मर्जर र  प्रिमियम करसम्बन्धी बैंक तथा बीमा कम्पनीको रिट खारेज, १५ अर्ब तिर्नुपर्ने

काठमाडौँ : बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा सरकारले लगाएको करका विरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। रिट खारेज भएसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले अब करिब १५ अर्ब जति कर तिर्नुपर्ने भएको छ।बैंक तथा बीमा कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्नुपर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले व्यवस्था गरेको थियो।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनलाई आयमा समावेश गरी कर दाखि