सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित बैंकहरू स्थापना नभएको भए के हुने थियो भनेर मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रको वित्तीय संस्था नभएको भए के हरेक क्षेत्रमा यति धेरै लगानी विस्तार सम्भव थियो ? आज हजारौं मेगावाट जलविद्युत् परियोजनाहरू विदेशी ऋण लगानीबिना सम्भव भएको छ । कुनै नाजायज शर्तहरू लगानीको क्रममा छैन । पर्यटन क्षेत्रमै हेरौं । आज हरेकजसो शहरमा बिनातारेदेखि पाँचतारेसम्मका होटलहरू सञ्चालनमा छन् । नेपालको हरेक कुनामा रिसोर्ट र साहसिक पर्यटकीय क्षेत्र पनि विस्तार भएको छ । यातायात क्षेत्रमा सरकारको लगानी शून्यप्राय: छ, निजी सवारी साधन, सार्वजनिक यातायातदेखि हवाई क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी उल्लेखनीय छ जसले यस क्षेत्रको विकास भई नेपालको हरेक कुनामा यातायात सहज भएको छ । नभए हवाई जहाजको टिकट लिन मन्त्रीको तोक आवश्यक हुने थियो ।
आज सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर छ । स्मरण गरौं, तीन साना सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न लिएको विदेशी सहयोगको । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको पनि विकासमा वित्तीय क्षेत्रको महत्त्व उत्तिकै छ । राम्रो उपचार र राम्रो शिक्षाका लागि विदेश जानुको विकल्प हामीसँग हुने थिएन ।
यसरी हामीसँग जोडिएको हरेक क्षेत्रको विकासमा वित्तीय संस्थाको साथ र सहयोग नभएको भए सम्भव थिएन । तर, बीसौं वर्षपछि कोभिड र विश्व आर्थिक समस्याका कारण व्यवसायमा आएको नोक्सानी र ह्रासको दोष वित्तीय संस्थाले लिनुपर्ने हो र ? बरु कोभिडबाट भएको नोक्सानीमा सरकारले व्यवसायीलाई राहत दियो । वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कमाइबाट २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन लगाइयो । राष्ट्र बैंकमार्फत पुनर्कर्जा प्रदान गरियो तर बिडम्वना केही पुनर्कर्जा दुरुपयोग भई अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी हुन पुग्यो । रसिया युक्रेन युद्धसँगै अन्तरराष्ट्रिय रूपमै पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भई विदेशी मुद्रामा चाप पर्यो । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै ब्याजदर वृद्धि हँुदा हरेक क्षेत्रमा माग कम हुँदा विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलियो । फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय शून्यप्राय: हुनु र बैंक ब्याज ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनु तथा बेस रेटसँगै प्रिमियम वृद्धिले व्यवसायीमा आक्रोश देखिनु स्वाभाविकै हो ।
तर, जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट अराजक वक्तव्यहरू दिइनु, व्यवसायीलाई भड्काउनु, बैंकका कर्मचारीलाई धम्की दिनुले केवल वित्तीय अस्थिरता ल्याउँछ । यसले समग्र निजीक्षेत्रको विकासमा असर गर्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नु पर्छ । निजीक्षेत्रका संगठनहरूले पनि यी सबै विषय वस्तु बुझेरै सम्बन्धित निकायमा व्यवसायीको पीडा राख्दै समाधानका लागि पहल गरी नै रहेको छ । समस्याको हालको समाधानसहित व्यवसायी, वित्तीय संस्था र नियमनकारी निकायले पनि पहिला गरेको गल्ती मनन गरेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र निजी क्षेत्रको विकासका लागि एक जुट भएर लाग्न जरुरी छ ।
(व्यवसायी पाण्डेको फेसबुकवालबाट)
.jpg)