एमाले फुटको असरले संकटमा प्रदेश १ सरकार

विराटनगर, भदौ ६ । नेकपा एमाले फुटेसँगै प्रदेश १ को सरकार संकटमा परेको छ । प्रदेश १ मा हाल मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा एमालेको बहुमतको सरकार छ । तर, पार्टी फुटेसँगै शेरधन राई नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो । नेकपा एमाले औपचारिक रुपमा फुट्ने निश्चित भएसँगै प्रदेश १ को सरकारले चालु संदस अधिवेशन अन्त्य गरेको […]

सम्बन्धित सामग्री

भुक्तानी असन्तुलनले थिचियो प्रदेश १ सरकार

प्रदेश १ सरकारको भुक्तानी असन्तुलन फराकिलो बन्दै गएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले हचुवाका भरमा ल्याएको बजेट र जथाभावी तर्जुमा गरिएका योजनाका कारण भुक्तानी असन्तुलन बढेको हो ।प्रदेश १ सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा प्रदेशभर १५० भन्दा बढी बहुवर्षे आयोजना संचालन गरिरहेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव पुण्य रिजालका अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व बोकेका १५० आयोजना छन् ।तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म स्रोत सुनिश्चित गरेको रकम भने साढे ६ अर्ब हाराहारी

नामकरणका लागि दबाबमा प्रदेश १ सरकार, यस्तो छ तयारी

सातमध्ये ६ वटा प्रदेशले प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याइसकेका छन् । सातवटै प्रदेश एकसाथ स्थापना भए पनि प्रदेश १ ले भने अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन । पाँच प्रदेशले यसअघि नै नामकरण गरिसकेका थिए भने सोमबारमात्र प्रदेश २ ले पनि प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम ‘मधेस’ पारित गरेको छ ।योसँगै नामकरणमा पछि परेको प्रदेश १ सरकारलाई दबाब बढेको छ । दलहरु बिच सहमति नबन्दा प्रदेश १ को नामकरण थाँती रहँदै आएको छ । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर कायम भए पनि नामकरणबारे दलहरुबीच मतैक्यता छैन । प्रदेशको नाम भूगोल

बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्रदेश १ सरकार

प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्राथमिकताका आधारमा नयाँ योजना समावेश गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मंसिरभित्रै बजेट पुनरावलोकन गरी पुस महिनाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम अघि बढाइने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गदै मन्त्री आङ्बोले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम कट

प्रदेश–१ सरकार अल्पमतमा

विराटनगर-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । नेकपा एसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश–१ को सरकार अल्पमतमा परेको छ ।प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाउँदै एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद सावित्रा रेग्मीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाउँदै नेकपा […]

एक हप्ता नबित्दै अल्पमतमा  प्रदेश १ सरकार

धनकुटा : नेकपा एमालेका सचिव भीम आर्चायको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश १ सरकार ६ दिनमै अल्पमतमा परेको छ। माधव नेपाल खेमा छाडेर केपी ओली खेमामा लागेका आचार्य १० भदौमा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएसँगै निर्वाचन आयोगले भदौ २२ गतेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दल रोज्ने समय दिएको थियो। सोअनुसार प्रदेश १ का १० सांसदले बुधबार एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि प्रदेश १ सरकार ६ दिनमै अल्पमतमा परेको हो।एमाले विभाजित भएर गठन भएको माधवकुमा

एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा

धनकुटा : नेकपा एमाले औपचारिक रूपमा विभाजन भएसँगै प्रदेश १ सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश १ मा रहेको एमालेको एकल बहुमतीय सरकार एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेको हो।एमाले विभाजनपछि प्रदेशसभामा शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमाउने निश्चित देखिएको छ। एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वको समूहले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ।माधवकुमार नेपाल पक्षको राम्रो पकड रहेको प्रदेश १ मा एमाले विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने प्रक्रि

निकम्मा प्रदेश १ सरकार- साढे तीन वर्षमा पनि जुरेन नाम !

प्रदेश १ सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष पुग्यो । तर, अझै पनि प्रदेशको नामकरण भने हुन सकेको छैन ।  अहिले नामकरणकै विषयलाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।  विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले नामको विषयमा चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।  मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामकरण चालु अधिवेशनबाटै गर्ने उद्घोष गरेका थिए । केही दिनअघि नामकरणका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग मुख्यमन्त्रीले छलफल पनि गरे । तर, त्यसपछि भने उनी मौन छन् ।  मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म गरे...

प्रदेश १ सरकार र महानगरलाई खोपको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अदालतको आदेश

उच्च अदालत विराटनगरले कोरोनाविरुद्धको दुवै चरणको खोपको व्यवस्था गर्न प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि न्यायाधीश कृष्ण कमल अधिकारीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र महानगरलाई पहिलो चरणको खोप नलगाएकाहरुका लागि खोपको व्यवस्था गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेकाहरुका लागि दोस्रो चरणको खोपको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । कानुन व्यवसायी अधिवक्ता मयुर अग्रवालले प्रदेश १ को मु

जोगियो प्रदेश १ सरकार, अविश्वास प्रस्तावमाथिको समर्थन फिर्ता (पत्रसहित)

नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रदेश १ सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको समर्थन फिर्ता लिएको छ। माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहका भीमप्रसाद आचार्यसहितका १६ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी दिएका छन् । उनीहरुले यससम्बन्धी जानकारी मंगलबार सचिवालयलाई दिएका हुन् । यससँगै शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार ढल्नबाट रोकिने निश्चित भएको छ ।