स्थानीय निर्वाचन : रोजगारीको खोजीमा विदेशिँदै युवा, चुनावका लागि गाउँ पस्दै नेता

काठमाडौं : सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। यतिवेला सबै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन्। नेता कार्यकर्ता भोट माग्न गाउँ पस्दा युवाहरू भने रोजगारीको खोजीमा खाडी पसिरहेका छन्। हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तथा जनप्रतिनिधिले उठाउने एजेन्डा हो- युवालाई रोजगारको व्यवस्था गर्छाैं। रोजगारीको एजेन्डा अगाडि सार्दै पटक पटक निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिजस्तै यसपटकका उम्मेदवारहरूले पनि सोही एजेण्डा अगाडि सारेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री

उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चुनावी एजेण्डा मात्रै बन्यो

ढोरपाटन, २४ कात्तिक । पश्चिम बागलुङको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चुनावका बेला निकै चर्चामा आउँछ । जब निर्वाचन सकिन्छ त्यसपछि त्यसको चर्चा पनि हराउँदै जान्छ । स्थानीय निर्वाचन होस् या प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, यस क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारले आफ्नो मुख्य एजेण्डाका रुपमा यस आयोजनालाई राखेका हुन्छन् । झण्डै डेढदशक अगाडिदेखि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा […]

चुनावी एजेण्डामै सीमित उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना

ढोरपाटन– पश्चिम बागलुङको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना चुनावका बेला निकै चर्चामा आउँछ । जब निर्वाचन सकिन्छ त्यसपछि त्यसको चर्चा पनि हराउँदै जान्छ । स्थानीय  निर्वाचन होस् या प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, यस क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारले आफ्नो मुख्य एजेण्डाका रुपमा यस आयोजनालाई राखेका हुन्छन् । झण्डै डेढ दशक अगाडिदेखि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा हुन थाले […]

चुनावका कारण बैंकहरुको कर्जा र निक्षेप दुबै घट्यो

स्थानीय निर्वाचन, २०७९ जारी रहेकै हप्ता बैंकिङ कर्जा लगानी र निक्षेप सकल दुबै घट्न पुगेको छ । बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार पछिल्लो हप्ता अर्थात् वैशाख २३ गतेदेखि वैशाख ३० गतेसम्म २७ वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन ३ अर्ब रुपैयाँले घट्दै ४३ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो । अघिल्लो हप्ता अर्थात् गत बैशाख १६ गतेदेखि २३ गतेसम्म यस्तो निक्षेप बैंकहरुले ५ अर्बले वृद्धि गर्दै ४३ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । चुनावी खर्चकै कारण निक्षेपकर्ताहरुले पैसा राख्नु साटो झिक्दा निक्

आत्मरति र आत्मनिर्भरता

देशभरि नै स्थानीय निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खचाखच थियो, बिदेसिएका नेपाली चुनावका लागि फर्केका कारणले होइन, खाडी जानका लागि भीड थियो । यो देशमा रोजगारी छैन । नेताहरूले रोजगारी र आयआर्जनका धेरै सपना बाँडे, पर्यटन क्षेत्रबाटै ९ लाखले रोजगारी पाए भने, अन्य क्षेत्रमा वार्षिक ५ लाखले रोजगारी पाउने भने, तर सपना विपना भएन […] The post आत्मरति र आत्मनिर्भरता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

स्थानीय निर्वाचन २०७९ अपडेट : १८,७४२ उम्मेदवारी दर्ता

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत सोमबार दोस्रो दिन पनि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया जारी छ । चुनावका लागि देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारहरू उम्मेदवारी दर्ता गरिरहेका छन् ।निर्वचन आयोगका अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मको तथ्यांकमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी १८ हजार ७ सय ४२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा मेयरको प्रमुखमा ८६३, अध्यक्षमा ६९५,उपप्रमुखमा ४२४,उपाध्यक्षमा ३८९,वडाध्यक्षमा ५०५४, महिला सदस्यमा ६१०८,दलित महिला सदस्यमा २८५४, सदस्य २३५५ गरी १८७४२ जनाको

स्थानीय चुनावका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय चुनावका लागि काठमाडौँका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ ।मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजुकुमार खतिवडा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बिहीबार राष्ट्रियसभा गृहमा कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत खतिवडाले आजदेखि स्थानीय निर्वाचन, २०७९ का कार्यक्रम औपचारिकरूपमा सुरु भएको प्रतिक्रिया दिए । यहाँ कार्यालयबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । निर्वाचन तालिकाअनुसार यही वैशाख ११ गते बिहान

चुनावसँगै सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्यो !

धनगढी : स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गएका वेला पूर्वी नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन्। चुनावका वेला गाडीको दुरुपयोग बढ्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सरकारी गाडी फिर्ता गर्न थालेका हुन्।मोरङको लेटाङ नगरपालिका मेयर शंकर राई, मोरङकै उर्लाबारीका मेयर खड्गप्रसाद फागो, तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाका मेयर सञ्जयकुमार तुम्बाहाम्फे, झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रवीन्द्रप्रसाद लिङ्देनलगायत जनप्रतिनिधिले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका हुन्।नगरप्रमुख शंकर राई

स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य

निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर त्यसको स्वागत गर्नु र त्यसलाई सफल पार्नु गठबन्धन र विपक्ष सबै दलका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो । सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलहरूका बीचमा स्थानीय तहको चुनावका विषयमा बेमेलको स्थिति देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरूचाहिँ आफ्नो अनुकूल परिस्थितिमा चुनाव गर्न चाहिरहेका छन्, जसका लागि चुनाव केही समय पर सार्न पनि […]

चुनाव खर्चै कटाएका जनार्दनले स्थानीय निर्वाचन गर्न कहाँबाट ल्याउलान् ३९ अर्ब ?

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय कसरी खर्च जुटाउने भनेर अन्यौलमा परेको छ । २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च जुटाउन चुनौती थपिएको छ ।निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब खर्च लाग्ने बताईसकेको छ । सुरक्षा निकायले २७ अर्ब माग गरेका छन् । अयोग र सुरक्षा निकायबाट गरी कुल ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । अनुमानित खर्चको माग भएपछि कुन स्रोतबाट कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा अर्थले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?अर्थ मन्त्रालयले भने चुनाव खर्च जुटाउन समस्या नरहेको बताएको छ । निर्वाचनमा जाडिने सबै निकायबाट खर्चको प्रस्ताव माग गरिने र अनुमानित खर्च तय गरेर स्रोत सुनिश्चित गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने स्रोतको जोहो गर्न अर्थलाई समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटबाट चुनाव खर्च हटाईएको थियो’चुनाव गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा निर्वाचनका बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थिए ।त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रतिनिधिसभा र यही वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च आदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्ट्याइदियो ।पौडेलेले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख थियो । तर, निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविधि खर्च शीर्षकमा राखिएको थियो । पौडेलले ल्याएको बजेटमा अर्थको विविध खर्च शीर्षकमा ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याए । विष्णु पौडेलले चुनावका लागि छुट्याएको बजेट जनार्दनले कटाईदिए ।तर, निर्वाचन शीर्षकमा बजेट नभएपनि विभिन्न निकायका लागि छुट्याईएको तर, खर्च नहुने जस्तो देखिएको, अर्थको विविध शीर्षकमा भएको र अरु मातहतबाट तानतुन पारे बजेटको व्यवस्थापन गर्ने दाउमा अर्थमन्त्री छन् । यसका लागि उनले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई तत्काल जुट्न पनि निर्देशन दिईसकेको स्रोतले बताएको छ ।

स्थानीय निर्वाचन : सरकारले कसरी जुटाउँदैछ चुनावका लागि करीब १२ अर्ब बजेट ?

चुनावको मिति घोषणा भएसँगै अर्थ मन्त्रालयसामु खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । सरकारले ३० वैशाख २०७९ मा चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि आवश्यक स्रोत जुटाउनुपर्ने भएको हो ।  यता अर्थमन्त्रालयले चुनावका लागि खर्च जुटाउन खासै समस्या नरहेको जनाएको छ । मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा अब सम्बन्धित सबै निकायबाट खर्च प्रस्ताव माग हुन्छ । त्यसपछि अनुमानित लागत तय गरेर आन्तरिक स्रोतबाटै चुनाव खर्चको व्यवस्थापन हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले लोकान्तरसँग बताए । चुनाव गर्न करीब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुम...