जनमत र कानुनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएकोले फिर्ता गर्न सर्वोच्च वारको माग

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले कामचलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेको छ। सर्वोच्च बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।