सशस्त्रको पेन्सनसँगै ‘सेवा अवधि’ घटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीमा १६ वर्षमा पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने प्रस्तावसँगै सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको ‘सेवा अवधि’ घटाउने प्रस्ताव पेस गरिएको छ । सो प्रस्ताव अहिले गृह मन्त्रालयबाट अघि बढेर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।सहमतिका लागी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको प्रस्ताव अनुसार बिल्लादार जवानहरूले १६ वर्षमा राजीनामा दिन पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर,  २० वर्षमा मात्र पेन्सन खान पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । इन्स्पेक्टर र सोभन्दा माथिका अधिकृतले २० वर्ष

सम्बन्धित सामग्री

बजेटको मध्यावधि समीक्षा

अर्थ मन्त्रालय चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । बजेटको कार्यान्वयन कति भयो र किन भएन आदि विषयमा समीक्षा हुनुपर्नेमा सामान्यतया विगतका आवका समीक्षा हेर्दा बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । चालू आवमा पनि त्यस्तै हुने सम्भावना देखिन्छ । चालू आवमा बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कम छ । आधा आव बितिसक्दा पनि ३५ प्रतिशतमात्रै कुल बजेट खर्च भएको छ, जसमा चालू खर्चको अंश निकै बढी छ भने पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । यसले मुलुकमा विकास निर्माणको काम निकै सुस्त रहेको देखाउँछ । पूँजीगत खर्च आवको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्ने र त्यसअघि विभिन्न बहाना बनाएर ज्यादै कम खर्च गर्ने गरिएको छ । आवको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्दा रकमान्तर गर्न पाउने तथा खर्च गर्दा प्रक्रिया मिचमाच गर्न पाइने भएकाले आर्थिक लाभ लिनकै लागि कर्मचारीले आवको अन्तिममा मात्रै खर्च गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।   मध्यावधि समीक्षाको तयारी भइरहेको अवस्थामा नै गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको पालनामा बेवास्ता, कार्यक्रम संशोधनको दबाबजस्ता समस्या देखिएका छन् । सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई प्राय: घटाउने गरेको पाइन्छ । बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकारभन्दा चालू खर्चको आकार निकै ठूलो छ । थोरै बजेट छुट्याउँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको देखिँदैन । जबसम्म सरकारी खर्चको यो बेथिति अन्त्य हुँदैन तबसम्म आर्थिक रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन । बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार खर्च कटौती गर्ने कुराको पुनरावृत्ति हुने नै छ । तर, त्यस्तो टालटुले कुराले मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।

‘राष्ट्र बैंकको नीतिले सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट’

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको ४/१२ को नीतिका कारण शेयर बजार निरन्तर घटेको बताएका छन् । मंगलवार बोर्डको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष हमालले विज्ञहरुको समेत पछिल्लो समय निरन्तर रुपमा शेयर बजार घट्नु प्रमुख कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको ४/१२ को नीतिको भएको बताएका हुन् । उनले  पुँजीगत लाभकर समेत घटाउने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताए ।  अध्यक्ष हमालले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालय सम्मिलित

पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १० रुपैयाँ घट्यो

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले घटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को जेठ १० गतेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने निर्णय गरेको आधारमा अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयअनुसार, नेपाल आयल निमगले मूल्य घटाएको हो। आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिलिटर १० […]

पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हट्यो

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा लगाउँदै प्रतिलिटरमा १०–१० रुपैयाँको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय मंगलबार भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर हटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य समायोजन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मंगलबार पठाइएको छ।

प्रहरीमा पनि जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव

२१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका जवानहरुको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले पठाएको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले निर्णयार्थ अघि बढाएको हो । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सर्तसहित पेन्सन अवधि घटाउने प्रस्तावबारे छलफल गरिरहेको छ । स्रोत भन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग लगायत विभिन्न निकायसँग छलफल […]

पेन्सन अवधि घट्दा सेनामा जागिर छाड्ने बढे, प्रहरी–सशस्त्रमा पनि घटाउन माग

२७ जेठ, काठमाडौं । सैनिक जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई सरकारले पटकपटक अस्वीकार गर्‍यो । सेनाले जतिपटक रक्षा मन्त्रालयमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँथ्यो, अर्थ मन्त्रालय पुगेर अड्किन्थ्यो । हरेक पटक अर्थको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, ‘मुलुकलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकाले प्रस्तावमा स्वीकृति दिन सकिन्न ।’ प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि सुरुमा पेन्सन अवधि घटाउने विषयमा सकारात्मक […]

अर्थ मन्त्रालय पनि ब्रोकर कमिसन घटाउने पक्षमा

लामो समयदेखि सेयर ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने लगानीकर्ताको मागमा अर्थ मन्त्रालयमा पनि सहमत भएको छ।

उपत्यकामा गाडीको प्रदुषण परीक्षण गरिने

काठमाडौं उपत्यकाभित्र वायु प्रदुषण घटाउने उद्देश्यले सवारी साधनले फ्याक्ने धुँवाको परीक्षण गरिने भएको छ। ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागको संयुक्त पहलमा यो कार्य हुन लागेको हो। यसका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराइका अनुसार अर्थले प्रस्तावमा स्वीकृति दिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। ‘प्रदुषण परीक्षण…