निर्वाचनका लागि थप ४० अर्ब माग

सांसद कोष ब्यूँताए महाभुल

संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित २ वर्षअघि खारेज गरिएको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम फेरि शुरू गर्न माग गरिएकोे छ । सांसद विकास कोषको नामले चिनिएको यस कार्यक्रमको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले कार्यविधि बनाएर समेत लागू गरेको थियो जुन २ वर्षअघि खारेज गरिएको थियो । अहिले फेरि यसलाई ब्यूँताउन माग उठेको छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । सांसदले योजना छनोट गरेर खर्च गर्न पाउने तजबिजी अधिकारको यस्तो बजेट व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । जति बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थिएन, त्यति बेला त्यो खाली ठाउँ भर्न यो कार्यक्रमको औचित्य देखिएको थियो । तर, अहिले स्थानीय सरकार सक्रिय रहेकाले ती ठाउँमा सांसदको नाममा बेग्लै कार्यक्रम लैजाँदा दोहोरोपन हुनुका साथै स्रोतको दुरुपयोगसमेत हुन जाने देखिन्छ । सांसद विकास कोषबाट एकाधबाहेक दिगो खालको पूर्वाधार बनेन । यो कार्यक्रमले सांसद भनेका ऐनकानून बनाउने व्यक्ति भन्दा विकासे कार्यकर्ता हुन् भन्ने स्थापित गर्छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले जितेका सांसदहरूलाई निर्वाचनमा जित्न सहज बनाउँछ । मुलुकको ढुकुटीबाट स्थानीय मतदाता रिझाउन पाउने हुँदा निर्वाचनका समयमा अन्य उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउँछ । लोकतन्त्र भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो । तर, प्रतिस्पर्धाको लोकतन्त्रलाई मुख्य सिद्धान्त मान्ने दलबाट नै कोष ब्यूँताउने प्रस्ताव आउनु आपत्तिजनक छ । यसले लोकतन्त्रको मर्म नै दलहरूले भुलिसकेको पुष्टि हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तोमा न रोजगारी सृजना गर्ने न त कुनै उत्पादनमूलक या आयमूलक काम गराउन नै सकिन्छ । अतः यस्तो कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्नु थप संकट निम्त्याउनु हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लमजुङमा निर्वाचनलाई थप चार सय सुरक्षाकर्मी माग

लमजुङ । आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि लमजुङमा ४०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अपुग भएको छ । लमजुङमा २ हजार ३७६ सुरक्षाकर्मी खटाउने जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी १ हजार ९७ जना खटिने छन् । नेपाल प्रहरी ६१२ जना खटाइने भएकोमा लमजुङमा ३६१ जना मात्रै प्रहरी छन् […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

लमजुङमा निर्वाचनलाई थप चार सय सुरक्षाकर्मी माग

लमजुङ । आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि लमजुङमा ४०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अपुग भएको छ । लमजुङमा २ हजार ३७६ सुरक्षाकर्मी खटाउने जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी म्यादी प्रहरी १ हजार ९७ जना खटिने छन् । नेपाल प्रहरी ६१२ जना खटाइने भएकोमा लमजुङमा ३६१ जना मात्रै प्रहरी छन् । कम्...

ekagaj आश्विन २०७९

निर्वाचनका लागि लमजुङमा थप ४ सय सुरक्षाकर्मी माग

मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि लमजुङमा ४ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अपुग भएको बताइएको छ । लमजुङमा २ हजार ३ सय ७६ सुरक्षाकर्मी खटाउने जिल्ला सुरक्षा समितिले जनाएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७९

म्यादी कसरत (तस्बिरहरू)

काठमाडौं । आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको तालिम जारी छ । गएको असोज ३० गतेदेखि सुरु गरिएको म्यादी प्रहरीको तालिम कात्तिक ८ गतेसम्म हुनेछ । निर्वाचनका लागि एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीको माग गरिएको थियो । काठमाडौंको टुँडिखेलमा म्यादी प्रहरीको तालिममा सहभागीहरूका थप...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

धर्नापछि छलफलमा जुट्यो शेखर समूह, थप रणनीति बनाउने

काठमाडौं । पार्टी मुख्यालयमा एक घण्टासम्म मौन धर्ना बसेका शेखर कोइराला समूहका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पार्टीभित्र समान अवसर र न्याय माग गर्दै नेताहरू संघर्षमा छन् । धर्नापछि कोइरालाले नेताहरूलाई बोलाएर बत्तीसपुतलीस्थित एक होटेलमा छलफल गरिरहेका छन् । नेता कोइरालाले संघर्षमा उत्रिएका नेताहरू गुरुराज घिमिरे, जगदिश्वरनरसिंह […]

Nepal Press भाद्र २०७९

अदूरदर्शी सरकार

नेपालमा हरेक ५/५ वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुन मितिमा कुन तहको निर्वाचन हुने भन्ने कुरा ५ वर्षअघि नै जानकारी हुने भइहाल्यो । तर, २०७९ वैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउन यतिखेर अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको हारगुहार निकै अशोभनीय देखिएको छ । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ । निर्वाचन आउन करीब साढे २ महीना बाँकी हुँदासम्म अर्थले चुनावका लागि चाहिने बजेट कसरी जोहो गर्ने भन्नेबारे भेउ पाउन सकेको छैन । वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० अर्ब रुपैयाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्ने छैन । स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोग, शान्तिसुरक्षा लगायतको काम गर्न ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । २०७९ को वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने कुरा ५ वर्षअघि नै पक्का थियो । यसका लागि कति बजेट चाहिने भन्नेबारे सबैलाई हेक्का हुन्छ नै । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कम्तीमा वार्षिक बजेटमा नै स्रोतको जोहो गर्न सकिन्थ्यो । हतपतको काम लतारपतार भनेझैं यतिखेर अर्थका अधिकारीहरूको चुनावी बजेट जोहो गर्न लतारपतार शैलीमा काम गरिरहेका छन् । बजेट जोहो गर्न दातृ निकायलाई गुहार्न थालिए पनि सरकारको कार्यशैलीले उनीहरू खुलेर सहयोग गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । विगतका विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई दिल फुकाएर सहयोग गर्ने दाताहरू समेत यतिखेर मौन बसेको पाइएको छ । सरकारले एकातिर चुनावका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएन भने अर्कोतर्फ सरकारमै रहेका गठबन्धन दलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोध गर्दा दातृ निकायलाई चिढ्याउन थप मद्दत गरेको देखिन्छ । आफैले सहयोग चाहियो भनेर माग गरी सहमति जनाउने र कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा विरोध गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा बुझिनसक्नु छ । षड्यन्त्रको यस्तो राजनीतिले समग्र मुलुकका लागि हित गर्दैन भन्ने उदाहरण सरकारप्रति अन्तरराष्ट्रिय समुदायको अविश्वासलाई लिन सकिन्छ । अहिलेको समयमा कसैले विश्व समुदायसँग अलग भएर बस्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेको छ भने त्यो केवल कल्पना मात्र हुन्छ । विश्वव्यापीकरणको अभ्यास भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व एउटा गाउँको रूपमा खुम्चिँदै छ । एकअर्काको सहयोगविना कुनै पनि देश चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भलै कुनै देश प्रविधि वा आर्थिक स्रोत तथा कुनै देश मानवीय शक्तिले सम्पन्न हुन सक्छन् । यसको मतलब विश्वका हरेक देश कतै न कतै सम्बन्धमा रहेका हुन्छन् भन्ने हो । यस्तो वास्तविकतालाई बुझेर नेपालका राजनीतिक दलहरूले एमसीसीको एकोहोरो विरोध गर्नु लज्जास्पद हो । त्यो पनि आफै सरकारमा बस्ने र आफै विरोधमा उत्रिने व्यवहारले देशको हित र उन्नति चाहने वर्गले पनि शिर निहुर्‍याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपालले दातृ निकायबाट सहयोग लिन थालेको आज होइन । बाह्य सहयोग लिएकै कारण देश विदेशीको पोल्टामा जाने भए अहिलेसम्म नेपाल रहन्थ्यो होला र ? एमसीसी स्वीकार गर्दैमा नेपालमा अमेरिकी सेना आउने अर्को हल्ला पनि चलाइएको छ । के एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैन भन्ने कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र ? इराक होस् वा अफगानिस्तान त्यहाँ एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको होइन । यदि विदेशी सेनालाई प्रवेश हुन नदिने वा आफ्नै विवेकले काम गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपले समुन्नत गर्नुपर्‍यो । जनताको आय वृद्धि हुनुपर्‍यो । मुलुकलाई विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वस्थल बनाउनु भएन । जनताले पेटभरि खान पाउन सक्ने भए र उनीहरूको जीवनमा सुधार हुन सकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रवादको कुरा आउँछ । अहिलेको समय ढुंगा, मुढा भाषणभन्दा पनि काम गर्ने हो । दैनिक गुजारा चलाउन नसकेर वर्षेनि ५ लाख युवा खाडी र मलेशिया जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुलुकमा कुनै सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक उन्नतिका लागि सहयोग गर्न खोज्दा देखाइएको व्यवहार बच्चापन मात्र नभई अदुरदर्शी पनि हो । एकातिर एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ स्थानीय चुनावका लागि बजेट चाहियो भनेर दाताहरूसँग हारगुहार गर्ने व्यवहारले सरकारको कमजोर व्यवस्थापन देखिन्छ । अहिलेको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने समस्या घट्ने होइन कि बढ्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

निर्वाचनका लागि थप ४० अर्ब माग, स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि मात्रै रु १० अर्ब बराबरको व्यवस्था भए पनि रु ४० अर्ब बराबरको माग आएको छ । अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो । निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान भएकाले त्यसका लागि साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनु […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

निर्वाचनका लागि ९९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने, नेपाल प्रहरीले माग्यो १४ अर्ब बजेट

Bizpati मंसिर २०७८

निर्वाचन पूर्वतयारी छलफल शुरु

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन गर्नुपर्ने आवश्यक पूर्वतयारीबारे मातहतका निकायसँग छलफल गरी राय–परामर्श लिएको छ । सो अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीले निर्वाचनका समयमा सेवा प्रवाहमा संस्थागत क्षमता विकास गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट सहजीकरणका लागि गरिएको अपेक्षामा केन्द्रित रही सुझाव दिनुभयो । सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेअनुरुप निर्वाचन आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ । मन्त्रालयले पनि आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्वाचनको वातावरण बनाउन र निर्वाचनको तयारीलाई थप प्रभावकारी कसरी तुल्याउन सकिन्छ भनी परामर्श थालेको हो । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आमसञ्चारका माध्यमबाट जनतासमक्ष सन्तुलित र वस्तुनिष्ट सूचना प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनी सुझाव माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अरूको मर्यादामा पनि त्यतिकै ध्यान पु¥याउनुपर्छ, सत्य र तथ्यमा आधारित भएर सूचना प्रवाह गर्न आम सञ्चारमाध्यमलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन के कस्ता विषयमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ, विगतका अनुभवका आधारमा सुझाव आओस् ।”

गोरखापत्र मंसिर २०७७

निर्वाचनका लागि थप ४० अर्ब माग

सम्बन्धित सामग्री