अर्थ मन्त्रालय माताहतका निकायको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पूँजी निर्माणमा ध्यान दिऔं’

चैत ५, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा सम्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा प्रभाकरले नीति निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पूँजी निर्माणमा ध्यान दिन निर्देशन दिए ।  साथै उनले संस्था सुधार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गने, प्रविधिको अपडेट गरिरहनेलगायतका कुरामा ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए । उनले नियम कानूनले सरकारी संयन्त्रलाई बाँधेर राखेको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिए । ‘हामी आफैंले बनाएको नियम, कानूनले आफैंलाई बाँध्ने काम गरिरहेका छौं । नियम, बिनियम संशोधन गरेर कार्य प्रकृति अनुकुल बनाउनस्’, उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र आयातमा परेको चापका कारण अर्थतन्त्रका केही सूचक अपेक्षाकृत नभएपनि बिस्तारै सुधार भइरहेको छ ।’ ‘आयातमा भएको वृद्धि हामीले लिएको नीतिअनुसार बिस्तारै सुधार भइरहेको छ । राष्ट्र बैंक अझै उदार भयो भने यो समस्या सुधार हुन्छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सुधारका काममा केन्द्रित गर्न भनेको छु’, उनले भने । बैंकको बढ्दो ब्याजदरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसाय एकै ठाउँमा हुन्छ । अहिले ब्याजदर बढ्यो भनेर व्यवसायीले बिरोध गरिरहेका छन् । यसलाई समाधान गर्ने की हामीले यस्तै चलाइरहने हो भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुहोला ।’  कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले डलर भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स एजेन्टको कमिसनदर बारे अध्ययन गरेर बिदेशमा रहेका नागरिकको पैसा सहज रुपमा नेपाल भित्र्याउन पहल गर्ने तथा रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउन सबै प्रकारका पहलकदमी अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि बिकास बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सञ्चय कोष, राजस्व परामर्श समिति, एमसीसी परियोजना, बीमा समिति, बीमा संस्थान, बीमा कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतको दोस्रो त्रैमासिक समिक्षा गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को दोस्रो त्रैमासिकका लागि राखिएको लक्ष्यअनुसार अधिकांश काम सम्पन्न भएको ती निकायका प्रतिनिधिले सो अवसरमा जानकारी दिएका थिए ।  कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीले मूल्य वृद्धिको वार्षिक लक्ष्य ६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको र माघ मसान्तसम्म ५ दशमलव ९७ प्रतिशत रही बाञ्छित सिमा भित्रै रहेको जानकारी दिएका थिए ।  कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बिदेशी मुद्राको चाप बढेको भन्दै समाधानका लागि ध्यान दिन निर्देशन दिए । उनले सबै निकाय जिम्मेवार भई काम गरे बर्तमान अर्थव्यवस्थामा सुधार गरी जनतामाझ राम्रो नतिजा दिन सकिने बताए ।  त्यस्तै राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्करले जनतालाई आभाष हुने गरी सेवा दिनसक्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो कार्यशैलीमा सुधार गरौं र हामीले गरेको काम जनस्तरसम्म पुग्ने गरी जिम्मेवारी बहन गरौं’, उनले भने । केहि दिनअघि शेयर बजार बन्द भएको बिषयमा जनताले दोषी थाहा पाउने गरी छानबिन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकार तथ्यांकमा खुशी कि मिथ्यांकमा ?

सरकारले मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेटिएको रिपोर्ट कार्डमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रप्रति सन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । तर, धरातलीय यथार्थ योभन्दा फरक छ । अर्थात्, अर्थतन्त्र मन्दीमा छ र त्यसमा सुधारका संकेत खासै देखिएका छैनन् । व्यवसायी र सर्वसाधारणले समेत अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव गरिरहेका बेला सरकारले यसलाई किन सुधार हुँदै गएको देख्यो त ?  नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने देशको अर्थतन्त्रसम्बन्धी मासिक प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायत बाह्य पक्षमा सुधार आएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ जुन पत्याउने आधार छैन ।  मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख सरोकार पक्ष भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थाभन्दा तल जाने ठाउँ नभएकाले अब सुधारतर्फ लाग्छ भनेर केही दिनअघि मात्रै अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले न सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छ न त उत्पादनमा सुधार आउन नै सकेको छ । माग नबढेसम्म उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन लगानी पनि बढाउन आवश्यक छ । तर, कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग नै छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रका कुनचाहिँ परिसूचक सरकारले सकारात्मक देखेको हो ?  सरकार आफै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सार्वजनिक वित्त घाटामा छ । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । बजारमा शटरहरू खाली भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा जति लगानी बढ्छ त्यति यसको विस्तार हुन्छ । लगानी कि त निजीक्षेत्रले गर्छ कि त सरकारले । तर, सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा लगानी कम छ । निजीक्षेत्रले लगानी बढाइरहेको छैन भन्ने त बैंकहरूमा कर्जाको माग नभएबाट नै पुष्टि हुन्छ ।  राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको सन्दर्भमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बताएको छ सरकारी तथ्यांक धेरै अवस्थामा तोडमोड गरिन्छ । तथ्यांकलाई मिथ्यांक बनाउन वा भ्रमांक बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी आफूलाई आवश्यक परेका तथ्यांकलाई मात्र लिएर आफूअनुकूल व्याख्या गरिन्छ । कतिपय अर्थमन्त्रीले आफ्नो सरकारको पालामा अर्थतन्त्र बलियो बनेको र प्रतिपक्षका बेलामा अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनी पुष्टि गर्ने गरेका पनि छन् । अहिले सरकारले रिपोर्ट कार्ड हेरेर सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन असफल हुँदा कसरी स्रोतको जोहो गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमै देखिन्छ । आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण नलिने हो भने सरकारले प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत नसक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुनचाहिँ तथ्यांक हेरेर सरकारले अर्थतन्त्र सकारात्मक देखेको होला ?  अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै कहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हुन्छ भने कहिले सही दिशामा गइरहेको छ भन्ने पनि बताइरहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र ‘थिंकट्यांक’ एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्रले अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भएको बताएको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न चरमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । तर, सरकार नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा सुधार भइरहेको आत्मरतिमा रमाइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसक्ने गरी नबिग्रला भन्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्रमा रेट्रोफिटिङ

नेपाली कांग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो परिवर्तन ल्याएकाले विद्यमान संयुक्त सरकारमा अर्थ मन्त्रालय उसले लिएपछि दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम आउनेमा अर्थजगत् आशावादी थियो । तर, त्यस्तो आशा अहिलेसम्म आशामै सीमित छ । अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा परेको छ र नेतृत्व डा. प्रकाशशरण महतले गरेका छन् । कोरोना महामारीदेखि संकटमा परेको अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा सरकारमा बस्नेहरूको जोड यतिखेर अर्ती उपदेश दिँदैमा बित्ने गरेको छ, जबकि यतिबेला गफ भन्दा काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कामभन्दा कुरा बढी गर्ने शैली नरोकिने हो भने अर्थतन्त्रको सुधारमा मुश्किल पर्ने देखिएको छ । जुन कुरा भदौ महीनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरबाट पुष्टि हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने माग राखिरहेको बेला उनीहरूको माग पूरा हुने देखिँदैन । किनकि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै बढाएका छन् । यसले ब्याजदर बजारले नै निक्र्यौल गर्छ भन्ने कुरा पुन: प्रमाणित भएको छ ।  दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अहिले रेट्रोफिटिङ गर्न अनिवार्य छ । यसको मुख्य काम नै माग बढाउने, जनता र उद्योगी सबैको मनोबल बढाउने हो । यति मात्र होइन बैंकमा तरलता फालाफाल छ । उद्यमीहरू उधारो नउठेर समस्यामा परेका छन् । बजारमा सामान किन्ने ग्राहक छैनन् । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् । यसो हुनुको कारण सबै क्षेत्रमा व्याप्त निराशा नै हो । अर्थतन्त्रमा लागेको रोगको उपचार गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको सुधार हेरेर दंग छन् । त्यो सुधार न अर्थमन्त्रालय न राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आएको हो । अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सरकारले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको मनोबल बढाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले केही दिनअघि अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे धारणा राख्दा अथर्मन्त्री रिसाएका थिए । उनले नकारात्मक कुराले मनोबल घट्ने भन्दै त्यसो नभन्न भनेका थिए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि मनोबल बढाउनु अति आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण बजारको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन । यस्तो भाष्य त सरकारले नै तयार पारेको हो । बजारको मनोबल उठ्न सरकारले काम गर्नुपर्छ, निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । मनोबल कति खस्केको छ भनेर हेर्न त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेरे पुग्छ । ठूलो रकम खर्चेर दैनिक ३ हजार हाराहारीमा युवा विदेश गइरहेका छन् । स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण हुन्थ्यो भने यसरी विदेशिनु पर्दैनथ्यो । केही व्यक्ति अवसरको खोजीमा विदेशिएका होलान् । तर, अधिकांश बाध्यताले विदेश गएका हुन् । सरकारी अधिकारीहरू भने स्वदेशमा सम्भावना नदेखेर विदेश गएका तिनै युवाले पठाएको विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेर बसेका छन् । सरकारी निकायलाई सूचना प्राप्त गर्ने विभिन्न स्रोत भएकाले अर्थतन्त्र सुधार भए/नभए उनैलाई अझ बढी थाहा हुनुपर्छ । विभिन्न सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट परेको देखाएको छ । डिलमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अब टालटुले कुरा गरेर मात्र नहुने भएकाले तत्काल पुन: सम्बलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङ गर्न आवश्यक छ । यथार्थको धरातलमा टेकेर समस्याको जरासम्म पुगी तिनको निदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग नबढ्नु, कृषि उत्पादनसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान नबढ्नु र सेवाक्षेत्रको योगदान बढी हुनुजस्ता कुराले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्याको भुँवरीमा फसेको देखिन्छ । सरकार कर उठाउन जान्ने तर विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने हुँदा समस्यालाई झनै खराब बनाइरहेको छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।तर, सरकारले त्यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता देखेको पाइँदैन । देखे पनि सरकारमा त्यस्तो परिवर्तन ल्याउने ल्याकत छैन । दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बढी क्षमता भएको सरकार नेपालले निकट भविष्यमा पाउला जस्तो छैन । सरकारको मुख्य काम माग बढाउने, जनता र उद्योगीको मनोबल बढाउने हो । त्यसो गर्न सकिए अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको भ्वाङ टाल्न सकिन्छ । अन्यथा भोलि अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वासको खाँचो

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ ।  बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन ।  दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।  अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ ।  निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक स्थायित्व एवं नवउत्थान बहस : ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मसमीक्षा आवश्यक’

काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्न सरोकारवाला निकायहरूले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक स्थायित्व र नवउत्थान बहसमा सबैको प्रयास र इमानदारीले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अर्थशास्त्री तथा उद्योगी, व्यवसायीले जोड दिए । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही समययता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा कमी, बढ्दो व्यापारघाटाले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुखतर्फ गएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक परेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । ‘पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कसको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने सवाल पनि महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अथवा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया ठीक छ वा छैन भन्नेबारे पनि छलफल हुन आवश्यक देखिएको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालमा दीर्घकालीनभन्दा तत्काल नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको समस्या देखिएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोग खर्चमा १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो कर्जा ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।’ अहिले देखिएको तरलता अभाव जटिल खालको देखिएको उल्लेख गर्दै यसमा सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले जनतासँग राजस्व उठाउने तर खर्च गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या थप बल्झिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य ९० प्रतिशत पूरा गर्ने अनि पूँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र गर्दा असन्तुलनको अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन पनि उत्पादनलाई वृद्धि नगरी सम्भव हुँदैन भन्ने हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पोषराज पाण्डेले नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको मूल जड सुशासन र उत्तरदायित्वको रहेको बताए । ‘आयोजना छनोट गर्दादेखि नै मनपरी गर्ने र ठेक्कापट्टा आफन्तलाई दिएपछि काम नहुँदा कसरी कारबाही गर्ने ?,’ उनले प्रश्न उठाए, ‘सबै निकाय उत्तरदायी हुन सकेको भए पूँजीगत खर्च नहुने भन्ने सवालै आउँदैन्थ्यो ।’ उनले राजनीतिक दलको लहडमा विकासका आयोजना छनोट गर्ने चलनले समस्या पारेको बताए । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको मूल कारण जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दाको परिणाम भएको उनको ठम्याइ छ । ‘बैंकहरूले मनपरी कर्जा प्रवाह गर्दा केन्द्रीय बैंक उत्तरदायी हुन पर्ने कि नपर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि जिम्मेवारी पाएका निकाय आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।’ आयोगकै अर्का पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपालले नेपाली अर्थतन्त्रमा दशक अघिदेखि नै विभिन्न खाले समस्या देखिँदै आए पनि समाधानमा पहल हुन नसकेको बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण भ्रष्टाचारसँग जोडिएको तर्क गरे । ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समीक्षा समाधान गर्न सरोकार राख्ने सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । अहिलेको अवस्थामा थोरैले मात्र कमाएको र ठूलो वर्ग गुजारा चलाउने अवस्थामा सीमित रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै पहुँच हुने वर्गले मात्र सार्वजनिक सेवा लिइरहेको उल्लेख गर्दै ठूलाठूला आयोजनामा काम हुन नसक्नुको कारण आफन्तलाई जिम्मेवारीमा लैजानु रहेको बताए ।  ‘जोसँगको सम्बन्ध छ,’ त्यसैलाई मात्र काम दिने वा काम पाउने अवस्था छ, ‘उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो प्रचलनको अन्त्यका लागि निजी र सरकारी क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ ।’ अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता निकायसँग नीतिगत अस्पष्टता हुँदा अहिलेको समस्या देखिएको बताए । उनले लघुवित्त कम्पनीहरूको औचित्य सकिएको समेत धारणा राखे । पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि स्थानीय तह र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले चासो नराखेको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थ मन्त्रीले यस्तो बेला प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई राखेर पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण खोज्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको देखिँदैन ।’ बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्यले विप्रेषणलाई बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । सबै निकाय उत्तरदायी हुने हो भने अर्थतन्त्र सुधार भएर जाने उनको भनाइ छ । निक्षेपमा वृद्धि हुन नसकेका कारण तत्काल कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउन नसकिने उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा असारसम्म निक्षेपको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिँदै छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी कर्जाको ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्छ ?’  सोही कार्यक्रममा बोल्दै बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवर क्षत्रीले अहिले देखिएको शोधनान्तर घाटामा सुधार नहुने हो भने औषधि खरीद गर्ने रकमको समेत अभाव हुनसक्ने औंल्याए । यस्तो समस्या समाधानका लागि आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रेमिट्यान्स संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले पछिल्लो समयमा विप्रेषणको माग अनौपचारिक क्षेत्रमा बढेकाले यसको रोकथाम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिएको धारणा राखे ।