अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा देखिएको सुधार जारी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अहिले नेपालको कुल बजेटभन्दा पनि बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति पुगेको छ भने शोधनान्तर बचत पनि निकै बलियो भएको छ । बाह्य पक्षमा कुनै पनि दबाब नहुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रका लागि ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने अवस्था भए पनि सरकारले अवसर गुमाइरहेको छ । भएको स्रोत उपयोग गर्न नसक्नु आफैमा एउटा समस्या हो । तर, यसका समाधानका लागि सरकारले चिन्ता लिनुपर्नेमा गर्वमात्रै गरेको पाइन्छ जुन गलत हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालसँग अहिले १८ खर्ब ४४ अर्ब ९४ करोड विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । यसले १४ दशमलव ७ महीनाको वस्तु आयात र १२ दशमलव ३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा चालू खाता रू.१६१ अर्ब ६९ करोडले बचतमा रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता रू.४० अर्ब १६ करोडले घाटामा रहेको थियो । यसरी सरकार अहिले निकै सुविधाजनक अवस्थामा देखिन्छ । खासगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति ठूलो परिमाणमा वृद्धि हुँदै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह बढ्नु र आयात घट्नुले गर्दा नै विदेशी विनिमय सञ्चिति यसरी बढेको हो । कुनै पनि मुलुकले विदेशी विनिमय सञ्चिति धेरैभन्दा धेरै जम्मा गरेर राख्छ । अहिले सबैभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्नेमा चीन एक नम्बरमा छ । त्यस्तै रूस पनि यसमा अगाडि देखिन्छ ।
यस्तोमा सरकार गम्भीर भएर स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो कोषमा पैसा जम्मा गर्छ तर खर्च गर्दैन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई सुस्त वा स्थिर बनाउने काम गर्छ ।
तर, विदेशी मुद्राको भण्डार भरिँदैमा अर्थतन्त्र राम्रो भएको भनेर मान्न सकिँदैन । विदेशी विनिमयको उतारचढाव भइरहन्छ जसले गर्दा यो सञ्चितिमा मात्र भर पर्नु हुँदैन भनेर रूस र चीनलगायत देशले सुन किनेर थुपारेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रमा संकट आएसँगै सञ्चिति बढिरहेको छ । सरकारले यसलाई आफ्नो ठूलो सफलता भनी देखाइरहेछ । वास्तवमा सफलता त त्यतिबेला मानिन्छ जतिबेला यस्तो सञ्चितिबाट विकास निर्माणको काम हुन्छ, पूँजी निर्माणको काम हुन्छ । विदेशी विनिमय पनि स्रोत हो तर स्रोत भएर पनि उपयोग गर्नु सक्दैन भने त्यो मुलुक सधैं पछाडि परिरहने सम्भावना हुन्छ । अहिले मुलुकले अधिक तरलताको समस्या भोग्नुको कारण एउटा सञ्चिति बढी हुनु पनि हो ।
अर्थतन्त्र मन्दीमा जानुको कारण सर्वसाधारणको हातमा पैसा नपुग्नु पनि हो । सरकारले विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो कोषमा पैसा जम्मा गर्छ तर खर्च गर्दैन भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई सुस्त वा स्थिर बनाउने काम गर्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकेर राख्नुपर्ने कारण छैन । त्यस्तै कृषिबीमाका लागि दिने भनिएको अनुदान रोक्दा कार्यक्रम नै रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तोमा विदेशी मुद्राको भण्डार विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न सक्नुपर्छ । यति ठूलो रकम निष्क्रिय राख्नु भनेको समस्यालाई मलजल गर्नु हो । कुनै अभिभावकले पैसा बैंकमा राखेर छोराछोरीलाई भोकभोकै राखेको अवस्थासँग यसलाई दाँज्न सकिन्छ ।
बाह्य क्षेत्र बलियो हुँदा सरकारलाई निकै सहज हुन्छ र उसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । तर, विकास निर्माणका काम ठप्प नै छ भन्दा हुन्छ । त्यसमा पनि विकास निर्माणका लागि धमाधम काम हुनुपर्ने समयमा सरकार परिवर्तन भएको छ । अब केही समय सरकारले गति लिन सक्दैन ।