यी हुन् नेपालका पाँच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने एप

तेस्रो मुलुकका पर्यटकले नेपालमा क्यूआर मार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने

२ फागुन, काठमाडौं । भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै ‘नेसनल पेमेन्ट स्वीच’ […]

अनलाइनखबर 2 महिना पहिले

आइएफसी र एनसिएचएलबीच सहकार्य

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल)बीच डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा आइएफसी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकार...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०८०

आईएफसी र एनसीएचएल बीच सम्झौता

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच डिजिटल भुक्तानी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा आईएफसी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकार सेदिख फाये र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतासँगै आईएफसीले एनसीएचएललाई नेशनल पेमेन्ट स्वीच (एनपीएस) को […]

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

एनएमबीले भित्र्यायो ‘विच्याट पे’

पोखरा – चीनमा सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘विच्याट’ को डिजिटल पेमेन्ट ‘विच्याट पे’ एनएमबी बैंकले नेपाल भित्र्याएको छ। बिहीबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पोखरामा एनएमबीको ‘विच्याट पे’ शुभारम्भ गरे। एनएमबी बैंकका प्रयोगकर्ताले ‘विच्याट पे’ मार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। राजदूत सोङले नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई विच्याट पे मार्फत भुक्तानी गर्न सहज हुने बताए। […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

एनआईसी एशिया बैंक र नेपाल पेबीच सम्झौता

एनआईसी एशिया बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसको क्यूआर स्क्यानबाट डिजिटल भुक्तानी गर्न सम्झौता भएको छ ।उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीरनाथ पाण्डे र क्लियरिङ हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार एनआईसी एशियाका मोबाइल बैंक प्रयोगकर्ताहरूले नेपालका विभिन्न स्थानका मर्चेन्टहरूसँग रहेको नेपाल पेको क्यूआर स्क्यान गरी सहज […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

एनआईसी एशिया बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एपबाट थप सुविधा

एनआईसी एशिया बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग एपबाट नेपाल क्लियरिङ हाउसको NEPALPAY को QR स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । सो सम्बन्धी समझदारीपत्रमा बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधिरनाथ पाण्डे र क्लियरिङ हाउसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरे ।अब NIC ASIA MoBank प्रयोगकर्ताहरूले नेपालका विभिन्न स्थानका मर्चेन्टहरूसँग रहेको NEPALPAY को QR स्क्यान गरी सहजरुपमा भुक्तानी गर्न सक्ने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालम

Ratopati श्रावण २०७९

नेपालमा डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय सचेतना

कोभिड– १९ को प्रकोपले विश्वभर ल्याएको नयाँ परिस्थितिले संसारलाई डिजिटल युगमा अझ द्रुत गतिले धकेलिदिएको छ । नेपालमा समेत विगत २ वर्षमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ । तलब थाप्नेदेखि फोनको महसुल तिर्नेसम्मका कामम घरमै बसीबसी सहज ढंगले गर्न सकिने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी भनेको एक व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै पनि वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराएवापत दिनुपर्ने भुक्तानी मोबाइल, इन्टरनेट वा अन्य कुनै विद्युतीय भुक्तानी उपकरणमार्फत गरिने भुक्तानी हो । साधारणतया डिजिटल भुक्तानीको सहज पहुँच स्मार्टफोन बोकेकाहरूको हातमा भए तापनि अन्य विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूबाट पनि डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तै, साझा बस जस्ता सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्डबाट बस भाडा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्था लागू गर्न सकिएमा सेवाग्राहीले खुद्रा पैसा खल्तीमा बोकेर हिँड्न पर्दैन । नेपालमा विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्दै आएका छन् । तर, अधिकांश भुक्तानी सेवा प्रदायक मोबाइल वालेटमै सीमित भएको वा हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरू डिजिटल नेपाल सम्बन्धी नारा लगाउन पछि परेका छैनन् । तर, वास्तवमै डिजिटल नेपाल बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले के के पहल गरे त ? डिजिटल नेपालका लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानी प्रवर्धनका लागि के के भयो त ? हालै अध्यागमन विभागले जारी गरेको एउटा सूचनाले धेरैको ध्यानाकर्षण गरायो, जसमा विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउँदा २ सय अमेरिकी डलर नगदै बोकेर आउन भनिएको थियो । सरकारी निकायहरूमा आसीन पदाधिकारीहरूले डिजिटल प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी आदि बारेमा अध्ययन त पक्कै गरेका होलान् । तर, यस्तो सूचना जारी गर्नुपर्न अवस्था कसरी आयो त ? कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल भुक्तानी सेवा दिन असमर्थ भएको हो त ? पक्कै हैन । यहाँ बाधक भनेको सरकारी निकायमा आसीन पदाधिकारीहरूको उदासीन कार्य सम्पादन नै हो जसले आधुनिक प्रविधिका डिजिटल प्रणालीहरू लागू गर्नलाई विद्यमान नीति नियमहरूलाई समय सुहाउँदो तरिकाले परिमार्जन तथा परिभाषित गर्न सकेको छैन । डिजिटल भुक्तानीको विषयमा कुरा गर्दा यसका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा पनि बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि भुक्तानी चक्रमा साधारणतया ५ पक्ष हुन्छन् : भुक्तानीकर्ता ग्राहक, भुक्तानीकर्ताको बैंक वा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सञ्चालक, भुक्तानी प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्राप्त गर्ने ग्राहक । यी सबै पक्षहरूबीच एउटा नेटवर्कको माध्यमबाट भुक्तानी सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान हुन्छ । यसरी हुने विद्युतीय सूचना आदानप्रदानमा सुरक्षित कारोबारका लागि भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकहरूले थुप्रै लगानी गरेका हुन्छन् जसको लागत यसरी गरिएका कारोबारहरूको शुल्कबाट परिपूर्ति गरिन्छ । सरकारी निकायहरू यस्ता विद्युतीय भुक्तानीका कारोबारहरूमा कुनै शुल्क लगाउन नसकिने वा नपाइने भनी भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्य पार्न खोज्छन् । जुनसुकै काम वा प्रक्रियामा लागत लागेकै हुन्छ । सरकारी निकायले पनि यही लागत परिपूर्ति गर्न शुल्क उठाउँछ । तर, यहाँ भुक्तानी सेवा प्रदायक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागतलाई पूरै बेवास्ता गर्न खोजिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ६०.९ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५० वटा स्थानीय तहमा कमसे कम क वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको छ । तर, पनि बैंकिङ पहुँचमा यो तथ्यांक उराठ लाग्दो छ । यहाँ देखिएको समस्या भनेको वित्तीय सचेतनाको अभाव हो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहमा अवस्थित बैंकको खातामा पठाइदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता खातामा आएकै दिन सबै जसो बैंकमा लाभग्राहीको लर्को लाग्छ किनभने ती जनताले के बुझेका छन् भने भत्ता बैंकमा आयो अब मेरो हातमा परेपछि मात्रै मेरो हुन्छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट स्थानीय तहमा गएर वित्तीय सचेतनाका लागि हालसम्म पनि खासै पहल गरेको देखिएको छैन । खातामा जम्मा भएको पैसा मेरै पैसा हो भन्ने सचेतना अझै पनि भएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका ३ वटा बैंक बाहेक अन्य बैंकलाई सरकारी स्तरबाटै ‘प्राइभेट बैंक’ भनेर बिल्ला भिराइदिँदा स्थानीय जनताले प्राइभेट बैंकलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा डिजिटल भुक्तानी पूर्ण रूपमा लागू भइहाले पनि ग्रामीण भेगका जनताहरू, जो बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् वा जसलाई सही वित्तीय सचेतना दिइएको छैन, उनीहरू समावेश हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । डिजिटल भुक्तानी लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारी निकायहरूले परम्परागत ढंगले सोच्न छोडेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न तयार हुनु पर्छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुल्क लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । बैंकिङ शुल्क भनेर छुट्टै शुल्क लिने वा सेवाग्राहीबाट उठाइने शुल्कमै समायोजन गरेर भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाँड्नु पर्छ । आवश्यक परेमा नीतिनियमहरू परिमार्जन वा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, वित्तीय सचेतनाका लागि गाउँगाउँमा स्थानीय निकायहरूमार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । जनतालाई बैंक भनेको के हो, बैंक खाता भनेको के हो भन्ने सचेतना दिनु पर्छ । सरकारी बैंक र प्राइभेट बैंक भनेर गरिने विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्छ । यति गर्न सकिएन भने डिजिटल नेपालको लागि चाहिने महत्त्वपूर्ण खुट्किलो डिजिटल भुक्तानीमा खासै फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहनेछैन । लेखक बैंकर हुन्

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

यी हुन् नेपालका पाँच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने एप

काठमाडौँ- डिजिटल भुक्तानी सेवा नेपालमा भर्खरै फस्टाउदै छ । लाइसेन्स लिने २८ डिजिटल भुक्तानी भए पनि बजारमा चर्चा भने केहीको मात्रै हुने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले भव्य कार्यक्रम गरेर 'नमस्ते-पे' को मोबाइल एप सार्वजनिक गर्‍यो । सार्वजनिक भएको हप्ता दिनसम्म पनि यसको एप्लिकेसन प्ले स्टोरमा हत्तपत्त भेटिँदैन ।

ekagaj भाद्र २०७८

गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिलाई भुक्तानी अनुमति

काठमाडौं, नेस । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष कमलनाथ प्रधानलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गराउनुभयो । कम्पनीले नेपालमा सरल रुपमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली भित्र्याउनुका साथै भुक्तानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाई नेपालका ठूला तथा मझौला व्यापारीको उत्पादित वस्तुतथा सेवाको […]

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७७

रेमिट्यान्समा झनै सहज, विदेशबाट सोझै आफन्तलाई पैसा पठाउन सकिने

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट सोझै आफन्तलाई पैसा पठाउन मिल्ने गरी रेमिट्यान्ससम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सूचनामार्फत विदेशमा रहेका नेपालीले त्यहाँका विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकसँग आबद्ध भएर सोझै नेपालका ई सेवा, खल्ती, आईएमई पे, लगायतका वालेट र अन्य डिजिटल भुक्तानी सेवा ...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७७

यी हुन् नेपालका पाँच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने एप

सम्बन्धित सामग्री