१२ मन्त्रालयको बजेट सीमा घट्यो, ९ को बढ्यो

सम्बन्धित सामग्री

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् । भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए । दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’ उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ । मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे । ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् । २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो । अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए । मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन । बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ । परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका उपाय

देशमा उद्योग व्यापारदेखि आर्थिक सरोकार राख्ने सबैजसो क्षेत्र अहिले समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो त ? तरलता अभावको समस्या विगतका वर्षहरूमा पनि हुने गरेको थियो । तर, सरकारले वैदेशिक व्यापारमा यतिसारो नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले विश्वलाई नै आहत बनाउने गरी कोरोना महामारी र यसले उत्पन्न गरेका असहजता संकटका मुख्य कारण हुन् । कोरोना महामारीको समयमा उत्पादन र आपूर्ति ठप्प भयो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा मागसँगै मूल्यमा दबाब पर्न थाल्यो । उत्पादन कम र बजारमा माग उच्च भएपछि मूल्य बढ्ने संकेत व्यापारिक क्षेत्रले पाइसकेको थियो । यसले आयात ह्वात्तै बढ्यो । यो कुराको आकलन र सम्बोधन सरकारले सही तरीकाले गर्न सकेन । धेरै मालसामान आयात भयो भनेर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायमा उत्रियो । यसैबीचमा छिमेकी देश श्रीलंकामा चरम आर्थिक संकट देखियो । हाम्रो र श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको धरातल फरक भए पनि नेपालको सकसलाई त्यहाँको संकटसँग दाँजेर हेर्ने काम भयो । यसले पनि आशंका बढायो । आयात नियन्त्रणको असर सकारात्मक देखिएन । स्रोत र बाह्य ऋणको प्रकृतिका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र श्रीलंकासित तुलना हुन सक्दैन । उपयोगमा ढंग पुर्‍याउने हो भने हामीकहाँ कृषि, पर्यटन, जंगल, जडीबुटी, जलविद्युत्जस्ता स्रोतहरू छन् । यसलाई हामीले आर्थिक समस्या समाधान मात्र होइन, समृद्धिको आधार बनाउन सक्छौँ । श्रीलंकाको बाह्य ऋण प्राय: द्विपक्षीय छ । यसका शर्त कडा हुन्छन् । तर, हामीले बहुपक्षीय संस्थाबाट ऋण लिएका छौं, जसको परिचालन एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ । यस्तो ऋणमा अरूका लागि बेग्लै र नेपालको फरक मापदण्ड हुँदैन । अर्को, नेपालको वैदेशिक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात पनि श्रीलंकाजस्तो जोखिमको अवस्थामा छैन । यसकारण हामीकहाँ आर्थिक समस्या हो, तर यो संकट होइन । यो सकस धेरै लामो समय जाँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा कर्जा–पूँजी–निक्षेप (सीसीडी) को सट्टा कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपातको व्यवस्था गरेकाले पनि तरलताको सकस बढेको हो । राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत राख्न भने पनि कतिपय बैंकको यो सीमा करीब १०० प्रतिशत पुगिसकेको समाचार आएको छ । बैंकहरू लगानीयोग्य रकम खोज्न होइन, सीडी अनुपात मिलाउन पनि निक्षेप लिने र कर्जा रोक्ने दबाबमा रहेको पाइएको छ । बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुरा झूटो हो । बैंकहरूको पूँजी थन्किएर बसेको छ । निक्षेपमा ब्याज बढाएका छन् । लगानी हुन पाएको छैन । नियमित खर्च रोकिएको छैन । यी सबैको असर बैंकहरूको आधार दरमा परेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याज बढाएर १५/१६ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसले उद्यम व्यापारमा अप्ठ्यारो पारेको छ । नेपालका कुनै पनि व्यापार व्यवसायमा अधिकतम नाफा २० प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, बैंकहरूको आधार र प्रिमियम दर हेर्दा यो ५० प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । नियामक निकाय यसमा मौन देखिनु रहस्यमय छ । बैंकहरूले ऋणको करार अवधिसम्म प्रिमियम बढाउन नपाउने नियम भए पनि त्यसविपरीत जथाभावी बीचैमा प्रिमियम थप्ने काम भइरहेको छ । बैंकहरूले लिने विभिन्न सेवा शुल्क र ऋण नवीकरणको शुल्क पनि अस्वाभाविक रूपमा धरै छ । बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रअनुसार लगानी गरेको छ कि छैन ? कुन क्षेत्रमा कति लगानी भएको छ भन्नेबारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ । यसप्रति पनि राष्ट्र बैंक रमिते बनेको छ । कतिपयले बैंकमा पैसा छैन भन्ने कुराले पनि पैसा घरमा राख्न थालेका छन् । श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थाबारेमा आएका अनेक हल्लाका कारण उत्पन्न आशंकाले पनि पैसा घरमै राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीकहाँ जेठ १५ मै बजेट आउँछ । वर्षको अन्तिम चौमासमा बजेट निकासा हुने परिपाटी छ । बजेट खर्च सुधारका लागि संविधानमै बजेट आउने दिन तोकिएर पनि उपलब्धि देख्न सकिएको छैन । आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट आउँछ । तर, खर्च असारमा हुन्छ । अधिकांश रकम खर्च हुनै सक्दैन । यसले एकातिर विकासको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ भने अर्कातिर तरलताको अभावलाई पनि चर्काइरहेको छ । बजेटको प्रभावकारिता नहुँदा आर्थिक सरोकारहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । अहिले विप्रेषण आप्रवाह घटेकोमा चिन्ता देखिएको छ । कोरोना महामारीका बेला फर्किएका कामदार अब फेरि बाहिर जान थालेका छन् । विप्रेषणको आर्जन बढ्न सक्छ । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । औपचारिक माध्यमबाट पठाउन चाहनेलाई प्रोत्साहनको सट्टा अनेक झमेला र शुल्क तिराउने नीति रहेसम्म यो अनौपचारिक उपायतिरै जान्छ । सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा गरेको कडाइ भने ठीक छ । नेपालमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मोलको गाडी र ५०० सीसीका मोटरसाइकल किन चाहियो ? सरकारले यीलगायत हामीलाई नभए पनि हुने वस्तुको आयात रोक्दा फरक पर्दैन । तर, यो नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन र आपूर्तिमा प्रतिकूल असर नपुग्ने कुराको सुनिश्चितता भने हुनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना अधिक छ । वर्षामा त बिजुली खेर जाने अवस्था छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा प्रभावकारी नीति छैन । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सहज बनाउन प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गरिनुपर्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत लिएको नीतिले यो उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने देखिँदैन । आयातमा राजस्व बढाउँदा उपयोग बढाउन सकिँदैन । सरकारले भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमात्र हेर्ने होइन, त्यसबाट अर्थतन्त्रका अन्य सरोकारमा पर्ने चक्रीय प्रभावलाई पनि ठीक हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । रवि ग्रूप अफ कम्पनिज्का अध्यक्ष बरनवालसित गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढ्यो

काठमाडौं (अस) । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा वृद्धि गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुद्रा सञ्चितिमै चाप पर्न थालेपछि सरकारले नेपालबाट उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको निकासीमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानको सीमा बढाएको छ । आइतवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ५ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान थियो । उनले उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ), सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने घोषणा गरेका छन् । उक्त घोषणाले बजार अभावका कारण उत्पादन क्षमता कम गर्दै आएका सिमेन्ट, स्टील र फुटवेयर (जुत्ता) उद्योगले उत्पादन बढाएर निकासी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेको छ । हालसम्म सिमेन्ट निर्यात हुन भने सकेको छैन । अहिले सिमेन्ट, स्टीलमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख छ भने फुटवेयरमा पनि ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार कुल क्षमतामा अहिले पनि उद्योग चल्न सकेका छैनन् । निर्यातमा नगद अनुदान बढाएसँगै उत्पादन क्षमता बढाउने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी २ करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघिको ५ करोडको थे्रसहोल्डलाई सरकारले बजेटमार्फत घटाएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक’ २०७९ देखि लागू भएको सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अभियान २०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न सरकारले ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने शर्माले घोषणा गरे । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनले बताए । घोषणा भएका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारतर्फ ३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने भएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेट उद्योग, कृषिमा केन्द्रित हुनुका साथै र निजीक्षेत्रले उठाएका विषयमा चासो दिएको भन्दै सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा दिएका सुझाव समेटिएको र राज्यको इच्छाशक्ति भएमा कार्यान्वयन हुने बताए । बजेटमा आएका विषयहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निजीक्षेत्रका छाता संगठनको तयारी छ । यस्तै सरकारले मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहनमा योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत शर्माले घोषणा गरेका छन् । यस्ता उद्योगहरू भने सीमित छन् । निर्यातमा नगद अनुदानमै पर्ने सिमेन्ट र स्टील उद्योगहरू यो सुविधा पाउनेमा पर्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेट २०७९/०८० : आयकरको सीमा बढ्यो

सरकारले नागरिकहरुका लागि आयकरको सीमा बढाएको छ । यसअनुसार अविवाहित व्यक्तिका हकमा वार्षिक ५ लाख र विवाहित व्यक्तिका हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा करछुट हुनेछ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७९

आयकरको सीमा बढ्यो, विवाहितलाई ६ लाख रुपैयाँसम्म छुट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरको सिमा बढाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेट भाषण गर्दै आयकरको सिमा ५ लाख रुपैयाँ र विवाहितको हकमा ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

Ratopati बैशाख २०७९

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् । गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले । यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो । कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो । मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ । यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अझै शुरु भएन कोरला नाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम

चैत २१, म्याग्दी । दुई वर्षअघि २०७६ सालदेखि नेपाल सरकारले चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकाको भौतिक संरचनाको काम अघि बढाउने बताएको भएपनि अझैसम्म शुरु भएको छैन । २०७६ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन महानिर्देशक तोयम रायाले २०७७ वैशाखपछि कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुने बताएका थिए । कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार पारेको छ भने नेपालतर्फ अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुनै सुरसार छैन । नेपालले नाकामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथै भन्सार, क्वारेन्टाइन लगायत एकीकृत संरचना विकास गर्ने बताइएपनि अहिलेसम्म काम अघि नबढ्दा सरकारको यो योजना अलपत्र परेको छ । छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले कोरला नाका गण्डकी र छिमेकी प्रदेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । उपल्लो मुस्ताङको भूगोललाई राम्रोसँग बुझेका लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले यस क्षेत्रका लागि तातोपानी नाकाभन्दा कोरला नाका सहज हुने बताए । कोरला नाका सञ्चालन भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चिनियाँ सामान सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै नभएको कोरला नाका सञ्चालनपछि पर्यटन व्यवसायमा पनि उल्लेख्य फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड मुस्ताङमै पर्ने हुँदा नाका खोलेपछि यहाँ चिनियाँ पर्यटक र तीर्थयात्री पनि बढ्ने अनुमान छ । त्यसैगरी, सोही नाका हुँदै भारतीय तीर्थयात्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने भएकाले भारतीय धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने मुस्ताङवासीको विश्वास छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर वर्षको दुई पटक नाका खुला गरेर अन्तरदेशीय व्यापार मेलाका नाम दिने गरिएको छ । तर, अन्तरदेशीय मेला भनिएपनि नेपालबाट भने कुनै पनि सामान चीनतर्फ पठाउने वातावरण अझै नबनेको गुनासो स्थानीय व्यापारीको छ । बन्द होटेल खुले, चहलपहल बढ्यो उपल्लो मुस्ताङमा रहेको नेपाल र चीनको सिमाना २४ नम्बर पिल्लर क्षेत्र मंसिरदेखि फागनुसम्म सुनसान भएको भए पनि चैतको सुरुवातसँगै कोरला नाका हेर्न आन्तरिक पर्यटकहरुको भीड बढेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापक समिति लोमान्थाङका अध्यक्ष टासी गुरुङले जानकारी दिए । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकासँग जोडिएको सिमाना हिउँले व्यापार, होटल व्यवसाय, विद्यालय, र सरकारी कार्यालय फागुनसम्म बन्द थिए । १५० घरधुरी रहेको लोमान्थाङमा एक दुई ओटा होटल मात्र खुलेका छन्, घर कुरुवाबाहेक सबै तल्लो मुस्ताङ, पोखरालगायतको क्षेत्रमा कार्यालय, विद्यालय सञ्चालन रहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । त्यस्तै विकास आयोजनाको काम पनि चिसोको कारण ठप्प भएको उनको भनाइ छ । कोरला नाका, गुम्बा, गुफा, माटोको घरलगायतको कला संस्कृति हेर्न मार्चदेखि नोभेम्वरसम्म होटल लगायतको व्यवसाय चहलपहल हुन्छ भने यो चार महीना ३० ओटा होटलमध्ये एक÷दुई ओटा होटल सञ्चालन मात्र रहेको अन्य सुनसान रहेको होटल व्यवसायी समिति कोषाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए । वर्ष २०१९ मा लोमान्थाङमा पर्यटक तीन हजार ८२० पर्यटक आएको कोषाध्यक्ष गुरुङ जानकारी दिए । प्रवेश शुल्क महँगो हुँदा विगतभन्दा पर्यटक घटेको उनले बताए । २०१८ मा ३ हजार ९१८ जना पर्यटक आएका थिए । जोमसोमदेखि ११० किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरला नाकामा सहज रुपमा यातायातको पहुँच पु¥याउन ७ ओटा प्याकेजमा दुई लेनको ग्राभेल सडक निर्माण काम चलिरहेको छ । भौतिक संरचना निर्माण गरेर तयारी अवस्थामा चीन : नेपाल मस्त निन्द्रामा नेपाल चीनको सिमानामा चिनले सबै भौतिक संरचना निर्माण गरेर पूर्ण तयारीमा बसेको छ भने नेपालतर्फ भने कुनै तयारी गरेको छैन । भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष राजु विष्टले बताए । चीनतर्फ दुई वर्षभित्र भौतिक संरचना तयार भएका छन् भने नेपालतर्फ कुनै सुरसार छैन । भौतिक संरचना निर्माण गरेर सिमामा भन्सार कार्यालय, नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारी राख्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएका छैनन् । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका जनतालाई लक्षित गरेर वर्षको दुईचोटी नाका खुलाउँछ । तर नेपालबाट कुनै सामान पनि चीनतर्फ लाने वातावरण सिर्जना भएको छैन । नेपालले इलाका प्रहरी कार्यालय र भन्सार कार्यालय छोसेरमा राखेको छ । पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा परिचित मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङमा लोघेकर र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाको कला संस्कृति तिब्बतीयन संस्कृतिसँग मिल्छ । लोमान्थाङ आमेपाल राजाको माटोको दरवार, ऐतिहासिक गुफा, गुम्बा, माटोको घर, राजाका दरवार हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका चहलपहल हुने कोरला नाकामा आर्थिक हिसाबले दुई देशको व्यापार विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन समयमै गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ । नाका खुलाउने कुरा सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणमा मात्र सीमित चीनसँग नेपालका १६ हिमाली जिल्ला जोडिएका छन् । पछिल्लो समय नेपालले मुस्ताङको कोरला नाकालाई सम्भाव्यताको प्रमुख सूचीमा त राखेको छ तर, काम भने शुरु गरेको छैन । म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम र उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ हुँदै कोरला नाकासम्म सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि नाका खुलाउने बारे कुनै ठोस निर्णय नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन । सरकारको रवैया देखेर उपल्लो मुस्ताङवासीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय नागरिक चाँडै नाका खुलोस् भनेर व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । दशकअघि आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको यो नाकामा त्यतिबेला नै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । भन्सार, सीमा प्रशासन, क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट जस्ता प्रशासनिक कार्यालयहरु त्यसबेला नै स्थापना भएका थिए । ती कार्यालयहरु अहिले कामबिहीन छन् । जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् भने नाका पनि ठप्प छ । २४ नम्बर पिल्लर नजिक भवन निर्माण गरेर चिनियाँ पक्षले नाका खुलाउन आफू तयार रहेको संकेत त दिएको छ । तर, आवागमनलाई भने पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । चीनतर्फ १२ चक्के मालबाहक ट्रक चल्ने सडक पनि बनाएको छ । चीनको यो तयारी देख्दा नाका खुलाउन उत्सुक भएको पाइएपनि नेपालतर्फको वेवास्ताका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय र त्यहाँ पुगेर फर्कने गरेका पर्यटकहरुको भनाइ रहेको छ । दुई दिनअघि मात्र कोरला नाकामा पुगेर फर्किएका बेनीका नवराज पौडेलले चीनले नाकाको आफ्नो जग्गामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवास गृहसमेत निर्माण गरिसकेको बताए । प्रशासनका अधिकारीहरुले नाकामा निगरानी बढाएका उनको भनाइ छ । तर नेपाल सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । नाका खुलाउने सवालमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणलाई मात्र सीमित गराएको छ । नेता तथा मन्त्रीहरु नाकासम्म भ्रमणमा जाने र आश्वासन दिएर फर्कने मात्र गरेका छन् । लोमान्थाङको १४ हजार फिट उचाइमा रहेको कोरला विशाल मैदानी फाँटमा छ । व्यापारिक कारोबारका लागि प्रशासनिक र व्यापारिक संरचनाहरु निर्माण गर्न जग्गाको अभाव छैन । पोखराबाट कोरलासम्म २७० र मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमदेखि ११३ किलोमिटर कच्ची सडकले जोडिएको छ । दुवै देशका लागि खुल्ला र पठार क्षेत्र रहेको कोरलाबाट तिब्बतको सागा शहर पुग्न ३० किलोमिटर र ढोङवासेन शहर पुग्न लगभग ५० किलोमिटरको दूरी छ । ढोङवाबाट कोरला नाकासम्मको सडक फराकिलो र स्तरीय रहेकाले नेपालसँग व्यापार गर्न सजिलो हुने लोमान्थाङबासी छेवाङ गुरुङको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सीमित व्यक्तिको गल्तीले सिंगो निर्माण क्षेत्र बदनाम छ

निर्माण व्यवसायलाई नै पारिवारिक ‘बिजनेश’ बनाएका रमेश शर्मा निर्माण क्षेत्रमा असल व्यवसायीमध्ये पर्छन् । सरकारको विकास अर्थात् पूँजीगत बजेटको करीब ६० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत नै खर्च हुन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च नै भएन भन्दै आएको छ । उनै शर्मासँग नेपालको विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण, निर्माण क्षेत्रका समस्या, यो क्षेत्रमा देखिएका बदमासीका साथै विकास निर्माणलाई गति दिन गरिनुपर्ने काम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्साल र संवाददाता हिमा विकले शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका शर्मासँग गरेको कुराकानी । निर्माण व्यवसाय निकै बदनाम भयो नि । किन ? खाली बस्ने मानिसको बाहिर कुनै टिप्पणी हुँदैन । खासगरी हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने मानिसलाई पछ्याउने र केही भेटिन्छ कि भनेर मिडिया लागिरहेको हुन्छ । मिडियाको यही कुराले होला, सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा पनि कर्मचारीहरू काम गरे बदनाम हुने र कहींकतै चिप्लने डर हुने, बरु काम नगरे जोगिने भन्ने मानसिकतामा हुन्छन् । अर्काे कुरा, यसमा हाइटेकको प्रयोग त हुन्छ नै । तर सामान्य सिभिलको काममा साधारण मानिसले पनि आलोचना गर्ने ठाउँ भेट्टाउँछ । यसले पनि बदनामी हुने होला । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन । १/ २ जनाको गल्तीका कारण तमाम क्षेत्रले बदनामी पाएको पनि हुन सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सबै दूधले नुहाएको भन्ने हुँदैन, हाम्रो व्यवसायमा पनि यस्तो छैन त्यसो भए दूधले नुहाउने कति छन् र ननुहाएका कति छन् ? खराबै गर्छु भनेर २/ ४ प्रतिशत लागेका पनि हुन सक्छन् । साथै नियम पुर्‍याएर नगर्ने ५/ ६ प्रतिशत हुन सक्छन् । हाम्रो देशको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को खरीद ऐन तथा यसका नियमावलीमा घटिघटाउ (कम बिड) लाई टेण्डर दिने प्रणाली लागू भएको छ । त्यसकारण घटीमा गइहालेपछि सकभर घरबाट रकम नलाग्नेतर्फ खोजी गर्ने भयो । त्यसको खोजी गर्ने क्रममा कहीं कतैबाट केही गर्न भ्याइहालिन्छ कि भन्ने सोचेको देखिन्छ । यसले केही गलत हुन सक्छ । लो बिडिङलाई टेण्डर दिँदा बचियो (सेफ) भन्ने मनस्थिति हुँदा कैयौं ठाउँमा यसले पनि बिगारेको छ । सार्वजनिक खरीद ऐनका मस्यौदाकारहरूले कम कबोललाई टेण्डर दिने हुँदै होइन भनी व्याख्या गरेका छन् । उत्कृष्टमध्ये कम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिने भन्ने हो । तर त्यसको अपव्याखा भएको छ भनेर उहाँहरुबाट आएको छ । तपाईंहरूको भनाइ के हो ? यो एकदम ठीक हो । ऐनमै ‘लोएस्ट इभालुयटेड बिड’ र ‘लोएस्ट रेस्पोन्सिभ’ बिड भनी उल्लेख गरिएकाले घटीलाई नै टेण्डर दिने भन्ने कुरा कतै देखिँदैन । प्राविधिक मूल्यांकन त हुन्छ । १५/ २० जनाले टेण्डर हाल्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा त्यसमध्ये ५/ ७ जना पास भएका हुन्छन् । त्यसमा एकचोटि पास भएपछि कुनै विभेद गर्दैनौं भनिन्छ । नेपालमा परिणाम मूल्यांकनसम्ममा के चलन छ भने प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय मूल्यांकन यी दुई ओटाको केही अंक जोडघटाउ गरेर निर्णय गरिन्छ । निर्माणमा पनि त्यही गरेको भए प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो अंक पाएकोले काम पाउँथ्यो । तर, निर्माणमा पास अंक ल्याउने पनि पास र १०० ल्याउने उत्कृष्ट पनि पास भएको छ । दुईओटैलाई एउटै बास्केटमा राख्दा पनि बिग्रेको हो । हिजोको दिनमा अलिक बढी देखिन्थ्यो, अहिले अलिक कम देखिएको छ । ठेक्कामा केही हुनुभन्दा अगाडि नै अंक दिने गरिन्थ्यो । कर्मचारीलाई के लाग्छ भने अख्तियारको कारबाहीमा परियो भने जिन्दगी नै जान्छ भन्ने र अर्को यहाँ सधैं बस्ने होइन भनी निर्णय गर्ने देखिन्छ । यस्तै राजनीति पनि हाबी भएको देखिन्छ । राजनीतिक पहुँच र चिनजानका हिसाबले प्राविधिक मूल्यांकनमा पास हुनै पर्‍यो भन्ने दबाब पनि हुन्छ । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत काम गर्ने व्यवसायीहरूले देशमा १८ हजार निर्माण व्यवसायी आवश्यक पर्ने हो कि होइन अथवा यसलाई वस्तुगत अनुसार वर्गीकृत गर्ने हो कि भन्नेमा ध्यान दिइएको छ । ‘ए’ वर्ग हो भनेर सबैमा पोख्त भन्ने हुँदैन । ‘ए’ वर्ग हो भन्दैमा सबै गर्न सकिँदैन र अपग्रेड हुने मौका दिनुपर्छ । तर त्यस किसिमको संशोधन ऐन नियमावलीमा हुन सकेन । निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । लाइसेन्स वितरणको अवस्था के छ र ? नेपालमा कति निर्माण व्यवसायीहरू आवश्यक हो, कतिसम्मलाई लाइसेन्स दिँदै जाने हो स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ‘ख’ वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो, त्यहाँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँका मेयर, उपमेयरले भाइभतिजालाई लाइसेन्स दिएका छन् । तिनैमार्फत स्थानीय तहमा गएको रकम खर्चिएको छ । लाइसेन्स लिएका र कर तिरेकाले मात्रै काम गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारलाई हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं कि ५ करोडसम्मका ठेक्कामा त्यहींका निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने मौका दिनुपर्छ । केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्नु भएन । अर्काेतर्फ, जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले केन्द्रकासँग जेभी गरेर रातारात फड्को मार्छौं पनि भन्नु भएन । तपाईंकै कम्पनीको नाम पनि भ्याट नतिर्ने अर्को कम्पनीसँग जोडिएर आयो नि । यो के भएको हो ? ज्वोइन्ट भेञ्चर (जेभी) मा काम गर्दा कसैले कामको जिम्मेवारी लियो । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिँदा एकजनाको मात्रै फोटो टाँसिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीको फोटो टाँसेपछि उहाँले एक्सन लिनुपर्ने थियो, त्यो गरिएन । हामीलाई समयमै बोलाएर पनि सोधिएन । यसमा जेभी थियो भनेर भ्याटबाट अर्काे साथीलाई पनि समयमा बोलाएर सोधिएन । अर्काे, सरकारी अधिकारीहरूबाट पनि अन्तरक्रिया हुन सकेन । कुनै पनि योजनामा कम्पनीको ५ वर्षको धरौटी रकम हुन्छ । सरकारी निकायले चाह्यो भने त्यसको रिकभरी गर्न सक्छ । योजनाका तथा सरकारी अधिकारीले समयमै काम नगर्ने तर १०औं वर्षपछि आएर सरप्राइज दिने गरी नाम निकालिन्छ । यो विडम्बना हो । त्यसो भए जेभीमा काम गर्नुभन्दा कम्पनी नै मर्ज गरेर काम गर्दा सजिलो हुने हो कि ? कम्पनीबीच जेभी गरी काम गर्दा एक कम्पनीले कुनै जिम्मेवारी नलिने, गुन लगाएर क्वालिफाइड हुन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्नो जिम्मेवारी नहुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिइँदैन । द्वन्द्वको बेला म भारतमा टेण्डर हाल्न गएको थिएँ । त्यहाँ यदि कोही ज्वाइन्ट भेञ्चरमा जाने हो भने ज्वाइन्ट भेञ्चरका दुईओटै पार्ट आआफ्नो हिस्साअनुसार ग्यारेन्टी बनाएको हुनुपर्छ भनिएको थियो । यसको मतलब मैले केही प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा दिएँ भने त्यसमा जिम्मेवार हुन सकिन्छ नि । यहाँ यस्तो भएन । दोस्रो कुरा, सरकारी निकायहरूले पनि समयमा आफ्नो काम गरिदिएनन् । भ्याट त कसैले बुझाएनन् भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । महीना - महीनामा बुझाउने हो नि । १ महीना आएन त्यो क्रम ६ महीनासम्म पुग्यो । त्यसमा मात्रै खोजी हुन्थ्यो, त्यो पार्टी (निर्माण व्यवसायी) ले धरौटी रकम निकाल्नुअघि नै मूल्यांकन हुन्थ्यो भने धरौटीबाट भ्याट रकम राजस्वमा खिच्न सकिन्थ्यो । आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । मर्जरमा जान सकियो भने स्वदेश तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने हो ? ज्वाइन्ट भेञ्चरमा पनि दुवैलाई बराबरी दायित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मर्जरमा जान मान्छन्/ मान्दैनन् भन्न सकिन्न । किनभने बैंकहरूको मर्जर जस्तो (एउटै किसिमको प्रकृति हुन्छ) हुँदैन । ठेक्कापट्टामा कस्तो हुन्छ भने एउटा कम्पनीको भवनमा अर्काेको पुलमा त अर्काेको सडकमा बढी दक्षता होला, यसमा केही केही नमिल्न सक्छ । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुने गरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । यसका लागि कानूनमा के के कुराहरू संशोधन हुनुपर्छ ? ज्वाइज्ट भेन्चरका दुवै कम्पनीलाई बराबरीको दायित्व हुनेखालका प्रावधानहरू राख्नुपर्छ । जस्तै– दुवै कम्पनीको ग्यारेन्टी बराबर राख्ने, जतिओटा कम्पनी मिलेका हुन्, पान नम्बर लिनेबेला उनीहरूको फोटो टाँस्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मर्जरमा जाने हो भने बैंकको जस्तो गरेर जानुपर्छ । महासंघले पनि मर्जर कानून बनाउन माग गर्दै आएको छ । मर्जरमा एउटै मात्र भनाइ के हो भने दुईओटा कम्पनी मिलेपछि समग्रमा पीएल अकाउन्ट र अडिट रिपोर्टका साथै कार्य अनुभवको मूल्यांकन आउने गरी हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा उल्लेख्य प्रगति देखिंदैन । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने तर काम नगरी ‘होल्ड’ गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । किन होला ? होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । दुईओटा कुराले गर्दा होल्ड हुन्छ, तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो, निर्माण सामग्रीको मूल्य अधिक बढ्दा हुने हो । जस्तो कम बिडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएकाले मूल्य बढ्दा केही समय काम ‘स्लो डाउन’ गर्न सक्छन् । केही समयअघि बजारमा डण्डीको भाउ प्रतिकेजी रू. ७५ थियो अहिले प्रतिकेजी रू. ९५ पुगेको छ । कन्ट्र्याक्टर आयोजनाहरू होल्ड गर्ने मनस्थितिमा त हुँदैन । तर यसरी मूल्य बढ्दा केही समय पर्खेको भने हुन्छ । अलि बुझेका प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीहरू ‘ओभर लो बिडिङ’ हटाउन भाषणमार्फत भन्नुहुन्छ । तर, यसलाई रोक्ने कुनै प्रावधान नहुँदा समस्या छ । जस्तै– अहिले लो बिड बढी जानाले इन्स्योरेन्स तिरेन भनेर बीमा समितिले एउटा दररेट नै तोकिदियो । यो गर्न पाइने कि नपाइने ? यो एक किसिमले कार्टेलिङ नै भयो । इस्टिमेटभन्दा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म वा १० प्रतिशत कति हो त सीमा ? त्यो सीमाभन्दा तल गयो भने त्यो टेण्डर स्वतः रद्द भन्ने हो कि ? तर भोलि त्यसको दुरुपयोग हुनु भएन । त्यसकारण प्रावधानहरू यस्तो बनाइयोस् कि समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । यो नहुनाले जे गरे पनि हुने भएको छ । चीनमा भ्रष्टाचार भए पनि विकास उत्कर्षमा छ । त्यहाँ सरकारी निकायले सुपरिवेक्षणका लागि खटाउने अधिकारीलाई पनि उत्तिकै कारबाही गर्छ, जसरी निर्माण व्यवसायीलाई । प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म प्रोजेक्ट म्यानेजर कतै जाँदैनन् । तर, नेपालमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै आयोजना निर्देशक पनि फेरिने र नयाँ आएकालाई बुझ्नै समय लाग्ने स्थिति छ । भेरिएसन गर्न पनि डराउने अवस्था हुन्छ । निर्माण व्यवसायीसँग आफूलाई चाहिने उपकरण नहुने, केही ठेक्का लियो अरूसँग माग्नुपर्ने र त्यो पनि समयमै नपाउने जस्ता कारणले पनि त निर्माणमा ढिलाइ भएको होला नि ? केही हदसम्म कसैले धेरै काम लिएको भएमा यस्तो हुन सक्छ । यसमा सरकारको नीति भएन । हामीले २/ ४ ओटा पासबुकको प्रणाली ल्यायौं । अहिले पनि महासंघले सल्लाह दिएको छ । सरकारले योभन्दा अगाडिको ऐनमा व्यवसायीको टर्नओभरको ७ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने नियम बनाएको थियो । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन हुँदै छ, त्यसमा अझ कम गराउन ५ गुणाभन्दा बढी काम लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काम ओगटियो भनेर पनि निर्माण व्यवसायीलाई सीमित गर्न खोजिएको होला । तर, त्यसको रेकर्ड सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) ले राखेन । श्रीलंकामा पासबुकको व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कति गुणा काम लियो भन्ने तथ्यांक राखिन्छ । काम सम्पन्न भएको आयोजना कटौती गर्ने र नयाँ थप्दै जाने हो । यस्तै होस् भनेर नै नेपालमा पनि पीपीएमओलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखियो । तर, पीपीएमओमा जाने सचिवले फालिएको स्थानमा राखियो भन्ने हुँदा नीति नै बनेन । खरीद निकै प्राविधिक कुरा हो । पीपीएमओमा जाने सधैं अप्राविधिक भए । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा जाने प्राविधिक भए । तर प्राविधिक सचिव चाहिने पीपीएमओमा अप्राविधिक राख्दा समस्या जहाँको तहीं छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिने, पेश्की रकम पनि लिने अनि त्यो रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने गरेको भनिन्छ नि ? यसमा के भन्नुहुन्छ ? हिजोको दिनमा त्यस्तो नभएको होइन । पेश्की रकमबापत २० प्रतिशत रकम दिने प्रचलन हिजोको दिनमा थियो । १ अर्बको ठेक्का पाउँदा त एकपटकमै पेश्की २० करोड आउथ्यो । १० करोड रकम जग्गामा लगायो भने पनि प्रोजेक्ट सकिँदासम्ममा घाटा पूर्ति हुने भन्दै कैयौं साथीहरू त्यसमा पनि लागेका थिए । अहिले पनि केही साथीहरू देखिन्छन् । ठेक्का चलाउन नसक्ने, तर उहाँहरूको सम्पत्ति प्रशस्त छ भन्ने सुनिन्छ । त्यही भएर होला सरकारले पनि पेश्की रकम घटाउँदै अहिले १० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसमा पनि ५ प्रतिशत तुरुन्त दिने र बाँकी ५ प्रतिशत भने कामको प्रगति १० प्रतिशत पुगेको प्रमाणका आधारमा दिने गरेको छ । तर, ५/ १० प्रतिशतको विकृतिले बाँकी ९० प्रतिशतले दुःख पाउनु भएन । अहिलेको प्रावधान १० प्रतिशत राखिएको छ । यसले पेश्की रकम अन्यन्त्र लगानी गर्ने समस्या नआउला । साइट क्लियर नगरी र वनसँग सम्बन्धित विषयहरू टुंगो नलगाई, अझ लागत इस्टिमेट नै नगरी, डिजाइन ड्रइङ समेत नभई ठेक्का लगाउने चलनले पनि निर्माणमा विलम्ब हुने गरेको छ भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? लागत इस्टिमेट गर्दा साइटमा हुनुपर्ने विस्तृत वर्कआउट भयो कि भएन भन्ने हो । किनभने सार्वजनिक निकायले परामर्शदाता लगाएर बढीमा १ वर्ष लगाएर गरेको वर्कआउट त मिल्नुप¥यो नि । अहिले निर्माण व्यवसायीले भोगेको समस्या नै यही छ । शुरूमा छिटोछिटो ठेक्का लगाउने, साइटमा जस्ताको तस्तै मिल्दैन । सरकारको नियमले १५ प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन गर्न पाइँदैन । त्यसमा पनि मिलेमतो भयो कि भनेर हाकिमहरू डराउनुहुन्छ भने त्यहाँ १५ प्रतिशतको भेरिएसनले पनि नपुगेको हुन्छ । यसले गुणस्तरको काम हुँदैन । अहिले पनि ठीकसँग साइट क्लियर नभईकन ठेक्का लगाइन्छ । निर्माण व्यवसायी साइटमा जानुभन्दा अघि नै प्रोजेक्टको टोलीले जानकारी लिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । साइट क्लियर नहुँदा राजधानीभित्रको चक्रपथको दोस्रो चरणको लाइनमा चिनियाँ कम्पनी आउन सकेको छैन । दातृ निकायहरूबाट हुने विकास निर्माणका काममा अझ संवेदनशील हुनुपर्छ । काम होल्ड गर्छ भन्ने कुरा बेकार हो । होल्ड गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा नै हुँदैन । जति लामो होल्ड गर्‍यो, त्यसको ओभरहेड त उसलाई बढेरै जान्छ । साइट क्लियर नभएको ठेक्का गर्दैनौं भन्न निर्माण व्यवसायीले सक्दैनन् ? निर्माण व्यवसायीलाई हरेक कुरा कण्ठ हुँदैन । टेण्डरमा जम्मा ३० देखि ३५ दिन दिइएको हुन्छ, यो बीचमा साइट क्लियर छ, वा छैन थाहा हुने कुरा भएन । सतही रूपमा साइट एकपटक हेर्छन् । तर यसमा सीमा तथा रेखांकन थाहा हुँदैन । ठेक्का आह्वान गर्नु पहिला ६ वा ८ महीनासम्म परामर्शदाता राखेर ६ महीना बढी समय पाएका हुन्छन् । उनीहरूले किन ठीकसँग जानकारी दिनु हुँदैन ? कतिपय राजनीतिक कारणबाट ठेक्का लागिसकेको हुन्छ । ठेक्का लागे पनि बहुवर्षीय हुँदा ढिलोचाँडो बजेट आइरहने भयो । तर, अर्काे वर्ष नेता नहुँदा त्यो योजनामा बजेट आउने हो कि होइन, केही थाहा छैन । त्यसकारण पनि बजेट सुनिश्चितता गर्न बहुवर्षीय भनी ठेक्का लगाइदिहाल्ने कामले निरन्तरता पायो । यसले गर्दा दुःख पाउने निर्माण व्यवसायी नै हुन् । तपाईंले साइट क्लियर नभएका ठेक्का कत्तिको लिनु भएको छ ? हिजोको दिनमा नभएको होइन । शतप्रतिशत साइट क्लियरको अपेक्षा हामी पनि गर्दैनौं । ९० प्रतिशत छ भने पनि हामी साइट क्लियर भएको भन्छौं । मैले गरेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत कपिलवस्तुको तौलिहवादेखि सूर्यनाकासम्म काम गरिरहेका छौं । त्यसमा बजार क्षेत्रमा साइट क्लियर गरिदिने विषय आउँदा खानेपानीको पाइपलाइन अण्डरग्राउण्ड रहेछ । त्यसलाई खाली गराउनभन्दा बजेट छैन भन्ने कुरा आयो । विद्युत्ले पोल हटाएन । खानेपानीले इस्टिमेट गरेर सम्पन्न गर्दासम्म डेढ वर्ष लागेको छ । कतिपय अवस्थामा क्लियर भएजस्तो देखिए पनि काम गर्न जाँदा लालपुर्जा छ भन्ने कुरा आउँदा मुद्दा खेपेको पनि छु । झापा र कपिलवस्तुमा मुद्दा खेप्नु परेको छ । विपक्षी हामीलाई बनाइन्छ । कहाँ कुन बेला मुद्दा हालिन्छ थाहा हुँदैन । स्टे अर्डर दिनुपुर्व दुवै पक्षसँग छलफल गरिनुपर्छ । यीलगायत राजनीतिक अराजकताले पनि काम गर्न गाह्रो छ । भुक्तानी नपाएको भन्ने पनि निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कत्तिको छ यो समस्या ? यो समस्या अति नै छ । जस्तै– निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असारमा उद्घाटन गरेको वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवनको अन्तिम भुक्तानी अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं । यो भवन असारमा हस्तान्तरण भएको हो । विकास निर्माणको काम भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको हुन्छ । अर्काेतर्फ त्यही विकास निर्माणका कामको बजेट समयमै निकासा हुँदैन । यस्ता अन्य स्थानमा पनि छ र अरू साथीहरूको पनि छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै पालादेखि कोभिडले निर्माण व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको हुँदा एकपटक यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा फुकुवा गरियोस् भनिएको थियो । त्यसबाट सरकारलाई पनि हानिनोक्सानी हुँदैन । उहाँले आश्वासन दिंदादिंदै जानुभयो । बरु विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा यो कुरा आएको थियो । पछि बजेट संशोधनमा यो विषय राखिएन । यद्यपि अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई बल्लबल्ल विश्वस्त पार्दा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको जानकारी आएको छ । महासंघले हिसाब गर्दा अहिले झन्डै ४० अर्ब भुक्तानी हुन अझै बाँकी छ । निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन/ नियमहरू पूर्वाधार निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको तर्क व्यवसायीबाट आउने गर्छ । वास्तविकता यही हो ? यो वास्तविकता हो । २०६३ मा सार्वजनिक खरीद ऐन आयो । अहिले ऐन बनेको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि उचित किसिमले संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायीको क्षमता रू. १ अर्ब भनेर राखियो । जस्तो, निर्माणका लागि योग्य हुन मात्रै निचियाँ निर्माण व्यवसायीलाई जेभीको रूपमा धरहरा निर्माणका लागि राखियो । तर, त्यहाँ निर्माण गर्दा कुनै पनि चिनियाँ अनुहार देखिएन नि । संसद् भवनमा पनि यस्तै छ । शर्मा, कालिका, लामा जस्ता निर्माण व्यवसायीले ७ अर्बसम्मको ठेक्कामा मदन भण्डारी राजमार्ग समयमै गरिएको छ, भनेपछि नेपाली निर्माण व्यवसायी अहिले १० अर्बसम्मका काम गर्न सक्षम छन् । तर, यो १ अर्बको सिलिङले के भइदियो भने श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तो विदेशी निर्माण कम्पनीलाई जेभीमा राख्नुपर्ने, देशको रकम कमिशनको रूपमा उनीहरूले लैजानेपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा साथीहरू असाध्यै लो बिडिङमा काम गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा कसरी काम हुन्छ भनेर हामी आश्चर्यमा पर्छौं । जेभीको हकमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भनिए पनि अझै पनि जिल्ला–जिल्लामा काम गर्न जाँदा स्थानीय अप्ठ्याराहरू छन् । त्यसकारण हामीले निर्माणका ठूला कामहरू छाडेर १० अर्बदेखि १५ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशीहरू आउँदा नेपाली कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा जेभीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा प्रविधि हस्तान्तरण हुने र अर्काे स्थानीय समस्याहरू समधानमा नेपाली कम्पनीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले मात्रै पुग्दैन । अहिले भएको खरीद ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर निर्माण तथा ठूला खरीदका कार्यलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तपाईंले ठेक्का लिएको वीर अस्पताल त समयअगावै पूरा गरेर हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो । अरूले किन त्यस्तो गर्न नसकेको ? कि तपाईंसँग पनि ढिला भएका आयोजना छन् ? शर्मा एण्ड कम्पनी प्रत्यक्ष सहभागी नभएका तथा जेभीका निर्माणका केही परियोजना समयमै सम्पन्न नभएका पनि छन् । कैयौं आयोजनामा मैले प्रत्यक्ष हेरिरहेको हुन्छु । अहिले हामीले ३/ ४ ओटा मात्रै काम गरिरहेका छौं । हामी काम सीमित लिन्छौं र त्यस्तो कामलाई शतप्रतिशत नै दिएर सम्पन्न गरिएको छ । भौगर्भिक रूपमा समस्या भएकोबाहेक ढिला सम्पन्न भएका आयोजना छैनन् । कतिपय अवस्थामा कम्पनीको टर्नओभरका लागि पनि काम लिनुपर्ने हुन्छ । टर्नओभरको अनुपातबाट ठेक्का लिन पाइने भएको हुनाले यो पनि नराखी भएको छैन । ज्वाइन्ट भेन्चरमा राजनीतिक दबाब आउँछ भने कहिले ठूलाबडा ब्युरोक्रेट्सहरूको पनि दबाब आउँछ । जेभीमा पनि केही बलिया प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । राजनीतिक वृत्तबाट चन्दालगायत अरु कस्तो खालको दबाब आउँछ ? चन्दाभन्दा पनि ‘तपाईंले केही गर्नुपर्दैन, यसलाई जेभीमा राखिदिनुस् भनेर दबाब आउँछ । ‘त्यसको जिम्मेवारी मेरो भयो, राम्रो र समयमै काम सम्पन्न गर्छ, कार्यकर्ता, सहयोगी हो’ भनेर उहाँहरूले दबाब दिनुहुन्छ । त्यस्तो दबाबबाट काम लिएकाहरूबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छन् । कुनै पनि ठाउँमा घनिष्ठ साथी भनेर जेभी गर्दा पनि काम नहुने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रका अरू समस्या के छन् ? कस्तो विडम्बना छ भने हामी पहाडैपहाडको देश भन्छौं । तर आफ्नै देशमा बालुवा, ढुंगा/ गिट्टीहरू पाउन निकै मुश्किल छ । खोलानालामा सबै चुल्ठे/ मुन्द्रेको नियन्त्रण छ । सरकारको बजेटमा समेत यो विषय आएको थियो । खोलानालाबाट बालुवा, ननिकाल्ने भए ननिकालौं। तर यसले कति पुलहरूमा धक्का भएको छ ? सरकार तथा खानी विभाग छ । त्यसले गरेको पहिचानको आधारमा साइट क्षेत्रमा ५०–१०० किलोमिटरको पहाडबाट ढुंगा/ गिट्टी, बालुवा निकाल्न सक्छौं । भारतमा धेरैजसो यही गरिएको छ । गिट्टी, बालुवाको ठूलो समस्या छ । साइटमा जाँदा खोला देख्दा यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँका स्थानीयहरूले दिँदैनन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा छाडा छाडेको छ । कार्टेलिङ हुँदा सिमेन्ट तथा डण्डीको भाउ बढ्दो छ । यद्यपि सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदा विगत वर्षदेखि एउटा निश्चित मूल्य छ । तर, डण्डीमा भने केही माग बढ्यो भने मूल्य बढाइहाल्छन् । सरकारले नीति तथा बजेटमा भन्सारको दररेट तलमाथि हुँदा पनि प्रभाव पर्छ । हामीकहाँ आयोजनाहरू बहुवर्षीय छन् । अस्थिर भन्सार दरले असर गर्छ । स्पञ्ज आइरन उत्पादन गर्ने जम्मा सातओटा उद्योग रहेछन् । उनीहरूको उत्पादनले त बजारको माग धान्दैन । अनि मूल्य बढाइन्छ र त्यसले अन्ततः फलामजन्य वस्तुको मूल्य महँगो पर्छ । गिट्टी, बालुवामा पनि वार्षिक रूपमा मूल्य बढाइएको छ । यो किसिमको व्यवहारले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । डिजेलमा भएको वृद्धिले पनि निर्माण व्यवसायी धराशयी हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसका दीर्घकालीन असर हेरेर सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । बजेट पनि समयमै निकासा हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखहरूले पनि समयमै बजेट निकासा गर्नुहुन्न । उचित कारण नदेखाउने हो भने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र उता आयोजना प्रमुख पनि सजायको उत्तिकै भागीदार हुनुपर्छ । चन्दाभन्दा पनि जेभीमा राखिदिनुस् भनेर राजनीतिक तथा ब्युरोक्रेट्सबाट दबाब आउँछ । निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? नेपालमा भवन बन्दा त्यसको फिनिसिङ गर्ने जनशक्ति कम छन् । अर्काेतर्फ सडक कालोपत्र गर्न र घरमा टायल राख्न विहार/ बंगालबाट कामदार नआई हुँदैन । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने भन्छौं । तर काम गर्ने मानिस पाइरहेका हुँदैनौं । उद्योग, निर्माणदेखि खेतसम्ममा जनशक्तिको अभाव छ । तर पनि बाहिर पनि जनशक्ति गएकै छन् । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका ट्रेड स्कुलहरू खोल्न जरुरी छ । ६ महीनेसम्मका तालीम सञ्चालन गरौं न भन्ने मेरो सुझाव छ । हालै एक वर्षमै ३ पटकसम्म खरीद नियमावली संशोधन भएको थियो । अहिले पनि संशोधनको माग उठाइएको छ । यस्तो छिटो छिटो परिवर्तन किन गर्नु परेको ? त्यसबेला एउटै मात्र बुँदाका लागि नियमावली संशोधन भएको थियो । त्यसबेला भूकम्पले प्रभावित भएका आयोजनाका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाटै १ वर्षको म्याद थप्ने वचन आएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संशोधन गर्दा त्यसमा समयको स्पष्टीकरण नहुँदा यस्तो भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यका लागि पनि संशोधनका विषय आउँछन् । अहिले संशोधनका लागि विभिन्न विकास मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीसँग पनि रायसुझाव मागिएको छ, समयसापेक्ष बनाउन पनि यो आवश्यक हो । निर्माण व्यवसायीहरू नै संसद्मा हुनुहुन्छ । यो पद उहाँहरूले दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने गरिन्छ । तपाईंलाई के लाग्छ ? उहाँहरूले के केमा दुरुपयोग गर्नुभयो प्रत्यक्ष त देखेको छैन । उहाँहरूले प्रत्यक्ष ठेक्का लिएको देखिएको छैन । तर कति ठाउँमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रस्ताव राख्न सहयोग गरेको होला । कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ– राजनीतिका लागि, तर व्यवसाय गर्नेले यही नै गर्ने हो । तर संसद्मा पनि बुझेको मान्छे त चाहिन्छ नै । प्रत्यक्ष रूपमा दुरुपयोग भएको भनेर आएको छैन । उहाँहरूले बोलेको कुराले खासै काम गरेको जस्तो देखिँदैन । निर्माणमै लागेका साथीहरूलाई अख्तियारका मुद्दा नचलेका होइनन् उहाँहरू भएकै बेला । सांसद भएको नाताले राजनीतिक पहुँच हुने भएकाले केही काम त गर्ला । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित भन्नैपर्ने अरू केही विषय छन् कि ? नेपाल विकासोन्मुख देश हो । यहाँ विकासका गुञ्जायस धेरै छन् । हामीले जापान, अमेरिका जाँदा अब के पो विकास गर्नु छ र भन्छौं । तर, विकसित देशमा कुल गार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर कम देखिन्छ भने यहाँको जीडीपीले जुन किसिमले फड्को मारेको छ, त्यसमा मुख्य साथ निर्माण क्षेत्रकै छ । निर्माण क्षेत्रमाथि धेरै उद्योगहरू आश्रित छन् । यो क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । हामीले भनेका छौं– कैयौं तालीम केन्द्रहरू खोलौं, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू सृजना गरौं, ता कि स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बन्छ भने अर्काेतर्फ विदेश जानेहरू पनि दक्ष भएर शीप सिकेर जान पाउँछन् । यी चिजहरूमा कहिले ध्यान दिइएन । निर्माण व्यवसायीहरूबाट यस्तै विषयका लागि भनेर हामीहरूका हरेक विलबाट सरकारले १० पैसा काटेर राख्छ र त्यो पैसा अहिले अर्बमा पुगिसकेको छ । त्यो पनि ऐन बनाउँदा हामीले नै राख्न लगाइएको हो । त्यसबेला म महासंघको अध्यक्ष हुँदा मलेसिया गएको थिएँ । त्यहाँ २५ पैसा काटिदो रहेछ र धेरै रिसोर्सका कामहरू हुँदा रहेछन् भने त्यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्दैनथ्यो । यहाँ यही शुरुआत गरिएको हो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, खाली कर्मचारी विदेश भ्रमण र अध्ययनका टोली जाने गर्छन् । अहिले संसारभर नै ज्वाइन्ट भेन्चरमा जाने प्रचलन छ । त्यसैले दुुवै कम्पनीलाई बराबरी नै दायित्व हुनेगरी कानूनमै संशोधन हुनुपर्छ । सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत हामीमार्फत खर्च हुन्छ, यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई लापरबाही रूपमा हेर्नु भएन । कसरी तल्ला तहका निर्माण व्यवसायीहरूलाई माथि अपग्रेड गर्ने र माथिकोलाई थप अपग्रेड गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । विदेशीहरू आएर नेपालको विकास गर्दैनन् । जस्तै, मलेसियाको ट्वीन टावरमध्ये एउटा विदेशी कम्पनीले बनाए पनि अर्काे टावर भने स्वदेशी कम्पनीले नै बनाएका हुन् । हो, यस तरिकाबाट स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई अपग्रेडको अवसर दिनुपर्छ । बाहिरबाट आउनेहरूले त नाफा हुँदा गर्छन् र घाटा हुँदा छोडेर जान्छन् । उनीहरू त कमाउन आउँने हो, दिगो विकासका लागि त यहींका उद्योगी, व्यवसायी हुनुपर्छ । अर्काेतर्फ नीति नियमबाट यिनीहरू चोर हुन् भनेर बाँध्ने खालका नियम आउनु भएन । विकासमैत्री नीति नियमहरू आउनुपर्छ । नेपालकै लगानी भएका आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै काम पाउनुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

शेयरबजारको चिन्ता

अर्थतन्त्रका सबै अवयव शिथिल बनेका बेला अहिले एकथरीले शेयरबजारबाट राम्ररी कमाइरहेका छन् । शेयरबजार निकै माथि गएको देखेर अर्थशास्त्रीहरू चिन्तित छन् किनभने यो वृद्धिको फोका कुनै पनि बखत फुट्न सक्छ र ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ । हुन पनि ४० लाख डिम्याट खाता र यसको आधा जति व्यक्ति शेयरबजारमा सक्रिय रहेका देखिन्छन् । लहैलहैका लागेर लगानी गर्नेदेखि कर्नरिङ तथा भित्री सूचनाका आधारमा लगानी गर्नेसम्मको थलो बनेको छ, शेयरबजार । कतिपय लगानीकर्ता त प्राविधिक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरू पनि छन् । घाटामा गएका कम्पनीको मूल्यसमेत निकै माथि गएको अवस्था छ । यस्तो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयरबजारमा बैंकहरूको लगानीलाई कडाइ गर्न खोजेको छ । उदार अर्थनीति अपनाएको मुलुकले शेयरबजार घट्यो वा बढ्यो भनेर त्यसलाई रोक्न नीतिगत व्यवस्था नगरेकै राम्रो हुन्छ । बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदिनु नै उपयुक्त हुन्छ । खरीद गर्ने मान्छे भएसम्म शेयरको भाउ बढ्छ । खरीद गर्ने मान्छे नभए त्यो आपैm घट्छ । यस्तोमा सरकारी अधिकारीहरूले टाउको दुखाउनुपर्ने विषय नै छैन । तर, अर्थमन्त्री स्वयं शेयरबजारका लगानीकर्ताको लगानी डुब्न नदिने अभिव्यक्ति दिन्छन् । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर आयोजनाहरू मन्द गतिमा अघि बढिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्नेमा शेयरबजारका बारेमा चासो दिनुको अर्थ देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर खरीदका लागि लिइने कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) मा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसले शेयरबजारलाई नकारात्मक असर पार्ने चिन्ता लगानीकर्ताहरूमा छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र एकभन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ४ करोड र १२ करोडको सीमा ‘अनावश्यक र बेमौसमी बाजा’ हो । यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व (मिति २०७८/५/८) कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा सीमा लगाउनु राज्यको प्राथमिकता वा नीति होला । तर, ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोक्नु भेदभावपूर्ण छ । भदौ ८ गतेभन्दा अगाडि ४ करोड र १२ करोडको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाहरूले भुक्तानी अवधि वा १ वर्षमध्ये जुन पहिला हुन्छ उक्त अवधिभित्र नियमित गरिसक्नु भनेको भदौ ७ गते १ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिनेले १ वर्षसम्म यस्तो कर्जा उपभोग गर्न पाउँछ । तर, विभिन्न बैंकमा गरी २० करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भदौ १० गते नै भुक्तानी अवधि पूरा हुने गरी लिएको व्यक्तिले भने ८ करोड रुपैयाँ घटाएर १२ करोड रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने भयो । मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १–२ दिनको अन्तर हुँदैमा यस्तो फरक व्यवस्था गर्नु अन्याय हो । राजु अधिकारी वनस्थली, काठमाडौं

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बढेन आयकर, बढ्यो कर छुटको सीमा

सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दै कामकाजी करदातालाई केही राहत हुने गरि कर छुटको सीमा बढाएको छ।

बीबीसी नेपाली बैशाख २०७६