चालू वर्षका आर्थिक सूचकहरू

सम्बन्धित सामग्री

गरीबी न्यूनीकरणमा निराशाजनक उपलब्धि : अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणको सास

नेपालको अर्थतन्त्रको विकासले गति लिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि केवल १ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर यो दशककै न्यून हो । कृषि र औद्योगिक व्यवसाय धराशयी भएका छन् । विगतमा अर्थतन्त्रमा यिनीहरूको योगदान अधिक थियो । तर, यी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान खुम्चिँदै गएको छ । सन् २०२३ मा कृषि र औद्योगिक व्यवसायको वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: २ दशमलव ७ प्रतिशत र शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । बढ्दो आन्तरिक माग आपूर्तिका लागि केही दशकयता उपभोगका लागि औद्योगिक र कृषिक्षेत्रका वस्तुहरूको विदेशी मुलुकहरूबाट आयात भइरहेको छ । शहरवासी मात्र होइन, गाउँवासी पनि खाद्य र गैरखाद्य वस्तु दुवैको आपूर्तिका लागि परजीवी हुन पुगेका छन् । विगतका केही दशकदेखि ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत खाद्य र गैरखाद्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने विगतमा ग्रामीण इलाकाहरू खाद्यान्न वस्तुको मागअनुसार आपूर्ति गर्नमा आत्मनिर्भर थिए, अहिले पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अर्थात् प्रत्येक ग्रामीण बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुको आपूर्ति ग्रामीण इलाकामा नै उत्पादन गरेर नै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर, यसको ठीकविपरीत केही दशकदेखि ग्रामीण इलाकाका उर्बर भूमिहरू वनक्षेत्रमा रूपान्तरित भएका छन् । सानातिना औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरू ग्रामीण इलाकामा घरेलु उद्योगका रूपमा सञ्चालित थिए । तिनीहरू केही दशकयता बिलाएका छन् । यी दुवै क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा लगानी र प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त आधुनिक प्रविधियुक्त खेतीप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सन् २०२३–२४ को मध्यावधि आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनअनुसार सबै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखाइएको छ । विशेष गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको सात महीनाको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो सञ्चितिले १४ दशमलव ७ महीनालाई वस्तु आयात गर्न पुग्छ । यसरी सञ्चिति बढ्नुमा विप्रेषणको योगदान ठूलो छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा ८ खर्ब ३९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आवको यही अवधिको दाँजोमा २१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो । यसले सरकारलाई राहत प्रदान गरेको छ । यसका अर्थतन्त्रमा असरहरू केके छन् तिनीहरूको अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी हुन्छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक असरहरू हुन्छन् । मेरो विचारमा यसका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केबल आन्तरिक व्यापारमा सीमित हुन पुग्छ । यही आर्थिक विषमताको परिप्रेक्ष्यमा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भएको छ । यो सर्वेक्षणअनुसार विगत १२ वर्षको अवधिमा गरीबीको संख्या नगन्य मात्रामा ह्रास भएको छ । सरकारी लक्ष्यको करीब आधामात्र उपलब्धि भएको छ । सन् २०११ मा जीविकोपर्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँको आधारमा गरीबीको संख्याको गणना गरिएको थियो । यो आम्दानीको अंशलाई जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम आम्दानीको सीमा तोकिएको थियो । यो आम्दानीको आधारमा २५ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको थियो । सन् २०२३ मा गरीबीको संख्याको गणना जीविकोपर्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँको आधारमा गरिएको देखिन्छ । यो आम्दानीले एकजना व्यक्तिलाई न्यूनतम आवश्यताको लागि जस्तै खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरूको उपभोग गर्न पुग्ने अनुमानको आधारमा गरीबी संख्याको गणना गरिएको छ । यो आम्दानीलाई आधार मानेर गणना गर्दा गरीबीको संख्या २० प्रतिशत रहेको छ जुन सन् २०११ को भन्दा शून्य दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार गाउँ, शहर र क्षेत्रअनुसार गरीबीको संख्यामा भिन्नता रहेको छ । कहीँ बढी छ भने कहीँ घटी । प्रदेशअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबभन्दा बढी ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा कम ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तैगरेर शहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढी छ । गाउँमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ भने शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । यी तथ्यहरूको आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपालमा गरीबी वास्तवमा गहिरो रूपले फैलिएर रहेको छ । सरकारसामु गरीबी निवारण एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केवल आन्तरिक व्यापारमा सीमित हुन पुग्छ । उपभोग खर्चको जहाँसम्म कुरा छ, तेस्रो र चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको अन्तरमा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । खाद्य र गैरखाद्यको औसत उपभोग खर्च तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ३८ प्रतिशत र ६२ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ४७ प्रतिशत र ५३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०११ र सन् २०२३ को अन्तरालमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा १७ प्रतिशतले ह्रास हुन पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने विगत १२ वर्षको अवधिमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा वृद्धि भएको छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा ह्रास भएको छ । त्यस्तैगरेर सन् २०२३ मा घरपरिवारको उपभोग अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ जुन सन् २०११ मा ८५ प्रतिशत थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उपभोग अनुपात विगत १२ वर्षको अवधिमा ३ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । यसले कुन तथ्यलाई स्पष्ट पार्छ भने नेपालले सबै आम्दानी उपभोगमा खर्च गरिरहेको छ । देश विकासका लागि पूँजी लगानी हुन सकेको देखिँदैन । यसले देशलाई अझ बढी परजीवी बनाउन मदत गरिरहेको छ । विगतका २–३ दशकदेखि विप्रेषणको लगातार आगमनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न मदत गरिरहेको छ । अर्थात् विप्रेषणले नेपलको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न सास हालिरहेको छ । सन् २०११ मा विप्रेषणको मात्रा ४ दशमलव २२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२३ मा वा १२ वर्षको अवधिमा १ सय २० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । सन् २०११ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात १९ दशमलव ५७ प्रतिशत थियो । सन् २०२३ मा यो अनुपात १६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । माथि उल्लेख भएको गरीबी दर विगत १२ वर्षको अवधिमा २५ प्रतिशत रहेको थियो जुन २० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तैगरेर, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

नेपालको आर्थिक भविष्य : केही चुनौती, केही सम्भावना

अग्लो चुचुरो र जीवन्त संस्कृतिको बीचमा रहेको नेपाल आर्थिक प्रक्षेपणको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । हालैका सूचकहरूले मुद्रास्फीतिमा केही कमी आए पनि आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती देखाउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अन्तर्निहित सूचकाङ्कहरू जस्तै वैदेशिक व्यापारघाटा, गिर्दो कर संकलन, घट्दो विदेशी लगानी, र युवा विदेश पलायन हुनुले सम्भावित दिगो आर्थिक मन्दीको सङ्केत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ४ महीना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई रू. १ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । यो सकारात्मक प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रप्रतिको आर्थिक विश्वास घटेको छ, जसको मनोबल बढाउन सरकारले ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ । सेप्टेम्बरमा मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू. १.०९६ खर्ब पुगेको छ, जुन अगस्टदेखि ८ दशमलव ९ प्रतिशत दरमा वृद्धि भएको हो । यो वृद्धिले विशेष गरी अमेरिकी डलरमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर चुनौतीहरू जारी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग विप्रेषणले चालू आवको पहिलो ४ महीनामा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर रू. ४७७.९६ अर्ब पुगेर उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, यो दिगो अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो सङ्केत होइन । सोही अवधिमा रू. १४७.११ अर्ब रहेको चालू खाता घाटाले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू भए पनि मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको आर्थिक नीतिहरू र रणनीतिक सुधारको आवश्यकतालाई नजिकबाट जाँच्न आवश्यक छ । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको दीर्घकालीन ठोस प्रयास देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बाह्य परिसूचकहरू बलियो रहे पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतको वार्षिक दरका साथ मुद्रास्फीतिमा हालैको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सम्भावित खतरालाई संकेत गर्छ । सरकारले मूल्य स्थिरताका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन जसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने कुरामा झन् बढी चिन्ता थपेको छ । यसबाहेक विप्रेषणमा नेपालको निर्भरताले यसको आर्थिक संरचनाको कमजोरीलाई प्रकाश पार्छ । लगानी विविधीकरण र निजीक्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजीक्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणले देखाएको चुनौती हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा २० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रकमको यो निरन्तर प्रवाह धेरै परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बनेको छ । थप रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्ने गरेको छ । सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य झट्काहरू विरुद्ध बफर प्रदान गर्छ र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न नेपालको क्षमता बढाउँछ । तथापि, यो स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि आर्थिक लचिलोपन बाह्य स्थिरताभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । घरेलु नीति र पहलहरूले संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना र लगानीमा केन्द्रित हुनुका साथै संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासहित ठोस कामको शुरुआत चाहिन्छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लचिलोपन र दिगोपनतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसबाहेक, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोग निर्भरता कम गर्न अर्थतन्त्रको विविधीकरण महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा निजीक्षेत्रले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय व्यवसायहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुले थप गतिशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ । कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएका चुनौतीहरूले लचिलो र अनुकूलनीय अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई भविष्यका चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । आफ्नो युवा जनसंख्याको सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिएर नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालले भविष्यमा आफ्नो मार्ग निश्चित गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कारकहरूको अन्तरसम्बद्ध प्रकृतिलाई पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन समृद्धि र लचिलोपन सुनिश्चित गर्न दिगो विकास नीति एजेन्डाको अग्रभागमा हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको पूर्वाधार विकास हो । बलियो र आधुनिक पूर्वाधार सञ्जालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न, व्यापारलाई सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्पर्क सुधारले विकास र विकासको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । साथै, शिक्षा र शीप विकासमा लगानी सर्वोपरि छ । राम्रो शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नवप्रवर्तन र उत्पादकताका लागि मात्रै आवश्यक छैन यसले योग्य श्रमशक्ति खोज्ने उद्योगहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ । शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक तालीमको प्रवर्द्धनले युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढाउनेछ । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दिगो पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटन पहलहरूको विकास र प्रवर्द्धनले भविष्यका पुस्ताका लागि देशको अद्वितीय सम्पत्ति संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । आधुनिक खेती प्रविधिहरू लागू गर्न, कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र किसानहरूको बजार पहुँच वृद्धिले कृषिलाई थप लचिलो र लाभदायक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग संलग्न हुनाले व्यापार सम्बन्ध, प्राविधिक आदानप्रदान र लगानी बढाउन सक्छ । आर्थिक एकीकरण र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरूमा सहभागी हुनाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । पर्यावरणीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणको अभिन्न अंग हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत र समग्र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई खतरामा पारेको छ । पर्यावरणमैत्री अभ्यास र नीतिहरू लागू गर्दा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै विभिन्न जोखिम कम गर्न सकिन्छ । अर्को पाटो भनेको नेपालको आर्थिक परिदृश्यको सन्दर्भमा, राष्ट्रको दिगो विकासमा मानव संसाधनले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । अहिले युवा जनसंख्याको ठूलो अंश उच्च शिक्षा वा रोजगारीका अवसरका लागि विदेश जान रोजिरहेको अवस्थामा सरोकार राख्नुपर्ने विषय थपिएको छ । यो घटनाले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भावित चुनौती खडा गरेको छ । एउटा डरलाग्दो पक्ष भनेको नेपालभित्रका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा घट्दो भर्ना हो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आकर्षण र विदेशमा राम्रो रोजगारीको सम्भावनाले युवाहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गरिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्यतालाई बाधा पुर्‍याएर पर्याप्त मानव संसाधन अन्तर सृजना गरिरहेको छ । स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको तथ्यले यी कुराहरूको पुष्टि गरेको छ । देशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नाले विदेशमा अवसरहरू खोज्ने एउटा लहर नै युवाहरूमा देखिएको छ । यसले देशबाट दक्ष व्यक्तिहरूको पलायन निम्त्याउँछ । यस प्रतिभा पलायनको परिणाम भनेको दक्ष पेशाकर्मीको अभाव र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने प्रतिभाको खडेरी हो । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा लगानी, स्थानीय विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति र युवाहरूलाई देशभित्र शिक्षा र करियर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक कदमहरू हुन् । उच्च शिक्षालाई थप आकर्षक र विकासशील रोजगारी बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसाय फस्टाउनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर नेपालले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई कायम राख्न र शैक्षिक उद्देश्यका लागि विदेश गएकाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको वित्तीय पूँजीमा मात्र नभई मानव पूँजीको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिविना दिगो आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय प्रतिभालाई मात्र नभई विदेशबाट पनि दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण र आर्थिक सूचकहरू आर्थिक स्थिरताका लागि अत्यावश्यक भए पनि मानवीय कारकलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणमा निर्भर छ । दिगो विकासका लागि सामाजिक र वातावरणीय विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । नवप्रवर्तनलाई अँगालेर, मानव पूँजीमा लगानी गरेर र अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई बढावा दिएर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र आफ्ना नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छ । लेखक गैरआवासीय नेपाली हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थतन्त्र सुध्रिएको होइन ?

अहिले सरकारी अभिव्यक्ति र आँकडाबाहेक आर्थिक सरोकारका अन्य क्षेत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर चिन्ता सुन्न पाइन्छ । सरकारले आर्थिक सूचकहरू जति नै सुध्रिएको दाबी गरे पनि सरोकारका पक्षहरू यो दाबीमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारले विप्रेषण बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था बचतमा गएकोजस्ता तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रले लय समातेको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार र अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नेहरू यसमा कत्ति पनि विश्वस्त देखिएका छैनन्, किन ? यसमा एउटै कारण छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको सुधार बजारमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । बजार यति घटेको छ कि उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएको भन्दै आयातमा नियन्त्रणको नीति लियो । नगद मार्जिनदेखि कतिपय वस्तुको आयातमा रोक नै लगाइयो । अहिले सबै खालका नियन्त्रण र प्रतिबन्ध हटाइसक्दा पनि आयात बढ्न किन सकेको छैन ? स्वदेशमा प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन भएर आयात घटेको हो ? होइन, बजारमा माग नै नभएपछि आयात प्रभावित भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको तुलनामा कम आयात भएको तथ्यांक छ । बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । माग र आयात नै कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढी देखिने नै भयो । अहिले १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । यसले १० महीनाको आयात धान्न सकिन्छ । तर, व्यापार सामान्य लयमा फर्किनेबित्तिकै मुद्रा सञ्चितिको आत्मरति यथार्थ धरातलमा उभिन बाध्य हुनेछ । यो बजारमा माग नहुनुको परिणाम हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताइराख्दा बजारले त्यसलाई समर्थन गरेको छैन । यसको अर्थ सुधारका सूचकमा वास्तविकता छैन । यो बजार ठप्प हुनुका कारण देखिएको सुधार पानीको फोकाजस्तै हो, कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ । सुधारिएको भनिएको सूचकलाई तथ्यमा रहेर केलाऊँ, हामीकहाँ वैयक्तिक र सरकारी आयको प्रमुख स्रोत, अर्थात् विदेशी मुद्रा आर्जनको मूल माध्यम भनेको दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना चुहाएर पठाएको आम्दानी नै हो । सरकार यस्तो आयको तथ्यांकलाई यसरी प्रचार गर्छ, मानौं त्यो उसको ठूलो उपलब्धि हो । बितेको वर्ष २०७९/८० विदेशमा श्रम बगाएर कमाएको करीब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा भित्रिएको छ । यस्तो रकमको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतमै सकिने गरेको छ । सरकारले यस्तो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन न योजना बनाएको देखिन्छ, न बचतमा प्रोत्साहन नै । फगत, तथ्यांकीय प्रगति देखाउनमात्रै यो उपयोग भइरहेको छ । विश्वका १७० देशसँगको व्यापारमा अधिकांशसँग घाटा छ । केवल ३७ देशसँगको व्यापार नाफामा देखिन्छ, त्यो पनि झीनो परिमाणमा । बितेको वर्ष १६ खर्ब रुपैयाँबरारबरको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात व्यापार छ । विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण यस्तै वस्तुको आयातमा लागि पुन: बाहिर जान्छ । र, त्यही आयात हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था चलेकोमात्र छैन, आयातमा उठेको राजस्वबाट सरकार र यसका संयन्त्रलाई सुविधाको जोहो बल्लतल्ल पुग्दै आएकोमा अब त त्यो पनि अपुग भएको छ । सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो परिदृश्यलाई कसरी सुधार मान्न सकिन्छ ? गतवर्षको सरकारलाई करीब ५ खर्ब वित्तीय घाटा देखिएको छ । राजस्वले खर्च धान्न नसकेर ऋण लिनु परेको थियो । केही वर्षअघिसम्म राजस्वले चालू खर्च धानिएको थियो । विकासका लागि अनुदान र ऋणको बल थियो । अब त कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले सार्वजनिक ऋणको भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ११ खर्ब २८ अर्बबराबरको आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्बबराबरको वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । यो साढे २२ खर्ब रुपैयाँ ऋणको सदुपयोग हुन सकेको भए जनताको आयस्तर उकास्ने खालका पूर्वाधार तयार हुने थिए । अब त यो रकम पनि कर्मचारीको तलबमा जाने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा यो आकार ४५ दशमलव ८० प्रतिशत हुन्छ । श्रीलंकाको ऋण जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुग्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्र होइन, सत्ता नै विघटन भएको उदाहरण ताजै छ । ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । आकर्षणहरू पूर्वाधारको अभावमा उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने उपायमा हामी पछि परेको अवस्था छ । एक वर्षमा बाहिरका पर्यटक आएर यहाँ जति पैसा खर्च गर्छन्, करीब त्यति नै हामीले विदेश घुमाएर सिध्याएका छौं । बाह्य पर्यटकबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले विदेशमा घुमफिरका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएको सरकारी तथ्यांक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा उपचार सस्तो छ भनिन्छ । तर, त्यही सस्तो भनिएको उपचार आमजनताको पहुँचमा छैन । अलि हुनेखानेहरू उपचारका लागि देशबाहिर पुग्छन् । उपचारका लागि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूले लैजाने रकमको आँकडा वर्षेनि उकालो लागिरहेको छ । बितेको १ वर्षमा मात्रै यो प्रयोजनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ । नेपालमै उच्च शिक्षाका पर्याप्त पूर्वाधार बनाउने हो र जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत काम हुने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम र युवा पलायन दुवै रोकिन सक्छ । यसरी बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । हुन त, युवाले बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसाले देश बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला । ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाएर आर्जन गरेको रकम हाम्रो लक्षित विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । विश्व बैंंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको छ । तर, हाम्रो निर्यातको आकार १ खर्बको हाराहारीबाट उँभो लाग्न सकेको छैन । हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक निकासीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो मौलिकता भनेको कृषि नै हो । कृषिकर्ममा आकर्षण यति घटेको छ कि खेत बाँझो राखेर हामी आयातित खाद्यान्नले काम चलाइरहेका छौं । यस्तोसम्म अवस्था छ, भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्दा भारतभन्दा पहिला हामीकहाँ हल्लाखल्ला बढी हुन्छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायत उत्पादनमा भारतीय नीतिले पारेको प्रभावमा नेपालमा बढी चिन्ता किन ? निजीक्षेत्रमात्र होइन, सरकारले खाद्यान्नका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नुपर्ने किन ? कुनै बेला नेपालबाट भारतमा खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज भारतबाट आएन भने नेपालीको चुलो नबल्ने स्थिति कसरी आयो ? सरकार आज पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने होइन, भारतबाटै खाद्यान्न ल्याउन पहल गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक र तथ्यबीचका यस्ता विरोधाभासहरूको रणनीतिक रूपमै समाधान नखोजिएसम्म अर्थतन्त्र दुर्घटनाको जोखिमबाट टाढा छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अभियान सम्पादकीय : काम गरेर वा संयोगको सुधार ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको बताएका छन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक आर्थिक विवरणबाट अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र केही आन्तरिक क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणले समेत यसको अनुभूति भने गर्न सकेका छैनन् । साँच्चीकै अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको हो त ? खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छैनन् । सरकारले लिएका केही नियन्त्रणात्मक नीतिले गर्दा केही सुधार आएको हो तर ठोस र दिगो समाधानका उपाय भने केही पनि गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले सबैले अनुभूत गर्नेगरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न होसियारीपूर्वक प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । हो, अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको छ । सञ्चितिले झन्डै ११ महीनाका लागि वस्तुको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ । यो भनेको पर्याप्त मात्रामा डलर सञ्चिति छ भन्ने हो । त्यस्तै अहिले शोधनान्तर स्थिति पनि बचतमा गएको छ । विप्रेषण आय बढेको छ । यी सबै तथ्यांकले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको पुष्टि हुन्छ । तर, यी उपलब्धि सरकारले कुनै संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएर वा विशेष कार्यक्रम ल्याएर हासिल भएका होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढ्नु र आयातमा नियन्त्रण गर्नु नै यसको कारण रहेको देखिन्छ जुन दिगो र प्रभावकारी उपाय होइनन् । बरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्नु भनेको सरकारले स्वदेशमा केही गर्न सकेको छैन भन्ने हो । अर्थतन्त्र सकारात्मक छ भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले भनिरहँदा सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था भने यथावत् छ । अर्थसचिवले सरकारले सामाजिक सुरक्षाका खर्च धान्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले सरकारले यस्ता शीर्षकमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । बजेट बनाउँदा नै चालू खर्च धान्न कठिन हुने देखिइसकेको थियो । अब सरकारले सार्वजनिक खर्च धान्नका लागि कि त ऋण लिनुपर्ने हुन्छ कि त खर्च कटौती । सरकारले खर्च कटौतीका कार्यक्रम सार्वजनिक त गरेको छ तर त्यो टालटुले र देखावटी नीति हो भन्ने स्पष्ट छ । साँच्चीकै राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको हो भने यो गम्भीर समस्या हो जसका लागि सरकारका उच्च ओहोदामा बस्नेहरूले केही त्याग गर्नैपर्छ । पानी नकिन्ने, स्टेपलर नकिन्ने, भोजभतेर नगर्ने, विदेश भ्रमण रोक्ने जस्ता सामान्य कुराले राजस्व र खर्चको यो भ्वाङ टाल्न सकिँदैन । साथै सरकारका यस्ता सानातिना कुराले जनतामा विश्वास पनि जगाउँदैन । त्यसैले खर्च कटौती नै गर्ने हो भने विभाग र समितिहरू खारेज गरिनुपर्छ । अर्को, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सांसदहरूका लागि हुने खर्च आधा कटौती गर्ने हो भने त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । जनतालाई सरकारप्रति विश्वास जगाउने मात्र होइन, निजीक्षेत्रले पनि सरकारले काम गर्दै छ भनेर पत्याउँछ । निजीक्षेत्रमा आशा सञ्चार गराउन सके उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्छ र रोजगारी सृजना पनि हुन्छ । हुन त खर्च कटौतीभन्दा पनि आय वृद्धि सही नीति हो । तर, सरकारले राजस्व बढाउन गर्ने काम भनेको कर वृद्धि नै हो । नेपालको कर अहिले नै धेरैजसो देशको दाँजोमा निकै बढी भएको र करको सदुपयोगमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले करको दर बढाउनु उल्टो यात्रा हुनेछ । आम्दानी बढाउन उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसो भए अर्थतन्त्रका धेरै समस्या कम हुँदै जानेछन् । यी सबै गर्न सरकारले इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना नेपालमा कामभन्दा गफ बढी हुने गरेका छन्, त्यस्ता गफको अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै योगदान हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रसित तुलना हुँदैन

श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटलाई कतिपयले नेपालको आर्थिक परिवेशसँग तुलना गरेर हेर्ने गरेको पाइन्छ तर यी दुई देशबीचको अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याको प्रकृति फरक छ । दुवै देशका केही आर्थिक सूचकहरू समान देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर विगतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुने प्रक्षेपण छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रमा बढ्दो सकस

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, विप्रेषणको आप्रवाह, लगानीयोग्य रकमको अभावजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको चटारोमा छ । हुन त, अर्थतन्त्रको यो अवस्था अचानक आएको होइन । तथापि, सरोकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाभित्र कति रचनात्मक पक्ष छ वा आग्रह बढी छ, यो अलग विषय हो । तर, पदमा बसेकाले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँदै अगाडि बढाउने दायित्व वर्तमान अर्थमन्त्रीकै हो । यस सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सार्थक चिन्तनको खाँचो छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आसन्न संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा आम सरोकार स्वाभाविक छ । यसो त सरकारले बजेट पूर्वतयारीको क्रममा सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विभिन्न सञ्चार र समाचार माध्यमहरूबाट बजेटका अपेक्षा मुखरित भइरहेकै छन् । तर, सरकारले ती सुझाव र अपेक्षाहरूलाई कत्तिको र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो । विगत बजेटका अभ्यास हेर्ने हो भने सुझाव सम्बोधनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको समसामयिक सकसको मूल कारण आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै हो । उत्पादनका आयामहरू शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा बाहिरका मालसामानको आधिपत्यले वर्षेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएकोमा कोरोना महामारीले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएको हो । कोरोना महामारीले विश्वकै आपूर्ति व्यवस्थामा उचारचढाव आएकै बेला शुरू भएको रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादनमा आएको कमी, वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्यमा आइरहेको व्यापक वृद्धिजस्ता पक्षले पूर्णतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि यो खालको संकट अस्वाभाविक पनि होइन । यसैबीच चुनावको याम आएको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चुनावी खर्च र प्रबन्धनमात्र नभएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका प्रत्येक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यही कारण अधिकांश बजेट अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयनमा जान सकेको हुँदैन । अगामी बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित भएर आउनुपर्छ । जनता रिझाउन जथभावी योजना बाँड्ने, तर हुनै पर्ने काम अघि नबढ्ने हो भने त्यो विडम्बना हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोराना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि नै हो । यी कुरामा जोड दिएर आर्थिक नीति अगाडि बढाउने हो भने अहिले सतहमा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ । तर, यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमात्र पर्याप्त हुने छैन, कम्तीमा आगामी वर्षबाट शुरुआत भयो भने आउँदो ५ वर्षमा त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्ने छन् । संकट समाधानका लागि भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै नियन्त्रण थाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन । ३०० हाराहारी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट एकातिर आयातमा आधारित राजस्वबाट चलेको सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कातिर बजारमा वस्तुको अभावले मूल्य आकाशिएको छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । उत्पादनको टुंगो नै छैन, व्यापक निकासी प्रवद्र्धनको सपनामा सुत्ने परिपाटीले आज हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेका छौं । यतिसक्म कि, कुन वस्तु आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै छैन । हामीकहाँको उत्पादन तथ्य र योजनाका आधारमा नभएर देखासिकीका आधार भइरहेको छ । कुनै खोज र अनुसन्धानविनै सरकार लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारी आयबाट चालू खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरिएको छ । यो वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याज बढी भएकाले धेरै लिन नहुने विज्ञहरूको मत देखिन्छ । जीडीपीको आकारको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन उचित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । बाह्य ऋण लिने क्षमता भए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल अहिले कम ऋण लिने १७९ देशमध्ये १४७ औं स्थानमा छ । जीडीपीको ६४/६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा समस्या हुँदैन । तर, वित्तीय अनुशासनको पालना अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ऋण बढ्ने, त्यसको उपलब्धि नदेखिने रोग छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूका सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ असारसम्ममा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२ दशमलव ७ प्रतिशत) रहेकामा २०७८ आसारमा यो १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुँदा देश ऋणको जालोमा फस्दै श्रीलंका पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । अन्यथा, यो संकटको सूत्राधार बन्नेछ । सरकारले कोरोना महामारीले विश्को अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमै ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई बजेटले मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धि क्षमतामा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएरै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि निकाल्न सक्ने उत्पादनलाई सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउने हो भने यसबाट स्वदेशमा रोजगारी र यसका माध्यमबाट आय आर्जनमा सुधार आउन सक्छ । आयात निर्यातका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुकलगायत सुविधाको उपयोगका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा उपभोक्तामाथि शोषण नहोस् भन्नेमा पनि सतर्कताको खाँचो पर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

किन अस्थिर भयो शेयरबजार

प्रसिद्ध अमेरिकी आर्थिक पत्रकार चार्लिज डाउको विचारमा आधारित भई हेमिल्टन र नेल्सनलगायत विश्लेषकहरूको विचार, खोज र अनुसन्धानहरूको आधारमा डाउ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । लामो समय वाल–स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित चार्लिज डाउको विचारहरूले सामान्य अर्थमा शेयरबजारको कुनै पनि मूल्य प्रवृत्तिले औसतमा ४ वर्षको यात्रा तय गर्ने दाबी गरिएको छ । नेपालको नेप्से परिसूचकले चार्लिज डाउको सिद्धान्तलाई भरपुर पछ्याएको देखिन्छ । नेप्सेले सन् २००० नोभेम्बरमा उच्चतम ५ सय ४४ अंकको रेकर्ड बनाएको थियो भने त्यसको ४० महीनापछि सन् २००४ जनवरीमा न्यूनतम अंक २ सय आइपुगेको थियो । त्यसपछिको प्रवृत्तिले पनि क्रमशः ४–४ वर्षको अन्तराल अर्थात् सन् २००८ अगस्तमा सर्वाधिक १ हजार १ सय ७५, सन् २०१२ अगस्तमा न्यूनतम २ सय ९९, सन् २०१६ जुलाईमा अर्को सर्वाधिक १ हजार ८ सय ८८ र सन् २०१९ नोभेम्बरमा १ हजार १ सयको न्यूनतम टेवा लिएको थियो । नेप्सेको आजसम्मको बुलिश वा बियरिस प्रवृत्तिले न्यूनतम ३३ महीनादेखि अधिकतम ४८ महीनासम्मको अवधि निर्धारण गरेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि पूँजीबजारको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारलाई सापेक्ष बनाउनुपर्ने चुनौती भने विद्यमान छ । विश्वको पूँजीबजार इतिहासमा सधैं एउटै सिद्धान्त वा विचारले काम गर्छ भन्ने हुँदैन । विकसित मुलुकहरूको शेयर सूचकले ८ देखि १० वर्षसम्मको बुलिश प्रवृत्तिहरू बनाएको छ । अमेरिकाको शेयर सूचक डाउ जोन्स सन् २००९ यता बुलिश प्रवृत्तिमा नै छ, यद्यपि कोभिड–१९ महामारीताका सन् २०२० मार्चमा भने ४ वर्ष पुरानो अवस्थामा फर्किएको थियो । तर, त्यो ७ महीनाको अल्पकालीन समयमा नै पुनः नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको छ । भारतको अवस्था पनि अमेरिकाको भन्दा फरक छैन । कोभिड–१९ को महामारीताका ४ वर्ष पुरानो अवस्थामा पुगेको सूचकले पछिल्लो समय सर्वाधिक अंकको रेकर्डहरू कायम गरिरहेको छ । यस अर्थमा डाउ सिद्धान्तलाई ठूला मुलुकहरूका शेयरबजारहरूले प्रतिरोध पार गरिसकेको अवस्था छ । बुलिश बजारको अवस्था र सापेक्षता कोभिड–१९ को महामारी अगाडि शेयरबजार बढ्नुमा कुनै आर्थिक गतिविधि वा सूचकले प्रेरित गरेको देखिँदैन । कोरोना महामारी एवं निषेधाज्ञाको समयमा लगानीका हरेक क्षेत्र ठप्प रहेकाले सवैका लागि शेयरबजार निर्विकल्प बन्यो । अनलाइन कारोबारका कारण लगानीकर्ताले घरबाटै कारोबार गर्ने र शेयरबजारमा लगानी गर्ने मौका पाए । जसका कारण अत्यधिक नयाँ लगानीकर्ता बजारमा भित्रिए । निषेधाज्ञाको समयमा लगानीका वा व्यापारका अन्य क्षेत्रहरू खुम्चिँदा ब्याजदर घटेको र त्यो कर्जा शेयरबजारमा परिचालन भएको थियो । फलस्वरूप कोभिड–१९ को समयमा शेयरबजारको कारोबारमा ऐतिहासिक रेकर्डहरू देखियो । नेपालको शेयरबजारलाई स्वचालित एवं पूर्ण अनलाइनमा सञ्चालन गर्न ठूलै धक्का आवश्यक देखिन्थ्यो । न्युटनको चालको नियमझैं कोभिड–१९ को धक्काले अन्ततः बजारलाई आजको अवस्थामा रूपान्तरण गरेको देखिन्छ । अहिले कोभिड–१९ को महामारीबाट जनजीवन सामान्य भएसँगै अन्यत्र आर्थिक गतिविधिहरू सुचारू हुन थालेको छ । जसका कारण क्रमशः बैंकहरूमा कर्जाको माग व्यापक बढेको देखिन्छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भइसकेका कारण बैंकहरूले ब्याजदर धमाधम बढाउन बाध्य भएका छन् । बाध्यतावश बैंकहरूले ब्याजदर बढाए पनि पछिल्लो समयमा निक्षेप संकलनमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन । असोजको पहिलो सातासमेत ८ सय ३२ करोड नयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने भदौको अन्तिम साता २६ सय ३० करोड निक्षेप संकलन भएको थियो । नयाँ निक्षेपको स्रोत पहिचान गर्न नसकेका कारण बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव चुलिँदै गएको छ । निक्षेपको स्रोतमा देखिएको समस्या सम्बोधन नभएकाले ब्याजदर बढाउँदाको नतीजा भने एउटा बैंकको पैसा अर्काे बैंकमा सर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक अवस्था र मुद्रा सञ्चिति समग्र मुलुकको आर्थिक सूचकहरू पछिल्लो समय नकारात्मक भएरहेको देखिन्छ । अहिले सरकारी खर्च बढेको छैन भने दातृ निकायको सहयोग एवं विप्रेषण आप्रवाह समेत घटेको देखिन्छ । आयात बढेपछि व्यापारघाटा मनग्य बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं मूल्य वृद्धिलगायत सूचकहरूमा अत्यधिक दबाब बढेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको सूचकहरू धेरै नकारात्मक देखिएका छन् । गत जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असार मसान्तमा पुनः १ सय २३ करोडले बचतमा आएको थियो । तर पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार साउनमा शोधनान्तर स्थिति ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ जुन अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम पनि जारी रहेको देखिन्छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा त्यो सञ्चिति ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रहेकोे छ । त्यससँगै चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । गतवर्षको साउनमा ९२ सय ७१ करोड विप्रेषणका रूपमा नेपाल भित्रिएको थियो भने यो वर्षको सोही समयमा विप्रेषण आप्रवाह ७५ सय ९६ करोडमा सीमित रहन पुगेको छ । व्यापारघाटा समेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नति र विकासका लागि पूँजीबजारको योगदान महŒवपूर्ण छ । तर, आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारलाई सापेक्ष बनाउनुपर्ने चुनौती भने विद्यमान छ । नेपालको पूँजीबजारमा आज पनि वास्तविक क्षेत्रको प्रवेश गराउनेदेखि दायरा विस्तार गर्नेलगायत विषयमा गतिरोध देखिएको छ । यस्ता गतिरोधहरूको समाधान गर्ने हो भने पूँजीबजार पनि दिगो, सम्पन्न र सबल अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा स्थापित हुनसक्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र र पूँजीबजारको सम्बन्ध सापेक्षता नदेखिए पनि आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरूले भने शेयरबजारलाई पनि प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात वा निर्यात, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति वा विप्रेषण जस्ता आधारभूत आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक भएसँगै त्यसको प्रभाव अहिले शेयरबजारमा परेको देख्न सकिन्छ । शेयरबजारको नियामक निकायका नेतृत्व गर्ने पात्रहरूका कारण नियामकको संस्थागत चरित्रमा दाग लागेको छ भने बजारले लगानीकर्ताको विश्वासनीयतासमेत गुमाएको छ । उपभोग चक्र र बजारको तरलता सन् २०१५/१६ को तथ्यांक विभागको घरधुरी सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालीको औसत वार्षिक उपभोग खर्च औसत ३ दशमलव ५ रहेको छ । त्यसमध्ये औसत ५४ प्रतिशत खर्च खाद्यान्नका लागि हुने गरेको देखिन्छ । नेपालको कुल राष्ट्रिय उपभोगको १९ प्रतिशत खर्च दशैंको अवधिमा हुने देखिन्छ भने प्रतिपरिवार औसत दशैंखर्च ७० हजार निस्कने देखिन्छ । औसत उपभोग्य खर्चलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने ५२ लाख घरधुरीको दशैंको कुल बजेट ३ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने देखिन्छ । नेपालको उपभोग मूलतः आयातमा निर्भर छ भने दशैंको मुखमा हुने गरगहना, विद्युतीय उपकरणहरू वा गाडीहरूसहित कुल आयातको अंक १ खर्बभन्दा बढी हुने गर्छ । अर्थात् नेपालीहरूले प्रयोगमा ल्याएका गरगहना, विद्युतीय उपकरणहरू वा गाडीदेखि खाद्यान्न र लत्ताकपडा समेतमा आयातको भरथेग देखिन्छ । यसअर्थमा नेपालको कुल दशैंको खर्च ४ खर्बभन्दा बढी वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत र कुल वार्षिक बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिक अवधिमा वर्षभरिको कुल विप्रेषणको २५ देखि ३० प्रतिशत रकम भित्रिने गरेको छ । यो अवधिको अधिकांश विप्रेषणले उपभोगलाई बढाउने देखिन्छ । त्यसअतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारीअनुसार पनि चक्रीय प्रणालीभित्र रहेर दशैंको समयमा ३५ अर्बभन्दा बढी नयाँ नोट जारी गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट ८० अर्बभन्दा बढी रकम दशैंका लागि कर्मचारी खर्चका रूपमा वितरण हुन्छ । यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिरिएको पैसा उपभोगमा नै खर्च हुने देखिन्छ । खर्चको रूपमा बजारमा पुगेको रकम फेरि औपचारिक माध्यमबाट बैंकमा पुग्न अर्को १ महीना लाग्नसक्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ठूला चाडपर्व आसपास अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्ने र उपभोगमा आधारित मूल्यवृद्धि अधिक हुने गरेको छ । वस्तु वा सेवाको बजार मूल्यसमेत सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी हुने कारणले दशैं वा चाडपर्वको समयमा उपयोग हुने मुद्रा औसतभन्दा बढी हुनसक्छ । यसर्थ धेरै पैसा उपभोगका लागि परिचालन हुने भएकाले त्यसको असर निक्षेप संकलनमा समेत पर्छ । फलस्वरूप निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको सूचना प्रकाशित गर्न बैंकहरू बाध्य भएका छन् । पछिल्लो समय बजारको दबाबका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले समेत ब्याज बढाउन बैंकहरू बाध्य बनेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूले सीसीडी अनुपातको सट्टा सीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । जसले गर्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम कम हुन गएको र चाडपर्व नजिकिएसँगै बैंकहरूबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम बढेको छ । नीतिगत परिवर्तन र स्वार्थकेन्द्रित अराजक समूह नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी अनुपातको अतिरिक्त शेयर धितो कर्जामा समेत फरक प्रावधानको व्यवस्था ग¥यो । मौद्रिक नीतिमा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले एक व्यक्ति वा संस्थालाई शेयर धितोमा बढीमा ४ करोड र शेयर धितो राखेर एक व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँ कर्जा लिन पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर कारोबार गर्न समेत कडाइ गरी बैंकहरूलाई लघुवित्तको शेयर खरीदमा निश्चित प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उल्लिखित कतिपय प्रावधान प्रभावकारी नियमनका दृष्टिकोणले सान्दर्भिक पनि देखिन्छन् । जोखिमरहित तरलताको व्यवस्थापन र समान रूपले शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई उल्लिखित नीतिगत प्रावधानले टेवा दिएको छ । तर, नयाँ नीतिगत प्रावधान ल्याउने समयको सन्दर्भमा भने नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । यसले गर्दा बजारमा अराजक समूहले खेल्ने प्रशस्त मौकासमेत पाएको र बजारलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको प्रतीत हुन्छ । अराजक समूह र प्रवृत्तिले नै गर्दा बजारमा नराम्रो पर्फमेन्स भएका कम्पनीको समेत मूल्य अस्वाभाविक उचालिएको थियो । केही त्यस्ता नराम्रो पर्फमेन्स भएका कम्पनीको मूल्य घट्नुलाई स्वाभाविक लिन सकिन्छ । तर, बजारमा आफूलाई प्राप्त प्रतिकुल अवसरको उपयोग गरेर राम्रा कम्पनीको समेत मूल्यमा चलखेल भएको देखिन्छ । त्यसको अतिरिक्त पछिल्लो समय नियामक निकायहरूका नेतृत्व नै बजारमा चलखेल गर्न सफल भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डदेखि नेप्सेका प्रमुखहरू समेत अवैधानिक रूपमा शेयर किनबेचमा सामेल भएको पुष्टि भइसकेको छ । शेयरबजारको नियामक निकायका नेतृत्व गर्ने पात्रहरूका कारण नियामकको संस्थागत चरित्रमा दाग लागेको छ भने बजारले लगानीकर्ताको विश्वासनीयता समेत गुमाएको छ । साथै, स्वार्थकेन्द्रित लगानीकर्ताको विभिन्न समूहहरूले आफूअनुकूलका अभियान वा आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । नियामकलाई अनुचित दबाब दिने र प्रायोजित रूपमा उपलब्ध सूचनाहरूको समेत दुरुपयोग गर्नेहरूको समूहसमेत ठूलो रहेको छ । बजारमा गिरावट आउनै नहुने भन्ने प्रवृत्ति बजारको स्वतन्त्र विकासका लागि बाधक हो । यस समयमा पूँजीबजारको प्रतिफलले सबैलाई आकर्षित गर्ने परिस्थिति छ । तर, त्यसअनुसार पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिँदैन । अर्थात्, सापेक्ष अर्थतन्त्रको विकल्पको आधार रूपमा पूँजीबजारले आफ्नो मार्ग तय गर्न नसकेका कारण निश्चित क्षेत्रका कम्पनी र सीमित वर्गका मानिसहरू पूँजीबजारको हाताभित्र अटाएका छन् । तसर्थ पूँजीबजारको आकारलाई अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत अंशका आधारमा विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ सरकारले समेत धितोपत्र बोर्डलाई थप बलियो बनाउने र नियामक निकायको रूपमा प्राप्त कार्याधिकारलाई फराकिलो र गतिशील बनाउन जरुरी छ । निश्चित अधिकारसहित धितोपत्रको विषयमा कानूनको मस्यौदा, पैरवी र न्यायिक अधिकारसमेत धितोपत्र बोर्डलाई दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । शेयरबजार सधैं बढिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु गलत हो । बजार कुनै बेला घट्छ, कुनै बेला बढ्छ, यो बजारको स्वाभाविक लय हो । कुनै पनि कम्पनीको मूल्य सधैं बढ्छ वा बढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बजारमा लगानी गर्न, उच्च प्रतिफल लिन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयलाई चिन्नु आवश्यक छ । कुन समयमा कस्तो प्रकारको प्रवृत्ति तयार हुन्छ, सोहीअनुरूप लगानीको निर्णय लिनु आवश्यक छ । शेयरको लगानीले सधैं राम्रो प्रतिफल दिन्छ भन्ने हुँदैन । उपयुक्त समयअनुसार योजना बनाएर लगानी गर्नु जोखिमरहित हुन्छ । शेयरमा लगानी गर्ने धेरैको आफ्नै अनुभवहरू हुन्छन् । सफल, असफल वा पैसा कमाउने वा नकमाउनेहरूको समेत आआफ्नै अनुभवहरू हुन्छन् । आफ्नो अनुभवका आधारमा सबल आत्मविश्वास र दृढता पाल्ने हो भने बजारबाट अपेक्षित प्रतिफल लिन सकिन्छ । आफ्नो लगानी नै भरोसा गर्नु र आफैले जानेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ । अरूको पछाडि दौडने प्रवृत्ति त्यागेर आधारभूत विषयहरूमा अध्ययन गरी निर्णय लिने क्षमता वृद्धि गर्नु नयाँ लगानीकर्ताले आवश्यक छ । लगानीको उचित प्रतिफल लिन धैर्य अति आवश्यक हुन्छ । अस्थिर मानसिकताले गरेको लगानीले जोखिमसमेत निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । शेयरबजारको लगानीले केही दिन वा हप्तामा नै अथाह कमाउने सपना देख्नु अस्वाभाविक हो । यस्तो उच्च महत्त्वाकांक्षा वा यथार्थपरकभन्दा बाहिरको अपेक्षाले लगानीकर्तालाई हित गर्दैन । तसर्थ प्रत्येकले शेयर खरीदभन्दा अगाडि इतिहास देखि वर्तमानसम्मको कम्पनीको कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । बजारमा प्रवेश गरेपछि इमोशन वा इगो र आफूभित्रको डर र लोभलाई नियन्त्रण लिन आवश्यक छ । साथै बजारशाट शेयर बेच्ने समयमा पनि कतिपय अवस्थामा पैसा गुमाउने डरले हतारमा निर्णय गर्ने गरिन्छ र त्यसले समेत नोक्सानी बेहोर्ने अवस्था आँउछ । कतिपय अवस्थामा आफूले लगानी गरेको रकमको मूल्य तल झरे पनि कुनै समय त्यो फिर्ता आउछ भन्ने दृढता पाल्नु आवश्यक छ । लगानीकर्ताले जुन आत्मविश्वासका साथ लगानी गरिएको छ त्यही आत्मविश्वासका साथ धैर्य गर्नु आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

चालू वर्षका आर्थिक सूचकहरू

चालू आर्थिक वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा रह्यो भन्ने विषयमा फागुन १४ गते अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ लाई आधार बनाएर यो लेख तयार पारिएको छ । यसमा दुई भागहरू छन् । यो लेखको पहिलो भाग हो भने यसैको दोस्रो भागका रूपमा कारोबार दैनिकको अर्को अंक कुर्नुपर्नेछ ।हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने चालू […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

चालू वर्षका आर्थिक सूचकहरू— २

सम्बन्धित सामग्री