विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीतिमाथि छलफल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजन एवं यूएनडीपी र शहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजनाको सहयोगमा हालै आयोजित कार्यक्रममा मस्यौदामाथि छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा युएनडिपीका परामर्शदाता तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ टिवेन्द्र बास्कोटाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रादेशिक नीति तथा रणनीतिसम्बन्धी मस्यौदाको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञ बास्कोटाले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, जलवायु अनुकूलित र उत्थानशील तथा समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि सोच, नीति र रणनीति अनिवार्य शर्त भएकामा जोड दिए । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर कर्णाली प्रदेशको बहुप्रकोपको अवस्था बमोजिम विपद् जोखिमको लेखाजोखा र अनुगमन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले यसमा नीति, रणनीति राम्रोसँग उल्लेख गरिएको बताए । ‘हामी बजेट निर्माण गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कार्ययोजनालाई समावेश गर्छौं,’ उनले भने ।    उनले प्रस्तुत गरेको विपद् जोखिम कार्ययोजनाको मस्यौदालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट टुंगो लगाइने बताए । यसका लागि भने लेखेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिन सहयोगी निकाय यूएनडीपीलाई उनले निर्देशन दिए । छलफलका सहभागीले भने प्राकृतिकका साथै मानवीय विपत्तिलाई पनि कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने, सबै प्रदेशबीच शीघ्र सूचना प्रवाहका लागि बलियो संयन्त्रको निर्माण गर्ने, विपद्पश्चात् पीडितलाई व्यवस्थापन गर्न खुला तथा सार्वजनिक चौर छनोट गर्ने, स्थानीय समुदायलाई अपनत्व लिने र जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा बस्न रोक लगाउने नीति कार्ययोजनामा आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्ने मितिसहित तय भएको आयोजकले बताएको छ । उक्त छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित मातहतका मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश प्रदेश योजना आयोग, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख, रेडक्रस, विश्व खाद्य कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका विपद् महाशाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए । रासस