ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणीको दायित्व भएकाले नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको नेपाल बैंकर्स संघले बताएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले कानुनविपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको...
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाका संघहरूले कर्जा लिएपछि तिर्दिन भन्नु अराजक क्रियाकलाप भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
बैंकको ऋण नतिर्ने औपचारिक घोषणाका साथै कर्मचारीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि बिहीवार बैंक, वित्तीय संस्थाका चारओटा छाता संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ऋण नतिर्ने, कर्मचारीलाई मोसो दल्ने, आन्दोलन घोषणाजस्ता गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न माग गरेका हुन् ।
वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकहरूको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल, फाइनान्स कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्तहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अराजक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् ।
‘पछिल्लो समय केही व्यक्तिले बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाविरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारी हतोत्साही हुने गरी दिइएका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू र अराजक व्यवहारप्रति हाम्रोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानून हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमैै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत झन्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीमार्फत ४८ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रले ५३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा ब्याजदर छूटमार्फत ऋणीलाई प्रत्यक्ष रूपमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छूट दिएका छन् ।
यस्तै देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरूले झन्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा धेरै ऋणीलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाले नियामक निकायले जारी गरेका नीति/निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधीनमा रही बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको र उनीहरू आफ्ना ग्राहकको हकहिततर्फ सदैव सचेत रहने भएकाले कानूनविपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
केही समस्या भएको खण्डमा सम्बद्ध संस्थासँग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोगकोे अपेक्षासमेत संघहरूले गरेका छन् ।
