बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित

५ जेठ, काठमाडौं । विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक)को छलफल संसदमा जारी छ । तर, बिहीबारको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै उपस्थित नभएपछि सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । उता, अर्थमन्त्रीको सचिवालयले भने सांसदहरुको ध्यानाकर्षणलाई उच्च सम्मान गर्दै संसदमा उठेका सबै विषय टिपोट गरी अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ […]

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा स्वार्थका योजना छिराउन दौडधुप

काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् । तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् । साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् । धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको  सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।  लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ ।  २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ । योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

बजेटमा स्वार्थका योजना छिराउन दौडधुप

काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् । तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् । साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् । धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको  सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् ।  लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ ।  २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ । योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

बजेटको मुखैमा अर्थका उच्च अधिकारी हेरफेर

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को २०८१/८२ को बजेट निर्माणको तयारी चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेका छन् ।  मन्त्री पुनले मन्त्रालय मातहतका विभाग र महाशाखा प्रमुख हेरफेर गरेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिवलाल तिवारी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका छन् भने भन्सार विभागमा ढुण्डी निरौला पुगेका छन् । यसअघि तिवारी वातावरण विभागमा महानिर्देशक थिए । निरौला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सहसचिव थिए ।  राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका रीतेशकुमार शाक्यलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा लगिएको छ । बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीलाई योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा सारेर त्यहाँका धनीराम शर्मालाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका शोभाकान्त पौडेललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालीम केन्द्रमा लगिएको छ । तालीम केन्द्रका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यलाई मन्त्रालय ल्याइएको छ । आचार्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ ल्याइएका नारायण सापकोटाको जिम्मेवारी तोकिन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भूपाल बराललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । बराललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा गएको २ महीना नपुग्दै विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट सरुवा गरिएको छ । यसरी अर्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई अन्य निकायमा सरुवा गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सहसचिवलाई अर्थमा भित्त्याएको छ ।  अर्थसचिवसमेत फेर्ने तयारी भइरहेको पुनको सचिवालय स्रोतले बतायो । बजेट निर्माणमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवको भूमिका प्रमुख हुन्छ । त्यही भएकाले अर्थमन्त्री पुनले आफूअनुकूल अर्थसचिव ल्याउन चाहेका छन् । बजेट तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालयका साथै अन्य विकासे मन्त्रालय सक्रिय भइरहँदा अचानक उच्च अधिकारी हेरफेरका कारण अर्थभित्रै अन्योल पैदा भएको छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसअघि थुप्रै प्रक्रियागत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भएसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । अहिलेसम्म बजेट निर्माणको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न नसकेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । सामान्य छलफल चले पनि बजेटका लागि गहन छलफल शुरू हुनै लागेको बेला अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको जिम्मेवारी व्यापक हेरफेर गरेका छन् ।  त्यसो त सरकार परिवर्तनका कारण चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।  अर्थसचिवसमेत हेरफेरको तयारी भइरहेको पुनको सचिवालय स्रोतले बतायो । बजेट निर्माणमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवको भूमिका प्रमुख हुन्छ । त्यही भएकाले पनि अर्थमन्त्री पुनले आफूअनुकूलको अर्थसचिव ल्याउन चाहिरहेका छन् ।

सत्ताको दौडले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बेवारिसे

अर्थ मन्त्रालय अब माओवादीका वर्षमान पुनले सम्हाल्ने छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ ।

बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं। राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबाट बजेट बनाउने शासक प्रशासकको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ ।  विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ती दलको स्वार्थमा ठूलो बजेट ल्याउने परिपाटीका कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  वर्तमान सरकार पनि गठबन्धनमै बनेको हो । सरकार बन्दा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि बजेटका धेरैजसो ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् ।  चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (२० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्यबाट आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ ।  अनावश्यक निकाय खारेजीदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम बजेटमा रहे पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । खारेज गर्ने भनिएका निकाय खारेज नगर्दा चालू खर्च बढेको बढ्यै छ । रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या झन् उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यता खर्बौंका योजना सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् भने निर्माण व्यवसायीले अझै मोटो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । पूँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट विकासको गति निकै सुस्त भएको स्पष्ट हुन्छ ।  बजेट निर्माणमै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउँदै आगामी बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायतसँग प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो ।   परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल   बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन  प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड प्रधानमन्त्रीले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको भन्दै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे छुट्टै छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । हचुवाका भरमा सिलिङ नतोक्नसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं । मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं । उनीहरूको कुरा पनि सुनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए । आफ्नो घोषणाअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग दाहालले छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । सचिवालयका अनुसार दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण चाहनुभएको छ । उहाँले कार्यतालिकामा परिमार्जन गरे बजेट सुधारको नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतको ख्यालै नगरी स्वार्थमा योजना तथा कार्यक्रम राखिँदा समस्या देखिएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव विमल वाग्लेले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेटमा योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिनुपर्छ र सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

बजेट संशोधन गर्न हुँदैन : विज्ञ

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटको सडकदेखि सदनसम्म आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद्हरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने बताइरहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि बजेटको आलोचना गरिरहेका छन् ।  सदनदेखि सडकसम्म बजेटको आलोचना हुँदा सरकारलाई त्यसको सामना गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । बजेटमा विवाद रहे पनि विज्ञहरू बजेटका कमा, पूर्णविरामसम्म चलाउन नहुने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल संशोधन गरे बजेटसँगै सरकार पनि असफल हुने बताउँछन् ।  ‘बजेटमा संशोधन गर्नु हुँदैन । सदनमा उठेको केही कुरा सरकारले अमूर्त हिसाबले सम्बोधन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि सदनमा आवाज उठ्दा सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर बजेट पास गरेको छ ।’  उनका अनुसार बजेट संशोधन गर्नु भनेको प्राविधिक रूपमा फेलसरह हो । उपयुक्त भाषा प्रयोग गरेर सरकारले कतिपय विवादित कुरालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर दलीय समझदारी जुटाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । पोखरेलका अनुसार नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बजेट संशोधन भएको छैन ।   नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि बजेट संशोधन गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यकारी पद्धति भएको शासनमा बजेट र त्यसमार्फत ल्याइएका दरहरूमा संशोधन गर्न हुँदैन । किनभने सरकारको नीति र प्राथमिकताका विषयमा पहिल्यै छलफल भएको हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नै प्राथमिकता र नीतिका विषयमा व्यापक छलफल हुने र त्यही कुरा बजेटमा समावेश हुने मैनाली बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यसका अंक, करका दर, खर्च प्रस्तावहरू संशोधन हुने हो भने फेरि आउने सरकारहरूले बीचमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘नराम्रो संस्कार बस्छ र आउने सरकारहरूले आप्mनो दृष्टिकोणअनुसार बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।’  बजेटलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षबाट फागुनमै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सघन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने मैनाली बताउँछन् । अहिलेको बजेटका कुनै विषय पनि हेरफेर गर्न नहुने मैनालीले बताए ।  सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमार्पmत कम बजेटका विद्युतीय सवारीसाधन र दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु, प्याजसम्ममा कर बढाएपछि ती वस्तु महँगिएका छन् । सामान्य भाषामा सांसद विकास कोष भनिने सांसदहरूको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम पनि सरकारले संकटका बेला ब्यूँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।  अर्थमन्त्रीले खर्च कटौतीमा जोड दिएको बताए पनि महँगी भत्ता, पदाधिकारीको इन्धन खर्च, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको छ । यसले गर्दा मन्त्री महतले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बजेट संशोधनको तयारी छैन । अहिलेसम्म कुनै बजेट पनि संशोधन नभएकाले यो पनि संशोधन गर्न नपर्ने अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । तर, आइतवार पनि सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी र सांसदले यथास्थितिको बजेटमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको पनि बताए ।  अर्थमन्त्री महतले सत्ता गठबन्धनका मन्त्रीहरूका परियोजना सूचीलाई बेवास्ता गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको हो । त्यसलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि खासै नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्ता छलफलमा अरू विमति रहे पनि बजेटमा भाँजो नहाल्न सत्ता साझेदार दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू खुलेरै बजेटको विरोधमा उत्रँदा सामना गर्न सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ । संसद्मा बजेटमाथिको छलफलमा अर्को सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशविरोधी बजेट आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले डँडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटकेन्द्रित बजेट भनेर चर्काे आलोचना गरेका छन् । बजेट संशोधन नगरे सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चासमेत बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशबाहेक संघीय र अन्य प्रदेशको बजेटको विरोधमा खुलेर लाग्न निर्देशन दिएका छन् ।

संसद्मा अर्थमन्त्रीको खोजी

काठमाडौं । बजेट आउन ९ दिन बाँकी रहँदा संसद्मा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल चलिरहेको छ । छलफल विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिविनै भइरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छलफलमा सहभागी नहुँदा बजेटका लागि जनप्रतिनिधिले दिने सुझाव संसद्मा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ । प्रि–बजेट छलफलमा विभागीय मन्त्री सहभागी नहुँदा बिहीवार सांसद्मा अर्थमन्त्रीमाथि नै सांसदहरूले प्रश्न उठाए । उनीहरूले अर्थमन्त्री संसद्मा उपस्थित नहुनुलाई गैरजिम्मेवारपन भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूको असन्तुष्टिपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्रीलाई बैठकमा सहभागी हुन रुलिङ गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्मा बुधवारको बैठकमा पनि अन्तिमसम्म बसेका थिएनन् । बुधवार अन्तिम वक्ताका रूपमा आएका माओवादीका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले धारणा राख्ने बेला अर्थमन्त्री नदेखेपछि खोजी गरेका थिए । बिहीवारको संसद् बैठक प्रारम्भ हुँदादेखि नै अर्थमन्त्री सदनमा अनुपस्थित थिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल शुरू गरेर आफै संसद्मा नआएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनु हुन्न । यसो हाउभाउ हेरौं न त भन्दा पनि कुनै मन्त्रीज्यूले डायरी पल्टाएर टिपोट गरेको देखिएन । कि अन्यत्र कतै बसेर अर्थमन्त्रीले टिपोट गरिरहनुभएको छ ? सदनमा बोलेको कुरा उहाँ बसेको निवास वा मन्त्रालयमा रेकर्ड जान्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन । तर, यहाँ अर्थमन्त्री नभईकन हामीले के आधारमा छलफल गर्ने ? के आधारमा सुझाव दिने ? र, उहाँले के आधारमा जवाफ दिनुहुन्छ, मैले यसको उत्तर खोजेको हो सभामुखज्यू,’ भट्टराईले भने । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई संसद् बैठकमा उपस्थित हुन रुलिङ गरे । ‘माननीय सदस्यज्यूले उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ६ को उपनियम ५ बमोजिम सम्बद्ध मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देशन गर्दछु,’ रुलिङमा सभामुखले भने । त्यसपछि बोल्न अनुमति पाएका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित नहुनु दुःखद भएको बताए । डा. रिजालले पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुमा अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्याले काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे धारणा राख्दै उनले पूँजीगत बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरोकारवाला, सांसद, अर्थ मन्त्रालयलगायतले सार्थक प्रयास गर्नुपर्ने बताए । शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम गर्न देशभित्रै खाद्य उत्पादन बढाउनुपर्ने, उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने रिजालले बताए । उनले वर्तमान सरकारका कारणमात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या नआएको भन्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारका कारण वैदेशिक ऋण बढेको तथ्य नभुल्न आग्रह गरे । डा. रिजालले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको दबाब र चापको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्र र मुद्रास्फीतिमा परेको बताए । बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको भन्दै उनले स्रोत नभएको आयोजना, कम्प्युटरमा गरिएको शिलान्यास, रेल, पानीजहाज, भ्यू टावरजस्ता विषय ल्याएर गलत संस्कारको अभ्यास गरिएकाले पनि समस्या देखिएको बताए । आफ्नो कमजोरी अर्काको टाउकोमा हालेर उम्कने प्रवृत्ति छाड्न उनले आग्रह गरे । डा. रिजालले सरसर्ती हेर्दा बजेटका प्राथमिकता राम्रो रहेको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भारतबाट ३२ रुपैयाँमा ८०० मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने र देशमा धेरै बिजुली भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ र रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला बेच्ने काम तत्काल रोक्ने विषय बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले नदी र जलस्रोतको समुचित प्रयोग र दीर्घकालीन नीतिमा बजेटको प्राथमिकता नभएको बताए । भारतीय कम्पनी जीएमआरले २०७३ सालदेखि माथिल्लो कर्णाली ओगटेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘आयोजना ओगटेको ६ वर्ष हुँदा पनि सरकार मौन छ । हालसम्ममा नेपाललाई ४ अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्छ,’ रावलले भने, ‘त्यो जरीवानाबाट भारतीय कम्पनीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री आफै लागेका छन् ।’ रावलले चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्छ भन्नु कुतर्क भएको बताए । ‘नेपालको ऊर्जा उत्पादन अब नेपालजस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्न नसक्ने भयो त ?’ उनले सोधे । सरकारले अरुण–४ आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको तर कुनै सरकारी निर्णय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाविनै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई शेयर बेच्ने निर्णय गरेको भन्दै रावलले आपत्ति व्यक्त गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा अरुण–४ का विषयमा भएको समझदारीलाई उनले गलत भने । अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या, पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने विषय बजेटको सिद्धान्तमा नपरेको रावलले बताए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको बेला सरकारको नीतिमा यस्ता समस्या चिर्ने विषय पर्नुको साटो आयात रोक्ने नाटक मात्रै गरिएको उनको आरोप छ । सोही छलफलमा उद्योगी तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले शेयरबजारमा धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा गुमाइरहेको अवस्थामा उत्साह जगाउने खालको बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने बजेट चाहिएको बताए । उनले भने, ‘लगानी गर्न चाहनेले बैंकबाट पूँजी पाउन सक्ने गरी सरकारले नीति लिनुपर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको विषयमा बजेटको बेलाबाहेक कहिल्यै छलफल हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमतामा ह्रास आएको कुरा हामीले उठाइरहेका छौं । त्यसमा कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन ।’ पूँजीगत बजेट अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र त्यो सधैं यस्तै रहेको उनले बताए । ‘थोत्रो गाडीमा ड्राइभर फेर्दैमा त्यसको रफ्तारमा फरक पर्दैन, अहिलेको अर्थतन्त्र पनि त्यही हो,’ सांसद चौधरीले अर्थमन्त्री र अर्थतन्त्रतिर संकेत गर्दै टिप्पणी गरे । उनले नेपालका युवा निराश देखिएको बताए । ‘युवा नेपालमा बस्न किन चाहँदैन । उनीहरूलाई शिक्षा दिनका लागि सरकारले सक्दैन र निजीक्षेत्रसँग सरकार मिल्न पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘४३ अर्ब रुपैयाँ विदेश पढ्नका लागि पैसा गइरहेको छ ।’ युवामा नयाँ उत्साह पलाउने सन्देश जानुपर्ने सबैको धोको रहेकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने चौधरीले बताए ।

उत्पादनमुखी अर्थ प्रणाली विकासको मुद्दा सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य प्राथमिकता उत्पादनमुखि अर्थ प्रणालीको विकास रहेको बताएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दुबै सदनमा विनियोजन बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटले हालको करमुखि अर्थ प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै उत्पादनमुखि अर्थ व्यवस्थालाई अंगिकार गर्ने बताएका हुन् ।यस्तो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रमा विशेष रुपमा केन्द्रित हुँदै कृषि मल बीउ विजनदेखि कृषि सामाग्रीको सहज सुविधासँगै कृषि बीमा र कृषकको सुविधामा बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए । साथै,आ

आगामी बजेट समाजवाद उन्मुख र आर्थिक रुपान्तरणका लागि हुनेछ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं : बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेश भएको छ। मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थ मन्त्रालयले चुनावअघि नै तयार गरेको थियो। विधेयक पेश गर्दै मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको बताएका छन्। उनले भने, 'आन्तरिक उत्पादन घट्दै जानु र आयात बढ्दै जानु वर्तमान…