नयाँ स्टक र ब्रोकर आउँदा लगानीकर्तालाई के फाइदा ? विज्ञ भन्छन्- घटेको बजारमा पनि अवसरै अवसर

काठमाडौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) ले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटिज एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।  बजारका जानकार तथा विज्ञहरू नयाँ एक्सचेन्ज र ब्रोकरहरू सञ्चालनमा आउँदा बजार विकास र विस्तार हुने दाबी गर्छन् । नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउँदा बजारमा ईटीएफ, डेरिभेटिभ, इन्डेक्स, सर्ट सेलिङ लगायतका नयाँ औजारकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन बाटो खुल्ने भएकाले बजारको विकास र विस्तारमा मद्दत पुग्ने जानकारहरूको भनाइ छ । नयाँ औजारबाट कस्ता सेवा लिन सकिन्छ ? नयाँ स्टक सञ्चालनमा आउँदा दिन सक्ने एउटा नयाँ सेवा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ETF) पनि हो । यो धितोपत्रहरू जस्तै एक्सचेन्जमा नियमित किनबेच गर्न सकिन्छ । ईटीएफको मद्धतले लगानीकर्ताहरुले पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका साथै जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । सर्ट सेलिङ (Short Selling) भनेको आफूसँग खातामा नभएको शेयर पनि सजिलैसँग कारोबार गर्न सक्ने सुविधा हो । उदाहरणको लागि लगानीकर्ताले बैंकबाट ऋण लिए झै शेयरको ऋण लिएर कारोबार गर्न सक्छन् । यसको मद्धतले घट्दो बजारमा पनि लगानीकर्ताले लगानीको अवसर पाउँछन् । ‘इन्डेक्स’ (Index) भने विशेष गरेर कम्पनीहरुको बजार पूँजीकरणको आधारमा बनाइन्छ । यसको मद्धतले लगानीकर्ताहरूले सजिलैसँग बजारको अवस्था बुझ्न सक्छन् । डेरिभेटिभ (Derivative) भनेको भविष्यमा वस्तु लेनदेन गर्ने वित्तीय औजार हो । यसको मद्धतले लगानीकर्ताहरुले जोखिम व्यवस्थापा गर्न सक्छन् ।  यस्ता औजारहरू सञ्चालनमा आउँदा लगानीकर्ताहरूलाई बढ्दो बजारमा मात्र नभएर घट्दो बजारमा पनि लगानीको अवसरहरू सृजना हुने उनीहरूको दाबी रहेको छ । सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि यस्तै बोर्डले तीन तहको ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै ब्रोकरले दिदैं आएको सेवाको गुणस्तर वृद्धी हुनुका साथै बजार सबै खाले लगानीकर्ताहरूको पहुँचमा पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । बोर्डले सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा र धितोपत्र व्यापारी गरी तीन किसिमको ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन खुला गरेको छ । बोर्डले सोमवार ब्रोकर लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएको ४६ कम्पनी मध्ये १६ ओटा कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बोर्डका अनुसार आवेदन परेकोमा बाँकी कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि जारी रहनेछ । यस्तै बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सको निवेदन मूल्यांकन गर्न समिति बनाएर आवश्यक प्रक्रियाहरू अघि बढाइ सकेको छ ।  के भन्छन् विज्ञहरू ?  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का निवर्तमान प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (CEO) चन्द्र सिंह साउद लाइसेन्स खुल्ने बित्तिकै वा कम्पनीले आशयपत्र (LOI) पाउने बित्तिकै बजार बढ्छ भन्ने गलत बुझाई लगानीकर्ताहरूमा भएको बताउँछन् ।  ‘नयाँ कम्पनी आउने बित्तीकै बजार बढ्ने भन्दा पनि बजारमा सकारत्मक माहोल भने अवश्य सृजना हुन्छ । उदाहरणका लागि नयाँ एक्सचेन्जले बजारमा ईटीएफ, डेरिभेटिभ, सर्ट सेलिङ, इन्डेक्स लगायतका नयाँ औजारकाहरू सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै नयाँ प्रविधि ल्याएमा बजारको विकास र विस्तारमा थप मद्धत पुग्छ ।’ उनले भने, जसका कारण लगानीकर्ताले बढ्दो बजारमा मात्र नभएर घट्दो बजारमा पनि बजारबाट नाफा कमाउने माहोल सृजना हुने भएकाले बजारमा लगानीको सकारत्मक माहोल सृजना हुन्छ ।’    ‘धेरै पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीहरू पनि सञ्चालनमा आउने भएकाले लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरहरूबाट पाउँदै आएको सेवामा सुधार हुने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ’ साउद भन्छन्, ‘तर नयाँ एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकरकै कारणले बजार बढ्छ नै भनेर भन्न सकिन्न । बजारको उत्तरचढाबमा नयाँ कम्पनीको भन्दा पनि समग्र मुलुकको आर्थिक गतिविधिको प्रभाव बढी हुन्छ ।’  नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेल नयाँ कम्पनीहरू आउँदा बजार विकास र विस्तार हुनुका साथै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको पहुँचमा बजार पुग्ने बताउँछिन । नयाँ कम्पनी आउँदैमा बजार बढिहाल्छ भन्ने हुँदैन, तर नयाँ कम्पनीहरू सञ्चालनमा आउँदा बजारमा सुधार आउनुका साथै बजार परिपक्क हुँदै जान्छ, उनले भनिन ।  #Nepse #Stoke #Broker #ETF #ShortSell #Derivative #Index #AbhiyanDaily

सम्बन्धित सामग्री

शेयरमा १० कित्ते नीति

बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासन हुने धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्रको बाँडफाँटमा न्यूनतम १० कित्ता बाँडफाँट गर्ने नीतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले परिवर्तन गर्न आँटेको छ । यसका लागि उसले बोर्डका सदस्य प्रवीणकुमार झाको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनाएको छ । बोर्डले यो कदम लिएपछि साँचिकै यो नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने नै भएको हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्राथमिक शेयरको निष्कासन (आईपीओ) सकेसम्म सबैले पाऊन् भनी १०/१० कित्ताका दरले शेयर बाँडफाँट गर्ने नीति लिइएको हो । तर, ५३ लाखभन्दा बढीले हितग्राही खाता खोलेको र तीमध्ये धेरैले आईपीओ भर्न थालेपछि बाँडफाँटमा फेरि चिट्ठा नै हाल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले आईपीओ भर्नेको संख्या घटे पनि अत्यधिक आवेदकले शेयर पाउन सकेका छैनन् । सबैले शेयर नपाउने नै हो भने यसलाई परिवर्तन गरेर घटीमा ५० कित्ता शेयर आवेदन गर्नुपर्ने नियम ल्याउन केही लगानीकर्ताले माग गरेका हुन् । १० कित्ते नीतिका केही फाइदा र केही बेफाइदा छन् ।  आईपीओमा १० कित्ते नीतिले धेरै मानिसलाई शेयरबजारमा ल्याएको छ । यसबाट कमाएपछि उनीहरू दोस्रो बजारमा समेत लगानी गर्न थालेका छन् । यसले शेयरबजारको आकार विस्तार गरेको छ । त्यस्तै सामान्य व्यक्तिले पनि शेयरबजारबाट लाभ पाएका छन् । यो भनेको सर्वसाधारणका दृष्टिमा निकै सकारात्मक कुरा हो ।  तर, १० कित्ताकै कारण शेयरबजार अस्थिर बनेको केही लगानीकर्ताको आरोप छ । शेयरबजारको आधारभूत ज्ञान नभएका तथा शेयरबाट फाइदामात्रै हुन्छ भन्ने सोच भएका व्यक्ति लगानी गर्न आउँदा यसले बजारको लय नै बिगारेको एकथरीको आरोप छ । शेयरबजार जोखिमपूर्ण हुन्छ, आईपीओ नै पनि घाटामा जान सक्छ भन्ने जानकारी नभएका लगानीकर्ताका कारण शेयरबजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आएको र त्यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्काएको पनि देखिन्छ । अझ कतिपयलाई त म्युचुअल फन्ड, ऋणपत्र र शेयर फरक हो भन्ने जानकारी नभएर तिनलाई पनि शेयर नै सम्झी लगानी गरेको समेत भेटिन्छ । यसरी शेयरबजारसम्बन्धी सामान्य जानकारी नभएका र जानकारी राख्न पनि नचाहने लगानीकर्ता बजारमा आउँदा पक्कै पनि यसले शेयरबजारमा केही न केही प्रभाव पर्छ । त्यसो हुँदा कम्तीमा पनि ५० कित्ता शेयर आवेदन दिनुपर्ने नियम बनाउनु उपयुक्त हुने एकथरीको भनाइ छ । शेयरबजारका विज्ञ भनिएका विश्लेषकहरू पनि यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन् ।  अध्ययन समितिले १० कित्ते नीतिबाट बजारमा र सर्वसाधारणमा पुगेको फाइदा र बेफाइदा दुवै पक्षको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै सुझाव दिनुपर्छ । केही लगानीकर्ताको भनाइ सुनेर होइन, तथ्यांकमा टेकेर विश्लेषणसहित राय दिनु आवश्यक छ । १० कित्ते नीतिले शेयरबजारमा असर पुर्‍याएको तर्ककै आधारमा मात्रै यो नीति परिवर्तन गर्न भने आवश्यक देखिन्न । किनकि लगानीकर्ताले चाहेमा अहिले पनि न्यूनतम १० कित्ता शेयर किनबेच गर्न पाउँछन् । चलखेल गर्न सक्ने भए यही आधारमा पनि बजारमा असर पार्न सकिन्छ । तर, १० कित्ते नीतिका कारण शेयरबजारको आधारभूत पक्षबारे जानकारी नभएका व्यक्तिहरू बजारमा धेरै हुनुचाहिँ शेयरबजारको जोखिम पक्ष नबुझ्नेको हातमा शेयरबजार जानु जस्तै हुन सक्छ । त्यसैले यो नीति कायम राख्ने हो भने यसका लागि अहिलेको भन्दा केही भिन्न व्यवस्था गरिनुपर्छ । बजारमा असर परेको भनी बोर्डले म्युचुअल फन्डलाई सूचीकृत भएको निश्चित अवधिसम्म शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्‍यो । यसको पक्ष विपक्षमा तर्क भइरहेका छन् जुन आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यस्तै गरी यस्ता १० कित्ते आईपीओका लागि पनि विशेष नियम बनाउन नसक्ने भन्ने होइन ।  त्यसो त शेयरबजारमा आरक्षणको व्यवस्था गरेकामा पनि विरोध भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आईपीओमा आरक्षण छ । यस्तो व्यवस्था गलत भएको भन्ने पनि आवाज छ । शेयरबजार जोखिमपूर्ण भएकाले जसले यसको जोखीम बुझ्दैन र जोखिम लिन सक्दैन त्यस्ता मान्छे शेयरबजारमा नलाग्नु नै राम्रो हुन्छ । बजारबारे पर्याप्त जानकारी र सूचनाविना लगानी गर्दा कतिपयको उठिवास नै भएको छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन लगानीकर्तालाई यसको जोखिम पक्षबारे पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ । कुनै कम्पनी टाट पल्टिएमा आफ्नो लगानी शून्यमा जान सक्छ भन्ने जानकारी लगानीकर्तालाई दिन आवश्यक छ । अरूले कमाएको लहैलहैमा लागेर शेयरबजारमा छिर्दा थेरैको बिजोग भएको छ ।  बोर्डले गठन गरेको अध्ययन समितिले १० कित्ते नीतिबाट बजारमा र सर्वसाधारणमा पुगेको फाइदा र बेफाइदा दुवै पक्षको राम्ररी अध्ययन गरेर मात्रै सुझाव दिनुपर्छ । केही लगानीकर्ताको भनाइ सुनेर होइन, तथ्यांकमा टेकेर विश्लेषणसहित राय दिनु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने यसलाई परिवर्तन गरे पनि वा निरन्तरता दिए पनि सही निर्णय हुनेछ । त्यसैले यसका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे सही अध्ययन होस् भन्ने कुरामा समितिको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यस्तै यतिखेर शेयरबजारमा सुधार हुन नसकेको अर्को पक्ष बजार निर्माताको अभाव हो । स्टक डिलरका रूपमा काम गर्न आएको कम्पनीले पनि यसको समाधान गर्न सकेको छैन । स्टक डिलरले आपूर्ति बढाएर वा शेयर खरीद गरेर बजारलाई सन्तुलनमा राख्छ । तर, यस्तो काम हुन सकेको छैन । त्यसैले यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ ।