Ratopati

मंसिर २०७८

कोरोना संक्रमित बढेसँगै विराटनगरमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी

प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्न थालेपछि विराटनगरको रानीस्थित होल्डिङ सेन्टर तत्काल सञ्चालनका लागि तयारी थालिएको छ । प्रदेश सरकारले संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि भन्दै तत्काल होल्डिङ सेन्टरको एक सय बेड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको हो ।एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन अझै २ महिना लाग्ने बताइएको छ । तत्काललाई संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि एक सय बेडको व्यवस्थापन गरी होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताए

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोरोनाको तेस्रो लहर र अर्थतन्त्र

सन् २०२० मा कोरोना महामारी शुरू भएलगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र सरोकारका विज्ञहरूले कोरोना महामारी अबका केही वर्ष हामीबीचमै रहने बताएका थिए । कोरोना महामारीका २ वर्षलाई फर्किएर हेर्दा जनजीवन एक प्रकारले कोरोनासँगै बाँच्न अभ्यस्त भइसकेको भान हुन थालेको छ । स्मरण हुन्छ, शुरुआति दिनमा वीरगञ्जका एकजना व्यवसायीलाई भारतको पटनास्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हल्लामात्रै नेपालमा त्रास फैलाउन पर्याप्त भइदिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा ब्रेकिङ समाचार र त्यसमा आम चासो हेर्दा लाग्थ्यो–मानौं, ठूलै प्रलय आउँदै छ । बितेको २ पटकको कोरोना लहरका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । आज एकैघरमा, एउटै कोठामा कोरोना संक्रमित सँगै भएर पनि दैनिकी असामान्य लाग्न छोडिसकेको छ । यसको अर्थ, कोरोना महामारी केही पनि होइन भन्ने होइन । यो चाहिँ सत्य हो कि, एक समय कोरोनाको त्रासले आप्mनै घरको भित्तो र ढोका छुन डराउने मानिस आज संक्रमितको हेरचाह गर्नसमेत अभ्यस्त भइसकेको छ । यसबीचमा यो महामारीका बारेमा थुप्रै भ्रममात्र चिरिएका छैनन्, यसका विरुद्धमा खोप र यसको उपलब्धतामा सोचेभन्दा चाँडो प्रगति भएको छ । यसले मानिसको आत्मबल बढेको छ । यो २ वर्षको अवधिमा कोरोना महामारीका बारेमा जति खोज र अनुसन्धानहरू अपेक्षित सफल भए, तीनले कोरोनाकै बीचमा पनि दैनिकीलाई अघि बढाउन अभ्यस्त बनायो । दैनिकी सोचेभन्दा चाँडै सहज हुन गयो । अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहेको छ । तेस्रो लहर शुरू नहुँदै कतिपय देशमा त चौथो लहर शुरू भइसकेका समाचार पनि आइसकेका छन् । यसको अर्थ के भने भाइरसको नयाँनयाँ भेरियन्टले जनजीवनलाई दुःख दिइरहेको छ । कोरोना महामारीले सामाजिकमात्र होइन, आर्थिक दैनिकीलाई पनि उत्तिकै मार पारेको छ । भनिन्छ, मानिस रोगले त मर्छ नै, त्यो भन्दा गाह्रो भोकले पार्छ । स्वास्थ्य संकटले निम्तिने आर्थिक विपत्ति झन् दयनीय हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाहरूले कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारेमा आआफ्नै प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । ती तथ्यांकीय प्रक्षेपणको तात्पर्य सरोकारका देश र त्यहाँको सत्ता सञ्चालकले कोरोना महामारीको असरको प्रतिवादका लागि आवश्यक नीति र कदम चालेर अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुनबाट जोगाओस् भन्ने नै हो । हुन पनि अबको कही सयम कोरोना कुनै न कुनै स्वरूपमा हामीबीचमै रहने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई ठप्प पार्दा झन् ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित छ । यो तथ्यबीच अब कोरोनाको तेस्रो लहरबाट हाम्रो अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मूल प्रश्न हो । यतिबेला कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक दैनिकी भारतसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारतमा अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या २ लाखको हाराहारीमा छ । खुला सिमाना हुनुका कारण त्यता संक्रमण बढ्दा त्यसको बाछिटा नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । हामीकहाँ पनि यो ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । कोरोनाका कारण भारतमा आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा यहाँको माग, आपूर्ति र उत्पादनमा अप्रत्यक्ष प्रभाव आउने नै भयो । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदनमार्फत विश्व बैंकले कोरोनाको कारण विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२३ सम्म नै प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । हामीकहाँ पनि यो महामारीको प्रभाव अवश्य पर्ने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेको बेला विश्व बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै हुने बताएको छ । आगामी वर्ष पनि यो आँकडा ४ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने दाबी विश्व बैंकको छ । सरकारका अर्थमन्त्री भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइछाड्ने बताउन छोडेका छैनन् । तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि ४/५ प्रतिशतबाट उकालो नलाग्ने अनुमान गरिसकेको अवस्था छ । बितेको २ वर्षमा पनि नेपालले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । महामारीका कारण आर्थिक माग र आपूर्तिसँगै असमानताको खाडल पनि निकै फराकिलो हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती ५ महीनाका आर्थिक सूचकहरूको कमजोर अवस्था, खाद्यान्न (धान) उत्पादनमा आएको कमी, बेमौसमी वर्षा, कमजोर पूँजीगत खर्च र यसैबीचमा कोरोना महामारीले ल्याउने असहजताले आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्नेमा आशावादी हुने ठाउँ भने देखिएको छैन । यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनलाई जोगाउँदै आर्थिक जीवनलाई कसरी गति दिने भन्ने विषय सरकारको अग्रसरता, रचनात्मक शैली र भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो । अहिले पनि सरकार बितेको दुईपटकको कोरोना लहरमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि, दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैनन् । माथि नै उल्लेख भइसक्यो, भारतमा कोरोना बढ्दा नेपाल त्यसबाट अछुतो हुँदैन । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट यसअघिको डेल्टाभन्दा दोब्बर बढी संक्रामक भनिएको छ । भारतबाट आउनेहरूको सिमानामा स्वास्थ्य परीक्षण नाममात्रको छ । सिमानामा खटिने कर्मचारी नै संक्रमित भएका समाचार आएका छन् । दैनिक हजारौं मानिस आवागामन हुने सिमानामा सयको संख्यामा परीक्षण छ, त्यो पनि संक्रमित देखिएमा त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । संक्रमित समुदायमा गइरहेका छन्, संक्रमण फैलाइरहेको छ । रोकथाम र उपचारमा पहिलेको तुलनामा पूर्वाधार सुधार भए पनि पर्याप्त छैन । संक्रमित ह्वात्तै बढे भने यसअघिभैंm सास फेर्न एक सिलिन्डर अक्सिन नपाएर ज्यान जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कोरोना उपचार र रोकथामको प्रभावकारी व्यवस्थापनको सरोकार यसबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको उपायसित जोडिएको हुन्छ । बितेका २ वर्षमा सरकारले निषेधलाई महामारी नियन्त्रणको सहज उपाय बनायो । कुनै रणनीतिविना जनतालाई घरभित्र थुनेर, आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पारेर कोरोना नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने त विगत अनुभवले पनि प्रमाणित गरिसकेकै छ । स्मरण हुन्छ, पहिलो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण भएका कारण हटाएको थिएन । जनताले प्रतिवाद गर्न थालेपछि सरकार पछि हटेको थियो । दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी नभनिए पनि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा थियो । त्यसले नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि देखाउन सकेको होइन । बरु, यो उपायले आर्थिक सरोकारहरूलाई घुँडा भने टेकाएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा आम जनतामा पनि यसबारेमा तुलनात्मक बढी जानकारी पुगिसकेको छ । सतर्कताका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अपनाएर अब कोरोनासँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कोरोना संक्रमण बढी भएका क्षेत्रमा केही समयका लागि निषेध गर्न पनि सकिन्छ । तर, निषेधलाई नै जिम्मेवारीबाट उम्किने सहज उपाय भने बनाइनु हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरूमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कुराहरू बढी हुन्थे । अहिले स्मार्ट बन्दाबन्दीका सुझावहरू आइरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त सावधानी अपनाएर दिनचर्यालाई अघि बढाउने उपायमा केन्द्रित हुन सकेमात्रै आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई कोरोना प्रकोपबाट सुरक्षित राख्न सहज हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

कोभिड उपचारमा पूर्वाधार थप, जनशक्ति अभाव

सीमाबाट आउने कोरोना संक्रमित र शंकास्पदको व्यवस्थापनका लागि सरकारले नेपाली सेनामार्फत विराटनगर र झापामा निर्माण थालेका १/१ हजार जना क्षमताका होल्डिङ सेन्टर अझै तयार हुन सकेका छैनन् । विराटनगर जुट मिलको पश्चिम–उत्तरतर्फको जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बन्दै छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

संक्रमित बढेसँगै थप कडाइ

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका संक्रमित बढेसँगै सरकारले कडाइ गरेको छ । दैनिक १ हजारभन्दा बढी संक्रमित भेटिन थालेपछि सरकारले भीडभाड हुने क्षेत्रमा थप कडाइ गरेको हो । कोरोना भाइरस नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सोमवारको बैठकले सार्वजनिक क्षेत्र तथा भीडभाडका गतिविधि नियन्त्रण तथा सीमा नाकामा थप कडाइ गरेको छ । सरकारी आदेशअनुसार सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले निर्णय सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी राख्न नपाउने र यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने बताए । मास्क नलगाए १० रुपैयाँ जरीवाना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उनका अनुसार लामो दूरीका सवारीसाधनले यात्रुको विषयमा सीडीओ कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्नेछ भने बाटोमा मान्छे चढाउन नपाइने नियम बनाइएको छ । गाडीलाई नियमित सेनिटाइज गर्नुपर्ने, मास्क नलगाएकालाई गाडीमा छिर्न नदिने, चालक र सहचालकले पनि अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, हवाई यातायातको हकमा पर्याप्त स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाह, व्रतबन्धजस्ता चाडपर्वमा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने गरी आदेश जारी गरेको छ । विवाह र व्रतबन्धमा पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने आदेश जारी गरिएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी गराए । सरकारले होटेल तथा रेस्टुराँ सञ्चालनमा पनि कडाइ गरेको छ । अब नयाँ नियमअनुसार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुन पाउने छन् । निर्धारित समयपछि भने होम डेलिभरी मात्र गर्न पाइनेछ । सरकारले सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सीमा नाकामार्पmत आउजाउ गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्न नाकामा १ हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरिएको बताए । गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, जमुनाह, कृष्णनगर, वीरगञ्ज, काँकडभिट्टालगायत नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाइनेछ । भारतबाट आउनेको स्वास्थ्य त्यहीँ परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान अनुमति दिइनेछ । सरकारले पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरू भने नरोक्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिडसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसबाहेक देशका प्रमुख शहरहरूका शैक्षिक संस्थाहरू वैशाख महीनाभर भौतिक रूपमा बन्द गर्ने तर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारू गर्ने सरकारी निर्णय छ । सोमवार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ६ सय ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये काठमाडौंमा मात्रै ५ सय ५, ललितपुरमा ९७ र भक्तपुरमा ३२ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

धनगढी उपमहानगरद्वारा महिलाका लागि छुट्टै होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा

धनगढी उपमहानगरपालिकाले महिलाका छुट्टै होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोरोना संक्रमित

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७७