आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिमा सरकारको जोड, बीमा अनुदान ८० प्रतिशत पुर्याइयो
सहकारी संस्थाहरूको भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नपर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।
नेपालको वन पैदावार क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा काठ निस्कने गरे पनि आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनि अर्बौंको आयात हुने गरेको छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादित काठको आपूर्तिमा विद्यमान सरकारी नीति बाधक देखिएको छ । यसले गर्दा आयातित काठ प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । त्यसैले पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा उत्पादित नरम प्रजातिका काठको माग र बजार सम्भावना बढेको छ । यसमा काम गर्न निजीक्षेत्रका कम्पनी समेत आएका छन् । वन उद्यम पूर्वाधार बैंक यस्तै संस्था हो, जसले नेपालमा नरम प्रजातिका काठ उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, उद्योग सञ्चालन र सचेतना अभियान समेत चलाउँदै आएको छ । प्रस्तुत छ, बैंकका अध्यक्ष एवं नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारीसँग उक्त बैंकको अवधारणा, नरम प्रजातिका काठ उत्पादनको सम्भावना, बजार अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईंंहरूले वन उद्यम पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्नुभएको रहेछ । यो संस्था किन र केका लागि स्थापना गरिएको हो ?
नेपालमा धेरै किसिमका बैंकहरू स्थापना भएका छन् । धेरै प्रकारका क्षेत्र हेर्ने भनेर अन्य बैंक पनि आइरहेका छन् । हामीले तत्काललाई वित्तीय कारोबार गर्न नसके तापनि क्रमिक रूपमा शुरूमा नर्सरी, वृक्षरोपण र वनमा आधारित उद्योगका काम गर्दै लगानी बढाउँदै जाने उद्देश्यले यो संस्थालाई अघि बढाएका हौं । आन्तरिक रूपमै शेयरधनीबाट जम्मा गरेको पैसाले त्यो काम गर्दै जाने र पछि समग्रमा पूँजी पुग्ने भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।
कम्पनीले नेपालमा कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ ? यसका उद्देश्य के के हुन् ?
औपचारिक रूपमा स्थापना भएको दुई वर्ष भयो । तर प्रथम साधारणसभा भएको दुई–तीन महीना भएको छ । यसमा शुरूको जुन टिम थियो, प्रथम साधारणसभापछि पनि त्यसले नै जिम्मेवारी पाएको छ । यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीबाट उठेको पैसाले विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर वृक्षरोपण गरेका छौं । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । अहिले बजारमा कडा प्रजातिका काठको मूल्य अत्यन्त महँगो छ । अर्को कुरा, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरम प्रजातिका काठ हाम्रो देशमा प्रशस्त छन् । वास्तवमा नेपालमा यो प्रजातिका काठ खेर गइरहेको छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सिजनिङ र ट्रिटमेन्टपछि तयारी झ्यालढोका बनाएर ग्यारेन्टी सुविधासहित बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं । आजभोलि शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि आल्मुनियम, पीभीसी र स्टिलका झ्यालढोका लगाउने चलन बढ्दै गएको छ । काठ महँगो हुनुका साथै सर्वसुलभ नभएकाले यसको चलन बढेको हो । त्यसरी नै हामी पनि ग्यारेन्टी सर्टिफिकेट दिएर भए पनि नरम प्रजातिका काठका झ्यालढोका विक्री गर्छौं । यही उद्देश्य पूरा गर्न कम्पनी क्रियाशील छ । कम्पनीमा १०० जना शेयरधनी हुनुहुन्छ । वन क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगी व्यवसायी, प्राविधिक र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक वन समूहरूलाई जोडेर यो अभियान अघि बढाएका छौं ।
कहाँ कहाँ वृक्षरोपण गर्नुभएको छ ?
हामीले जमीन भर्खरै लिएका हौं । तराई र पहाड गरी ३०० बिघाभन्दा बढी जमीन खरीद गरिसकेका छौं । नवलपरासीको कावासोती नजिक पाँच बिघा जमीन खरीद गरेका छौं । यसमा पहिलेदेखि नै साल र अस्नाका बिरुवा रोपिएका रहेछन् । त्यहाँ सबै बिरुवा सामुदायिक वनमा जस्तै हुर्किसकेका छन् । नवलपरासीकै कालीगण्डकी कोरिडोर नजिक ३०० बिघा जमीन खरीद गरिसकेका छौं । त्यहाँ उपयुक्त प्रजाति र भौगोलिक बनावट अनुसारका बिरुवा रोप्ने भनेर हाम्रो प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको छ ।
सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा काठ विदेशबाट आइरहेको देखिन्छ । तपाईंहरूले स्वदेशमै यस्तो खालको उद्योग स्थापना गरेर काठ उत्पादन गर्ने अभियान थाल्नुभएको छ । यो टिकाउ होला जस्तो लाग्छ ?
यो निश्चय नै दुःखलाग्दो कुरा हो । नेपालमा यति धेरै काठ उत्पादन तथा आपूर्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आउनुमा नीति नै प्रमुख दोषी हो भन्ने लाग्छ । विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण वनको उत्पादन बढ्न सकेन । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको विभिन्न प्रक्रिया र झन्झटका कारण स्वदेशी काठको आपूर्तिमा समस्या भएपछि अहिले यसको आयात भइरहेको छ । काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नकै निम्ति हामीले नरम प्रजातिको काठमा आधारित उद्योग स्थापना गरेका छौं । वास्तवमा हाम्रै मागपछि वन मन्त्रालयले अहिले कुकाठलाई नरम प्रजाति भन्न थालेको छ । विदेशका आवासीय घरमा पनि नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गरिन्छ । पहाडी जिल्लाका घरमा यस्ता काठको प्रयोग भएको छ । तर तराई र शहर बजारमा नरम प्रजातिको काठ खासै प्रयोग गरिँदैन । उपभोक्ताले पनि कडा प्रजातिमा पर्ने साल (अग्राख), साज (अस्ना) र जामुन खोज्ने गरेका छन् । तर यस्तो प्रकारको काठको बजार मूल्य धेरै छ । कडा प्रजातिका काठ विभिन्न कारण महँगो भएकाले नरम प्रजातिका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर सही ढंगले उपयोग गर्ने योजना छ । किनभने अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । नरम प्रजातिका काठ उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके नरम प्रजातिको काठ उपयोग बढ्छ । यसले काठको आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ ।
नरम प्रजातिका काठमा कुन - कुन पर्छन् ?
नरम प्रजातिमा धेरै काठ पर्छन् । कडा प्रजातिमा भने सीमित काठ छन् । कडा प्रजातिअन्तर्गत साल, साज, जामुन, सिसौ, देवदार, टिकलगायत पर्छन् । यो काठ तयार हुन वर्षौं लाग्छ । नरम प्रजातिमा सल्लो, उत्तिस, आँप, बकाइनो, कटहरलगायत २८ प्रकारका काठ पर्छन् । यी रूखलाई निजी बगैंचा तथा आवादीमा पनि रोपेर हुर्काउन सकिन्छ । यसलाई वन ऐन तथा नियमावलीले समेत कृषिबाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने (कटान, मुछान र बेचबिखन गर्न पाउने) व्यवस्था गरिसकेको छ । सात–आठ वर्षमै यो प्रजातिको काठ तयार हुन्छ । त्यसकारण यसको भविष्य भोलिका दिनमा राम्रो छ ।
नरम प्रजातिका काठको प्रयोग के - केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
हुन त नेपालमा यसको धेरै प्रयोग भइरहेको छैन । सोफा तथा फर्निचरको भित्री भागमा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कडा प्रजातिको काठको मूल्य महँगो पर्ने भएकाले फर्निचर व्यवसायीले खासगरी फर्निचरका भित्री भागमा नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गर्दछन् । यसले फर्निचरको मूल्य सस्तो बनाउन सघाउ पुग्छ । यो प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । यो भयो भने कीरा लाग्दैन । यसपछि झ्यालढोका र फर्निचरमा ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ । नरम प्रजातिको काठका रूख रोप्न तथा काठ उत्पादनमा प्रोत्साहन भए आयात निरुत्साहित हुन्छ । गतवर्ष मात्रै नेपालमा काठ र काठजन्य फर्निचर समेत गरी करीब १९ अर्ब रुपैया“को आयात भएको तथ्यांक छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । काठ आयात न्यूनीकरण गर्न सके ठूलो धनराशी बाहिरिनबाट रोकिन्छ ।
कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारी सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । निजीक्षेत्रले कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ?
नीतिगत प्रक्रिया केही झन्झटिला छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएजस्तै यो क्षेत्रको विकासका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी काठको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने हो भने स्वदेशी काठको उच्चतम उपयोग गनुपर्दछ । यहाँको काठ सदुपयोग गर्न मह“गो खालको प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । यी प्रविधिका मेशिन आयातमा सरकारले भन्सार छूटदेखि नगद अनुदान र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । साथै सरकारले वृक्षरोपणमा स्थानीय कृषकलाई प्रोत्साहन, नर्सरी तथा बिरुवा विक्रीवितरणमा सहयोग गर्न सक्छ । कुन भौगोलिक बनावटमा कुन बिरुवा छिटो र राम्रोसँग हुर्कन सक्छ भन्ने प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । जब निजी आवादीमा उत्पादन बढ्न थाल्छ, तब स्वदेशका उद्योगले सहजै कच्चापदार्थ पाउन थाल्छन् । त्यसपछि हाम्रा उद्योग व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न थाल्छन् ।
तपाईंहरू निजी आवादीमा वृक्षरोपण गर्ने अभियानमा जुटिरहँदा राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा ठूलो परिमाणको काठ सडेर गएको छ । एकातिर काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर काठको परिमाण बढाउन थप वृक्षरोपण गर्ने कुरामा अलि विरोधाभास भएन ?
काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर थप वृक्षरोपण गर्ने कुरा सुन्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । मैले यसअघि पनि भनेँ– हाम्रा सामु केही नीतिगत समस्या छन् । राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा समस्या छन् । मूलतः सामुदायिक वनको हकमा अलि समस्या देखिन्छ । कथम्कदाचित् हावाहुरी आएर रूख ढले भने पनि वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा बढी संख्यामा कटानमुछान गर्न नपाइने नीति छ । यस्तो खालको अप्ठ्यारो सहज बनाइदिनुपर्छ । ढलिसकेका रूख वनजंगलमै राखिराख्ने हो भने यसबाट न राज्यलाई फाइदा हुन्छ, न उपभोक्ता समूहलाई । यो आगलागी भएर वा कुहिएर, सडेर खेर जाने मात्र हो । मुद्दा परेकाले सामुदायिक वनमा मात्र होइन, डिभिजन वन कार्यालयको परिसरमा ठूलो परिमाणमा काठ कुहिएर गइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले यस्तो भएको हो । समयमै बिगो कायम, फैसला र विक्री गर्न सके राज्यले करोडौं राजस्व पाउँछ । यसले काठ आयात पनि घटाउँछ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।
नीतिगत समस्या फुकाउन पहल नै नभएको अवस्थामा तपाईंहरू खेती गर्ने जग्गा किनेर वृक्षरोपण गर्न थाल्नुभएको छ । कृषिबाली लगाउने खेतबारीमा बिरुवा लगाउँदै जाने हो भने धानलगायतको उब्जनी घट्ने भयो नि, होइन ?
यसमा दुईओटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपालमा फँडानी भएर वनजंगल सकियो भन्ने हल्ला चलेको छ । अर्कोतिर एक अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालको करीब ४५ प्रतिशतमा वनजंगल क्षेत्र विस्तार भएको छ । बसाइसराइ शहरबजार केन्द्रित हुँदा पनि स्थानीयस्तरको वनजंगल विस्तार भएको छ भने सामुदायिक वन, निजी आवादी तथा वनजंगल नजिकैका सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने चलन बढेको छ । यसले वनक्षेत्र बढेको हो । नरम प्रजातिका काठमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउने हाम्रो सोच स्थानीय स्तरमा बढेको वृक्षरोपण अभियानबाटै भएको हो । हुन त स्थानीय स्तरमा उत्पादित यस्तो काठले केही समयका लागि मात्र पुग्ने हो । उद्योगलाई निरन्तर कच्चापदार्थको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि हाम्रो कम्पनीले सकेसम्म आफैले जग्गा जमीन खरीद गरेर वा नसके जमीन भाडामा लिएर भए पनि वृक्षरोपण गरिरहेको छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तपाईंहरू किसानसँग नरम प्रजातिका काठ खरीद गर्नुहुन्छ कि आफैले उत्पादन गरेको काठ प्रयोगमा ल्याइरहनुभएको छ ?
हामीले मात्रै उत्पादन गरेको काठ प्रयोग गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । अहिले त्यति ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगेको छैन । अहिले नै वृक्षरोपण गर्ने हो भने पनि त्यो हुर्कन नै सात–आठ वर्ष लाग्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि जमीन खरीद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि पनि हाम्रै मातहत हुनेगरी नेपाल टिम्बर प्रडक्ट प्रालि स्थापना गरेका छौं । यसले नै एक वर्षभित्र मेशिन खरीद गरेर काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्न शुरू गर्नेछ । यो अवधिमा कृषकस“ग भएको काठ खरीद गरेर उद्योग चलाउँछौं ।
वार्षिक कति परिमाणमा काठ खपत गर्ने लक्ष्य छ ?
शुरुआती वर्षमा धेरै ठूलो परिमाणमा काठ खरीद गरेर उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तीमा १० लाख क्युबिक फिट खरीद गरेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि हरेक वर्ष उत्पादन र बजारीकरणको तुलानात्मक स्थिति मूल्यांकन गरेर काठ खरीद प्रक्रिया अघि बढाउँदै जान्छौं ।
यति धेरै परिमाणमा काठ काटेर खरीदविक्री गर्न सरकारले अनुमति देला ?
अहिले नेपालमा काठको करीब ७० देखि ७५ प्रतिशत आपूर्ति निजी आवादीबाट भइरहेको छ । सरकारी निकायले उत्पादन गरेको काठ न्यून छ । निजी आवादीको काठ काट्न, संकलन गर्न र विक्री वितरण गर्न सरकारले समेत ऐन ल्याइसकेकाले त्यसमा थुनछेक होला भन्ने लाग्दैन ।
धेरै वर्षदेखि काष्ठ व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालको काठ र विदेशबाट आयातित काठको गुणस्तरमा कत्तिको फरक छ ?
विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ बलियो र टिकाउ हुन्छ । नेपालको हावापानीमा हुर्किएको रूखको काठ बलियो हुन्छ । उदाहरणको लागि मलेशियाबाट आयातित साल र नेपालको सालमा आकाश–जमीनको फरक छ । नेपालको साल असाध्यै बलियो छ । यहाँको भौगोलिक बनवट र हावापानीमा हुर्किएका अन्य प्रजातिको रूखको काठ पनि बलियो हुन्छ । यसकारण पनि हामी उपभोक्तालाई स्वदेशकै काठ उपभोग गर्न सिफारिश गर्दछौं ।
तर पनि उपभोक्ताले विदेशबाट आयातित काठ नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् नि !
यो बाध्यता हो । अहिलेको बजार विश्वव्यापीकरण भएकाले व्यवसायीले जहाँको काठ जसरी सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुन्छ, त्यसकै कारोबार गर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । अहिले स्वदेशको काठभन्दा विदेशबाट आयातित काठको मूल्य सस्तो भएकाले उपभोक्ता खरीद गर्न बाध्य भएका हुन् । स्वदेशी काठ महँगो भएर उपभोक्ताले प्रयोग गर्नै नसक्ने भएकाले विदेशबाट आयातित काठ प्रयोग भएका हुन् ।
विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ महँगो हुनुपर्ने कारण के रहेछ ?
यस्तो कुरा भन्नुपर्दा हामीलाई पनि अनौठो लाग्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी रोयल्टी (राजस्व) नै हो । अर्को कुरा अधिकतम मूल्यमा टेन्डर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र चर्को प्रतिस्पर्धा हो । अहिले झन् नेपाली काठ नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । किनभने वन नियमावलीले काठको परिमाण निकाल्ने नयाँ सूत्र (फर्मुला) ल्याएपछि पनि यस्तो भएको हो । पहिला काठको परिमाण निकाल्ने क्वार्टरग्रस सूत्र रहेकोमा त्यसलाई हटाएर अहिले हुवर्क सूत्र ल्याइएको छ । यो सूत्रले गोलिया काठमा करीब २७ पतिशत र चिरानमा पुग्दा करीब ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । यसो हुँदा उत्पादन घट्ने र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले काठ महँगो भएको हो । वन नियमावलीमार्फत काठ नाप्ने नयाँ सूत्र अकस्मात् ल्याइएको कारण यसलाई तुरुन्त हटाउन जरुरी छ । हुवर्क सूत्र हटाइएन भने उद्योगी व्यवसायीले अलि पछि नेपालको काठ खरीद गर्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ । महँगो भएपछि उपभोक्ताको कुरा परको भयो, व्यवसायीले नै खरीद गर्दैनन् । विदेशबाट आयात हुने काठ क्वाटरग्रस सूत्रबाट आउने गर्दछ । छिमेकी देश भारत र मलेशियामा पनि यही सूत्र नै लागू छ । तर नेपालमा हचुवाको भरमा ल्याएको नयाँ सूत्र अव्यावहारिक छ ।
सरकारले हुवर्क सूत्र किन ल्याएको होला ?
हामीलाई पनि यो किन ल्याइयो थाहा छैन । जुन वनमन्त्री वा सचिवको पालामा आयो, उहाँहरूलाई नै यसबारे थाहा होला । यो विषयमा कहीँ र कहिल्यै छलफल भएन । यसलाई समेटेर कसले कसको स्वार्थमा वन नियमावलीमा समेटियो, थाहा पाएका छैनौं । यो बाहिरबाट झट्ट हेर्दा कसरी रोयल्टी बढाउने भन्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई लागू गरियो भने पहिला १०० फुट हुने गोलिया अब १२६ फुट हुने भयो । प्रत्यक्ष हेर्दा यो भयो भने राज्यले धेरै रोयल्टी पाउने भयो । तर अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने स्वदेशी काठ महँगो बनाइदिँदा प्रतिस्थापित (अल्मुनियम, पीभीसी, यूपीभीसी) वस्तुको कारोबार बढ्दै जान्छ । कतै यस्ता वस्तुको प्रयोग बढोस् भनेर चलखेल भएको त होइन ? भनेर आशंका बजारमा आएका छन् । होइन भने किन, केलाई, कसरी र के स्वार्थमा यो सूत्र प्रयोग गर्ने प्रणाली ल्याइयो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ ।
यो प्रणाली लागू भयो भने कृषकले उत्पादन गरेको काठको परिमाण र पाउने रकम पनि बढ्छ होला नि, होइन र ?
स्वाभाविक रूपमा जसले उत्पादन गरे पनि परिमाण बढ्छ नै । तर नेपालमा प्लाई उद्योग पनि चलिरहेका छन् । यी उद्योगले क्यूबिक फिटभन्दा पनि किलोको हिसाबले खरीद गर्ने गरेका छन् । समग्रमा किसानलाई लाभ हुने देखिए पनि काठ उद्योगीलाई मार्जिन हुँदैन भने उसले खरीद गर्ने कुरा भएन । भोलिका दिनमा विक्री नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो प्रणाली लागू हुनुअघि नेपालको जंगलको काठ कुहिएर जाने, अनि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात गरिरहनु परेको अवस्था थियो । झन् हुवर्क प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट काठ र काठजन्य पदार्थ आयात धेरै हुने र झ्यालढोका तथा फर्निचरमा काठको सट्टा प्रयोग हुने आल्मुनियम, पीभीसीलगायत वस्तुको धेरै आयात हुने सम्भावना छ ।
मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।
तपाईंहरू वृक्षरोपण गर्ने अनि काठमा आधारित व्यवसायमा लाग्नुभयो । यसले विशुद्ध रूपमा काठलाई मात्रै प्रश्रय दिन्छ कि अरू सरोकारवालालाई पनि सहयोग पुर्याउँछ ?
रूखबिरुवा हुर्काउने काम पक्कै पनि सजिलो छैन । स्वाभाविक रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा रूखबिरुवा हुर्काउने काम काठकै लागि हो जस्तो देखिए तापनि पर्यापर्यटनसँगै अरू व्यवसाय तथा कारोबार गर्न सकिन्छ । साथै विद्यमान वन ऐन तथा नियमावलीले वन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले निश्चित प्रजातिका वन्यजन्तु पाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ती वन्यजन्तु पालन गरेर पनि स्थानीयले लाभ लिन सक्दछन् । साथै वनक्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था, बनावट र हावापानी हेरेर जडीबुटी, मसला र फलफूलखेती गरेर आयआर्जन बढाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् ।
यस्ता विभिन्न खाले अभ्यास र सम्भावनाबारे केही काम पनि भइरहेका छन् कि ?
हामीले जति पनि जमीन खरीद गरेका छौं, त्यहाँको जमीनहरूमा वृक्षरोपणसँगै मसला तथा जडीबुटीका बिरुवा लगाउने र रोपण गर्ने अभियानमा छौं । साथै सरकारले पनि यो अभियानलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारले नियमावलीमार्फत नरम प्रजातिलाई कटानमुछानका लागि सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयबाट अनुमति लिन नपर्ने बनाएको छ । त्यस्तै जडीबुटीमा पनि थप प्रजातिलाई सूचीकरण गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले सहज बनाएको भए तापनि सरकारले नै काठ नाप्ने नयाँ सुत्र लागू गर्दा कान अगाडिबाट नसमातेर पछाडिबाट हात घुमाएर समात्ने काम भनेको जस्तो देखिएको छ । यसले नेपालको काठ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।
नरम प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ ।
नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न जग्गाको मूल्य धेरै महँगो छ भनिन्छ । तपाईंहरू उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा खरीद गरिरहनु भएको छ ? यो कसरी सम्भव भयो ?
यो एकदमै सही प्रश्न हो । नेपालमा उद्योग गर्नेहरूलाई भन्दा ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई सहज छ । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । उद्योगबाट प्रतिफल आउन पनि निकै लामो समय लाग्ने भएकाले अप्ठ्यारा छन् । नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण नगरिएको हुनाले जहाँ पनि घडेरी जथाभावी रूपमा बनाइएको छ । उद्योग भएका स्थानमा घरहरू बनाइदिने र त्यसपछि उद्योगले प्रदूषण गर्यो भनेर विरोध गरेर हटाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर जमीन पनि वास्तविक मूल्यभन्दा असाध्यै महँगा छन् । पूर्ण रूपमा जमीन नै खरीद गरेर उद्योग चलाउन गाह्रो छ । हुन त हामीले महँगो खालको जमीन खरीद गरेका छैनौं । गाउँघरमा खेती नगरिएको, बाँझो रहेको पाखो जमीनहरू जुन कम मूल्यका छन्, त्यसलाई खरीद गर्ने र त्यसमा भ्यालु एड गर्ने हिसाबले खरीद गरेका हौं । यतिमात्र नभई कम्पनीले सबै स्थानमा जमीन खरीद गर्न सम्भव नभएकाले सरकारसँग लिजमा लिएर पनि वृक्षरोपण गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
सामान्यतया नरम र कडा प्रजातिको रूखको आयु कति हुने रहेछ ?
नरम प्रजातिका काठ सात–आठ वर्षदेखि १०–१२ वर्षसम्ममा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौं । कडा प्रजाति सागुन, टिकहरूको हकमा १५–२० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तै अरु रूखहरू वयस्क हुन अझ बढी समय लाग्दछ । अझ प्राविधिकहरूले सालको रूखलाई ८० वर्षसम्म वृद्धि हुने समय भनेर तोकेको अवस्था छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा संवद्र्धन प्रणाली अपनाएर कडा प्रजातिका रूखको कटान तथा वृक्षरोपण अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हुन त राज्यले वनजंगल काट्नै हुन्न भनेर बुझेका कारण आयु पुगेका, धोद्रो भएका, लडेर बसेका काठहरू वर्षौंदेखि जंगलमा अलपत्र अवस्थामा सडेर बसेका छन् । वनजंगल वर्षेनि डढेलो लागेर राजस्व आउने काठ नष्ट भइरहेका छन् । आयु पुगेका रूख काटे पो नयाँ रूख रोप्न पाइन्छ । आर्थिक स्रोत पनि बढ्छ ।
यतिखेर संसारभर नै कार्बन उत्सर्जनको लाभबारेका कुरा व्यापक रूपमा आइरहेका छन् । नेपालमा यसबारे तपाईंहरूले केही आवाज उठाउनु भएको छ ?
कार्बन उत्सर्जनको कुरा र यसबाट लाभ लिने कुरा एक हिसाबले राम्रो देखिए पनि अहिलेसम्म नेपालले सम्झौतामात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । तर आर्थिक रूपमा कसैले कार्बन उत्सर्जनबाट पैसा पाएको छैन । कार्बन उत्सर्जनबाट पाउने लाभका बारेमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको स्थिति छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्दछ । भएका स्रोतको समयमै समुचित प्रयोग गर्न सकेनौं भने राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन ।
अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।
अरू खेतीको तुलनामा कृषकले निजी आवादीमा वृक्षरोपण गरेर कसरी फाइदा लिन सक्दछन् ?
हुन त यसबारे हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौं । यदि कृषकले अहिले बिरुवा रोपेका छन् भने त्यसको १० वर्षपछि चार गुना धेरै प्रतिफल दिने योजनामा छौं । अरु खेतीबाट यो सम्भव नभए तापनि वनक्षेत्रबाट सम्भावना छ । सरकारी निकायले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा रूखबिरुवा रोपणबारे सहजीकरण गरिदियो भने कृषकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो प्रकारको प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । सरकारले कृषि बालीमा बीमा लागू गरेजस्तै वनक्षेत्रमा पनि बीमा लागू गर्नेतर्फ अब ध्यान दिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ हामी कृषक तथा अन्य लगानीकर्ताले रोपेको रूख खरीद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्न तयार छौं । यस्तो भयो भने कृषकहरू आकर्षित हुन सक्छन् । यसका लागि हामीले थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।
अहिले नेपालको वनक्षेत्रको आकार बढेको देखिएको छ । तर हरियो वन नेपालको धन भनेर परिचित तराईको चारकोसे झाडी नासियो नि, होइन र ?
हिजोको दिनमा जसरी उजाड बनेका वन स्थानीय समूहहरूलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यसपछि ती पाखाहरू हरियाली भएका हुन् । यसमा समुदायको ठूलो योगदान छ । तर तराईका जिल्लामा सदियौंदेखि रूख भएको घनाजंगल पनि समूहलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यहाँ वृक्षरोपण हुन सकेन । विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अरु सामाजिक गर्ने नाममा रूख कटान गर्ने र विक्रीवितरण गर्ने काम भयो । विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका क्रममा चारकोसे झाडीमा अवैध कटान पनि भए । त्यो हामीले विभिन्न कालखण्डमा सुनेका छौं । यतिमात्र नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्र कटान तथा विनास भइरहनु सरकारी निकायको दोष हो ।
वन क्षेत्रबाट हुन सक्ने आयआर्जन वृद्धिमा निजीक्षेत्रको साझेदारी कस्तो छ ?
समग्रमा वनक्षेत्रको वृद्धिमा निजीक्षेत्रको पनि भूमिका छ नै । हाम्रो देश प्लाईऊडमा करीब आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ । नेपालका स्वदेशी उद्योगले नै प्लाईऊडको माग धानिरहेको अवस्था छ । अन्य उद्योगहरू पनि चलिरहेका छन् । यसले आयआर्जनमा पनि टेवा पुगेको छ ।
आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ ।
खेतीयोग्य जग्गाजमीन वृक्षरोपणमा प्रयोग भयो भने खाद्यचक्रमा समस्या पनि आउन सक्छ । तसर्थ वृक्षरोपणसँगै कृषि बालीलाई पनि कसरी अगाडि लैजाने होला ?
यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो । अब हामीले वनसँगसँगै कृषि अन्नबाली र फलफूललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । भोलिका दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि खाद्यान्नको चुनौती आउन सक्दछ । त्यसकारण एग्रोफरेष्ट्रीको अवधारणा अनुरूप वृक्षरोपण गरिएको स्थानमा पनि खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा संरक्षणसँगै कृषकले अम्रिसोमात्र होइन, अदुवा, वेसार, जडीबुटीलगायतका अन्य कृषि बाली लगाउन सक्छन् । यसले कृषकले वनभित्रबाट पनि आयआर्जन गर्न सक्दछन् । अहिले कृषि आवादीको वनजंगल पनि मास्ने अनि खेतीयोग्य जमीन पनि मास्ने काम भइरहेको छ । प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेकाले खेतीयोग्य जग्गा वर्षेनि घटिरहेको अवस्था छ । यो हुनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । यसका लागि सरकारले समयमै जग्गाको वर्गीकरणतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, हामीले सोध्न बाँकी रहेको र तपाईंंलाई पनि भन्न मन लागेको कुरा भए बताइदिनुस् न ।
यसका लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद । हुन त समग्रमा वन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार हुँदै गएका छन् । तैपनि काठ मापनसम्बन्धी २०७९ सालमा आएको वन नियमावलीले केही समस्या सृजना गरेको छ । त्यसले देशको वनजन्य पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने र विदेशबाट आयातित काठको परिमाण बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
यसलाई तत्काल सुधारको खाँचो छ । अन्यथा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने आजको यो अवस्थामा काठ आयातमा मात्रै अर्बौं रूपैयाँ विदेश जान्छ । यसतर्फ सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । साथै कृषकलाई वृक्षरोपणमा आकर्षित गर्न र वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति निर्माण र सहयोगमा टेवा पुर्याउन आवश्यक छ ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
मुलुकको समग्र नीतिहरूको कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहने बजेटमार्फत नेपाल सरकारले मुलुकको समग्र निर्यात क्षेत्रको सबलीकरण सम्बद्ध सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा निर्यात व्यापारलाई थप सुदृढ गर्न र मुलुकको व्यापारघाटा न्यून गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छ ।
तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ ।
अन्य मुलुकहरूले झैं नेपालले पनि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाललाई मुलुकको औद्योगिकीकरण, आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनको मूल मन्त्रका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर र जुत्तामा आत्मनिर्भरताको नीति यस बजेटमा अंगीकार गरिएको छ । वर्तमान महामारीका माझ भर्चुअल मेला प्रदर्शनीमार्पmत नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनको कार्यक्रमले निर्यात क्षेत्रका लागि थप उत्साहित गर्ने देखिन्छ । २३ ओटा जिल्लामा ऊन मिशन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमले ऊनमा रहेको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन र सवारीसाधनको सहायक सामग्री स्वदेशमा उत्पादनमा कर सहुलियत तथा निःशुल्क जग्गाको व्यवस्थालगायत प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रमले नेपाल सवारीसाधनको जडानयुगमा प्रवेश गरेको छ ।
दमक, मयूरधाप, मोतीपुर, नौबस्ता, लम्की र दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, मूर्तिया, चिन्तुटार, लक्ष्मीपुर र चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, पाँचखाल, अमरडुवा, हरैया र राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना तथा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष योगदान मात्र मिल्ने नभई निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान भौगोलिक असमानताको पक्षको पनि सम्बोधन भएको छ ।
त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवनको स्थापना तथा नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघको साझेदारीमा काठमाडौं उपत्यकामा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलको निर्माणजस्ता दूरगामी महत्त्वका कार्यक्रमहरूले नेपाली उत्पादनहरूलाई विदेशी ग्राहकसम्म पहुँच र परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । तुलनात्मक लाभका उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा सहुलियतका उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रमहरूलाई पनि बजेटले यथोचित प्राथमिकता दिएको छ ।
चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गर्ने गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटलाइजेशनका पक्षमा पनि बजेट खुलेर आएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापित उद्योगहरूलाई थप सहुलियतका प्रावधानबाट यी क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न देखिएका वर्तमान उदासीनतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत शीप, कला र पेशाको संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन र आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमबाट जनसंख्याको ठूलो अंश ओगटेको समुदायको आर्थिक मूलप्रवाहीकरण हुने र गरीबी निवारणमा ठूलो योगदान दिने देखिन्छ ।
काठमाडौं र सुर्र्खेतमा अर्ध मूल्य पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापनाबाट यी वस्तुहरू कच्चा मालका रूपमा न्यून मूल्यमा निर्यात भई रहेको बाध्यता हट्न जानेछ । औद्योगिक पूवार्धार निर्माणमा खर्च हुन रू. २ अर्ब ७७ करोड बजेटको अप्रत्यक्ष लाभग्राही नेपालको निर्यात क्षेत्र पनि हो ।
अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटीलगायत पर्यावरण अनुकूल मौलिक पहिचान भएको वस्तुको प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रलाई सहुलियत दिने विषयको सम्बोधन यसपालिको बजेटमा भएको छ ।
हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी तर दूरगामी महत्त्वको विषयलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । विश्वको उत्कृष्ट जलका रूपमा परिचित हिमालयन वाटरको ब्रान्डमा फ्रेस वाटर निर्यात गर्न सकेको खण्डमा यो क्षेत्र नेपालको निर्यात जगत्का लागि युगान्तकारी परिवर्तनको संवाहक बन्ने देखिन्छ ।
निर्यात गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा, तयारी पोशाक, पश्मिना, ऊनी गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई बजेटमा विशेष जोड दिएको छ ।
विगतमा राम्रो अंकमा निकासी भइरहेका खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निकासीलाई प्राथमिकतामा राखेबाट यो क्षेत्र पनि महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रका रूपमा अघि आउने देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षका भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदानको व्यवस्थाले निर्यात उद्योगहरूलाई आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न थप प्रोत्साहन मिलेको छ । अनुदानलाई उत्पादन तहसम्म पुर्याउने व्यवस्थाले अनुदानको समानुपातिक वितरण हुन गई औद्योगिक उत्पादनमा थप वृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।
च्यांग्रा पश्मिना, फेल्ट, हब्र्स, एभरेष्ट बिग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज् कार्पेट, नेपाल कफीलगायतको सामूहिक टेडमार्कको दर्ता तथा नवीकरण दुस्तर नेपाल सरकारले बेहोर्ने, अग्र्यानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छूट, छिमेकी मुुलुकसँगका वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरवलोकन तथा भारत र चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुुलुकसँगको व्यापार विस्तारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति बजेटमा अंगीकार गरिएको छ ।
नेपालगञ्जमा एकीकृत चौकी निर्माण, भैरहवामा एकीकृत चौकी निर्माण आरम्भ गर्ने तथा नेपाल भारत सीमामा रहेका एकीकृत चौकीलाई रेलमार्गमा जोड्ने, टिमुरेमा सुखा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं गन्तव्य हुने मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश विन्दुमा शील लगाई चोभार भन्सार जाँचपाँसको व्यवस्था गर्नेजस्ता व्यवस्थाले व्यापार सम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । बोधीवृक्ष, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेको उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्ने, जडीबुटीका नर्सरीहरू विकास गर्ने तथा पाँचऔंले, केशर र यार्सागुम्बाको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, जडीबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमले जडीबुटीको निर्यातमा उल्लेख्य टेवा दिने देखिन्छ ।
कागती खेती विस्तार कार्यक्रम, मनाङ मुस्ताङ र जुम्लामा व्यवसायी स्याउखेती, सोलुखुम्बु, जाजरकोट, बैतडीलगायत ९ जिल्लामा मिशन ओखर एवम् २ वर्षभित्र नेपाललाई दूध, तरकारी, ३ वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर तथा ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । यसबाट वर्षेनि १ खर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ ।
कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री वितरण गर्न रूपन्देहीको कर्साघाटमा आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार निर्माणबाट कृषि उपजको वर्तमान निर्यात संरचनामा आमूल परिवर्तन आउनेछ ।
नेपालजस्तो भौगोलिक बनावटयुक्त मुलुकमा कृषि उपजको सहज ढुवानीको भरपर्दो, सस्तो र व्यावहारिक यातायात प्रणाली रज्जुमार्ग नै हो । यसपालिको बजेटमार्पmत नेपाल कृषि रञ्जुमार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसका आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै कोणबाट प्रशस्त लाभ रहेको छ ।
इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा र जुम्लामा स्याउलक्षित औद्योगिक कृषि बजार स्थापना गर्ने, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टर निर्माणबाट नेपाल विश्वकै लागि हाईअल्टिच्युड स्पोर्ट सेन्टरका रूपमा विकास हुने र यसबाट थुप्रै आर्थिक र कूटनीतिक लाभहरू प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा १ प्रतिशत कम हुने व्यवस्था, कृषिजन्य क्षेत्रका यन्त्रोपकरणमा भन्सार छूट, स्वदेशी कच्चापदार्थ र सहायक कच्चापदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गर्दा हुने आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छूट, विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत आयकर छूटले निर्यात क्षेत्रलाई निश्चित तहसम्मको सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सेफगार्ड, एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानूनको कार्यान्वयन, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहन तथा स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुका आयातलाई नियन्त्रणका बजेटीय व्यवस्थाहरूले नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने र अनावश्यक आयात नियन्त्रण भई व्यापारघाटामा थप सुधार हुने देखिन्छ । समग्रमा आगामी वर्षको बजेटले निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि दूरगामी महŒवका व्यवस्थाहरू गरेको छ । यी व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायहरूकोे क्षमता अभिवृद्धि पनि सोहीअनुरूप महत्त्व राख्छ । यसका लागि निर्यात क्षेत्रका बजेटीय सम्बोधनहरू कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन सानो तर छरितो संयन्त्रको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालसँग आयोगका कार्ययोजना, आगामी बजेटले कृषिक्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था, कृषि र कृषकका समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
भर्खरै मात्र राष्ट्रिय किसान आयोगमा अध्यक्षको पद सम्हाल्नु भएको छ । तपाईंका के कस्ता योजना छन् ?
राष्ट्रिय किसान आयोगको कार्यादेश अनुसार नेपाल सरकार र किसानको बीचमा कृषिक्षेत्रका समस्याका बारेमा सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने, आइपरेका समस्या सम्बोधन गर्ने वा गराउन नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु नै मुख्य प्राथमिकताका काम हुन् । यससँगै अन्य महत्त्वपूर्ण विषय नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू, जस्तै– कृषि बजेट, ऐन नियमका साथै कानूनहरूको आवश्यक तयारीमा सल्लाह सुझाव दिने लगायत कृषिक्षेत्रमा अहिले भइरहेका योजना र किसानका लागि लक्षित कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन रूपमा किसानको हितमा लैजाने मेरो योजनाका विषय हुन् । कृषिक्षेत्रमा केही नयाँ खोज तथा अनुसन्धान गर्ने काम पनि छ । अहिले कोरोनाको महामारी छ । यस्तो अवस्थामा पनि कृषि उत्पादन गर्ने, बजारसम्म ल्याउने, उचित मूल्य दिलाउने लगायत विषयमा पहल गरिरहेका छौं ।
अहिले सरकार बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । आउने बजेटमा कृषिका लागि के कस्ता विषय समेटिनुपर्छ होला ?
पहिलो कुरा त उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । अहिले हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा आयात र निर्यातको सन्तुलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले हामी एक भाग निर्यात गर्छौं भने करीब १२/१३ भाग आयात गर्छौं । त्यसैले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्यो । चालम, दाल, तेल, फलफूल र मासु लगायत उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले ठोस योजनासहित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियत कर्जा, उन्नत जातका बिउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, प्राविधिक तालीम उपलब्ध गराउने, कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राज्यले कृषकका लागि प्रदान गर्ने अनुदान बिचौलियाको हातमा परिरहेको छ । तर वास्तविक किसानसमक्ष पुग्न सकेको छैन । त्यसको नियमन गर्दै किसानले गरेको उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट किसानले जति धेरै कृषि उत्पादन गर्छन्, त्यति नै बढी अनुदान पाउँछन् । कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन यो पनि प्रभावकारी कदम बन्न सक्छ ।
उत्पादन बढाउन उन्नत जातका बीउबिजन तथा मलको सहज आपूर्ति पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किसानलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्यो । किसानले लिएको ब्याज कोरोना महामारीका बेला मिनाहा गर्नुपर्यो, किस्ता तिर्ने म्याद सानुपर्यो । अहिलेको कोरोना संकटको परिस्थितिमा किसानलाई राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
महामारीको बेला किसानको अवस्था कस्तो छ ? कृषि उत्पादनमा असर पर्न नदिन के गर्न सकिन्छ ?
महामारीको प्रभावले किसानले धेरै क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । केही मात्रामा श्रमिकको अभाव पनि छ । किसानले दूध बेच्न पाएका छैनन् । उत्पादनको एक चौथाइ मात्र उत्पादन बेच्न सकेका छन् । किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । उनीहरूले समयमै दूधको मूल्य पाएका छैनन् । नियमित रूपमा भुक्तानी हुनुपर्यो र क्षति भएको उत्पादनको बीमा सरकारले गरिदिनु पर्दछ ।
दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा पूँजीको पनि अभाव भइरहेको सुनिएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पूँजी, सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । अहिले किसानले आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राज्यले नै ती उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
महामारीका कारण कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउँदा अहिले लागत बढेको अवस्था छ । त्यसमा किसानलाई सरकारले तत्काल ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । बजारसम्म ल्याउन स्थानीय तहले सहजीकरण समेत गरिदिनु पर्दछ । महामारीले किसालाई पारेको प्रभावको मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
सरकारले आगामी आवका लागि कृषिको बजेट करीब ५ अर्बले घटाएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र करीब दुई तिहाइ जनता आबद्ध भएको कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । तर महत्त्वपूर्ण पक्ष के पनि हो भने चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको बजेट कति प्रतिशत खर्च भएको छ, किसानको हितमा कति खर्च भयो भन्ने तथ्य पनि बुझ्नुपर्यो ।
त्यसैले बजेट घटेकोमा खासै आपत्ति होइन । मूल कुरा के हो भने विगतको बजेट खर्च भयो कि भएन, सो विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । यद्यपि कृषिक्षेत्रमा बजेट बढाउनैपर्छ । अझ हाम्रो भनाइ के हो भने कृषिले जीडीपीमा जति प्रतिशत योगदान गरेको छ, त्यति नै प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । जस्तै– मलको कुरा गर्नुपर्दा रासायनिक मलका लागि राज्यले यस वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँको अनुदान दिएको छ । हामीलाई साढे ७ लाख मेट्रिकटन मलको आवश्यकता छ । मलका लागि सरकारले अहिले जति अनुदान दिएको छ, त्यो निकै कम छ । त्यसैले मलका लागि मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । साथै ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाएर कम्तीमा २ प्रतिशतमा किसानलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
हरेक वर्ष खेतीपातीको सिजनमा किसानले मल, बीउ नपाउने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने जस्ता समस्या छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि आयोगले के कस्तो पहल गर्छ ?
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लगायत निकायबाट यस वर्ष मलको सहज आपूर्ति हुने कुराको जानकारी आएको छ । ती निकायबाट मल पर्याप्त मात्रामा मौज्दात रहेको भनिएको छ । यद्यपि देशभित्रै केही पहाडी जिल्लामा मलको ढुवानीमा समस्या भइरहेको खबर पनि आएको छ । त्यस्तो हो भने सम्बन्धित निकायले त्यसको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरोस् भन्न चाहन्छु ।
