याक एण्ड यतीको संकट : पाँचतारे ताजविहीन सुनसान लालदरबार

नेपाली पर्यटन उद्योगमा ताल्चा खोलेको याक एण्ड यती होटल अहिले आफैं ताल्चा लगाएर बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

याक एण्ड यती होटल सञ्चालनको वातावरण बनाउन हानको माग

काठमाडौं, ४ फागुन । होटल सङ्घ नेपाल (हान)ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई भेटी कोभिड–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिमा होटल उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको छ । हानका अध्यक्ष सिर्जना राणा नेतृत्वको टोलीले पर्यटनमन्त्री आलेसँग पर्यटन क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुबारे छलफल गरेको हानले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । अध्यक्ष राणाले नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन, […]

याक एण्ड यती बन्द गर्ने पर्यटन विभागको निर्णय

पर्यटन विभागले पाँच तारे होटल याक एण्ड यती बन्द गर्न निर्णय गरेको छ । क्यासिनो सञ्चालन गरेर होटलले सरकारलाई रोयल्टी भुक्तानी नगरेको भन्दै विभागले होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।विभागले २८ माघमा सूचना जारी गरेर क्यासिनो सञ्चालनगरेवात लामो समदेखि रोयल्टी नबुझाएकाले याक एण्ड यती होेटलको नाममा जारी भएको क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र रद्द गर्ने […]

मन्त्री आलेले यसरी बन्द गराए साढे ४ दशक पुरानो ‘होटल याक एण्ड यती’

होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बुधबारदेखि तरंगित छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम बहादुर आलेले ४४ वर्ष पूरानो पाँच तारे ‘होटल याक एण्ड यती’ बन्द गराएपछि होटल क्षेत्र तरंगित छ ।११ असोज २०३४ सालमा विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा दरबारमार्गस्थित तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीर समशेरले बनाएको लालदरबारमा होटल याक एण्ड यति स्थापना भएको थियो । तर, साढे दशक लामो बिरासत बोकेको यो होटल माघ २६ गते मन्त्री आलेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै होटलको पाँच तारे वर्गीकरण रद्द गर्नुका साथै होटल नै बन्द गराए । होटलका नाममा रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्री आलेले गरेका छन् । होटललाई पठाईएको पत्रमा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतवापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी कुल ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ नबुझाएकाले होटलको पाँच तारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्ने र होटल पनि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ ।क्यासिनोको बक्यौता नतिर्दा होटल नै बन्द किन ?क्याासिनो सञ्चालनको इजाजत याक एण्ड यती होटलका नामका भएकाले होटललाई कारबाही गरिएको स्रोत बताउँछ । क्यासिनो र होटल फरक फरक विषय हुन् भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी गराउँदा पनि मन्त्री आलेले ‘बढ्ता जान्ने नहुनुस्’ भन्दै थर्काएर मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘सुरुमा मन्त्रालयले याक एण्ड यतीलाई क्यासिनोको लाइसेन्स दिएको थियो, पछि क्यासिनो नियमावली आएपछि उसले लिएन’ स्रोत भन्छ, ‘तर, अहिले होटल नै जसरी पनि बन्द गराउने मनशायमा मन्त्री ज्यू लाग्नुभयो, त्यसपछि कुन कानुनमा टेकेर बन्द गराउने न त भन्दा सर्वाेच्च अदालतले क्यासिनोको रोयल्टी होलटले नै तिर्नुपर्छ भनेर यसअघि गरेको फैसलालाई टेकेर होटललाई पनि कारबाही गरिएको हो ।’अदालतमा मुद्दाका श्रृङ्खला२२ पौष २०४८ मा मन्त्रालयबाट याक एण्ड यतीले क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो । १८ वर्ष आफैँले क्यासिनो चलाएको होटलले २३ माघ २०६६ मा गिल्ट इनभेष्टमेन्ट प्रालिलाई क्यासिनो रोयल सञ्चालन गर्न दियो । सम्झौता गरेरै होटलले क्यासिनो चलाउन दिएको थियो ।क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्टले नियमित रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्न छोडेपछि पर्यटन विभागले होटललाई पत्र पठाउन थाल्यो । होटलले क्यासिनो रोयलका सञ्चालक गिल्ट इन्भेष्टमेन्टलाई पर्यटन विभागबाट आफूलाई पत्र आएको भन्दै रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्न भन्यो ।त्यसपछि होटल र क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी गिल्ट इन्भेष्टमेन्टबीच विवाद भयो । विवाद चलिरहेकै समयमा क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भयो । क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भएपछि सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोले नयाँ नियमावली अनुसार पुनः इजाजत लिनुपर्ने भयो । यता रोयल्टी होटलले तिर्ने कि क्यासिनो चलाउने कम्पनीले तिर्ने भन्ने विवाद बढ्दै गयो । यसबीच पर्यटन मन्त्रालयले ५ बैशाख २०७१ मा गते याक एण्ड यतीको क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स रद्द गरिदियो । मन्त्रालयको यो निर्णयविरुद्ध ३१ भदौ २०७१ मा याक एण्ड यतीमा क्याासिनो चलाउने कम्पनी गिल्ट इनभेष्टमेन्ट सर्वाेच्च पुग्यो । सर्वाेच्चले २ असोज २०७१ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनो बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । त्यसपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने श्रृङ्खला नै चल्यो । पर्यटन विभागले ५ मंसिर २०७१ मा बिना इजाजत क्यासिनो चलाएको भन्दै बन्द गर्न निर्देशन दियो । यो निर्देशनविरुद्ध पनि गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट ४ माघ २०७१ मा फेरि सर्वाेच्च गयो । सर्वाेच्चले फेरि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्यासिनोलाई कुनै अवरोध नगर्नू भनिदियो ।त्यसपछि गिल्ट इनभेष्टमेन्टले ३१ भदौ २०७१ मा दायर गरेको रिट फिर्ताका लागि ८ जेठ २०७२ मा सर्वोच्चमा निवेदन दियो । त्यस्तै ४ माघ २०७१ मा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिन १७ जेठ २०७३ मा अर्को निवेदन दियो । यी दुई वटै रिट निवेदन सर्वाेच्चबाट फिर्ता भए । त्यसपछि १७ भदौ २०७२ मा पर्यटन विभागले अनुमति नलिई क्यासिनो सञ्चालन नगर्न फेरि निर्देशन दियो । यो निर्देशन विरुद्द गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट फेरि अदालत गयो ।सर्वाेच्चले २३ कार्तिक २०७२ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फेरि क्यासिनो सञ्चालनमा कुनै अबरोध नगर्न आदेश दियो । पर्यटन विभागले क्यासिनो चलाउन रोक्नू भन्ने निर्देशन दिन छोड्यो । तर, २९ माघ २०७३ मा विभागले होटल याक एण्ड यतीलाई पत्र पठाउँदै क्यासिनो चलाए वापतको ११ करोड ८७ लाख बक्यौता तिर्न भन्दै गोरखापत्रमा सूचना निकाल्यो ।तर, क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी होटलले तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सार्वजनिक सूचना बदर गरिपाउँ र रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने भए क्यासिनो सञ्चालकबाटै गराउनु भन्ने परामादेश माग गर्दै होटल याक एण्ड यतिका सञ्चालक राधेश्याम सराफ २४ फागुन २०७३ मा सर्वाेच्च गए ।सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ३ असार २०७५ मा सरकारले होटलका नाममा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र जारी गरेकाले रोयल्टी र बक्यौता तिर्ने दायित्व पनि होटलकै हुने फैसला गरिदियो । सोही फैसलाका आधारमा मन्त्री आलेले अहिले होटललाई कारबाही गरेका हुन् ।यो होटलमा २७० कोठाहरु छन् ।

निर्णय फिर्ता लिन याक एण्ड यती होटलको आग्रह

काठमाडौं । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यती होटलले कारबाहीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । क्यासिनो तथा होटल नवीकरण दस्तुरबापत ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार रोयल्टी नतिरेको भन्दै पर्यटन विभागले बुधवार उक्त होटलको क्यासिनो सञ्चालन इजाजतपत्र र होटल स्तरको वर्गीकरण प्रमाणपत्र रद्द गरिदिएको थियो । बिहीवार होटल व्यवस्थापनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभागको उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै होटलका कर्पोरेट सल्लाहकार रमण कर्णले विभागले कुन कानूनका आधारमा होटल बन्द र सम्पत्ति रोक्का गरेको हो भन्दै प्रश्न गरे । सरकारको सो निर्णय फिर्ता नभए कानूनी उपचार खोजिने उनले बताए । २०७१ मै क्यासिनोको इजाजतपत्र खारेज भएपछि होटलको नाममा क्यासिनो नरहेको उनको दाबी छ । विभागले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी, इजाजत नवीकरण दस्तुर लगायत रकम होटलले नतिरेको भन्दै इजाजत र होटल स्तरको वर्गीकरण रद्द गरेको हो । पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि रोयल्टी नबुझाएको भन्दै विभागले सूचनामार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई उक्त होटलको नाममा रहेको सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अनुरोध गरेको थियो । यस्तै विभागले सोही पत्रमा बोधार्थ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई होटलको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का गर्न अनुरोध गरेको छ ।

याक एण्ड यती पछि नेपालगन्जको ड्रिमल्याण्ड होटल बन्द गर्ने मन्त्री आलेको निर्णय

काठमाडौँ – क्यासिनो सञ्चालनबापतको साढे ४२ करोड रोयल्टी नतिर्ने दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यती बन्द गराएका संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले अर्को निर्णय पनि गरेका छन् । उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको नेपालगन्जस्थित ड्रिमल्याण्ड होटल पनि बन्द गराएका हुन् । २० भदौ ०६७ मा मिनी क्यासिनो (आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेल) […]

याक एण्ड यती होटलको साधारण सभा पुस २३ गते

काठमाडौं। ४ पुस । याक एण्ड यती होटल लिमिटेडले ४५औं वार्षिक साधारण सभा पुस २३ गते बोलाएको छ । कम्पनीको सभा रजिष्टर्ड कार्यालय लालदरबार काठमाडौंमा हुने भएको हो । सभाले आव २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्नेछ । त्यसैगरी, सभाले २०७८ मंसिर २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर प्रदान गर्ने […]

याक एण्ड यती होटलको ४५ औं वार्षिक साधारण सभा पुस २३ गते

पुस ४, काठमाडौं । याक एण्ड यती होटल लिमिटेडले ४५औं वार्षिक साधारण सभा पुस २३ गते गर्ने भएको छ ।  कम्पनीले सभा रजिष्टर्ड कार्यालय लालदरबार काठमाडौंमा हुने जानकारी दिएको छ । सभाले आव २०७७/ ७८ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्नेछ । त्यसैगरी सभाले २०७८ मंसिर २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले शेयरधनीहरुलाई बोनस शेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सो विशेष प्रस्तावलाई पारित गर्नेछ ।  त्यस्तै सभाले आव २०७८/ ७९ को लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ ।