वीरगञ्ज क्षेत्रको भौगोलिक र आर्थिक सम्भावना उपभोगका लागि अघि सारिएको ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । डेढ दशकअघि सारिएको यस अभियानले वीरगञ्जलाई नेपालको आर्थिक राजधानीका रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा सबै थोक केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी बनाउन सकिए धेरै नै फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कत्ति पनि भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने किन हस्ताक्षर गरेको हो, त्यसको जवाफ उनीहरूले दिनुपर्छ ।
ग्रेटर वीरगञ्ज अवधारणाअनुसार बारा र पर्साका वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका र कलैया नगरपालिकासहित दुवै जिल्लाका ३५ गाविसको करीब ५ सय वर्ग किलोमीटरलाई समेटेर ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा अघि सारिएको हो । यसले यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन औद्योगिक, व्यापारिक र सामाजिक क्षेत्रको स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारलाई समेट्ने भएकाले यसको महत्त्व निकै देखिएको हो । भौगोलिक रूपमा देशको मध्यभागमा पर्ने यो शहर आयातनिर्यातको केन्द्र हो । त्यस्तै मुलुकको कुल लगानीको ७० प्रतिशत लगानी यही क्षेत्रमा भएको छ । त्यसैले यसलाई कानूनी आधारसहित ग्रेटर वीरगञ्ज बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको हो । आर्थिक अभियानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मुलुकका पाँच जना प्रधानमन्त्रीलाई एउटै मञ्चमा राखेर ग्रेटर वीरगञ्ज अभियान चलाइएको थियो । पाँचै जना प्रधानमन्त्रीले यो अवधारणामा लिखित प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे तर तिनले यसलाई कार्यान्वयन गराउने पहल भने कत्ति पनि गरेनन् । यसो हुनुको कारण यसको महत्त्व र यसले पार्ने दूरगामी प्रभाव बुझ्न नसक्नु हो । वीरगञ्जवासीले पनि यस्तो अवधारणा कार्यान्वयन गराउन प्रयास गर्न आवश्यक हुन्छ । यस्तो अभियानमा विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ देखिन सक्छ । जस कसले लिने भन्नेमा होडबाजी हुन सक्छ । तर, ग्रेटर वीरगञ्ज अभियानमा अगाडि यस्ता स्वार्थ र चासो गौण हुन्छन् र हुनुपर्छ ।
ग्रेटर सिटीको अवधारणा नेपालमा मात्र उठेको होइन, अन्य देशमा पनि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणाले मूल शहरको आसपासमा सानासाना शहर विकास गर्छ र त्यसलाई मूल शहरसँग जोड्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंलाई ग्रेटर सिटीको अवधारणामा अघि बढाइयो भने बनेपा, त्रिशूली, नौबीसेजस्ता आसपासका शहरलाई स्याटेलाइट सिटीका रूपमा विकास गरिन्छ । यसो हुँदा कोर शहर र आसपासमा रहेका क्षेत्रको सँगसँगै विकास हुन्छ । ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा आए त्यस वरपरका धेरै ठाउँको विकास हुन्छ । राजनीतिक राजधानी काठमाडौं भए पनि आर्थिक राजधानी भने वीरगञ्ज बन्न सक्छ । वीरगञ्ज वरपरका शहरसँग यसको अन्तरनिर्भरता बढ्छ र वीरगञ्ज आफै पनि विकसित हुन्छ । त्यसैले यो अवधारणालाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ ।
भारतमा ग्रेटर सिटीको अवधारणाअनुसार शहरको विस्तार गरिएको छ । यो स्मार्ट सिटीजस्तै हो जुन निकै व्यवस्थित हुन्छ । मुख्य शहरभन्दा बाहिर विकसित हुने शहरलाई बढी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्न महानगर र नगर भएकाले यसको एकीकृत विकास हुन सकेको छैन । यदि उपत्यकाका सबै नगरपालिकालाई एउटै प्राधिकरणभित्र राखेर काम गर्ने हो भने त्यसले अहिले देखिएको असमन्वय र समस्या निकै कम गर्छ । वीरगञ्जमा यो अवधारणा लागू भए अन्य शहरलाई पनि त्यसै अनुसार अघि बढाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि कत्ति पनि भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने किन हस्ताक्षर गरेको हो, त्यसको जवाफ उनीहरूले दिनुपर्छ । यदि गलत हो भने प्रतिबद्धतामा सही गर्न हुँदैनथ्यो । यदि उपयुक्त छ भने सही गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर सरोकारवालासँग छलफल गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान सकिन्छ ।
तर, नेपालमा आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध कुरालाई अत्यधिक महत्त्व दिने र आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध मुद्दालाई ज्यादै कम महत्त्व दिने सोचाइ र संस्कृति आमरूपमा व्यापक रहेको पाइन्छ । यही कारण व्यवसायीलाई सबै कुुरा स्पष्ट पार्नुभन्दा अन्योल र भ्रम सृजना गरिन्छ । त्यसैले कथनी र करनीमा अन्तर नल्याएसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले पत्याउने अवस्था आउँदैन ।
