विश्व बैंकले नेपाललाई १० अर्ब सहयोग गर्ने

अपेक्षित आम्दानी नहुँदा वैदेशिक सहयोग जुटाउन अर्थमन्त्री सक्रिय

काठमाडौं। सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि अपेक्षित रूपमा उठ्न नसकेपछि सरकारले वैदेशिक सहयोग जुटाउन सक्रियता देखाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन सक्रियता बढाउन थालेका हुन् । उनको सक्रियताकै कारण पछिल्लो ४ महीनामा करीब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोगका लागि सम्झौता गरिएको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा मुख्य दातृ निकाय विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, यूरोपेली संघ र जापान सरकारसँग उक्त सहायताका लागि सम्झौता गरिएको हो । करीब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये सरकारले साढे १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान सम्झौता गरेको छ । यूरोपेली संघसँग १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ । शिक्षा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी यो अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ३८ करोड र जलवायु परिवर्तनको स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी यूरोपेली संघले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको हो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सामूहिक कार्यक्रम हो । यसमा यूरोपेली संघसहित आठ दाताको सहायता छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै यो अवधिमा जापान सरकारले नेपाललाई २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । धुलिखेल अस्पतालमा आपत्कालीन ट्रमा सेन्टर स्तरोन्नतिका लागि जापान सरकारले उक्त अनुदान दिन लागेको हो । जापानको अनुदान आपत्कालीन दुर्घटनाका घाइतेको तत्काल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न पूर्वाधार बनाउन प्रयोग हुनेछ । विश्व बैंकले पनि यसबीचमा नेपाल सरकारलाई ३८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । अनुदानसँगै विश्व बैंकसँग सरकारले यस अवधिमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त ऋण सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारले स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका लागि पूर्वाधार तथा जनशक्ति उत्पादनमा लगानी बढाउँदै गएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत सरकारले विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको हो । एशियाली विकास बैंकसँग १३ अर्ब रुपैयाँको ग्रामीण सडक सुधार परियोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको छ । यसअघि नै सञ्चालनमा रहेको यो परियोजनाका लागि थप ऋण सम्झौता गरिएको हो । आम्दानीको मुख्य स्रोत राजस्व पछिल्लो समय अपेक्षित रूपमा उठ्न नसक्दा सरकारले वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘दातृ निकायबाट सहयोग आउने क्रम बढिरहेको छ, यसले दबाबमा रहेको सरकारी वित्त प्रणालीलाई सहयोग पुग्छ ।’ आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अर्थमन्त्री दाताबाट सहयोग जुटाउन सक्रिय छन् । राजस्वको स्थिति हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । असोजमा ७८ अर्ब ४ करोड, भदौमा ६२ अर्ब २० करोड र साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांक छ । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्वको लक्ष्य शुरूबाटै भेट्न कठिन पर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अहिलेसम्म २० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड खर्च बेहोर्ने घोषणा गरिएको थियो । अपुग हुने रकममध्ये २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋणबाट र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । चालू आवको ६ महीना नपुग्दै सरकारले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । राजस्वको मुख्य स्रोत खुम्चँदा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर अनिवार्य दायित्वसहितका अन्य खर्च चलाइरहेको आरोप लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदा सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता जरुरी रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

खानेपानी आयोजनामा विश्व बैंकको १० अर्ब ४० करोड ऋण सहयोग

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनामा विश्व बैंकले १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (८ करोड डलर) सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । सो आयोजनाको काम औपचारिक रुपमा थालनी समेत गरिएको छ । खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले संयूक्त रूपमा शुक्रबार यस आयोजनाको शुभारम्भ गरे ।

कान्तिपुर पौष २०७९

खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सुधारका लागि विश्व बैंकको १० अर्ब सहयोग

खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आठ करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

विश्व बैंकले दियो नेपाललाई १० अर्ब ऋण सहयोग

काठमाडौं।काँग्रेसमो केन्द्रीय समितिको तेस्रो दिनको बैठक सुरु भएको छ।विश्व बैंकले नेपाललाई १० अर्ब ऋण सहयोग गरेको छ।पर्साबाट स्रोत नखुलेको नगदसहित २ जना पक्राउ परेका छन्।साउनमा ब्याजदर नबढाउन बैंकर्स संघले निर्णय गरेको छ र एकदिवसीय क्रिकेटको वरीयतामा नेपालको स्थान यथावत रहेको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७९

विश्व बैङ्कद्वारा नेपाललाई १० अर्ब ऋण प्रदान

काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुधारका लागि ८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबर ऋण सहयोग गरेको छ । खानेपानी र सरसफाइ सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैङ्क र नेपाल सरकार बीच आज (बुधबार) सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

विश्व बैंकले दियो नेपाललाई १० अर्ब ऋण

२९ असार, काठमाडौं । विश्व बैंकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुधारका लागि ८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबर ऋण सहयोग गरेको छ । खानेपानी र सरसफाइ सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच बुधबार सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

विश्व बैंकले नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको खानेपानी वितरण तथा सरसफाई सुधारका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकको बिहीबार बसेको कार्यकारी निर्देशकको बैठकले नेपालका लागि ८ करोड अमेरिकी डलरको खानेपानी वितरण तथा सरसफाई सेवा सुुधार एवं एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना स्वीकृत गरेको हो । नगरपालिकाहरुको क्षमता विकास गरी स्थानीय तहमा खानेपानी […]

Image Khabar बैशाख २०७९

अदूरदर्शी सरकार

नेपालमा हरेक ५/५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुन मितिमा कुन तहको निर्वाचन हुने भन्ने कुरा ५ वर्षअघि नै जानकारी हुने भइहाल्यो । तर, २०७९ वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हारगुहार निकै अशोभनीय देखिएको छ । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ । निर्वाचन आउन करीब साढे २ महीना बाँकी हुँदासम्म अर्थले चुनावका लागि चाहिने बजेट कसरी जोहो गर्ने भन्नेबारे भेउ पाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्ने छैन । स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग, शान्तिसुरक्षा लगायतको काम गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । २०७९ को वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा ५ वर्षअघि नै पक्का थियो । यसका लागि कति बजेट चाहिने भन्नेबारे सबैलाई हेक्का हुन्छ नै । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा वार्षिक बजेटमा नै स्रोतको जोहो गर्न सकिन्थ्यो । हतपतको काम लतारपतार भनेझैं यतिखेर अर्थका अधिकारीहरूको चुनावी बजेट जोहो गर्न लतारपतार शैलीमा काम गरिरहेका छन् । बजेट जोहो गर्न दातृ निकायलाई गुहार्न थालिए पनि सरकारको कार्यशैलीले उनीहरू खुलेर सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई दिल फुकाएर सहयोग गर्ने दाताहरू समेत यतिखेर मौन बसेको पाइएको छ । सरकारले एकातिर चुनावका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएन भने अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका गठबन्धन दलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध गर्दा दातृ निकायलाई चिढ्याउन थप मद्दत गरेको देखिन्छ । आफैले सहयोग चाहियो भनेर माग गरी सहमति जनाउने र कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा बुझिनसक्नु छ । षड्यन्त्रको यस्तो राजनीतिले समग्र मुलुकका लागि हित गर्दैन भन्ने उदाहरण सरकारप्रति अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अविश्वासलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको समयमा कसैले विश्व समुदायसँग अलग भएर बस्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको छ भने त्यो केवल कल्पना मात्र हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको अभ्यास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व एउटा गाउँको रूपमा खुम्चिँदै छ । एकअर्काको सहयोगविना कुनै पनि देश चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भलै कुनै देश प्रविधि वा आर्थिक स्रोत तथा कुनै देश मानवीय शक्तिले सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको मतलब विश्वका हरेक देश कतै न कतै सम्बन्धमा रहेका हुन्छन् भन्ने हो । यस्तो वास्तविकतालाई बुझेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको एकोहोरो विरोध गर्नु लज्जास्पद हो । त्यो पनि आफै सरकारमा बस्ने र आफै विरोधमा उत्रिने व्यवहारले देशको हित र उन्नति चाहने वर्गले पनि शिर निहुर्‍याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालले दातृ निकायबाट सहयोग लिन थालेको आज होइन । बाह्य सहयोग लिएकै कारण देश विदेशीको पोल्टामा जाने भए अहिलेसम्म नेपाल रहन्थ्यो होला र ? एमसीसी स्वीकार गर्दैमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने अर्को हल्ला पनि चलाइएको छ । के एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ? इराक होस् वा अफगानिस्तान त्यहाँ एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको होइन । यदि विदेशी सेनालाई प्रवेश हुन नदिने वा आफ्नै विवेकले काम गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपले समुन्नत गर्नुपर्‍यो । जनताको आय वृद्धि हुनुपर्‍यो । मुलुकलाई विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वस्थल बनाउनु भएन । जनताले पेटभरि खान पाउन सक्ने भए र उनीहरूको जीवनमा सुधार हुन सकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रवादको कुरा आउँछ । अहिलेको समय ढुंगा, मुढा भाषणभन्दा पनि काम गर्ने हो । दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर वर्षेनि ५ लाख युवा खाडी र मलेशिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुलुकमा कुनै सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग गर्न खोज्दा देखाइएको व्यवहार बच्चापन मात्र नभई अदुरदर्शी पनि हो । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

चुनावका लागि खर्च जुटाउन सकस, दाताहरू अनिच्छुक

आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारलाई चुनावी खर्च जुटाउन समस्या परेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले चुनावका लागि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । तर, निर्वाचन आयोगलगायत निकायबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम माग भएपछि स्रोतको जोहो गर्न समस्या परेको हो । माग गरिएअनुसारको बजेट जोहो गर्न मन्त्रालयले दिनहुँजसो विभिन्न दातृ निकायसँग हारगुहार गरे पनि दाताहरू सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् ।दातृ निकायबाट सहयोग जुटाउन ठूला साझेदार संस्था विश्व बैंक, एशियाली

Ratopati माघ २०७८

रिस्कबेस क्यापिटलसम्बन्धी निर्देशन : समयसीमाभित्र कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि जोखिममा आधारित चुक्ता पूँजी (रिस्कबेस क्यापिटल) कायम गर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले बुधवार जोखिममा आधारित पूँजी तथा सोल्भेन्सी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशकाअनुसार पुनर्बीमा, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले नै यस्तो पूँजी कायम गर्नुपर्ने छ । निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले आव २०८०/८१ देखि जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसभन्दा अघि भने कम्पनीहरूले त्यसका लागि प्राविधिक तयारी गरिसक्नुपर्ने बताइएको छ । आव २०८४/८५ भित्र भने यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ । विशेषगरी, विश्व बैंकको सहयोगमा बीमा समितिले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित पूँजी लागू गर्न लागेको हो । विश्व बैंककै सहयोगमा समितिले उक्त निर्देशिका बनाएको थियो । अब विश्व बैंकसँग नै सहकार्य गरेर जोखिममा आधारित पूँजी कार्यान्वयनमा ल्याइने समितिको भनाइ छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जाखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशका जारी गरेको बताए । अब बीमा कम्पनीहरू सोहीअनुसार तयारीमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । त्यसमा बीमा समिति र विश्व बैंकको पनि सहयोग हुने उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार पुनर्बीमा, जीवन र निर्जीवन गरेर तीनओटै बीमा कम्पनीले जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्नुपर्ने छ । बीमा कम्पनीहरूको काम नै जोखिम धारण अर्थात् वहन गर्ने हो । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरूले वहन गरिने तथा गरिएका जोखिम (दायित्व) अनुसारको पूँजी कायम गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । पछिल्लो समय विश्वमा यसलाई अभ्यासमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ । तर, त्यो निकै चुनौतीपूर्ण पनि रहेको बताएको छ । दक्षिण एशियाकै हकमा छिमेकी मुलुक भारतले यसलाई लागू गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । तर, श्रीलंकाले भने यसलाई करीबकरीब सफल बनाइएको छ । त्यसअनुसार नेपालमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौती नै हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । ‘जोखिममा आधारित पूँजी कायम गर्ने विषय एकदमै प्राविधिक र कठिन छ । त्यसैले यो नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती नै छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूको प्रयासले मात्रा यसलाई सफल कार्यान्वन गर्न सकिँदैन । यसमा विश्व बैंकको निरन्तर सहयोगको आवश्यक छ ।’ अबका दिनमा विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा यस बिषयलाई कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । बीमा कम्पनीहरूले जोखिममा आधारित पूँजी कायम गरे पनि बीमा समितिले तोकेको चुक्तापूँजी पनि कायम गर्नुपर्ने छ । तर, त्यो चुक्ता पूँजी कति हुने भनेर अझै टुंगो लागिसकेको छैन । साथै, चुक्ता पूँजी र जोखिममा आधारित पूँजीको सम्बन्ध र संरचना कस्तो बनाउने भनेर पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । यस विषयमा छुट्टै निर्देशन जारी गरिने समितिले बताएको छ । अहिले पुनर्बीमा कम्पनीको १० अर्ब, जीवन बीमा कम्पनीको रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको रू. १ अर्बको न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब नियमन पूँजीको त्यो सीमासमेत बढाउने समितिको तयारी छ । नेपालको हकमा अहिले अधिकांश बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी नियामक निकायले तोकेको वरिपरि नै छ । तर, उनीहरूले लिएको जोखिम (दायित्व) भने त्यो भन्दा कयौ गुणा बढी छ । कम्पनीहरू पनि व्यवसाय बढाउने होडमा जति पनि दायित्व लिएको अवस्था छ । नीतिगत रूपमा कम्पनीहरूलाई त्यसमा कुनै रोकथाम छैन । त्यसअनुसार कम्पनीहरूको पूँजीले दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । र, कुनै कारणवश व्यापाक मात्रामा दाबी परेमा कम्पनीहरू धराशयी हुने सक्ने अवस्था आउन सक्छ । सोही सम्भावित जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले जोखिममा आधारित पूँजी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीहरूले आव २०८०/८१ देखि सम्पत्ति दायित्व अनुपात १ः३० कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि यस्तो अनुपात १:५ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, यो व्यवस्था कार्यान्वनमा आएपछि कम्पनीहरूले आफूले वहन गर्न सक्ने दायित्वको मात्रा बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि, व्यवसाय बढाउनुपर्ने भएमा तोकिएको अनुपातमा पूँजी पनि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विश्व बैंकले नेपाललाई १० अर्ब सहयोग गर्ने

सम्बन्धित सामग्री