सूचीकृत बेरोजगारको संख्या साढे ८ लाख

चालू आवको ७ महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) अन्तर्गत दर्ता भएका बेरोजगार युवाको संख्या १ लाख ३३ ले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा वेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ८ हजार २४५ बाट वृद्धि भएर ८ लाख ४१ हजार ६६० पुगेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ७ लाख ५२ हजार ४५० जना बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण भएको र तीमध्ये २ लाख बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गरिने राष्ट्रिय लक्ष्य तोकिएको थियो।प्रधानमन्त्री रोजगार

सम्बन्धित सामग्री

साउनयता पुसमा उच्च लाभकर

काठमाडौं। गत पुसमा चालू आर्थिक वर्षकै सर्वाधिक पूूँजीगत लाभकर संकलन भएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोबार राफसाफकर्ता सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले दिएको जानकारीअनुसार पुसमा ७४ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन भएको छ । सीडीएससीका सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेका अनुसार पुसमा व्यक्तिगत लगानीकर्तातर्फ दीर्घकालीनबाट १७ करोड २८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, अल्पकालीनबाट ५२ करोड ४४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र संस्थागत लगानीकर्ताबाट ४ करोड ६५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर संकलन भएको हो । पुसमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) कै सर्वाधिक लाभकर संकलन भएको हो । मङ्सिरको तुलनामा पुसमा सरकारले झन्डै १४५ प्रतिशत धेरै लाभकर संकलन गरेको तथ्यांक सूचना अधिकारी न्यौपानेले उपलब्ध गराए । उनका अनुसार साउनमा ४० करोड ८ लाख, भदौमा १४ करोड ६९ लाख, असोजमा २१ करोड ९५ लाख, कात्तिकमा ८ करोड ४१ लाख र मङ्सिरमा ३० करोड ५३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर संकलन भएको छ । दुई वर्षभन्दा धेरै समयपछि धितोपत्रको दोस्रो बजारमा केही उत्साह देखिएको छ । मङ्सिर २० गतेदेखि उकालो लागेको धितोपत्र बजारको तथ्यांकीय मापक नेप्से बुधवार २ हजार १६३ बिन्दुमा बन्द भएको छ । यस दिन नेप्से २ हजार २१५ बिन्दुसम्म उक्लेको थियो ।  बजार उकालो लागेसँगै कारोबार रकमले पनि रेकर्ड कायम गर्दै अघि बढेको छ । बुधवार २९ महीनायताकै सर्वाधिक रकमको कारोबार भएको छ । यो दिन ९ अर्ब ७६ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ३ करोड ३५ लाख २५ हजारभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र किनबेच भएको हो । ६० लाख ८८ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताको सम्पत्ति कारोबार हुने धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा २० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी छन् । धितोपत्र कारोबारका लागि अनिवार्य रहेको हितग्राही खाता खोल्नेको संख्या ६० लाख ८८ हजारभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा त्यसको करीब ३३ प्रतिशतले दोस्रो बजार कारोबारका लागि अनिवार्य रहेको टीएमएस खाता खोलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले जानकारी दिएको छ । दुई महीनाअघि १८ लाख हाराहारीमा रहेको टिएमएस खाता अहिले २० लाखभन्दा माथि पुगेको नेप्सेको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत धितोपत्रको मूल्य बढेसँगै सरकारी आम्दानी पनि बढ्ने गरेको छ । सरकारले आफ्नो आम्दानीसँगै आम लगानीकर्ताको आम्दानी बढ्ने गतिमा बजारको विकास र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिँदै आएका छन् । गतवर्षको बजेटमै पूँजीगत लाभकर घटाउन माग गरेका लगानीकर्ताले आगामी बजेटमा उक्त माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छन् ।  सरकारले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा दुई प्रकारमा विभाजन गरी कर संकलन गर्छ । एक वर्षभन्दा बढी समय शेयर राखेर विक्री गर्ने लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन र १ वर्षभन्दा कम समय राख्नेलाई अल्पकालीन लगानीकर्तामा विभाजन गरेर सरकारले दुईथरी करको दर तोकेको छ ।  सरकारले अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट ७ दशमलव ५ प्रतिशत र दीर्घकालीनबाट ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर असुल्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत लगानीकर्ताले भने १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले धितोपत्र कारोबारबाट नाफा कमाएको खण्डमा भारित औसत लागतका आधारमा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: झन् झन् फितलो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।  न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन । यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन ।  उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत साढे ८ लाख, १० हजारले पाए रोजगारी

सरकारले बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार दिने भन्दै ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) असफल हुँदै गएको छ । मुलुकमा बेरोजगारको संख्या प्रशस्तै छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश जानेको लर्को पनि ठूलै छ । तर सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा असफलतर्फ देखिएको हो । सरकारले केही वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो […]

सूचीकृत बेरोजगारको संख्या साढे आठ लाख

चालू आवको ७ महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) अन्तर्गत दर्ता भएका बेरोजगार युवाको संख्या १ लाख ३३ ले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा वेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ८ हजार २४५ बाट वृद्धि भएर ८ लाख ४१ हजार ६६० पुगेको हो ।आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा […]

सूचीकृत बेरोजगारको संख्या साढे आठ लाख

काठमाडौं । चालू आ.व.को ७ महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमर्एपी) अन्तर्गत दर्ता भएका बेरोजगार युवाको संख्या १ लाख ३३ ले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आ.व.को सोही अवधिमा बेरोजगार युवाको संख्या ७ लाख ८ हजार २४५ बाट वृद्धि भएर ८ लाख ४१ हजार ६६० पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा […]