आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचक निर्धारण गरी मूल्यांकन गर्दै आएको छ। त्यसमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे/नगरेको, राजस्वको अनुमान पारित गरे/नगरेको, घरजग्गा, रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको सूचक निर्धारण गरेको छ।