछि मिनी संसद्का रूपमा रहेको समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत साना–ठूला दलले भागबन्डाका क्रममा समितिको सङ्ख्याभन्दा बढी दाबी आएपछि पनि समिति गठनमा सहमति जुट्न सकस भएको छ।