कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चित्तबुझ्दो छैन भन्ने बुझेको छु : मन्त्री खापुङ

काठमाण्डाै – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चित्तबुझ्दो नभएको बताउनुभएको छ ।  मङ्गलवार काठमाण्डाैमा भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर स्वास्थ्य सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खापुङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन र उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा धेरै असन्तुष्टि आइरहेको बताउनुभएको हो । देश सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा रहेको भन्दै कर्मचारी क्षेत्रको समायोजन प्रक्रियामा धेरैजसाे कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको...

सम्बन्धित सामग्री

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते सुनाउने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ […]

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला भदौ १ गते सुनाइने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरूको एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र […]

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भदौ १ गते

१७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी सबै मुद्दाको फैसला १ भदौमासुनाउने भएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी एक सय भन्दा बढी मुद्दाहरुको एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले दुई सातापछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विवाद सुनुवाइका लागि कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ […]

कर्मचारी समायोजन ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा’

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दालाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा बनाएको छ।...

कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा परीक्षाबारेका मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। पूर्ण इजलासमा सुनुवाई भइरहेको मुद्दाको मंगलबार पनि सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। शिवहरि दाहाल,अनमोल भट्टराई,...

कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा परीक्षाबारेका मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ

सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित २५ मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ। सर्वोच्चका अनुसार मंगलबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू आज पनि सुरु भएको हो।  शिवहरि दाहाल, अनमोल...

कर्मचारी समायोजन अदालतबाट धमाधम उल्टिँदै

३ वर्ष अघि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३१ जना कर्मचारी समायोजन गरेको थियो।कर्मचारी समायोजन गर्नुअघि सरकारले कर्मचारीलाई समायोजन फाराम भर्न लगाएको थियो। समायोजन फाराममा धेरैजसो कर्मचारीहरूले संघ रोजेका थिए। संघमा रोजेकामध्ये केही कर्मचारीलाई प...

कर्मचारी समायोजन कसरी गर्नुपर्थ्यो ?

कर्मचारी समायोजन गर्दा सर्वप्रथम कर्मचारीको विवरण तयार पारी, सङ्गठन संरचना सर्वेक्षण गरी, कर्मचारीको दरबन्दी र पदपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने कुराको यकिन गर्दै समायोजन भई गएका कर्मचारीहरूको लागि कानुन बनाई प्राथमिकताको आधारमा अतिरिक्त कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखी समायोजन गर्नुपर्थ्यो। कर्मचारी समायोजन देश र राष्ट्र निर्माण गर्ने, सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट […]

यस्तो छ कर्मचारी समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड

सरकारले कर्मचारी समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्ण अनुसार नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो।

कर्मचारी समायोजन संशोधनको बाटो खुल्यो, मापदण्ड स्वीकृत

संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन/मिलानसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी समायोजन संशोधनको तयारी थालेको छ । ७ माघमा स्वीकृत मापदण्ड मन्त्रालये सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाएको छ ।  मापदण्ड...