कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग उद्योगी व्यवसायीको छलफल

उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले विहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बेग्लाबेग्लै भेटघाट गरेका छन् । भेटका अवसरमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र सुधारका प्रयासहरूबारे छलफल भएको बताइएको छ ।भेटपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने, ‘एफएनसीसीआईसँग साथीहरुसँग कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र सुधारका विषयमा छलफल भयो । म कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई लयमा फर्काउन प्रयासरत छु ।’उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा उद

सम्बन्धित सामग्री

बिजुली महसुल विवादमा प्रधानमन्त्रीले उद्योगी र सरकारी निकायसँग छलफल गर्दै

४ साउन, काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र सरकारी निकायसँग संयुक्त छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार उद्योग, वाणिजय तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा …

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग आज (शुक्रवार) छलफल गरेका हुन्। उनीहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।परिसङ्घले विद्युत् भार कटौतीको समयमा प्राधिकरणको विद्युत् डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भनिएका उद्योगहरुक

प्रधानमन्त्री तहको वार्ताले पनि हटेन जुटमा एन्टी डम्पिङ शुल्क

नेपाल एवं भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाली जुटका तयारी वस्तुमा भारतले सात वर्षदेखि एकपक्षीय रुपमा लिँदै आएको एन्टी डम्पिङ महसुल हटाउने विषयमा द्विपक्षीय छलफल भए पनि नतिजा नआउँदा सम्बद्ध उद्योगी निराश छन् ।भारत भ्रमणका क्रममा दाहालले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नेपाली जुटका तयारी वस्तुमा भारतले लिँदै आएको उक्त महसुल हटाउन गम्भीरतासाथ आग्रह गरेका थिए ।

जुटमा एन्टी डम्पिङ ड्युटीको समस्या

नेपालका उद्योगहरूको नाम लिनेबित्तिकै विराटनगर जुट मिलको नाम अग्रस्थानमा आउने गर्छ । यो जुट मिल पूर्वका किसानको आम्दानीको भरथेग मात्र नभई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सफल भएका कारण स्मरणमा रहिरहेको हो । तर, केही वर्षयता विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा छैन । यति मात्र नभई झापा र सुनसरीमा सञ्चालित १२ जुट मिलमध्ये यतिखेर ६ ओटा मात्र सञ्चालनमा छन् । यसले गर्दा एउटा राम्रो सम्भावना देखिएको जुट खेतीको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । झापा, मोरङ र सुनसरीमा राम्रो उत्पादन हुने जुटको घट्दो उत्पादन र बजारीकरणका अनेक कारणमध्ये तयारी जुट आयात गर्दा भारतले लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी पनि हो । जुटसँग सम्बद्ध उद्योगी, व्यवसायीले वर्षौंदेखि नै एन्टी डम्पिङ ड्युटी खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका हुन् । एन्टी डम्पिङ ड्युटीलगायत समस्याले गर्दा कुनै समय वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार हुने गरेको जुटको व्यापार खुम्चिँदै गएर अहिले ६ अर्बमा सीमित भएको छ । जुटको व्यापार घट्दै जानुमा सरकारले जुटखेतीलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम नल्याउनु पनि हो । भारतीय कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनु र भारतकै बजारमा त्यहीँको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि नेपाली जुट उद्योग बन्द हुँदै गए । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालबाट तयारी जुट आयात गर्दा लगाउने गरेको एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन पहल गर्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले अनेक प्रयास गर्दा पनि सफलता पाउन नसकेका बेला भारतीय राजदूतको यस्तो भनाइले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । हाल भारतले नेपाली जुट आयातमा ४ प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिले’ नीतिको मूल मर्म विकासमा साझेदारी गर्दै अघि बढ्नुसमेत रहेको बताए । छिमेकी मुलुकका राजदूतले यसरी खुलेर वर्षौंदेखि उद्योगी, व्यवसायीले भोग्दै आएको विषयमा बोलेपछि कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, सँगसँगै यस्तो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारको माथिल्लो निकायले चासो राख्दै द्विपक्षीय छलफल पनि गर्न आवश्यक देखिन्छ । राजदूतको अभिव्यक्तिले एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन भारत सकारात्मक छ भन्ने देखिएको छ ।

ब्याजदरविरोधी आन्दोलन स्थगित

विराटनगर । बैंक, वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरविरुद्ध मोरङ व्यापार संघको अगुवाइमा जारी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो । संघले शनिवार संघीय राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि व्यवसायीले विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए । मंगलवार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आफ्ना माग बुझाएको र उहाँले सबै समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको संघले बताएको छ । उद्योगी व्यवसायीले उठाएका माग र भोग्नुपरेका समस्यामा प्रधानमन्त्रीले नै बुँदागत सम्बोधन गरेपछि उद्योगी उत्साहित बनेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गरे ।   संघका अध्यक्ष तथा बैंक, वित्तीय समस्या संघर्ष समितिका संयोजक नवीन रिजालले अहिलेको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र समाधानको पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए । आइतवार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन र कोणसभा गरेका उद्योगी व्यवसायीले सोमवार राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारअगाडि धर्ना दिएका थिए । व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर एक अंकमा आउनुपर्ने, उद्योग र व्यापारको ब्याजदरमा २ प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने, आधारदरमा प्रिमियम बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप हुनुपर्ने, चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गरी व्यावहारिक  बनाइनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले वित्तीय सेवा शुल्क कम गर्नुपर्ने, हालको असहज अवस्थाका कारण कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालीकीकरण गर्न पाउनुपर्ने, स्प्रेडदर बढीमा २ प्रतिशत र आधारदर गणना तरिका सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायत माग राखी आन्दोलन अघि बढाएका थिए । ‘वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या र हाम्रा मागबारे प्रधानमन्त्री आफै जानकार हुनुहँुदो रहेछ । उहाँले ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ब्याजदर घटाउन सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएपछि हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं,’ रिजालले भने, ‘केही समयपछि नै यसबारे सकारात्मक नतिजा आउनेछ ।’ संघले उठाएका मागलाई उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संघसंस्थाले समर्थन गरेका थिए । आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, संघर्ष समितिका संयोजक रिजाल तथा दिलसुन्दर श्रेष्ठ, प्रकाश मुन्दडा र पिताम्बर जोशीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब बढाउँदै तीन मन्त्री

ब्याजदर घट-बढ हुने विषयबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्योगी व्यवसायीले बारम्बार यही विषय उठाएको उनको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर परिवर्तन सबैले चाहेको भए यसमा गम्भीर र गहन छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबारे सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

१२ फागुन, काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरकार र उद्योगी व्यवसायीहरुबीच छलफल भएको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, अर्थसचिव मधुमरासिनी लगायतका सरकारी अधिकारीहरु तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष कृष्ण […]