निर्वाचन आयोगले सरकारसँग मतदाता नामावली व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि ३० करोड रुपैयाँ माग गरेको हो । आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने कार्य छठलगत्तै सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै आयोगले अब नयाँ कानुनअनुसार चुनाव गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसका लागि विभिन्न ९ वटा कानुनलाई ३ वटा कानुनमा समेटेर कानुन परिमार्जन गर्नेगरी ड्राफ्ट तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु भएको आयोगले
