राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउन दिएको सुझाव मननयोग्य छ । मुलुकको राजस्वले सार्वजनिक खर्च धान्नै मुस्किल परिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी संघमा १५ र प्रदेशमा अधिकतम ११ वटा मात्र सीमित गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष मनासिब छ, जसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । विगतमा जसरी सरकारी विशेष अध्ययन समितिहरूले दिएका यस्तै सुझाव र सिफारिसलाई लत्याउने गल्ती सरकारले फेरि दोहोर्याउनु हुन्न । सार्वजनिक खर्च कटौतीमा अबको सरकार पनि गम्भीर नहुने हो भने त्यसको असर मुलुकको समग्र विकासमा मात्र होइन, संघीय व्यवस्थाको प्रतिष्ठा र दिगोपनमा पनि पर्नेछ ।