पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा उच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश

उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डमा मनोनित सबै पदाधिकारी समेतलाई खारेज गरी पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरले आइतवार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेद...

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन बोर्डका सीईओ रेग्मीलाई निलम्बन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनन्जय रेग्मीलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन पर्यटन बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालय लगायतका विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।अदालतले यस विषयमा कारण देखाउ आदेश समेत जारि गरेको छ  । साथै अदालतले  दुवै पक्षलाई माघ ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । सरकारले उनी माथि छानविन गर्न छानविन समिति गठन गरेसंगै रेग्मी स्वत निलम्बनमा परेका थिए ।  रेग्मीमाथि लागेका आरोप छानबिन गर्न बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।  निलम्बन विरुद्द रेग्मी अदालत गएका थिए  ।