कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७८

सरकारको नीतिले असमानता बढाउन सघायो

सरकारको आयातमुखी अर्थनीतिका कारण मुलुकमा असमानता बढ्दै जाने देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न असफल भएका कारण नेपाली युवा विदेशी भूमिमा श्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको कुरा छिपेको छैन । तर, रेमिट्यान्सका कारण उपभोगमा वृद्धि हुँदा आएको अप्रत्यक्ष करका कारण सरकारको राजस्वको लक्ष्य पनि पुगिरहेको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास आर्थिक विकासको अवरोध

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था बहालीलगत्तै आर्थिक उदारीकरण भित्रिएको हो । आर्थिक उदारवाद र बजार अर्थतन्त्रमा जानुअघि नेपालको व्यापार व्यवसायमा ‘लाइसेन्स राज’ थियो । उद्योगधन्धा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा थियो । उदारीकरण अपनाइएपछि उद्योग व्यापारमा प्रतिस्पर्धा भित्रियो । यसले नेपालको औद्योगिकीकरण र व्यवसाय विस्तारको ढोका खोल्यो । उदारीकरणले अर्थव्यवस्थामा धेरै नै सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । यसबाट एक प्रकारले उद्योग व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो । उदारीकरणसँगै त्यतिबेला सरकारले उद्योगका लागि लिएको आय कर र विक्री करमा छूटको नीतिले पनि उद्योग व्यापारलाई बढावा दियो । १० वर्षका लागि कर छूटको व्यवस्था गरिएको थियो । यो नीति त्यतिबेला उद्योग फस्टाउन महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । त्यतिबेलाको कर प्रक्रिया अहिलेको जस्तो जटिल र झन्झटपूर्ण पनि थिएन । निकासी कारोबारमा १ प्रतिशत र आयातमा कारोबार मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशत कर दिए हुन्थ्यो । कर छूटको व्यवस्थाले नेपालभरि नै उद्योग स्थापना भए । विक्रम संवत् २०४० सम्म त वीरगञ्ज क्षेत्रमा जम्मा ३३ ओटा उद्योग थिए । अन्य उद्योग उदारीकरणपछि नै आएका हुन् । अन्य औद्योगिक कोरिडोरमा पनि उद्योग खुल्ने क्रम बढ्यो । त्यसबेला विद्युत्को सुविधा पनि थियो, अहिलेजस्तो हाहाकार थिएन । औद्योगिक वातारण राम्रो थियो । त्यसकै आधारमा औद्योगिकीकरण र व्यापारको विस्तार भएको हो । वास्तवमा आर्थिक उदारीकरण नै नेपालमा उद्यम व्यापार भित्र्याउने औजार बनेको थियो । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । तर, छोटै समयपछि नीतिगत र प्रवृत्तिगत अवरोधहरू देखिन थाले । सरकारले भ्याट लागू गरेपछि ४/५ वर्ष त्यसको तानातानमै बित्यो । सुधारिएको भ्याटका लागि हामीले लामै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि आर्थिक उदारीकरण आयो, तर राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दलले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन् । सरकार फेरिएपिच्छे उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने नीति फेरिने अवस्था बन्यो । यस खालको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न भयो । यसैबीचमा माओवादी द्वन्द्वले समस्या सृजना गर्‍यो । उद्योगहरूमा मजदूरका नाममा अवरोध हुन थाले । शान्ति सुरक्षामा समस्या देखियो । औद्योगिक अशान्तिले उद्योग चलाउनै कठिन अवस्था भयो । अवस्था यस्तो पनि भयो कि, उद्योग विकास र विस्तारको कुराभन्दा श्रमको विषय ठूलो भयो । यसले स्वाभाविक रूपमा औद्योगिकीकरणको गति एक प्रकारले अवरुद्ध नै भयो । देशको मध्यभागमा रहेको र व्यापार व्यवसाय सहजीकरणका पूर्वाधारयुक्त वीरगञ्जमा समेत सोचेजस्तो औद्योगिकीकरण हुन सकेन । उदाहरणका लागि बारा–पर्सा कोरिडोरको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कै कुरा गरौं, एक दशकभन्दा अघि आएको सेजको कुरा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धनको कुरामात्र भयो, काम भएन, जसले गर्दा बारा–पर्सामा खुलेका कपडा र गार्मेन्ट उद्योग बन्द भए । सुक्खा बन्दरगाहबाट कच्चापदार्थ रेलमा सोझै सेजमा जाने, भन्सार, बैंकजस्ता सबै प्रक्रिया त्यहीँ हुने र त्यहीबाट निकासी हुने भनियो । अहिले सेजको हविगत के छ ? यो लुकेको विषय होइन । आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा उत्तम भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले यसलाई गति दिन सकेन । अर्को, सरकारले उद्योगका लागि सहुलियत घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयन भने त्यसको ठीक विपरीत हुने अवस्था भयो । यतिसम्म कि, १० वर्षसम्म दिने भनिएको कर छूट लिन पनि अदालतमै पुग्नुपर्ने अवस्था भयो । नीति बनाउने, तर कार्यान्वयनमा बखेडा गर्ने सरकारको शैली अपेक्षित आर्थिक विकासमा अवरोध बनेको हो । सहुलियत दिने भनेर ऐन बनाउने, तर नियमावली र निर्देशिकाले सहुलियत लिनै नसक्ने गरी बाँध्ने काम भयो । मजदूर आन्दोलन पनि औद्योगिकीकरणमा समस्या बनेर उभियो । आर्थिक उदारीकरण नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उदारीकरणमा पूँजी निर्माण र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारी र आयको अवसर बढ्छ । यससँगै आर्थिक असमानता पनि बढेर जान्छ । यसका समस्या नदेखिऊन् भन्न सरकार सचेत हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापार बढेपछि सरकारको आय पनि बढ्छ । सरकारले यस्तो आयलाई आर्थिक असमानताको समस्या समाधानमा लगाउनु पर्दछ । सरकारले यसमा प्रभावकारी नीति लिन सकेको छैन । आर्थिक असमानता बढ्छ भनेर आर्थिक विकासमा अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन । यसका असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? त्यो सरकारी नीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भरपर्ने कुरा हो । यसमा सरकारको नीति सापेक्ष हुन सकेन । राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा ल्याइने पूँजीविरोधी अवधारणा (समाजवाद)ले पनि यसलाई गिजोल्ने काम गरेको छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकमा दबाब आएको छ । यो अचानक उत्पन्न भएको होइन । यो अवस्था आउनुमा पनि माथि उल्लिखित नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास मूल कारण हुन् । यो संकट समाधानका लागि हामीले निकासी व्यापार बढाउनु पर्दछ । हामीकहाँ अहिले पनि उद्योगको अधिकांश कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ । यहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यस्तोमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार रेट कम गर्ने र निकासीमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)को खाँचो छ । यसमा अध्ययन गरेर निकासीयोग्य वस्तुअनुसार प्रोत्साहन दिइनु पर्दछ । अहिले केहीमा दिएको पनि छ । तर, प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटपूर्ण हुँदा पाउन कठिन छ । प्रोत्साहन लिनु नै महाभारतजस्तो भएको छ । यसरी निकासी बढ्दैन । घोषित सहुलियत लिने प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्दछ । जस्तै, कसैले निकासी गरेको छ भने कारोबारमा संलग्न बैंकबाटै पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । राष्ट्र बैंक र उद्योग वा वाणिज्य विभागमा किन दौडिनुपर्ने ? प्रक्रिया सरल भयो भने मात्र निकासी हुन्छ, नत्र सम्भव छैन । हामीकहाँ ढुवानीको कारणले पनि लागत बढ्दछ । मजदूरको समस्या अहिले पनि छ । फेरि लोडशेडिङ शुरू भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि निकासी बढाउन नगद प्रोत्साहनको अर्को सहज विकल्प देखिएको छैन । हामीकहाँ जलविद्युत्को पर्याप्त स्रोत छ । कम्तीमा आन्तरिक ऊर्जा खपतमा विद्युत् प्रयोग बढाउने हो भने व्यापारघाटा कम गर्न सकिने थियो । तर, आफूलाई चाहिने परिमाणको जोहो गर्न पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यो हाम्रो अक्षमताको कारणले भएको हो । जे हुनुपर्ने हो, त्यसमा ध्यानै छैन, हरेक कुरामा राजनीतिमात्र बढी भयो । अर्थनीति र त्यसको कार्यान्वयन पछाडि परेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान हुने हो भने पनि तरलताको समस्याले केही हदसम्म निकास पाउने थियो । यसको प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । उदाहरणका रुपमा निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग नै लिऊँ । यो त आधारभूत कुरा हो । यस्तो विषय कहिले रूख काट्ने कुरामा अड्किन्छ, कहिले वातावरणको विषयमा राजनीति हुन्छ । यी दुवै पूर्वाधार निर्माण हुने हो भने एक घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । एअरपोर्टका लागि यो दुरी समान्य हो । केही मानिसहरू नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाजस्तो भयो भनिरहेका छन् । त्यस्तो छैन, तर यस्तै हेलचेक्र्याइँ र राजनीतीकरणमात्र हुने हो भने त्यो अवस्था आउन पनि सक्दछ । आर्थिक अवस्थालाई राजनीतीकरण गरेर मात्र हुँदैन । यहाँ त विदेशी सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा पनि राजनीति भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक विकासका मुद्दालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेर्नु पर्दछ, विकासमा राजनीतीरणमात्रै भयो भने त्यो घातक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आर्थिक सुधारका लागि समाधानयोग्य सवालहरू

सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा ‘आर्थिक जानकारी पत्र’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो सरकारी जानकारी पत्रलाई हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिँदैनन् । सँगै अर्थतन्त्रका समस्यालाई निकास दिन योजनाहरूको भने अभाव देखिन्छ । समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सरकारले केही यस्ता सवालहरूको नीतिगत समाधान दिन जरुरी छ, जसको चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ । हालै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले पनि लगानीमैत्री नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औंल्याउनुभएको सन्दर्भमा यस विषयको सान्दर्भिकता अरू बढेर गएको छ । संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । यसले निजीक्षेत्र सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? योजनाको औचित्य प्रत्येक वर्ष बजेटले करीब ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विकास खर्च छुट्ट्याउने गरे पनि मुश्किलले ६०/७० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । त्यो पनि असारे विकासमा बढी जान्छ । पूर्वाधारका योजना कहिल्यै समयमा पूरा हुँदैनन् । यस्ता योजनामा नयाँ प्रविधिको न्यून प्रयोगले गुणस्तर हुँदैन । दशकौंदेखिका योजनालाई गौरवका योजना भनिएको छ । योजनाको समय लम्बिँदा खर्चमात्र होइन, भ्रष्टाचार पनि बढेको छ । यस्ता योजनाको छनोट विकासमा योगदानको आधारमा भएको छ कि राजनीतिक आग्रह वा लोकप्रियतालाई हेरिएको छ ? के त्यस्ता योजनाको औचित्य आज पनि उस्तै छ ? सरकारले योजनाको औचित्यका आधारमा कस्तालाई अघि बढाउने र कुनलाई छोड्ने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य राख्न सक्दछ ? राजनीतिक भागबन्डा राजनीतिमा चरम भागबन्डा छ । वर्तमान सरकार गठबन्धनमा आधारित भएकाले भागबन्डाको दबाब अझ बढ्ने सम्भावना छ । यसबाट कुनै पनि नीति कार्यान्वयनको तह मानिएको कर्मचारीतन्त्रमा दक्षता गौण विषय बनेको छ । कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी बोध छैन । नियमअनुसार प्रशासनमात्र चलाउने उद्देश्य देखिन्छ । यसले विकासलाई सही तरीकाले अघि बढाउन सक्दैन । यसले विकासको उद्देश्य प्रभावित छैन ? के यो सरकारले यसमा विचार पु¥याउन आवश्यक ठानेको छ ? आयमा असमानता हाम्रो अर्थतन्त्र उपभोक्तावादमा गएको छ । आयको वितरणमा व्यापक असमानता छ । यसले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको छ । राजनीतिमा पैसाको चलखेल बढेको छ । व्यापार राजनीतिसित जोडिएको छ । यो विकृतिको निकासका सकारी योजना के छन् ? समाजवादको अन्योल संविधानदेखि राजनीतिक दलका घोषणा र नीतिमा समाजवाद लेखिएको छ । संविधानमा समाजवाद त छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको फरक दृष्टिकोण छ । सरकार पनि उद्योग व्यापारमा सक्रिय हुन खोजेको देखिन्छ । बजारमा उदारवाद र नियन्त्रण दुवै खालको प्रभाव देखिन्छ । यसले निजीक्षेत्रको लगानी सशंकित भएको छ । यसमा सरकारी दृष्टिकोण के हो ? विनिमयका विरोधाभास हाम्रो विदेशी विनियम नीति असान्दर्भिक भइसक्यो । यसलाई अहिले पनि भारतीय मुद्रासित आबद्ध गरेर राखिएको छ । आयात र उपभोगमुखी बजारलाई केन्द्रित गरिएको भान हुन्छ । भारतीय मुद्रासँगको विनयिम दर समायोजन हुन सकेको छैन । वैदेशिक मुद्राको विनियम दर समायोजन गर्दा निर्यात व्यापारलाई टेवा पुग्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । हामीकहाँ त आयातित वस्तु सस्तो बनाउनेमात्र ध्येय भयो । मुद्रा अवमूल्यन गरेर भए पनि आयात कम गरी निकासी बढाउने उद्देश्यमा लाग्नु अनिवार्य भइसकेको छ । विदेशी मुद्रा ल्याउन जति सजिलो छ, लैजान पनि त्यति नै सहज पनि हुनुपर्छ । यसो नहुँदा बाहिरको लगानी संकुचित भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षित नआउनुको एउटा कारण यो पनि हो । यसमा सरकारको नीति के छ ? उत्पादनको अधिक लागत हामीकहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यो सरकारले पनि स्वीकार गरेको विषय हो । पूँजीको लागत हामीकहाँ उच्च छ । भारत र चीनमा बैंकको ब्याजदर घटाउने प्रयास जारी छ । कुनै पनि वस्तुको दर घटाउन आपूर्ति बढाउनुपर्छ । न्यून सरकारी खर्च यसको प्रमुख कारण होइन । यसको दूरगामी उपाय चाहिन्छ । बैंकहरूले कमाएको पैसालाई एक निश्चित लाभांश दिएर बाँकी पैसा पुनः लगानीका रूपमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ३० वर्षअघि बाहिरबाट बैंक भित्रिए, अहिले किन आउन सकेका छैनन् ? मौद्रिक नीतिले अब बैंक ब्याज बढाउने संकेत मिलेको छ । पूँजी बजारलाई अझै वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी माध्यम बनाउन सकिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका सफल हुन सकेको छैन । यसका सरकारको सोच के छ ? प्रतिस्पर्धाका आधार हामीकहाँ अहिले पनि कृषि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । तर, यसको लागत अधिक छ । मल र सिँचाइजस्ता मुख्य सरोकारमै बढी समस्या छ । हामीकहाँ विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता छ । तर, उत्पानलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएको छैन । कम्तीमा चीन र भारतभन्दा हामीकहाँ बिजुली सस्तो हुनुपर्छ । सस्तो भए आन्तरिक खपत बढ्छ, निकासी पनि गर्नु पर्दैन । यसले कृषिको लागत घटाउन पनि सहयोग पुग्छ । भूपरिवेष्टित देश हुनुका कारण पारवहनको खर्च बढी छ । यसलाई कसरी घटाउने भन्नेमा आवश्यकताजति प्रयास भएको छैन । पूँजी, ऊर्जा र ढुवानीको खर्च घटाएर उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सन्दर्भमा सरकारको दीर्घकालीन रणनीति कस्तो हुनेछ ? अनुदानको यथार्थ सरकारले विभन्न भत्ता, अनुदान र चिकित्सा खर्चका नाममा नगद सहयोग बाँड्ने गरेको छ । बजेटको ठूलो अंश यसमा गइरहेको छ । कतिपय शीर्षकमा भइरहेको खर्च स्रोतको बर्बादीमात्रै बनेको छ । यसको सैद्धान्तिक पक्ष राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छ त ? सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कस्तो प्रणाली बनाउन खोजेको छ ? वैदेशिक रोजगारी विप्रेषण अर्थतन्त्रको मुख्य टेको बनेको छ । कोरोना महामारीमा पनि विप्रेषण घटेको छैन । तर, दक्षता पठाउने विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन । दक्ष जनशक्ति पठाउन सकियो भने बढी आय भित्र्याउन सकिन्छ । यस्तो आय औपचारिक माध्यमबाट आउने हो भने उपयोगिता बढ्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई ग्लानिको विषय होइन, यसलाई बढी उपयोगी बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । यसमा सरकारको योजना के छ ? जनशक्तिको उपयोग जनसंख्या विकासको स्रोत हो । हामीकहाँ अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन सक्ने संख्या बढी छ । तर, जनसंख्यालाई विकासको आधार बनाउन सकिएको छैन । चीन र भारतले यसलाई महत्त्व दिएर नीति बनाएका छन् । हामीलाई कुन दक्षताको कति जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको कुनै प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । हाम्रो विकास लक्ष्यमा पुग्न कुन भूगोलमा कति जनसंख्याको खाँचो छ भन्नेमा पनि योजना र रणनीतिको आवश्यकता छ । आवश्यक क्षेत्रमा जनशक्तिको आपूर्ति छैन, अर्कातिर शिक्षित बेरोजगारी बढेको छ । यो खाडल पूर्तिका लागि सरकारले कस्तो नीति लिने हो ? विकासका लागि सोच पनि आधुनिक चाहिन्छ । हाम्रो जनसंख्या त्यति आधुनिक छैन । हामीकहाँ विकासको सपना आधुनिक छ । तर, जनशक्ति परम्परागत छ । यो योजनाबद्ध जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम हो । आकांक्षा र यथार्थको खाडल समाधानमा सरकारले के योजना ल्याउँछ ? कोरोना संकट विश्व यतिखेर कोरोना महामारीसित सामना गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक र सामाजिक दैनिकी प्रभावित छ । उद्यम व्यापार रोजगारीलगायत आर्थिक उपक्रमहरू अवरुद्ध भएका छन् । यो क्रम अझै केही वर्ष चल्ने देखिन्छ । यस्तोमा महामारीबाट जनताको जीवन जोगाएर आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु राख्न सरकारले कस्ता योजना तयार पारेको छ ? विकास र वातावरण अहिले विकासको कुरा गर्दा वातावरणलाई बिर्सिन मिल्दैन । विकाससँग वातावरण पनि जोडिएको हुन्छ । तर, यसमा आवश्यकता जति ध्यान दिइएको छैन । वातावरणलाई ध्यान नदिँदा अकल्पनीय विपद् आइलाग्न सक्छन् । आज विश्व जनमत वातावरण संरक्षणसहितको विकासप्रति सचेत बन्दै गएको अवस्थामा वातावरणसहितको विकासका लागि सरकारले कस्ता योजना ल्याउँछ ? उल्लिखित प्रश्नहरूको सापेक्ष समाधान नै आर्थिक विकासको स्पष्ट आधार बन्न सक्छ । अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८