२९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड विवादमा उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, …