भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट : २५७ स्थानीय तहसँग सम्झौता

काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा २ वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याउने उद्देश्यअनुरूप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २५७ ओटा गाउँपालिका/नगरपालिकाबीच समझदारी भएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबीपीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम अघि बढाइएकोमा ६५६ मध्ये २५७ ओटा स्थानीय तहसँग हालै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा)का सबै स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक मावि, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षमता अभिवृद्धि र जडान गर्न सो योजना ल्याइएको हो, जसमा सम्पूर्ण आधारभूत विद्यालयसमेत गरी करीब ४ हजार २५१ स्थानमा कम्तीमा २० एमबीपीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरी २ वर्षसम्मका लागि महशुलबापतको रकम उपलब्ध गराउने योजना छ । आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबीपीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न ७५ मध्ये ७० ओटा पालिकासँग अन्तिम सम्झौता भइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । प्राधिकरणले इन्टरनेटबारे सम्झौता गर्न बाँकी रहेका गाउँपालिका÷नगरपालिकालाई सम्झौताका लागि आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरूप ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी हालसम्म १ हजार ६ किलोमिटर  (४६.१६ प्रतिशत) अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न गरेको छ । रासस  

सम्बन्धित सामग्री

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा १५ हजार अस्थायी आवास बन्न बाँकी

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले तीन महिनादेखि सुरु गरेको अस्थायी आवास निर्माण कार्यमा थप समय र स्रोत खर्चिए पनि भूकम्प पीडितले अस्थायी आवास पाउन सकेका छैनन्।...

भूकम्प प्रभावित गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार सहयोग

जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित गर्भवती, सुत्केरी तथा सीमान्तकृत महिलालाई एक हजार थान राहत सामग्री त्यसतर्फ पठाइएको छ ।  कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डा. आरजु राणाले...

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा दादुरा र टाइफाइडविरुद्धको खोप दिइने

काठमाडौँ – सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दादुरा–रुवेला र टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लामा बिहीबारदेखि दादुरा–रुवेला र टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। उनका अनुसार दादुराविरुद्धको खोप भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा तथा टाइफाइडविरुद्धको खोप ती दुई जिल्ला […]

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा करोडौँको कृषि कार्यक्रम

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरि कृषि उपजजन्य कार्यक्रममा गर्न लागिएको छ।विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश मार्फत पशु तथा कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो।...

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कांग्रेसको दोस्रो चरणको अभियान भोलिबाट

कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा भोलिबाट दोस्रो चरणको कार्यक्रम थाल्ने भएको छ। महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा बसेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्र केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समितिको बैठकले २६ मंसिरदेखि...

भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा १८ हजार  अस्थायी आवासका लागि अनुदान निकासा

भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा १८ हजार अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम निकासा भएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबारसम्म रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, बझाङ र...

भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोटमा एनआरएनएको स्वास्थ्य शिविर

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए–बद्री केसी समूह)ले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट जिल्लाको रिम्ना गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । एनआरएनएअन्तर्गतको विश्व स्वास्थ्य समितिद्वारा शनिबार सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य शिविरमा दुई सयभन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका एनआरएनएले जनाएको छ । शिविरमा भूकम्पपीडितलाई हुनसक्ने सम्भावित रोगबाट बच्नका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था, औषधि …

भूकम्प प्रभावित घर पुनरावेदनका लागि दर्ता

काठमाडौँ,११ पुष । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा चार सयभन्दा बढी भूकम्प प्रभावित घर पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित ४५० पुनरावेदकको पुनरावेदन पेस भएका छन । गोर्खा भूकम्पले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का चार वटा पालिकामा बढी क्षति पु¥याएको थियो । जिल्लाको देवचुली नगरपालिका, हुप्सेकोट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका र […]

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट : २५७ स्थानीय तहसँग सम्झौता

भूकम्प प्रभावित आठ जिल्लामा दुई वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यअनुरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र दुई सय ५७ वटा गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।   भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबीबीएस क्षमताको ननडेडिकेटेड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट...